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केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग और नागरिक उडड्यन मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा है कि भारत के नव उद्यमियों (स्टार्ट-अप्स) में भारत के विकास में बड़ा बदलाव लाने की क्षमता है। श्री प्रभु आज नई दिल्ली में स्टेट ऑफ इंडियन स्टार्ट-अप इको सिस्टम 2018 की पहली रिपोर्ट जारी करने के अवसर पर बोल रहे थे। यह रिपोर्ट आईएनसी 42 द्वारा तैयार की गई है जो इंडियन स्टार्ट-अप इको सिस्टम के बारे में महत्वपूर्ण सूचनाएं संकलित करने के लिए जानी जाती है। श्री प्रभु ने कहा कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय देश में नव उद्यमियों को अनुकूल और सकारात्मक माहौल उपलब्ध कराने के लिए कई उपाय कर रहा है। इसके तहत पारंपरिक उद्योगों के लिए बनाए गए कई सारे पुराने नियमों की  समीक्षा की जा रही है और उनमें से कई को खत्‍म किया जा रहा है या उनमें समय की आवश्‍यकताओं के अनुरुप बदलाव किया जा रहा हे ताकि स्‍टार्ट अप्‍स को फलने फूलने का मौका मिल सके...

जहाजरानी के महानिदेशक ने भारत के दक्षिणी-पश्चिमी तट के दूरवर्ती क्षेत्रों के लिए यातायात अलग-अलग करने की योजना को स्‍थापित करने का प्रस्‍ताव किया है,  ताकि केरल के तट के दूरवर्ती क्षेत्रों में मर्चेन्‍ट जहाजों और मछली पकड़ने वाले जहाजों की आपस में होने वाली टक्‍कर को रोका जा सके। यह प्रस्‍ताव भारतीय तट पर इन जहाजों में होने वाली दुर्घटनाओं, पिछले कुछ वर्षों में मर्चेंट जहाजों के यातायात के तौर-तरीके और केरल के तट के दूरवर्ती क्षेत्रों में यातायात को सरल बनाने सहित मौजूदा यातायात प्रवाह के पहलुओं को देखते हुए समुद्री मार्गो का अधिक से अधिक उपयोग करने के दृष्टिकोण से किया गया है। दक्षिण-पश्चिम तट पर यातायात अलग करने की योजना (टीएसएस) की स्थापना के लिए हितधारक परामर्श कर रहे हैं। ये प्रस्तावित टीएसएस लेन विचाराधीन हैं और इन्‍हें कर्नाटक में मैंगलोर के पश्चिम में लगभग 90 नोटिकल मील की दूर...

भारतीय हिमालयी क्षेत्र के सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए नीति आयोग ने हिमालयी राज्य क्षेत्रीय परिषद का गठन किया है। परिषद को पांच कार्यकारी समूहों की रिपोर्ट के आधार पर पहचाने गए कार्य बिन्दुओं की समीक्षा और कार्यान्वयन के लिए गठित किया गया है, जो कार्रवाई के लिए रोडमैप तैयार करने के लिए विषयगत क्षेत्रों के साथ स्थापित किए गए थे। हिमालय की विशिष्टता और सतत विकास की चुनौतियों को पहचानते हुए 2 जून 2017 को नीति आयोग के द्वारा 5 कार्य समूह गठित किए गए थे। इन कार्यकारी समूहों को निम्नलिखित पांच विषयगत क्षेत्रों में कार्रवाई के लिए रोडमैप तैयार करने का कार्य सौंपा गया था। जल सुरक्षा के लिए हिमालय में झरनों की सूची बनाना और पुनरुद्धार भारतीय हिमालयी क्षेत्र में सतत पर्यटन का विकास स्थानांतरित खेती: परिवर्तन के दृष्टिकोण से हिमालय में कौशल और उद्यमिता (ईएंडएस) परिदृश्य को...

एशियाई विकास बैंक (एडीबी) और भारत सरकार ने आज राज्य और राष्ट्रीय ग्रिड में जलविद्युत की बढ़ी हुई आपूर्ति हेतु हिमाचल प्रदेश में पारेषण प्रणाली उन्नयन के लिए वित्त पोषण जारी रखने करने के लिए 105 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए। ऋण का यह तीसरा भाग हिमाचल प्रदेश स्वच्छ ऊर्जा ट्रांसमिशन निवेश कार्यक्रम के लिए 350 मिलियन बहु-किस्त वित्त पोषण सुविधा (एमएफएफ) का हिस्सा है जिसे सितंबर 2011 में एडीबी बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया था। इस योजना का लक्ष्य राज्य के जलविद्युत स्रोतों से उत्पन्न अक्षय ऊर्जा राज्य के भीतर और बाहर केंद्रों को लोड करने के लिए ट्रांसमिशन नेटवर्क को विकसित और विस्तारित करना है। यह इस परियोजना के लिए एक निष्पादन एजेंसी के रूप में, राज्य पारेषण कंपनी के रूप में हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीपीटीसीएल) के संस्थागत क्षमता विकास का भी समर्थन करता है। ...

Union Minister for Drinking Water and Sanitation Uma Bharati  today held the fourth Ganga Gram Swachhta Sammelan within the last two weeks to strengthen Sanitation based all round development in the villages on the bank of Ganga. Addressing the  Sammelan at Bithoor, Kanpur, in Uttar Pradesh, she said its the responsibility of the community to take forward the ODF status achieved in Ganga villages and add Solild and Liquid Management initiatives to it. Praising the unprecedented number progress made by Uttar Pradesh in last one year, she said that within one year sanitation coverage in the state has reached about 99% from a meager 50%. She also informed that India's sanitation coverage has gone up from 39 to 96 percent in just 4 years with construction of 8.8 crore toilets. She said th...