घोटाला

डॉ. वेदप्रताप वैदिक अब सरकार और चुनाव आयोग में मुठभेड़ की तैयारी है। 2017 के बजट में वित्तमंत्री ने चुनावी बांड जारी करने की बात कही थी। उसे अब वे अमली जामा पहनानेवाले हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी ने सरकार को लिखा है कि इन बांडों से चुनावी चंदे की पारदर्शिता खत्म हो जाएगी। इन बांडों के जारी होने पर यह पता ही नहीं लग सकेगा कि किस पार्टी को किसने कितना चंदा दिया है। अभी तो कोई व्यक्ति दो हजार तक और कोई संस्था 20 हजार तक चंदा दे तो उसे अपना नाम बताने की जरुरत नहीं है लेकिन अब लोग करोड़ों रु. के बांड बनवाएंगे और वे चाहे जिस पार्टी को दे सकेंगे। देनेवाले और लेनेवाले के नाम बिल्कुल गोपनीय रखे जाएंगे। चंदादाता को अपनी आडिट रिपोर्ट में भी उसे दिखाने की जरुरत नहीं होगी। चंदा बैंको के जरिए ही दिया जा सकेगा। याने बांड बनाते वक्त बैंक भी डटकर कमीशन कमाएंगे। जो बांड बनवाएगा, उसका नाम बैंक को तो प...

It refers to copy of hand-written register provided by Lok Sabha Secretariat in respect of Travel-Allowance bills of the then Speaker Meira Kumar and others during earlier UPA regime. Surprisingly the air-tickets both for domestic and international flights were booked through private travel-agents mainly Kuoni Travels India private Limited rather than government-owned company Balmer Lawrie and Company Limited. It should be ensured that air-tickets booked at government-expense should be booked through government-owned company rather than private travel-agents except in cases of emergencies reasons for which should be clearly specified. An enquiry is necessary why Lok Sabha secretariat booked air-tickets through private travel-agent rather than government-owned company. Moreover now-...

RTI responses reveal that Meira Kumar used her ministerial post as Union Minister for Social Justice and Empowerment by setting up Babu Jagjiwan Ram National Foundation-BJRNF from funds available from the ministry. Main task of the foundation is to organise birth and death anniversaries of her late father Banu Jagjiwan Ram on 5th April and 6th July every year also at government-bungalow number 6 Krishna Menon Marg, New Delhi even when it was an unauthorised memorial of her father kept unauthorisedly encroached and trespassed, before it was allotted to Babu Jagjiwan Ram National Foundation in last days of earlier UPA government bypassing all norms set by the year 2000-notification of the Union Cabinet. Otherwise interest accumulated annually on the funds given to the Foundation by Union gov...

Delay in public-utility government-projects involving civil-work like of fly-overs, bridges, buildings etc is mainly due to a modus-operandie between contractors and authorities in various government-departments. Contractors get delayed projects by bribing other concerned departments to delay supplies of construction-material to be supplied by public-authorities or shifting of system-lines like of sewage, water or electricity. Even courts are approached to give authenticity for such dramatic delays. Contractors then claim damages instead of being penalised. They get government-officers of their choice to arbitrate on exaggerated claims by colliding with such arbitrators. Union and state governments should look into such malpractices involving concerned ones of all ranks, and should...

It refers to Goa Chief Minister manohar Parrikar having rightly raised a very valid point about possibilities corruption in constitutional bodies which are practically out of bounds from normal scrutiny. His direct reference was towards hefty conveyance-bill of rupees 16.86 crores sent by State election Office despite state-government having provided sufficient number of vehicles for poll-duty during elections to state-assemblies held in February 2017. Absolute power makes absolute corrupt. In case presently there does not exist any system for audit of expenses in constitutional bodies, then a system must be formulated to audit all constitutional bodies where there is usually high level of corruption at least on expenses-side. There should be adequate and proper checks and balances...

