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Author: Dialogue India

आईआईटी शोधकर्ताओं ने नेत्रहीनों के लिए बनाया ब्रेल लैपटॉप

आईआईटी शोधकर्ताओं ने नेत्रहीनों के लिए बनाया ब्रेल लैपटॉप

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भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), दिल्ली के शोधकर्ताओं ने डॉटबुक नामक एक ऐसा ब्रेल लैपटॉप विकसित किया है, जो नेत्रहीनों के लिए उपयोगी हो सकता है। यह ब्रेल डिस्प्ले युक्त रिफ्रेशेबल लैपटॉप है, जिसमें नेत्रहीनों के अनुकूल ईमेल, कैलकुलेटर और वेब ब्राउजर जैसे एप्लीकेशन्स शामिल हैं। इसके अलावा, लैपटॉप में थर्ड पार्टी ऐप्स का उपयोग भी किया जा सकता है। डॉटबुक को 20पी और 40क्यू समेत दो वेरिएंट्स में लॉन्च किया गया है। विशेष रूप से डिजाइन किए गए इसके हैंड-रेस्ट की मदद से अधिक कुशलता के साथ लंबे समय तक काम किया जा सकता है। इन दोनों लैपटॉप में रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्ले लगाया गया है। 40क्यू वेरिएंट में एक पंक्ति में अधिकत 40 कैरेक्टर होते हैं, जो क्वर्टी कीबोर्ड और ब्रेल कीबोर्ड से लैस है। जबकि, इस लैपटॉप के 20पी वेरिएंट की एक पंक्ति में 20 कैरेक्टर होते हैं। वाईफाई, ब्लूटुथ और यूएसबी ...
नेत्र कैंसर के उपचार में मददगार हो सकते हैं नए जैव संकेतक

नेत्र कैंसर के उपचार में मददगार हो सकते हैं नए जैव संकेतक

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भारतीय शोधकर्ताओं ने नेत्र कैंसर से ग्रस्त कोशिकाओं के प्रसार के लिए जिम्मेदार कारकों का पता लगाया है, जिससे रोगग्रस्त कोशिकाओं को ऊर्जा मिलती है। शोधकर्ताओं का कहना है कि इस अध्ययन से कैंसर के उपचार के लिए दुष्प्रभाव रहित दवाएं विकसित करने और निदान के सुरक्षित तरीकों के विकास में मदद मिल सकती है। कैंसर कोशिकाओं को लंबी श्रृंखला वाले फैटी एसिड का उत्पादन करते भी देखा गया है। शोधकर्ताओं का कहना है कि ये कोशिकाएं कैंसर के विभिन्न रूपों का पता लगाने के लिए आदर्श जैव संकेतक (बायोमार्कर) हो सकती हैं। एक अन्य उपयोगी तथ्य यह भी उभरकर आया है कि कैंसर कोशिकाओं में कोलेस्ट्रॉल को कम-संश्लेषित किया जाता है। इस अध्ययन में पाया गया है कि सामान्य कोशिकाओं द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट और फैटी एसिड के बजाय कैंसर कोशिकाएं ऊर्जा के लिए अमीनो अम्ल का उपयोग करती हैं। इसी तरह, रेटिन...
इमरान की बातों पर भरोसा करना सदी की सबसे बड़ी मूर्खता होगी

