राष्ट्रीय

*भारत-चीनः शुरुआत अच्छी* *डॉ वेदप्रताप वैदिक* पिछले ढाई-तीन साल से भारत और चीन के संबंधों में जो तनाव पैदा हो गया था, वह अब कुछ घटता नजर आ रहा है। पूर्वी लद्दाख के गोगरा हॉट स्प्रिंग क्षेत्र से दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटने लगी हैं। दोनों देशों के फौजियों के बीच दर्जनों बार घंटों चली बातचीत का यह असर तो है ही लेकिन ऐसा लगता है कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हमारे विदेश मंत्री जयशंकर की रही है। जयशंकर चीनी विदेश मंत्री से कई बार बात कर चुके हैं। वे चीन में हमारे राजदूत रह चुके हैं। इसके अलावा अब अगले सप्ताह समरकंद में होनेवाली शांघाई सहयोग संगठन की बैठक में हमारे प्रधानमंत्री और चीनी नेता शी चिन फिंग भी शीघ्र ही भाग लेनेवाले हैं। हो सकता है कि वहां दोनों की आपसी मुलाकात और बातचीत हो। वहां कोई अप्रियता पैदा नहीं हो, इस दृष्टि से भी दोनों फौजों की यह वापसी प्रासंगिक है। मोदी और शी के...

राष्ट्र-चिंतन* *उपराज्यपाल की कानूनी नोटिस को संजय सिंह द्वारा फाड़ने की करतूत* *कोर्ट परीक्षण में केजरी गिरोह की सारी हेकड़ी टूटेगी* *आचार्य श्री विष्णुगुप्त* ==================== अरविंद केजरीवाल गिरोह उसी तरह से उछल-कूद कर रहा है जिस तरह से उछल-कूद कभी संजय राउत करते थे, कभी नवाब मलिक करते थे। संजय राउत बात-बात पर केन्द्रीय सरकार को धमकी देते थे और ललकारते थे कि ईडी, सीबीआई और अन्य केन्द्रीय एजेंसियों की शक्ति है तो मुझे हाथ लगा कर देख ले, गिरफ्तार कर देख लें, महाराष्ट में आग लग जायेगी, केन्द्रीय सरकार की चूलें हिल जायेगी, जनता बगावत पर उतर आयेगी। कहावत है कि जिसके घर शीशे के होते हैं वह दूसरे के घरों में पत्थर नहीं फेकते हैं। जिनके हाथ पूरे तरह से भ्रष्टचार में रंगे हुए हैं, जिनके खिलाफ गबन के प्रमाणिक आरोप है, जिनके खिलाफ जांच एजेंसियां सबूत जुटा चुकी हैं अगर वैसे व्यक्ति न केव...

क्या संविधान ‘प्रस्तावना’ की विकृति सुधरेगी? ------------------------------------------------ 1950 ई. में बने भारतीय संविधान की “प्रस्तावना” ने भारत को ‘लोकतांत्रिक गणराज्य’ कहा था। उस में छब्बीस वर्ष बाद दो भारी राजनीतिक शब्द जोड़ दिये गये – ‘सेक्यूलर’ और ‘सोशलिस्ट’ । तब से भारत को ‘लोकतांत्रिक समाजवादी सेक्यूलर गणराज्य’ कर डाला गया। अब सुप्रीम कोर्ट डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी की याचिका पर सुनवाई करने वाली है, कि इसे पूर्ववत् किया जाए क्योंकि इस ने पूरे संविधान को ही बिगाड़ा है। स्मरणीय है कि यह परिवर्तन 1975-76 ई. की कुख्यात ‘इमरजेंसी’ के दौरान किया गया था, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय केंद्रीय मंत्रियों को भी रेडियो से मालूम होते थे! जब विपक्ष जेल-बंद था, और प्रेस पर सेंसरशिप थी। अर्थात वह संशोधन बिना विचार-विमर्श, जबरन हुआ था। वह संविधान की आमूल विकृति थी। यहाँ चार तथ्यों पर विचा...