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केन्‍द्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ. हर्षवर्धन वन महोत्‍सव मनाने के लिए एक महीने तक चलने वाले पौधा रोपण अभियान का नेतृत्‍व करेंगे, जो 5 जुलाई से शुरू हो रहा है। पौधा रोपण अभियान कल दिल्‍ली के रामलीला पार्क, सीसी कॉलोनी, मॉडल टाउन में आयोजित किया जाएगा तथा 6 जुलाई को डिस्ट्रिक पार्क, पश्चिम विहार में आयोजित किया जाएगा। मंत्री महोदय पौधा रोपण करेंगे तथा स्‍थानीय निवासियों को वृक्षारोपण करने के लिए पौधे वितरित करेंगे। डॉ. हर्षवर्धन ने लोगों को स्‍थानीय देसी पौधे लगाने की सलाह दी है, क्‍योंकि यह स्‍थानीय जलवायु के अनुकूल होते हैं, तथा स्‍थानीय पक्षियों, कीड़ों और जानवरों के लिए भी सहायक होते हैं। देश में वन आधारित अर्थव्‍यवस्‍था को बढ़ावा देने के प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी के ‘वन धन’ पर जोर देते हुए श्री हर्षवर्धन ने कहा कि जैव विविधता में सुधार और प्रकृति के साथ रहने...

दिव्यांगजनों द्वारा प्रयुक्‍त कुछ विशेष वस्‍तुओं पर जीएसटी की दरों को लेकर कुछ सवाल उठाए जा रहे थे। इस मामले में नीचे स्‍पष्‍टीकरण नीचे दिया गया है- दिव्यांगजनों द्वारा प्रयुक्‍त सहायक उपकरण और उनके पुनर्वास में काम आने वाली निम्‍नांकित वस्‍तुओं पर जीएसटी की दर 5% रखी है: 1) ब्रेल राइटर्स और ब्रेल राइटिंग उपकरण; 2) ब्रेल फ्रेम, स्‍लेटें, राइटिंग गाइड, स्क्रिप्ट राइटिंग गाइड्स, स्‍टाइली ब्रेल इरेजर्स; 3) बेंत, इलेक्‍ट्रोनिक एड्स जैसे सोनिक गाइड; 4) ऑप्टिकल, पर्यावरण सेंसर्स; 5) ट्रेलर फ्रेम जैसे अर्थमेटिक्‍स उपकरण (अर्थमेटिक और ऐल्‍जेबरा टाइप), क्‍यूबैरिथम, स्‍पीकिंग या ब्रेल कैल्‍कुलेटर; 6) जिओमैट्रिकल उपकरण जैसे संयुक्‍त ग्राफ और गणितीय डिमांस्‍ट्रेशन बोर्ड, ब्रेल प्रोट्रैक्‍टर्स, स्‍केल्‍स आदि। 7) इलेक्‍ट्रोनिक मापन उपकरण जैसे कैलिपर्स, म...

पूर्वोत्‍तर क्षेत्र विकास (स्‍वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्‍य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्‍य मंत्री डॉ. जितेन्‍द्र सिंह ने कहा कि जीएसटी को लागू करना तथा पुन: मुद्रीकरण केन्‍द्र सरकार की प्रमुख पहलों में एक रही हैं। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सहयोग से भारतीय लोक प्रशासन संस्‍थान द्वारा आयोजित लोक प्रशासन में 41वें उन्‍नत व्‍यावसायिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि यह सिर्फ इसलिए सफल हो सका क्‍योंकि प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी के प्रति देश के लोगों की गहरी आस्‍था है। अपने उदघाटन भाषण में डॉ. जितेन्‍द्र सिंह ने कहा कि हालांकि, जीएसटी को लागू करने का प्रयास पिछले एक दशक से भी अधिक समय से चल रहा था और प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी और वर्तमान सरकार ने इसे लागू करने में पूर्व प्रधानमंत्रियों तथा उनकी सरका...

