आर्थिक – Page 27 – Dialogue India (डायलॉग इंडिया): Latest And Breaking Hindi News Headlines, News In Hindi

Feb52020 by Dialogue IndiaNo Comments

एयर इंडिया कl निजीकरण

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पहले प्रयास की विफलता के पश्चात् एक बार पुनः लगातार घाटे और कर्ज के बोझ से दबी एयर इंडिया के रणनीतिक विनिवेश अथवा निजीकरण की प्रक्रिया को शुरू कर रही है। इससे पूर्व वर्ष 2018 में भी सरकार ने एयर इंडिया के विनिवेश का प्रयास किया था, किंतु विभिन्न कारणों से एयर इंडिया की खरीद के लिये सरकार को कोई भी खरीदार नहीं मिलl l एक बार पुनः सरकार कुछ बदलावों के साथ नए प्रस्ताव को लेकर आई है, उम्मीद है कि नए प्रस्ताव के माध्यम से सरकार को एयर इंडिया का खरीदार मिल सकेगाl एयर इंडिया 1. एयर इंडिया की शुरुआत 15 अक्तूबर, 1932 को जहाँगीर रतनजी दादाभाई टाटा (JRD Tata) द्वारा की गई थी। जे.आर.डी. टाटा की अगुवाई वाली टाटा संस (Tata Sons) की विमानन शाखा ने हवाई मेल भेजने के लिये इंपीरियल एयरवेज़ से कॉन्ट्रैक्ट लेने के पश्चात् टाटा एयर सर्विसेज़ (Tata Air Services) की स्थापना की थी। 2. वर्ष 1938 में टाटा एय...

Feb52020 by Dialogue IndiaNo Comments

Quick Reactions on Union Budget 2020-21

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*“Budget 2020 : Wealth Generating, building Trust in Human Capital and inducing Consumption ensuring more than 6.5% GDP Growth says IIF Prof Aman Agarwal”* The Budget 2020 is a developmental growth oriented Budget ensuring more than 6.5% GDP Growth with Fiscal Deficit of less than 3.5% in FY 2020-21 to pave way for 5 trillion dollar economy by 2024 says IIF Prof. Aman Agarwal. Finance Minister Nirmala Sitharaman has laid foundation for Holistic Growth for energysed India, wealthy human capital and an Healthy Indian. The Budget is progressive, farsighted, has a long-term vision keeping Sabh ka Saath, Sabh ka Vikaas, Sabh ka Vishwash to eradicate poverty and lay foundation of Bharat as Sone ki Chidya in the Hearts of every Indian. FM has provisioned adequately to handle distress f...

Feb52020 by Dialogue IndiaNo Comments

बजट अपडेट

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स्वच्छ भारत के लिए 12300 करोड का बजट 2025 तक टीवी को खत्म करने का लक्ष्य किसानों के लिए 16 बड़े ऐलान किसान रेल और उड़ान सेवा शुरू होगी पीएम कुसुम स्कीम के जरिए सोलर पंप किसानों को दिए जाएंगे 2025 तक किसानों की आमदनी डबल करने की योजना भारत विश्व की पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था है जीएसटी का आसान वर्जन आएगा हर जिले में मेडिकल कॉलेज होगा 6000 किलोमीटर हाईवे 2024 तक बनेंगे 100 से ज्यादा नए एयरपोर्ट की योजना जिला निर्यात की दृष्टि से एक्सपोर्ट हब बनेंगे 27000 करोड़ इसके लिए दिए गए इंफ्रास्ट्रक्चर पर 5 साल में 100 लाख करोड़ निवेश होगा इसमें हाउसिंग स्वच्छ पानी हेल्थ केयर शिक्षण संस्थान रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट आदि शामिल है मानव रहित रेलवे लाइन पूरी तरह खत्म हो चुकी है 27000 किलोमीटर रेल लाइन का इलेक्ट्रॉनिकेशन होगा मुंबई से अहमदाबाद के लिए हाई स्पीड रेल लाइन का ...

Feb12020 by Dialogue IndiaNo Comments

Justified advice of Chief Justice of India for reasonable tax-burden requiring citizens to pay taxes honestly

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Chief Justice of India just a few days before presentation of Union Budget at an event held to mark the 79th Foundation Ceremony of the Income Tax Appellate Tribunal on 24.01.2020 has rightly observed excessive taxation as a social injustice on the people, and tax-evasion as a form of social injustice on fellow citizens. Maximum Income-Tax rate for individuals was drastically reduced to 30-percent following recommendations by Raja Chelliah Committee in the year 1993, giving desired results for increased tax-revenue with assesses smilingly complying with tax-laws. But subsequently with imposition of cess and surcharges, net highest effective income-tax rate has now become 42.75 percent with data exhibiting that for the first time in last two decades, direct-tax collection in current fisc...

Jan122020 by Dialogue IndiaNo Comments

Balance in inoperative bank-accounts

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Huge balance is lying in inoperative accounts in banks with even many account-holders having forgotten about their bank-accounts. Reserve Bank of India (RBI) has introduced Know-Your-Customer (KYC) forms which has been made mandatory also for closing such inoperative accounts. Such cumbersome practice not only is causing difficulty to account-holders wishing to close their inoperative accounts, but also creating a big loss of man-hours of bank-employees apart from unnecessary data-entries and record-keeping. Frauds are reported through some bank-employees misappropriating funds in such inoperative accounts where amount is large. RBI should direct all banks to close all accounts not operated for say last three years, and send the remittance through pay-orders by Speed Post at last known ...

