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भारतीय हिमालयी क्षेत्र के सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए नीति आयोग ने हिमालयी राज्य क्षेत्रीय परिषद का गठन किया है। परिषद को पांच कार्यकारी समूहों की रिपोर्ट के आधार पर पहचाने गए कार्य बिन्दुओं की समीक्षा और कार्यान्वयन के लिए गठित किया गया है, जो कार्रवाई के लिए रोडमैप तैयार करने के लिए विषयगत क्षेत्रों के साथ स्थापित किए गए थे। हिमालय की विशिष्टता और सतत विकास की चुनौतियों को पहचानते हुए 2 जून 2017 को नीति आयोग के द्वारा 5 कार्य समूह गठित किए गए थे। इन कार्यकारी समूहों को निम्नलिखित पांच विषयगत क्षेत्रों में कार्रवाई के लिए रोडमैप तैयार करने का कार्य सौंपा गया था। जल सुरक्षा के लिए हिमालय में झरनों की सूची बनाना और पुनरुद्धार भारतीय हिमालयी क्षेत्र में सतत पर्यटन का विकास स्थानांतरित खेती: परिवर्तन के दृष्टिकोण से हिमालय में कौशल और उद्यमिता (ईएंडएस) परिदृश्य को...

एशियाई विकास बैंक (एडीबी) और भारत सरकार ने आज राज्य और राष्ट्रीय ग्रिड में जलविद्युत की बढ़ी हुई आपूर्ति हेतु हिमाचल प्रदेश में पारेषण प्रणाली उन्नयन के लिए वित्त पोषण जारी रखने करने के लिए 105 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए। ऋण का यह तीसरा भाग हिमाचल प्रदेश स्वच्छ ऊर्जा ट्रांसमिशन निवेश कार्यक्रम के लिए 350 मिलियन बहु-किस्त वित्त पोषण सुविधा (एमएफएफ) का हिस्सा है जिसे सितंबर 2011 में एडीबी बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया था। इस योजना का लक्ष्य राज्य के जलविद्युत स्रोतों से उत्पन्न अक्षय ऊर्जा राज्य के भीतर और बाहर केंद्रों को लोड करने के लिए ट्रांसमिशन नेटवर्क को विकसित और विस्तारित करना है। यह इस परियोजना के लिए एक निष्पादन एजेंसी के रूप में, राज्य पारेषण कंपनी के रूप में हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीपीटीसीएल) के संस्थागत क्षमता विकास का भी समर्थन करता है। ...

Union Minister for Drinking Water and Sanitation Uma Bharati  today held the fourth Ganga Gram Swachhta Sammelan within the last two weeks to strengthen Sanitation based all round development in the villages on the bank of Ganga. Addressing the  Sammelan at Bithoor, Kanpur, in Uttar Pradesh, she said its the responsibility of the community to take forward the ODF status achieved in Ganga villages and add Solild and Liquid Management initiatives to it. Praising the unprecedented number progress made by Uttar Pradesh in last one year, she said that within one year sanitation coverage in the state has reached about 99% from a meager 50%. She also informed that India's sanitation coverage has gone up from 39 to 96 percent in just 4 years with construction of 8.8 crore toilets. She said th...