राष्‍ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने वेनेजुएला के राष्‍ट्रीय दिवस (5 जुलाई, 2017) की पूर्व संध्‍या के अवसर पर वहां की सरकार और लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। वेनेजुएला के राष्‍ट्रपति महामहिम निकोलस मदुरो मोरोस को भेजे अपने संदेश में राष्‍ट्रपति ने कहा, ‘भारत सरकार, यहां के लोगों और मेरी ओर से वेनेजुएला की सरकार और वहां के लोगों को उनके राष्‍ट्रीय दिवस के अवसर पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हुए मुझे अति प्रसन्‍नता हो रही है। भारत और वेनेजुएला के बीच के पारंपरिक नजदीकी संबंध हाल के वर्षों में और सुदृढ़ हुए हैं। नियमित द्विपक्षीय यात्राओं से हमारे आर्थिक संबंध विशेष रूप से ऊर्जा के क्षेत्र में अधिक बढे हैं। मुझे विश्‍वास है कि आगामी वर्षों में हमारे संबंध और मजबूत होंगे। इस अवसर पर मैं आपके कल्‍याण और प्रसन्‍नता तथा वेनेजुएला के मित्रवत लोगों की समृद्धि और प्रगति की कामना करता ...

देवियों और सज्जनों, माल एवं सेवा कर यानी जीएसटी का शुभारंभ हो चुका है। आपको बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि स्वतंत्रता के बाद कराधान व्यवस्था में माल और सेवा कर (जीएसटी) सबसे बड़ा सुधार है। सज्जनों, यह सहकारी संघवाद में एक महान प्रयोग है जहां केन्द्र और राज्यों ने अपनी संप्रभुता समायोजित की है - सभी निर्णय एकमत होकर लिए गये हैं। देश भर में वस्तुओं के मुक्त प्रवाह के लिए टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाओं को दूर करके एक आम राष्ट्रीय बाजार का निर्माण किया गया है जहां कोई चेक व्यवस्था अर्थात कोई नाका नहीं होगा। आपको मैं बता दूं कि करदाताओं और कर अधिकारियों के बीच इंटरफेस की संख्या को कम करके अनुपालन लागत को कम करना तथा सभी प्रक्रियाओँ चाहे वे कारोबार की हो अथवा कर प्रशासन की हों, सभी में सूचना प्रौद्योगिकी को गहन रूप से अपनाया जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं जीएसटी अपनाने से केन्द्रीय उत्...

यह संज्ञान में आया है कि विभिन्न सोशल मीडिया मंचों, व्हाट्सएप समूहों और कुछ वेबसाइटों पर प्रसारित समाचार सामग्री में यह उल्लेख किया गया है कि भारतीय रेलवे 1 जुलाई 2017 से कई बदलावों और नई सुविधाओं को शुरू करेगा। यह खबर पूरी तरह गलत है और इसका कोई आधार नहीं है। मीडिया के एक हिस्से ने इस खबर को भारतीय रेल के आधिकारिक सूत्रों के सत्यापन के बिना ही प्रकाशित कर दिया हैं। इससे रेल यात्रियों में भ्रम पैदा हो गया है। इस संदर्भ में, रेल मंत्रालय स्पष्ट करता है- 1 जुलाई 2017 से कोई नया बदलाव नहीं किया जा रहा है। भारतीय रेल भी अन्य विभागों की तरह 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू कर रहा है। (जीएसटी पर अलग से प्रेस विज्ञप्ति उपलब्ध है) भारतीय रेल प्रतीक्षासूची टिकटों को ऑनलाइन (ई-टिकट) और पीआरएस काउंटर दोनों के जरिए बेचेगा। इस योजना में कोई भी बदलाव नहीं किया है और रेलवे प्रतीक्षासूची टिकटों को ...

सूचना और प्रसारण, शहरी विकास तथा आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्री श्री एम. वेंकैया नायडू ने आज नौकरशाही से नया सोचने और नए तरीकों से कार्य करने का अनुरोध किया ताकि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की आशाओं के अनुरूप रहा जा सके। यह बात उन्होंने अपने मंत्रालय से संबंधित सचिवों के सेवानिवृत्त और स्थानांतरण के अवसर पर अपने आवास पर आयोजित विदाई समारोह में अपने मंत्रालयों के लगभग 100 वरिष्ठ अधिकारियों को संबोधित करते हुए कही। श्री नायडू ने कहा कि “प्रधानमंत्री नई सोच और नए विचारों का भंडार हैं और हमें उनका अनुकरण करना चाहिए। वे हमसे नई सोच और नए तरीके से कार्य करने की अपेक्षा रखते हैं। इसके द्वारा उनका उद्देश्य अधिक उत्पादन और बेहतर परिणाम के लिए नई सोच अपनाना है।” उन्होंने कहा कि काफी समय से नौकरशाही को यथास्थिति बनाए रखने और सुरक्षित होकर कार्य करने के प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है। ...

