राष्ट्रीय

स्वतंत्र, कानून का पालन करने वाले संस्थान आवश्यक जांच और संतुलन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे मजबूत और लचीले लोकतंत्रों के लिए अंतिम आधार प्रदान करते हैं। हाल ही में, भारत में समाज के कमजोर वर्गों द्वारा विरोध की कई घटनाएं हुई हैं। इसके अलावा, असहमति के दमन की प्रकृति कानून प्रवर्तन एजेंसियों और नागरिकों के बीच शक्ति के असंतुलन को दर्शा सकती है। राजनीतिक लाभ के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों का दुरुपयोग सीधे तौर पर लोकतंत्र के लिए खतरा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार का अभियान सराहनीय है; हमें भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कड़े कदम उठाने की जरूरत है। लेकिन प्रवर्तन एजेंसियों को इस तरह से हथियार बनाना कि वे दोषी साबित होने तक निर्दोष माने जाने के अधिकार सहित एक नागरिक की मौलिक स्वतंत्रता पर रौंद डाले, यह हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। - डॉ सत्यवान सौरभ समकालीन भारती...

पराक्रम के पुरोधा थे नेता जी या पराक्रम के प्रेरणापुंज थे नेता जी पराक्रम का शाब्दिक अर्थ है शौर्य या बल। पराक्रम (परा +क्रम) में परा उपसर्ग और क्रम मूलशब्द है। परा अर्थात नाश और क्रम अर्थात स्थिति या व्यवस्था। किसी स्थिति या व्यवस्थाका नाश ही पराक्रम कहलाता है। यहां स्थिति या व्यवस्था का तात्पर्य गुलामी से है।पराक्रम, स्वतंत्रता को इंगित करता है। ऐसा बल जो आपको गुलाम परिस्थितियों से स्वतंत्रकर दे वो ही पराक्रम कहलाता है। भारत का गुलामी की जंजीरों से स्वतंत्र होना ही नेता जीके पराक्रम की निशानी थी। सुभाष चंद्र बोस पराक्रमी पुरुष थे। उन्होंने अपने पराक्रम सेआज़ादी की जंग को नई ऊर्जा प्रदान की थी। भारत को वीर भूमि का देश कहा जाता है।वीर भूमि की वीरता को जब -जब आक्रांताओं ने चुनौती दी तब तब भारत की माता रूपीभूमि की कोख से वीर सपूतों ने जन्म लिया। इन वीर सपूतों में सुभाष चंद्र बोस भी थे। जय...

राकेश   दुबे देश में 23 प्रकार के अनाज, दलहन, तिलहन आदि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय होते हैं  उसी तरह से भारत सरकार गन्ने के लिए एक गारंटीकृत मूल्य की घोषणा करती रही है जिसे 2008-09 तक वैधानिक न्यूनतम मूल्य कहा जाता था। वर्ष 2009-10 से, इसे रंगराजन समिति की सिफारिश के अनुसार उचित और लाभकारी मूल्य कहा जाता है, जिसमें गन्ने की उत्पादन लागत के साथ-साथ चीनी मिलों द्वारा वसूल की गई चीनी की कीमत को भी ध्यान में रखा गया है। इसकी सिफारिश के अनुसार, पिछले वर्ष की कीमत का 70 प्रतिशत किसानों को भुगतान किया जाना चाहिए और 30 प्रतिशत मिल मालिकों द्वारा रखा जाना है। इसके बावजूद, कुछ राज्य सरकारें गन्ने के लिए राज्य-अनुशंसित कीमतों की घोषणा करती हैं जो एफआरपी से अधिक होते हैं। ये चीनी मिलों पर बाध्यकारी हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मई 2004 में पहली बार राज्यों की घोषणा शक्ति को मान्य किय...