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Author: Dialogue India

अभी चंद्रयान – 2 पर उम्मीद बाकी

अभी चंद्रयान – 2 पर उम्मीद बाकी

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भारत गत शनिवार की सुबह एक विश्व इतिहास रचने से मात्र एक कदम दूर रह गया। अगर सब कुछ ठीक रहता तो भारत दुनिया का ऐसा पहला देश बन जाता जिसका अंतरिक्षयान चन्द्रमा की सतह के दक्षिण ध्रुव के करीब उतरता। पर इसरो के वैज्ञानिकों की क्षमताओं पर किसी को संदेह नहीं है। भारत को जल्दी ही पुन:कामयाबी मिलेगी ही । इससे पहले अमरीका, रूस और चीन ने चन्द्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैन्डिंग करवाई थी । लेकिन, दक्षिण ध्रुव पर किसी ने अबतक लैंडिंग करवाने की हिम्मत नहीं की थी । भारत वह करने जा ही रहा था कि  चन्द्रमा से चंद किलोमीटर की दूरी पर जाकर हमारे चंद्रयान -२ का संपर्क इसरो द्वारा अन्तरिक्ष में स्थापित लैंडर विक्रम से टूट गया था । लैंडिंग तो हुई पर कहाँ और किन परिस्थितियों में हुई इसका अध्ययन चल रहा है। इसरो ने भी अपने एक वक्तव्य में कहा है कि चाँद पर गिरा है पर टूटा नहीं है लैंडर विक्रम । चंद्रयान -२ के लैंडर विक...
साम्प्रदायिक सद्भाव और मुस्लिम कट्टरता

साम्प्रदायिक सद्भाव और मुस्लिम कट्टरता

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★_पिछले सप्ताह संघ व जमायते-उलेमा-हिन्द के प्रमुखों की एक बैठक दिल्ली में संघ के मुख्य कार्यालय में हुई। देश में  साम्प्रदायिक सद्भाव व सौहार्द का वातावरण बनाने के लिए साथ-साथ कार्य करने की कुछ योजनाएं बनाई जाएगी समाचार पत्रों से ऐसे कुछ संकेत मिलें है। इस अभियान की सफलता के लिए यह जानना भी आवश्यक है कि "राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ" का गठन स्व. डॉ हेडगेवार जी व उनके कुछ प्रखर राष्ट्रभक्त साथियों द्वारा किया गया था। भारतीय संस्कृति व उसके मूल्यों की रक्षार्थ "भारतीयता" को सर्वोपरि मानकर देशवासियों में राष्ट्रभक्ति का संचार करना ही इस संगठन का मुख्य लक्ष्य है। जबकि जमायते-उलेमा-हिन्द को "भारतीय राष्ट्रीयता" के स्थान पर केवल "आक्रान्ताओं की इस्लामिक विचारधारा" का पोषक माना जाता आ रहा है। अधिकांश इस्लामिक शक्तियां भारत में खलीफा का राज स्थापित करके भारत की व्यवस्था को शरीयत के अनुसार चलाना चाहती...
कहीं आने वाली मंदी का कारण हम तो नहीं बनने वाले ?

कहीं आने वाली मंदी का कारण हम तो नहीं बनने वाले ?

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इस समय भारत ही नहीं पूरे विश्व में आर्थिक मंदी की आहट की चर्चा है। भारत के विषय में अगर बात करें तो हाल ही में जारी कुछ आंकड़ों के हवाले से यह कहा जा रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था बेहद बुरे दौर से गुज़र रही है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार अप्रैल- जून तिमाही की आर्थिक विकास दर 5% रह गई है जो कि पिछले 6 सालों में सबसे निचले स्तर पर है। एक अर्थशास्त्री के लिए ये आंकड़े मायने रखते होंगे लेकिन एक आम आदमी तो साधरण मनोविज्ञान के नियमों पर चलता है। सरकार  कह रही है कि आने वाली वैश्विक मंदी का भारत में कोई खास असर नहीं होने वाला है अपितु इसके साथ ही इस वैश्विक मंदी का असर भारत पर नहीं हो इस के लिए अनेक उपाय भी कर रही है।, लेकिन टीवी और अखबार "आने वाली" मंदी की खबरों और विभिन्न अर्थशास्त्रियों के "शस्त्रार्थ" से भरे हैं। तो सोशल मीडिया के मंच पर इस विषय में परोसे जाने वाली जानकारी से आज आम आ...
ख़ौफ़ में क्यों है आम नागरिक?

ख़ौफ़ में क्यों है आम नागरिक?

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हाल ही में मोदी सरकार द्वारा लागू हुए मोटर व्हीकल (संशोधन) अधिनियम 2019 को लेकर मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। कुछ लोग इसे एक अच्छी पहल बता रहे हैं तो वही पर दूसरे लोग इसे जनता के बीच ख़ौफ़ पैदा करने का एक नया तरीक़ा। कुछ तो इसे यातायात पुलिस में भ्रष्टाचार बढ़ाने का एक नया औज़ार भी बता रहे हैं। मोटर नियम को सख्त बनाकर मोदी सरकार के परिवहन विभाग ने यातायात नियम का उल्लंघन रोकने की कोशिश तो ज़रूर की है। लेकिन इसे कामयाब बनाने के लिए केवल जुर्माने की राशि पांच से सौ गुणा तक बढ़ा देने से कुछ नहीं होगा। मौजूदा नियम को अगर काफ़ी सख़्ती से लागू किया जाता और जुर्माने की राशि को दुगना या तिगुना किया जाता, तो काफ़ी सुधार हो सकता सम्भव था। उदाहरण के तौर पर आपको याद दिलाना चाहेंगे कि जब भारत में जब राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ था तो दिल्ली में एक लेन केवल खिलाड़ियों की बस और आपातकालीन वाहनों...
Creating Shadow of War

