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Author: Dialogue India

सांसदों व नेताओं से 10 सवाल

सांसदों व नेताओं से 10 सवाल

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माननीय सांसद जी, नमस्ते ! ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत कभी भी शीर्ष 20 देशों में शामिल नहीं हो पाया! यदि पिछले 20 साल की रैंकिंग देखें तो 1998 में हम 66वें स्थान पर, 1999 में 72वें स्थान पर, 2000 में 69वें स्थान पर, 2001 और 2002 में 71वें स्थान पर, 2003 में 83वें स्थान पर, 2004 में 90वें स्थान पर, 2005 में 88वें स्थान पर, 2006 में 70वें स्थान पर, 2007 में 72वें स्थान पर, 2008 में 85वें स्थान पर, 2009 में 84वें स्थान पर, 2010 में 87वें स्थान पर, 2011 में 95वें स्थान पर, 2012 में 94वें स्थान पर, 2013 में 87वें स्थान पर, 2014 में 85वें स्थान पर, 2015 में 76वें स्थान पर, 2016 में 79वें स्थान पर और 2017 में 81वें स्थान पर थे! इससे स्पस्ट है कि जमीनी स्तर पर भ्रष्टाचार में कोई कमी नहीं आयी है ! इस वर्ष ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम 103वें स्थान पर, साक्षरता दर ...
Is the politician Rahul an unstable person ?

Is the politician Rahul an unstable person ?

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The politician Rahul, who was described as buffoon by the Telangana Chief Minister , happened to become the President of the family oriented Congress party by virtue of belonging to the Nehru family ,by way of hereditary succession management.Obviously, he has been tutored by his paid or motivated friends in India and abroad to describe Prime Minister Modi in all sorts of abusive and indecent language, so that the public image of Modi would suffer heavily before the forthcoming parliamentary election. He has repeatedly called Modi as chor and such language has never been used against any other Prime Minister in the country by any opposition leader. It is Goebbel’s tactics. In parliament, he spoke highly critically about Modi and then went and hugged him , came back to his seat and winked a...
99-percent items to be under 18-percent or lower GST-slabs: What about service-sector

99-percent items to be under 18-percent or lower GST-slabs: What about service-sector

TOP STORIES, आर्थिक
It refers to media-reports about lowering GST on many more items so that 99-percent items will be under 18-percent or lower GST-slab as yet other unneeded financial gimmick. It is not proper to reduce GST-slab on items of long-term use like air-conditioners, refrigerators etc because it is one-time payment. Lower GST-slabs are beneficial on items of day-to-day use. But government has never thought of lowering GST-slab on invisible service-sector where it needs urgent lowering from existing 18-percent slab to 12-percent. Such a high rate of GST-slab hurts badly those honest tax-payers where professional service-providers have to pay from their pocket heavy dose of 18-percent GST when those having availed service do not pay GST. For examples even government-departments and TV channels do ...
Malpractices of Banks in respect of credit-cards

Malpractices of Banks in respect of credit-cards

TOP STORIES, आर्थिक
Union government and Reserve Bank of India (RBI) should take note of malpractices of Banks in respect of credit-cards. Arguments put by Banks to have extra-ordinary interest-rate to overcome heavy cost in credit-card operation is in itself confessional for giving banks permission to levy ‘hidden charges’ to befool customers. Banks can instead levy charges on issuing and transactions made through credit-cards. Even credit-card statements are designed in a manner like ‘Minimum Amount Due’ to befool customers that they put themselves in heavy dose of interest-rate. Banks also resort to malpractice by deliberately not sending credit-cards statements to make customers defaulters forcing them to pay heavy interest-dose apart from penalty. Any shortfall in payment attracts penalty and interest...
Jammu & Kashmir  Economic Growth is Road to Peace

Jammu & Kashmir Economic Growth is Road to Peace

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South Kashmir again witnessed violence and firing on December 15 during army operation against terrorists. In the operation, three terrorists were killed. The unfortunate part of encounter was death of 7 civilians not because the armed forces fired at them indiscriminately but firing was resorted to in self defence as the civilians attacked the armed forces protesting and defending the terrorists. There was hue and cry over death of a young man in the firing because the victim was an MBA graduate. Bullets don’t recognize qualified or illiterate persons in mob violence. It is a matter of sorrow indeed that many civilians lost their life during encounter with terrorists. Knowing that when encounter is in progress there is firing from the terrorists and the armed forces during the operation ...
क़र्ज़ माफ़ी सत्ता की चाबी

