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मुद्रा स्फीति के मोर्चे पर आई अच्छी खबर

मुद्रा स्फीति के मोर्चे पर आई अच्छी खबर

आर्थिक
मुद्रा स्फीति के मोर्चे पर आई अच्छी खबर माह जुलाई 2022 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रा स्फीति की दर भारत में पिछले 5 माह के सबसे निचले स्तर 6.71 प्रतिशत तक नीचे आ गई है, यह जून 2022 माह में 7.01 प्रतिशत थी। इसका मुख्य कारण खाद्य पदार्थों की महंगाई दर में आई कमी है। हालांकि मूलभूत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई दर तो पिछले 10 माह के सबसे निचले स्तर अर्थात 5.79 प्रतिशत पर आ गई है। माह जून 2022 की तुलना में माह जुलाई 2022 में ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में मुद्रा स्फीति की दर में सुधार हुआ है। यह हम सभी भारतीयों के लिए हर्ष का विषय हो सकता है कि भारत में मुद्रा स्फीति की दर में सुधार दरअसल वस्तुओं की आपूर्ति में हुए सुधार के चलते सम्भव हुआ है। अर्थात, पहिले देश में लगातार बढ़ रही महंगाई के कारणों में 65 प्रतिशत कारण आपूर्ति पक्ष के कारक जिम्मेदार थे जो अब घटकर...
रोजगार सृजन कर किसानों की सहायता करता डेयरी उद्योग

रोजगार सृजन कर किसानों की सहायता करता डेयरी उद्योग

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रोजगार सृजन कर किसानों की सहायता करता डेयरी उद्योग (दूध उत्पादन में अन्य व्यवसायों की तरह करियर की अपार सम्भावनायें हैं, देश भर में राज्य सरकारें दूध की पैदावार बढ़ाने के लिए किसानों को सब्सिडी देकर इस उद्योग को बढ़ावा दे रही हैं, वहीं विज्ञान और तकनीकी में नए-नए प्रयोग कर के  दूध उत्पादन बढ़ाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। खासकर ग्रामीणों क्षेत्र के लोगों को उनकी आजीविका के साधनों को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की योजनाएं केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित की जाती हैं।) -सत्यवान 'सौरभ' दूध भारत में सबसे बड़ी कृषि-वस्तु है। यह राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में 5% का योगदान देता है और 80 मिलियन डेयरी किसानों को सीधे रोजगार देता है। आर्थिक गतिविधियों में सुधार, दूध और दुग्ध उत्पादों की प्रति व्यक्ति खपत में वृद्धि, आहार संबंधी प्राथमिकताओं में बदलाव और भारत में बढ़ते शहरीकरण ने डेयरी उद्य...
क्यों वेतनभोगी दुधारू गाय कर के लिए बार-बार दूध दुही जाती है?

क्यों वेतनभोगी दुधारू गाय कर के लिए बार-बार दूध दुही जाती है?

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क्यों वेतनभोगी दुधारू गाय कर के लिए बार-बार दूध दुही जाती है? (आखिर एक तनख्वाह से, कितनी बार टेक्स दें और क्यों ? आयकर दाताओं को स्वच्छ पानी, सांस लेने योग्य हवा, निजी सुरक्षा और अब तेजी से टोल के रूप में सड़क उपयोग के लिए भुगतान करने के लिए मजबूर किया जाता है। देश के सांसद विशेषाधिकारों का आनंद लेते हैं जो कोई कर दान नहीं करता है; वे अपना वेतन खुद तय करते हैं, और उनकी आय पर कर स्रोत पर नहीं काटा जाता है।)-प्रियंका 'सौरभ' वेतन पाने वाले आय का उच्चतम प्रतिशत करों में देते हैं, बदले में कम मिलता है और उनके कर का रुपया वोटों के लिए उपयोग किया जाता है। भारत में सामाजिक समानता का मतलब है कि मुंबई में हर महीने 6,000 रुपये कमाने वाले एक क्लर्क को आयकर का भुगतान करना होगा, लेकिन पंजाब के गुरदासपुर में एक स्ट्रॉबेरी किसान को जिसकी हर महीने 1.5 लाख रुपये की कमाई है, उसे कर-मुक्त स्थिति क...
एक मजबूत, शक्तिशाली और विकासशील भारत।