1. हम अब से कुछ मिनटों में देश में एक एकीकृत कर प्रणाली लांच होते हुए देखेंगे। यह ऐतिहासिक क्षण दिसंबर 2002 में प्रारंभ हुई चौदह वर्ष पुरानी यात्रा का परिणाम है जब अप्रत्यक्ष करों के बारे में गठित केलकर कार्य बल ने मूल्यवर्धित कर सिद्धांत पर आधारित विस्तृत वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) लागू करने का सुझाव दिया था। जीएसटी का प्रस्ताव सबसे पहले वित्त वर्ष 2006-07 के बजट भाषण में आया था। प्रस्ताव में न केवल केंद्र द्वारा लगाए जाने वाले अप्रत्यक्ष कर में सुधार बल्कि राज्यों द्वारा लगाए जाने वाले करों में सुधार भी शामिल था। इसकी डिजायन और इसे लागू करने के लिए कार्य योजना तैयार करने की जिम्मेदारी राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति को दी गई जिसे पहले मूल्यवर्धित कर(वैट) लागू करने का दायित्व दिया गया था। अधिकार प्राप्त समिति ने नवंबर, 2009 में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) पर पहल...

रसायन एवं उर्वरक एवं संसदीय कार्य मंत्री, श्री अनंत कुमार ने आज रेलवे स्टेशनों और अन्य रेलवे प्रतिष्ठानों पर जन औषधि केंद्र खोलने के लिए रेल मंत्री, श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु के साथ गहन चर्चा की। इस अवसर पर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग शिपिंग और रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री, श्री मनसुख लाल मंडाविया भी उपस्थित थे। श्री प्रभु ने रेलवे मंत्रालय की ओर से पीएमबीजेपी योजना को मजबूत समर्थन सुनिश्चित करते हुए मीडिया के लोगों को बताया कि रेलवे स्टेशनों और अन्य रेलवे प्रतिष्ठानों पर जन औषधि केंद्र खोलने के सैद्धांतिक निर्णय को आज की बैठक में ले लिया गया है। रेल मंत्री ने यह भी बताया कि भारत में सबसे बड़े नियोक्ता के रूप में रेलवे ने दो मंत्रालयों के बीच मिल-जुले प्रयासों से जेनरिक दवाओं के प्रसार से आम आदमियों के बीच इसकी पहुंच बढ़ जाएगी। बैठक के नतीजे पर मीडिया को संबोधित करते हुए श्री अनंत कुमार...

सेनवेट क्रेडिट नियम, 2004 में प्रावधान किया गया है कि सरकार, स्थानीय प्राधिकरण या अन्य व्यक्ति द्वारा प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करने का अधिकार देने पर एक मुश्त प्रभार जो पूरी तरह या किश्तों में देय हों उन पर वित्तीय वर्ष में सेवा कर का क्रेडिट अदा किया जाए। इसे तीन वर्ष की अवधि में बराबर-बराबर बांट दिया जाएगा। सेनवेट क्रेडिट नियमों को अधिसूचना संख्या 15/2017-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (एनटी) दिनांक 12.06.2017 द्वारा संशोधित किया गया है ताकि सेनवेट क्रेडिट नियमों को संशोधित किया जा सके, ताकि 'नियत दिवस' से एकदम पहले दिवस को अप्रयुक्त रही ऐसी सेवाओं के संबंध में सेनवैट क्रेडिट उपलब्ध कराया जा सके और उसका उसी दिन पूरी तरह उपयोग किया जा सके। नियत दिन का अर्थ है वह दिन जब केंद्रीय जीएसटी लागू हुआ। इस संशोधन से सेवा प्राप्त करने वाले जीएसटी शासन के तहत अप्रयुक्त सेवा कर के क्रेडिट को आगे ले...