इमरान की बातों पर भरोसा करना सदी की सबसे बड़ी मूर्खता होगी

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एक बात हमेशा याद रखिए कि पाकिस्तान को वहां का प्रधानमंत्री नहीं चलाता, बल्कि वहां की फौज चलाती है। इसलिए इमरान खान की चिकनी-चुपड़ी बातों में जो भी आएगा, उससे बड़ा मूर्ख इस पूरे ब्रह्मांड में दूसरा कोई नहीं होगा। वहां की सेना चुनी हुई सरकारों के मनोनुकूल नहीं होने पर 1958, 1969, 1977 और 1999 में तख्ता पलट कर चुकी है। पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को तो 1979 में फांसी तक दे दी गई थी। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने भी तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को शरीफ समझकर दोस्ती की बस चलाने का फैसला किया था, लेकिन बदमाश पाकिस्तानी सेनाध्यक्ष परवेज़ मुशर्रफ ने शरीफ का तख्ता ही पलट डाला। इसलिए, इमरान की बातों में आकर पाकिस्तान की सेना पर भरोसा करना इक्कीसवीं सदी में भारत की अब तक की सबसे बड़ी भूल होगी। हमने कभी युद्ध की वकालत नहीं की, लेकिन भारत इत...
विश्व मानचित्र पर भारत की नयी तस्वीर

विश्व मानचित्र पर भारत की नयी तस्वीर

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पूरी दुनिया के लिए योग की शिक्षा, पूरी दुनिया को शान्ति और अहिंसा का पाठ, पूरी दुनिया को पर्यावरण संकट से उबारने के लिए पहल, जहाँ अमेरिका पीछे हैट रहा है - वहां भारत आगे आ रहा है, चागोस द्वीप मामले पर सकारात्मक भूमिका, श्रीलंका का मत्तला राजपक्ष एयरपोर्ट, सेशल्स का अज़म्पशन द्वीप, मारीशस का एक द्वीप, अफ़्रीकी देश को गौ-दान, पूर्वी  एशिया देशों के साथ दोस्ती, गल्फ देशों के साथ दोस्ती, पूरी दुनिया का सोर ऊर्जा के क्षेत्र में नेतृत्व, अनेक देशों के साथ सामरिक युद्धाभ्यास, अनेक देशों के साथ सामरिक गठबंधन  - आदि आदि - आज भारत वो नहीं रहा - आज भारत कुछ अलग हो रहा है - पूरी दुनिया के लिए एक आदर्श बन कर उभर रहा है.     दक्षिण कोरिया उन देशों में से हैं  - जो भारत की तरह अपने बदमाश पडोसी से बहुत ज्यादा परेशान है. वहां के लोग अमन और शांति के लिए दुआएं कर रहे हैं...
गांधी परिवार की हार…..

गांधी परिवार की हार…..

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नेशनल हेराल्ड हाउस (national herald house) को खाली करने के मामले सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ एसोसिएट जनरल लिमिटेड (एजेएल) की अपील पर दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Corut) की डिविजन बेंच ने बृहस्पतिवार को अहम फैसला सुनाया है*। इसके तहत अब एजेएल को हेराल्ड हाउस खाली करना ही होगा। इसे एजेएल के साथ-साथ कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और सोनिया गांधी के लिए भी एक झटका माना जा रहा है। सुनवाई के दौरान दिल्ली HC ने उस आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) को हेराल्ड हाउस खाली करने को कहा गया था, हालांकि कोर्ट ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि कितने समय में एजेएल को हेराल्ड भवन को खाली करना है? एक प्रकार से दिल्ली हाईकोर्ट के इस आदेश से कांग्रेस को भी बड़ा झटका लगा है। दरअसल, पिछले साल हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने दो हफ्ते में हेराल्ड हाउस (Herald House) खाली करने का आदेश दिया...
PPPs, co-operative societies, sports-bodies etc should be under RTI Act

PPPs, co-operative societies, sports-bodies etc should be under RTI Act

समाचार
Provisions of  RTI Act for information regarding private bodies through regulatory bodies be publicised Central government should put all Public-Private-Partnerships PPPs, sports-bodies, cooperative-societies and other such bodies affecting lives of millions to be directly under RTI Act to effectively check massive misuse of public-funds by their office-bearers. It is necessary because all such bodies approach High Courts to obtain ex-party stay-orders on CIC-verdicts declaring them under RTI Act. Retired Chief Information Commission RK Mathur in a CIC-verdict noted that Institute of Banking Personnel Selection IBPS is not a public-authority under RTI Act even though four million candidates appear every year for examinations conducted by it. Regulatory authorities like Reserve Bank o...
Poor knowledge of public-authorities result in extra-ordinary spent of resources on RTI applications transferred under section 6(3) of RTI Act to thousands of departments