एक मजबूत, शक्तिशाली और विकासशील भारत।

आर्थिक, सामाजिक
एक मजबूत, शक्तिशाली और विकासशील भारत। (उदीयमान प्रबल शक्ति के बावजूद भारत अक्सर वैचारिक ऊहापोह में घिरा रहता है. यही कारण है कि देश के उज्ज्वल भविष्य और वास्तविकता में अंतर दिखाई देता है. हालांकि भारत महाशक्ति बनने की प्रक्रिया में प्रमुख बिंदुओं पर खरा उतरता है, लेकिन व्यापक अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में घरेलू मुद्दों के कारण वह कमजोर पड़ जाता है) -सत्यवान 'सौरभ' भारत ने वैश्विक पहचान हासिल करने के लिए ढेर सारी चुनौतियों को पार करते हुए दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्रों में से एक बनने के लिए छोटे कदम उठाए। भारत ने आजादी के बाद से एक लंबा सफर तय किया है, कई सही और गलत फैसलों से परहेज किया है, जो कई ऐसे स्थलों को पीछे छोड़ता है जो विभाजन की पीड़ा से एक मजबूत, शक्तिशाली और विकासशील राष्ट्र की यात्रा को परिभाषित करते हैं। हाल ही के दशकों में भारत धीरे-धीरे अंतरराष्ट्रीय स्थान पर ऊपर चढ़ता...
उत्तर प्रदेश में क्यों हो रहा तगड़ा निवेश

उत्तर प्रदेश में क्यों हो रहा तगड़ा निवेश

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उत्तर प्रदेश में क्यों हो रहा तगड़ा निवेश अथवा उत्तर प्रदेश क्यों पसंद आ रहा निवेशकों को आर.के. सिन्हा कोरोना काल के बाद जब निवेशक समाज बहुत सोच-समझकर और फूंक-फूंककर निवेश कर रहा है, तब उत्तर प्रदेश में 80 हजार करोड़ रुपये के निवेश का वादा हो चुका है। यह वादा किया है देश के प्रमुख उद्योग समूहों ने। इसके कई छुपे संदेश हैं। स्पष्ट है कि निवेशकों को आज के दिन उत्तर प्रदेश में निवेश करना लाभ का सौदा नजर आ रहा है। वर्ना कोई निवेशक घाटा खाने के लिए तो कभी भी निवेश करेगा नहीं। उन्हें लगता है कि उत्तर प्रदेश में निवेश करने से उन्हें बेहतर रिटर्न मिलेगा। पिछले कुछ हफ्ते पहले लखनऊ में हुए एक निवेशक सम्मेलन में हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाएं धरातल पर उतरीं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का खुद उपस्थित होना ही अहम था। निवेशक सम्मेलन में देश के नामी उद्योगपति...
महंगी होती खाद से खेती करना मुश्किल

महंगी होती खाद से खेती करना मुश्किल

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महंगी होती खाद से खेती करना मुश्किल -प्रियंका 'सौरभ' उत्पादन बढ़ाने के लिए उर्वरक खेतों की उर्वरता बनाए रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। भारत अपनी उर्वरक आवश्यकताओं के लिए आयात पर बहुत अधिक निर्भर करता है। भारत में उर्वरकों की वर्तमान लागत एक खनिज संसाधन-गरीब देश के लिए वहन करने के लिए बहुत अधिक है। 2021-22 में, मूल्य के संदर्भ में, सभी उर्वरकों का आयात $ 12.77 बिलियन के सर्वकालिक उच्च स्तर को छू गया। भारत द्वारा उर्वरक आयात का कुल मूल्य, घरेलू उत्पादन में उपयोग किए गए इनपुट सहित, 2021-22 में $ 24.3 बिलियन का विशाल मूल्य था। उर्वरकों की उच्च लागत के कारण देखे तो उर्वरकों का न केवल आयात किया जाता है, बल्कि भारतीय किसान भी आयातित आदानों का उपयोग करके आयात या निर्माण की लागत से कम का भुगतान करते हैं। अंतर का भुगतान सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में किया जाता ...
भविष्य की अर्थव्यवस्था की जरूरत कृषि प्रौद्योगिकी स्टार्टअप

