Shadow

Author: Dialogue India

Seaplanes on Ganga

Seaplanes on Ganga

addtop, EXCLUSIVE NEWS, विश्लेषण
Surface Transport Minister Shri Nitin Gadkari has said that 10,000 seaplanes will be purchased by India in the coming times. He has also said that he will land on Ganga in Varanasi in a seaplane when he comes next. It may be a good step taken by the BJP Government but the Congress President Shri Rahul Gandhi Said that the “visit of Prime Minister to Ahmedabad’s Sabarmati river by seaplane is not an adventure but only distraction” at the time of Gujarat Elections. Sea Planes| Outdated| Dangerous|Not Successful|Failures The seaplanes were being used before the Second World War since then mostly land based air planes are being used. The reasons for not using seaplanes are as follows: Seaplanes require very quiet water in order to be able to land. Often the winds create waves in water a...
सफल जीवन के लिये नई राहें बनाएं

सफल जीवन के लिये नई राहें बनाएं

EXCLUSIVE NEWS, सामाजिक
धूप और छांव की तरह जीवन में कभी दुःख ज्यादा तो कभी सुख ज्यादा होते हैं। जिन्दगी की सोच का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि जिन्दगी में जितनी अधिक समस्याएं होती हैं, सफलताएं भी उतनी ही तेजी से कदमों को चुमती हैं। बिना समस्याओं के जीवन के कोई मायने नहीं हैं। समस्याएं क्यों होती हैं, यह एक चिन्तनीय प्रश्न है। यह भी एक प्रश्न है कि हम समस्याओं को कैसे कम कर सकते हैं। इसका समाधान आध्यात्मिक परिवेश में ही संभव है। जैसा कि जोहान वाॅन गोथे ने कहा था-‘‘जिस पल कोई व्यक्ति खुद को पूर्णतः समर्पित कर देता है, ईश्वर भी उसके साथ चलता है।’’ जैसे ही आप अपने मस्तिष्क में नए विचार डालते हैं, सारी ब्रह्माण्डीय शक्तियां अनुकूल रूप में काम करती हैं। अति चिन्तन, अति स्मृति और अति कल्पना- ये तीनों समस्या पैदा करते हैं। शरीर, मन और वाणी- इन सबका उचित उपयोग होना चाहिए। यदि इनका उपयोग न हो, इन्हें बिल्कुल काम में न ले...
Failed Move in Srinagar

Failed Move in Srinagar

Today News, विश्लेषण
The failed move by PDP, National Conference and Congress to form government in Srinagar was a desperate but clever ploy to force early dissolution of the state assembly. On the face of it, all the three political parties came out with strong statement blaming the Governor and the Centre for preventing them to form government when they had more than the  number required for majority in the House. The bare majority mark is of 44 MLAs to form government. Against this the combined strength of the MLAs belonging to the PDP, the National Conference and the Congress was 56. Mehbooba Mufti, former chief minister and President of the PDP later said in a statement that by dissolving the House “the Center has stolen our mandate”. Had the political parties who joined hands were serious to provide a ...
Do media in India need check and control?

Do media in India need check and control?

addtop, Today News, विश्लेषण
  A few decades back when Mrs. Indira Gandhi imposed national emergency, applied restriction on free speech and severely curbed  the press freedom, it caused considerable unhappiness around the country. Of course,  most section of media after some initial protest ( highly popular political  journal Shankar’s Weekly stopped publication ), submitted themselves to censorship , bowed to the  pressure of the government and largely toed  the government’s line. However, when emergency was lifted and press freedom was restored, huge enthusiasm was  generated  about the prospects of the  media sector. With nearly unchecked media freedom,  several business houses and investors saw huge investment opportunities in the media business  and it  resulted in the launching of new newspapers a...
आप जानते हैं कि क्या था राज्य विभाजन का आधार

आप जानते हैं कि क्या था राज्य विभाजन का आधार

Today News, राष्ट्रीय
अभी देश में 29 राज्य और सात केंद्र शाषित प्रदेश हैं. इनमें अधिकतर राज्य आजादी के बाद ही अस्तित्व में आए. वर्ष 1947 में संयुक्त अवध प्रांत और आगरा प्रांत के क्षेत्रों को मिलाकर संयुक्त प्रांत बनाया गया, जिसे आगे चलकर 1950 में उत्तर प्रदेश नाम दिया गया. इसी प्रकार पश्चिम बंगाल जो कि 1905 में बंगाल के दो भागों के विभाजन के साथ अस्तित्व में आया, से अलग होकर 1950 में बिहार और उड़ीसा राज्य बने. 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा भाषा को आधार मानते हुए, मद्रास से तेलुगु भाषी क्षेत्रों को अलग कर उसमें हैदराबाद प्रांत को मिलाते हुए आंध्र प्रदेश राज्य बनाया गया, जो कि भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य बना. मैसूर प्रांत में कन्नड़ भाषी क्षेत्रों को मिलाकर कर्नाटक राज्य बनाया गया और ब्रिटिश इंडिया के केंद्रीय प्रांत और बेरार क्षेत्र को मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल के साथ मिलाकर मध्य प्रदेश ...
क्यों बदहाल एवं उपेक्षित है बचपन? 