Poor knowledge of public-authorities result in extra-ordinary spent of resources on RTI applications transferred under section 6(3) of RTI Act to thousands of departments

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Public Information Officers of many government-departments and ministries of central and state governments are wasting public-resources including needless extra-heavy spent of man-hours by transferring an RTI application to an unending chain of thousands of other public-authorities on queries of generic nature. DoPT circular dated 24.09.2010 specifically prohibits such multiple transfer of RTI application under section 6(3) of RTI Act. One such transfer through an Office-Memorandum dated 15.02.2019 was done by Department of Empowerment of Persons with Disabilities Divyangjan of Union Ministry of Social Justice and Empowerment. It is also observed that some ministries and government-departments adopt such practice to avoid uncomfortable queries of RTI applications. DoPT should take every...
National Anti-Profiteering Authority should accept submissions for general improvements

National Anti-Profiteering Authority should accept submissions for general improvements

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National Anti-Profiteering Authority NAA is one of many such public-utility forums which are not known to common people. Central Government should publicise this and other such forums and helpline-websites so that more and more people may be able to take advantage of such ideal and unique features of governance-system. Rather it can be made mandatory to print details of such consumer-friendly authorities on back of invoices. But presently NAA entertains only individual complaints. NAA wrote back that it does not handle public-interest suggestions which may auto-check anti-consumer practices resulting in removing malpractice of excessive profiteering at root-level. NAA should consider such public-interest suggestions which may provide big relief to all consumers rather than NAA providing...
Central government should study of abnormal heavy discounts on on-line sale

Central government should study of abnormal heavy discounts on on-line sale

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Multi-page super-costly advertisements were seen in leading newspapers offering extra-ordinary heavy discounts on popular-branded electrical and electronics items. Even extra heavy discount is added if items are purchased through credit0-cards issued by some specific banks. Discussion with dealers all over the capital city of Delhi investing hugely for trade of these items revealed that companies sell all their obsolete models and returned items after claim lodged by consumers through such on-line sale. If it is really so, then all such media-publicity should be directed to compulsorily boldly mention about such bitter reality. Obsolete models and returned items on claim can then also be sold through dealer-network abolishing warranty-conditions and clearly mentioned on items and invoic...
फिर वही धोकाः बिना जानकारी पुलिस के साये में जनसुनवाई

फिर वही धोकाः बिना जानकारी पुलिस के साये में जनसुनवाई

प्रेस विज्ञप्ति
जखोल साकरी बांध, सुपिन नदी, जिला उत्तरकाशी, उत्तराखंड की 1 मार्च, 2019 को दूसरी पर्यावरणीय जनसुनवाई की घोषणा हुई है। इस बार जनसुनवाई का स्थल परियोजना स्थल क्षेत्र से 40 किलोमीटर दूर है। यह मोरी ब्लॉक में रखी गई ताकि वह जन विरोध से बच जाए। सरकार ने प्रभावितों को उनकी भाषा में आज तक भी जानकारी नहीं दी जो कि वे आसानी से कर सकते थे। दरअसल 12 जून 2018 को जनता द्वारा सही मुद्दों को लेकर और प्रशासन की सही समझ के कारण जखोल साकरी बांध परियोजना की पर्यावरणीय जनसुनवाई रद्द हुई।  ये मामला सिर्फ और सिर्फ लोगो को उनके क्षेत्र में विकास के नाम पर परिवर्तनों की जानकारी सही व पूरी जानकारी मिलना और उनकी सहमति होने का है। 1 मार्च की जनसुनवाई पर्यावरण आकलन अधिसूचना 14 सितंबर 2006 के नियम विरुद्ध है जो यह कहता है कि जनसुनवाई प्रभावित क्षेत्र में ही होनी चाहिए प्रभावित क्षेत्र में धारा, जिस गांव की नीचे स...