Jan122020 by Dialogue IndiaNo Comments

Central government should study of abnormal heavy discounts on on-line sale

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Central government should study of abnormal heavy discounts on on-line sale – Restrictions necessary on on-line sale to tackle economic recession Multi-page super-costly advertisements are usually seen in leading newspapers offering extra-ordinary heavy discounts on popular-branded electrical and electronics items. Even extra heavy discount is added if items are purchased through credit-cards issued by some specific banks. Discussion with dealers investing hugely for trade of these items revealed that companies sell all their obsolete models and returned items after claim lodged by consumers through such on-line sale. If it is really so, then all such media-publicity should be directed to compulsorily boldly mention about such bitter reality. Department of Consumer-Affairs should mak...

Nov272019 by Dialogue IndiaNo Comments

GST and Income-Tax evasion by banquet-halls should be curbed

आर्थिक

There are reports that many banquet-halls demand in cash for holding functions to evade GST and thus in turn Income Tax also. It should be made compulsory for each banquet-hall to submit complete details of functions held there to some authority to be especially set up for the purpose. Simultaneously all those conducting functions including marriage-celebrations should also file details of celebrations with the same authority. Specially developed software can match the data, and catch hold of those filing false returns. This data by the suggested authority can be shared with Income Tax Department and GST authorities. Even marriage-cards should have print-number of cards and other details about marriage-celebrations as decided by the authority suggested where functions-details are to be fil...

Nov192019 by Dialogue IndiaNo Comments

ब्रिक्‍स व्‍यापार परिषद् ने अगली शिखर बैठक तक 500 अरब डॉलर के आपसी व्‍यापार का लक्ष्‍य हासिल करने की रूपरेखा तय की : प्रधानमंत्री

आर्थिक

प्रधानमत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने ब्रिक्‍स व्‍यापार परिषद् और नव विकास बैंक-एनडीबी के साथ ब्रिक्‍स नेताओं की बैठक में हिस्‍सा लिया। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि ब्रिक्‍स व्‍यापार परिषद् ने अगले शिखर सम्‍मेलन तक ब्रिक्‍स के सदस्‍य देशों के बीच 500 अरब डॉलर के आपसी व्‍यापार का लक्ष्‍य हासिल करने की रूपरेखा तय की है। उन्‍होंने कहा कि सदस्‍य देशों के बीच आर्थिक पूरकताओं की पहचान इस प्रयास में महत्‍वपूर्ण होगी। उन्‍होंने कहा कि नव विकास बैंक और ब्रिक्‍स व्‍यापार परिषद् के बीच साझेदारी समझौता दोनों ही संगठनों के लिए लाभदायक रहेगा। श्री मोदी ने ब्रिक्‍स देशों और नव विकास बैंक से प्राकृतिक आपदाओं को झेलने में सक्षम अवसंरचनाओं के निर्माण की वैश्विक पहल में साथ आने की अपील की। इसके साथ ही उन्‍होंने भारत में नव विकास बैंक की क्षेत्रीय शाखा खोले जाने का काम ...

Nov192019 by Dialogue IndiaNo Comments

22 करोड़ रुपये के फर्जी जीएसटी चालान जारी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश

आर्थिक

सेन्‍ट्रल जीएसटी दिल्‍ली नॉर्थ की कमिशनरी ने वस्‍तुओं और सेवाओं की वास्‍तविक आपूर्ति के बिना फर्जी चालान जारी करने के एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस मामले में श्री नवीन मुटरेजा और श्री केशवराम को गिरफ्तार किया गया है और पटियाला हाऊस कोर्ट के मुख्‍य मेट्रोपोलिटन मजिस्‍ट्रेट ने उन्‍हें 14 दिन की न्‍यायिक हिरासत में भेज दिया है। आरोपी 42 फर्जी कंपनियां चला रहे थे, जो धोखाधड़ी से इनपुट टैक्‍स क्रेडिट (आईटीसी) को आगे बढ़ाने का काम करती थी,जिसके कारण सरकारी खजाने को धोखे से लूटा जा रहा था। प्रथम दृष्‍ट्या धोखाधड़ी से करीब 22 करोड़ रुपये के चालान काटे गये, जिसमें 150 करोड़ रुपये की राशि शामिल थी। दोनों आरोपी अन्‍य बातों के अलावा दिल्‍ली एनसीआर, हरियाणा, राजस्‍थान और उत्‍तर प्रदेश की फर्जी कंपनियों के जीएसटी पंजीकरण प्राप्‍त कर लेते थे और इसके लिए असंदिग्‍ध व्‍यक्तियों के दस्‍त...

Nov122019 by Dialogue IndiaNo Comments

Foreclosure-charges should be abolished from even Business-Loans by banks and NBFCs

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Reserve Bank of India (RBI) in an RTI response dated 03.09.2009 mentioned that RBI does not approve policy of foreclosure-charges on pre-payment of loans, but keeping short of issuing any directives. However foreclosure-charges subsequently were abolished in a phased manner starting from RBI notification dated 05.06.2012 for home-loans with last two RBI notifications in this regard issued on 02.08.2019 where pre-payment of all types of loans except business-loans both for banks and NBFCs were waived. With unprecedented economic-slowdown, business-activities have been drastically reduced where normal businessmen under pressure of loans wish to take sigh of relief by getting rid of loans of banks or NBFCs by arranging funds by selling assets or otherwise. Many NBFCs are charging foreclosu...