डॉ. राजेन्द्र कृष्ण अग्रवाल, मथुरा. गत दिनों 10 और 12 अप्रैल 2017 को दिल्ली के जे एन यू कैंपस में केंद्रीय विद्यालय संगठन के संगीत शिक्षक-शिक्षिकाओं के हेतु हुए साक्षात्कार में लिखित परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने बाद मेरिट के आधार पर जिन अभ्यर्थियों को आमन्त्रित किया गया था, उनके साथ जिस तरीके की बदसलूकी की गयी, उससे संगठन की नीयत पर सवालिया निशान लग गया है। प्रयाग संगीत समिति, इलाहाबाद से संगीत प्रभाकर अथवा प्राचीन कला केन्द्र, चंडीगढ से संगीत विशारद के बी.ए. के समकक्ष सर्टिफिकेट कोर्स किए हुए अभ्यर्थियों को केंद्रीय विद्यालय संगठन ने पहले अनुमति देने के बाद और लिखित परीक्षा में भी अनुमति देने के बाद जिस प्रकार परेशान किया, उससे केंद्रीय विद्यालय संगठन की रीति-नीति पर प्रश्न-चिह्न लग गया है। ज्ञातव्य है कि प्रयाग संगीत समिति, इलाहाबाद, जिसकी स्थापना सन् 1926 में हुई और प्राचीन कला केंद...

दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी से निष्कासित कपिल मिश्रा के आरोपों का असर है या फिर बढता जन दबाव कि दिल्ली में सत्येंद्र जैन को लेकर ऊहापोह की स्थिति उत्पन्न होने लगी है। हालांकि सत्येंद्र जैन को लेकर अरविंद केजरीवाल ने अब तक कुछ नहीं बोला है। जहां तक आम आदमी पार्टी की बात करें तो उसका अब तक का रिकॉर्ड अपने विधायकों के साथ खड़े रहने का रहा है। जितेन्द्र तोमर हो या अमान्तुल्ला खान, या फिर अलका लाम्बा, पार्टी अपने सभी विधायकों के साथ कदमताल करती नजर आई। मगर सत्येंद्र जैन के मामले में सुगबुगाहट तब महसूस गयी जब मुख्यमंत्री ने दिल्ली सरकार के अस्पतालों में सौ फीसदी दवाओं की उपलब्धता को लेकर मुख्य सचिव को तलब किया। हैरानी इसी बात को लेकर हुई - क्योंकि इसमें न तो स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और न ही स्वास्थ्य विभाग का कहीं कोई जिक्र आया। कपिल मिश्रा ने पिछले दिनों दिल्ली की राजनीति म...

आजकल राष्ट्र में थोडे-थोडे अन्तराल के बाद ऐसे-ऐसे घोटाले, काण्ड या भ्रष्टाचार के किस्से उद्घाटित हो रहे हैं कि अन्य सारे समाचार दूसरे नम्बर पर आ जाते हैं। सीबीआई की एक विशेष अदालत ने कोल आबंटन के एक मामले में कोयला मंत्रालय के चमकते चेहरे-पूर्व सचिव एच.सी. गुप्ता, मंत्रालय के तत्कालीन संयुक्त सचिव के. एस. करोपहा, तत्कालीन निदेशक के.सी. समरइया को दोषी ठहराया है, इन जिम्मेदार चेहरों पर कालिख का लगना न केवल चिन्ता का विषय है बल्कि शर्मसार करने वाला है। इन्हीं घोटालों एवं भ्रष्टाचार के कारण दुनियाभर के भ्रष्टाचार पर नजर रखने वाली संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक भारत साल 2016 में 2015 के मुकाबले रैंकिंग में नीचे चला गया है। हमारे देश में भ्रष्टाचार के बहुत कम मामले ही अंत तक पहुंच पाते हैं। जब ऊंची पहुंच वाले लोग आरोपी हों, तब तो इसकी संभावना और भी क्षीण रहती है। इस लिहाज से कोयला ...