क़र्ज़ माफ़ी सत्ता की चाबी

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तीन राज्यों में विधानसभा चुनावों के नतीजों के परिणामस्वरूप कांग्रेस की सरकार क्या बनी, न सिर्फ एक मृतप्राय अवस्था में पहुंच चुकी पार्टी को संजीवनी मिल गई, बल्कि भविष्य की जीत का मंत्र भी मिल गया। जी हाँ, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अपने इरादे स्पष्ट कर चुके हैं कि किसानों की कर्जमाफी के रूप में उन्हें जो सत्ता की चाबी हाथ लगी है उसे वो किसी भी कीमत पर अब छोड़ने को तैयार नहीं हैं। दो राज्यों के मुख्यमंत्रियो ने शपथ लेने के कुछ घंटों के भीतर ही चुनावों के दौरान कांग्रेस की सरकार बनते ही किसानों के कर्जमाफ करने के राहुल गांधी के वादे को अमलीजामा पहनाना शुरू कर दिया है। एक प्रकार से कांग्रेस ने यह स्पष्ट कर दिया है कि 2019 के चुनावी रण में उसका हथियार बदलने वाला नहीं है। लेकिन साथ ही कांग्रेस को अन्दर ही अंदर यह भी एहसास है कि इसका क्रियान्वयन आसान नहीं है। क्योंकि वो इतनी नासमझ भी नहीं है कि ...
ये बाहरी-बिहारी क्या है, कमलनाथ जी

ये बाहरी-बिहारी क्या है, कमलनाथ जी

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कमलनाथ भी उन गैर जिम्मेदार कांग्रेसी नेताओं की सूची में शामिल हो गए हैं,जिन्हें बिहार और उत्तर प्रदेश के श्रमवीरों (मजदूरों) से नफरत है। इन्हें ये मुख्यमंत्री बनने के बाद भी ‘बाहरी’ कहते हैं। मध्य प्रदेश में हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस  की जैसे-तैसे हुई विजय के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आसीन होते ही कमलनाथ ने अपनी संकुचित मानसिकता प्रदर्शित करनी चालू कर दी। उन्हें संविधान का ज्ञान नहीं हैं जो भारत के समस्त नागरिकों को देश के किसी भी भाग में रहने और कम करने की स्वंत्रता देता है। उन्होंने सूबे में स्थानीय लोगों को नौकरी नहीं मिलने के लिए बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों का जिम्मेदार बता दिया। कुछ इसी तरह की हल्की राय शीला दीक्षित ने दिल्ली का मुख्यमंत्री रहते हुए जाहिर की थी। ये दोनों भूल गए थे कि देश के संविधान की धारा19 ने हरेक नागरिक को कहीं भी जाकर नौकरी करने और बसने का अधिकार दिय...
भाजपा जगी हार से, देगी लोकसभा में टक्कर

भाजपा जगी हार से, देगी लोकसभा में टक्कर

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मध्य प्रदेश, छतीसगढ़ और राजस्थान विधानसभा चुनावों के नतीजों का पूरे देश में गहन पोस्टमार्टम हो रहा है। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक चैनलों से लेकर सोशल मीडिया के महारथियों को कम मिल गया है। कहने वाले कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की पराजय आगामी लोकसभा चुनावों के संकेत और संदेशदे रही है। हालांकि वस्तुस्थिति ये है कि तीनों प्रदेशों में भाजपा को मिली पराजय का अर्थ यह कतई नहीं है कि वो आगामी लोकसभा चुनावों में भी मात खाने वाली है। अगर इन तीनों राज्यों के परिणामों का आप गहराई से अध्ययन करें तो पाएंगे कि छतीसगढ़ को छोड़कर भाजपा ने कांग्रेस को लगभग हर क्षेत्र में कड़ी टक्कर दी। मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस को सरकार का गठन करने के लिए अन्य दलों का समर्थन लेना पड़ा । छतीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भाजपा पिछले 15-15 सालों से सत्ता पर काबिज थी। इतने लंबे समय तक सरकार चलाने के कारण एंडी इनकंबेसी फैक...
Loan-waivers, subsidies and promises directly affecting economy must not be allowed as part of poll-manifestoes

Loan-waivers, subsidies and promises directly affecting economy must not be allowed as part of poll-manifestoes

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Former Governor of Reserve Bank of India RBI Raghuram Rajan has very rightly raised concern of vote-catching gimmicks like loan-waivers for farmers which very adversely affect the economy and mute middle-class tax-payers, with farmers ultimately at loss by one-time advantage of availing gimmick loan-waiver. There must be a complete ban on such promises like subsidies, loan-waivers etc to be part of poll-manifestoes of political parties. Ultimate sufferer of such loan-waivers is mute category of middle-class tax-payer who has to bear burnt of additional taxes or cost-inflation due to deficit economy caused due to loan-waivers, subsidies or other schemes directly affecting public-exchequers. Even subsidy-system should be fast abolished in a gradual manner. Agricultural income over certain...
Simplify Income Tax procedure by merging TAN with PAN

Simplify Income Tax procedure by merging TAN with PAN

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Presently Income Tax Department provides two types of numbers namely Permanent Account Number -PAN, and Tax Deduction and Collection Account Number -TAN. While PAN is to be obtained for every tax-payer, TAN is a special number required only by those responsible for Tax Deducted at Source -TDS. Those required to obtain TAN number have to go through cumbersome procedure of filing TDS returns every quarter even though tax is deducted at source only say once in a complete year. Moreover there can be cases where TDS provision may required to be used only once in several years. It troubles very much to such TAN holders who are unnecessarily compelled to file TDS returns as nil every quarter. Even Income Tax Department has to spend much on staff and other overheads for managing those registered u...