भविष्य की अर्थव्यवस्था की जरूरत कृषि प्रौद्योगिकी स्टार्टअप

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भविष्य की अर्थव्यवस्था की जरूरत कृषि प्रौद्योगिकी स्टार्टअप नई दिल्ली, 20 मई (इंडिया साइंस वायर): कृषि प्रौद्योगिकी से जुड़े स्टार्टअप्स भारत की अर्थव्यवस्था के भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। केन्द्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), केन्द्रीय पृथ्वी विज्ञान राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय और कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय में राज्यमंत्री डॉक्टर जितेन्द्र सिंह ने यह बात कही है। डॉ जितेन्द्र सिंह, मैसूरू में एग्री-टेक एवं फूड-टेक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा भारतीय कृषि क्षेत्र में आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, पुराने पड़ चुके उपकरणों के उपयोग, अनुचित संरचना और किसानों की विभिन्न बाजारों का आकलन करने में अक्षमता- जैसी कठिनाइयों को दूर करने के निमित्त नीतिगत माहौल प्रदान किए जाने की वजह से...
Startups flock to ISRO

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Startups flock to ISRO New Delhi, May 19 (India Science Wire): Over 55 startups have registered with the Indian Space Research Organisation (ISRO), Department of Space, since the opening of India’s space sector to private sector about two years ago, under the personal intervention of Prime Minister Narendra Modi. Union Minister of State (Independent Charge) Science & Technology; Minister of State (Independent Charge) Earth Sciences; MoS PMO, Personnel, Public Grievances, Pensions, Atomic Energy and Space, Dr. Jitendra Singh, informed this while chairing the 4th joint meeting of all the Science Ministries and departments. He also informed that 75 students' satellites are scheduled for launch this year to coincide with Azadi Ka Amrit Mahotsav being celebrated to mark the 75th ye...
चिंता का सबब बनता गिरता हुआ रुपया

चिंता का सबब बनता गिरता हुआ रुपया

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चिंता का सबब बनता गिरता हुआ रुपया -सत्यवान 'सौरभ' रुपये के मूल्यह्रास का मतलब है कि डॉलर के मुकाबले रुपया कम मूल्यवान हो गया है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 77.44 के सर्वकालिक निचले स्तर पर आ गया। सख्त वैश्विक मौद्रिक नीति, अमेरिकी डॉलर की मजबूती और जोखिम से बचने, और उच्च चालू खाता घाटे से भारतीय रुपये के लिए गिरावट चिंता का विषय है। भारतीय रुपये के मूल्यह्रास के पीछे विभिन्न कारक देखे तो वैश्विक इक्विटी बाजारों में एक बिकवाली जो अमेरिकी फेडरल रिजर्व (केंद्रीय बैंक) द्वारा ब्याज दरों में वृद्धि, यूरोप में युद्ध और चीन में कोविड -19 के कारण विकास की चिंताओं से शुरू हुई थी। अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा दरों में 50 आधार अंकों की बढ़ोतरी के साथ, वैश्विक बाजारों में बिकवाली हुई है क्योंकि निवेशक डॉलर की ओर बढ़ गए हैं। डॉलर का बहिर्वाह उच्च कच्चे तेल की कीमतों का परिणाम है और इक्...
Clamour for electricity-coal and its reality

Clamour for electricity-coal and its reality

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Clamour for electricity-coal and its reality RK Sinha At present, an atmosphere of shortage of coal and electricity is being created. The main intention behind all these conspiracies is to make people stand against the Modi Government of the Centre. This is incidentally instigated by the maximum coal reserve states like Jharkhand, Chattisgarh, West Bengal and Odisha. All these states have non-BJP governments. Let's make a note of it before moving forward. States giving election freebies like electricity are mostly being ruled by non BJP governments. Has the electricity consumption in summer increased this year only or is a general trend or there an electricity shortage this year only?? Definitely not. Power cuts in Delhi are nominal. But CM of Delhi, Arvind Kejriwal is politicizing the...