क्यों बदहाल एवं उपेक्षित है बचपन? 

Today News, सामाजिक
संपूर्ण विश्व में ‘सार्वभौमिक बाल दिवस’  20 नवंबर को मनाया गया। उल्लेखनीय है कि इस दिवस की स्थापना वर्ष 1954 में हुई थी। बच्चों के अधिकारों के प्रति जागरूकता तथा बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है।बच्चों का मौलिक अधिकार उन्हें प्रदान करना इस दिवस का प्रमुख उद्देश्य है। इसमें शिक्षा, सुरक्षा, चिकित्सा मुख्य रूप से हैं। आज ही बाल अधिकार दिवस भी है, विश्वस्तर पर बालकों के उन्नत जीवन के ऐसे आयोजनों के बावजूद आज भी बचपन उपेक्षित, प्रताड़ित एवं नारकीय बना हुआ है, आज बच्चों की इन बदहाल स्थिति की जो प्रमुख वजहें देखने में आ रही है वे हैं-सरकारी योजनाओं का कागज तक ही सीमित रहना, बुद्धिजीवी वर्ग व जनप्रतिनिधियों की उदासीनता, इनके प्रति समाज का संवेदनहीन होना एवं गरीबी, शिक्षा व जागरुकता का अभाव है। सार्वभौमिक बाल दिवस पर बच्चों के अधिकार, ...
देश के सभी शिक्षा संस्थानों में भारतीय त्योहारों के अनुरूप सत्रों के संचालन के संदर्भ में अनुरोध

देश के सभी शिक्षा संस्थानों में भारतीय त्योहारों के अनुरूप सत्रों के संचालन के संदर्भ में अनुरोध

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माननीय महोदय,          मौलिक भारत देश के प्रतिष्ठित बुद्धिजीवियों, समाजसेवियों व प्रतिष्ठित व्यक्तियों का संगठन है जो भारतीय पद्धतियों के अनुरूप व्यवस्थाएं लागू कराने, व्यवस्था में पारदर्शिता लागू कराने व उसे भ्रष्टाचार से मुक्त करने के साथ ही चुनाव सुधारों के लिए संघर्षरत है। पिछले पांच बर्षो की हमारी उपलब्धियों को www.maulikbharat.co.in पर देखा जा सकता है। महोदय, हम आपका ध्यान देश के शिक्षा संस्थानों में ब्रिटिश राज से चल रहे शिक्षा सत्रों की संरचना की ओर कराना चाहते हैं। देश की अधिकांश जनसंख्या भारतीय पंचांगों के अनुरूप अपने त्योहार मनाती है किंतू शिक्षा सत्रों के संचालन में इस तथ्य की पूर्णतः उपेक्षा की जाती है।    इस संदर्भ में हमारी निम्न मांगो पर अविलंब विचार कर लागू किया जाए -   1) जब देश की 85% आबादी के सभी प्रमुख त्यौहार अक्तूबर व नवंबर माह में पड़ते है तो शिक्षा संस्थानो...
Jharkhand-model of nominal registration-fee of rupee one for women should be nationally adopted

Jharkhand-model of nominal registration-fee of rupee one for women should be nationally adopted

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Sign-boards displayed prominently at Ranchi airport by Jharkhand government gave a pleasant surprise about properties being registered at nominal fees of just rupee one if registered in name of women. Since registration-fees of properties is quite high, such a big relief definitely will make people properties registered in name of ladies of the family giving a real and practical much-needed sense of security. This model should be propagated and adopted nationally for giving Indian women a position of pride in present male-dominated society. Similar other steps are also necessary so that people may take birth of girl-child in the family a boon rather than a bane. For example some fields in medical science like gynaecology and dentistry can be either exclusively or with large proportion c...
Dissolution of Kashmir state-assembly: Right but delayed step

Dissolution of Kashmir state-assembly: Right but delayed step

BREAKING NEWS, राज्य
Dissolution of Kashmir state-assembly on 22.11.201 just following wide-spread news of possible formation of an opportunist alliance between PDP, National Conference and Congress was a delayed step in right direction. BJP spokesperson on media revealed that talks about such an alliance were going on in Dubai and London at behest of Pakistan for last so many days. If this is true, then Intelligence authorities must have warned in advance to make state-governor act swiftly to dissolve the state-assembly well in advance rather than being blamed for not allowing formation of a democratically elected government at behest of BJP. However process of checking militancy in governor-rule must not have been derailed by allowing any anti-national alliance of which unfortunately a national party was ...
Income tax Department crack-down on service-charge levied by hotels and restaurants

Income tax Department crack-down on service-charge levied by hotels and restaurants

BREAKING NEWS, आर्थिक
It refers to initiative of Income Tax Department to scrutinise anti-consumer practice of levying service-charge by many hotels and restaurants to ensure that the amount so levied reaches to staff of concerned hotels and restaurants rather than being pocketed by owners as their additional income. Perhaps such an initiative by Income Tax Department may discourage hotels and restaurants to discontinue such anti-consumer practice. But it is quite likely that staff of hotels and restaurants may not be benefitted through such initiative of Income Tax Department, because owners may be employing staff with less salary taking into consideration such extra income of employees while negotiating salary. It is unfortunate that Department of Consumer Affairs failed in its duty to ban levying of servi...