Creating Shadow of War

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After having failed to garner support for its campaign against India on Kashmir, Pakistan is trying to create a shadow of war in the Indian subcontinent. There are reports of Pakistan Army mobilizing some 2000 troops along the Line of Control in the Pak-occupied-Kashmir. The Indian Army has confirmed this report. Although, there is little chance of yet another Indo-Pak war, one should remember the fact that there is dearth of ‘saner’ elements in the Army establishment of Pakistan. The knee jerk reaction of Pakistan Prime Minister Imran Khan immediately after India’s decision to revoke Article 370 of the Constitution ending special status of Jammu and Kashmir on August 5, threatening India with ‘conventional war’ and reminding India and the world community of consequences of war between tw...
Relaxation in upper age-limit for contractual or outsourced employees should be from date of joining

Relaxation in upper age-limit for contractual or outsourced employees should be from date of joining

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It refers to Office-Memorandum No.F.19(11)-2015-S-IV-1751-1756 dated 11.06.2019 issued by Services Department (Branch IV) of Government of NCT Delhi wherein an relaxation of five years in upper age-limit has been granted to contractual employees at time of regular appointment on Direct Recruitment Basis. The OM is based on bass of DoPT guidelines and opinions of concerned ones. But such relaxation of a fixed five-year period will harm many contractual and outsourced employees whose service exceeds more than five years, because they will always have a hanging sword of uncertainty and unemployment in case decision is taken to replace contractual and outsourced employees to be replaced by regular employees. Such contractual and outsourced employees at such mid-age will neither be eligible ...
Central government should allow water-purifier only with provision of waste-less water

Central government should allow water-purifier only with provision of waste-less water

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Presently RO (Reverse Osmosis) water-purifiers usually have a drainage-pipe that drains out an appreciable quantity of water as waste water before preserving the filtered water in the reservoir. Central government should direct concerned ministry or department whereby water-purifiers may be innovated where there may be no generation of waste water to be drained out before preserving purified water in the reservoir. Any provision of compulsory installation of a separate reservoir to store waster-water to be used otherwise will not work, because people in general will either remove any such reservoir or get it emptied by throwing away the waste water. Since RO water-purifiers are now-a-days very common in households, hotels, restaurants, eateries and offices, installation of water-purifiers...
GST authorities should clarify on undue GST-demand made by private builder-groups

GST authorities should clarify on undue GST-demand made by private builder-groups

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It is quite usual that private builder-groups are charging GST on previously booked units (flats, apartments, villas etc) at the old increased GST rate of 12-percent as was before 31.03.2019, even if these units are completed and allotted after 01.04.2019 when GST-rate was reduced to 5-percent. This is despite the fact that agreements signed clearly mention that the total price would be inclusive of taxes and cesses applicable on date of agreement with a condition that any decrease in taxes and cess, the booking company shall refund the excess amount charged at old increased GST-rate. There are instances where GST was reduced from 12-percent to 5-percent w.e.f. 01.04.2019 and the project was not completed till 31.03.2019. GST on such booked unit must have been revised to 5-percent from ear...
‘‘जो खुद पर काबू पा लेता है, वो दुनिया पर काबू पा सकता है’’

‘‘जो खुद पर काबू पा लेता है, वो दुनिया पर काबू पा सकता है’’

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 आचार्य विनोबा भावे 125वीं जयंती पर  हार्दिक बधाइयाँ! ‘‘जो खुद पर काबू पा लेता है, वो दुनिया पर काबू पा सकता है’’ ‘‘जय जगत’’ के विचार से ही मानव जाति की वैश्विक समस्याओं का समाधान हो सकता है! - प्रदीप कुमार सिंह, लेखक, लखनऊ  वर्ष भर में अनेक तिथियाँ वर्तमान बनकर आती हैं, और भूतकाल बनकर चली जाती हैं। लेकिन कुछ तारीखें ऐसी भी होती हैं, जो युगों-युगों के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाती हैं। 11 सितम्बर, दुनिया के लिए एक ऐसी ही तारीख है। आज ही के दिन चार बड़ी घटनाएं हुईं थी। पहली घटना आज से 126 साल पहले वर्ष 1893 में हुई थी। जब अमेरिका के शिकागो में महान युग दृष्टा स्वामी विवेकानंद ने अपने समय के ऐतिहासिक विश्व धर्म संसद में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए मानवता से भरा युगानुकूल भाषण दिया था। भारतीय दर्शन तथा धर्म की सार्वभौमिक सोच ने सारे विश्व को सभी धर्मों की आत्मा अध्यात्म क...
Delhi Government should challenge High Court order in Supreme Court regarding free medical facilities and medicines

Delhi Government should challenge High Court order in Supreme Court regarding free medical facilities and medicines

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Delhi Government should challenge High Court order in Supreme Court regarding free medical facilities and medicines in Delhi government hospitals with provision of charging cost of medicines to be reimbursed in Aadhar-linked bank-accounts. Delhi Government should challenge High Court order to provide free medical treatments, facilities and medicines in OPDs of hospitals run by Delhi government with hard-earned money of tax-payers of Delhi to non-Delhi patients that too at a time when even hospitals run by central government in Delhi like prestigious AIIMS, RML etc do not offer free medicines and costly investigations like MRI. However non-Delhi residents must have right to avail emergency-treatments because medical emergencies can occur any time during visit to Delhi. People from outside...