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अग्निपथ योजना – दूरदर्शी एवं क्रांतिकारी योजना युवाओं को मिलेंगे बेहतर अवसर व अनेक लाभ मृत्युंजय दीक्षित रक्षा मंत्रालय द्वारा अग्निपथ योजना की घोषणा के साथ ही बिहार सहित देश के कई राज्यों में इस योजना का हिंसक विरोध प्रारम्भ हो गया जो प्रथम दृष्टया सुनियोजित और एक बड़े षड़यंत्र का हिस्सा प्रतीत हो रहा है, विगत दो तीन सप्ताह से नूपुर शर्मा के बयान को लेकर जिस प्रकार हिंसा की गयी, फिर राहुल गाँधी की प्रवर्तन निदेशालय में पेशी को लेकर कांग्रेस ने हिंसक प्रदर्शन किए वर्तमान अग्निपथ विरोधी हिंसा भी उसी पुस्तक का एक अन्य अध्याय लग रही है। भाजपा और विशेषकर मोदी विरोधी राजनैतिक दल जिस प्रकार चिड़िया उड़ का खेल खेल रहे हैं तथा छात्रों को भड़का रहे हैं वह किसी देशद्रोह से कम नहीं है। वास्तविकता यह है कि अग्निपथ योजना के अंतर्गत जिन अग्निवीरों की भर्ती होगी उनमें से 25 प्रतिशत तो सेना में ही आगे बढ़ ज...

सूचना के अधिकार कानून से बाहर हो सेना आर.के. सिन्हा जरा एक बात पर गौर करें कि सूचना के अधिकार की आड़ में भारतीय सेना की तैयारियों को लेकर कुछ खास तत्वों में उत्सुकता किसलिए हो सकती है? क्या सेना के कामकाज की जानकारियां सार्वजनिक करनी चाहिए? सेना से संबंधित जानकारियां सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत सेना की विभिन्न इकाइयों, एजेंसियों तथा छावनियों से मांगने वाले कौन लोग हैं? ये तमाम सवाल इसलिए अहम हो जाते हैं क्योंकि इधर देखने में आ रहा है कि कुछ तत्व सेना की अति संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण जानकारियों को हासिल करने में भी दिलचस्पी लेने लगे हैं। इन सब वजहों से सेना का तंत्र भी चौकन्ना हो गया। वह सारी स्थिति पर नजर रख रहा है। उसकी तरफ से हाल ही में यह भी मांग हुई है कि सेना को आरटीआई कानून से बाहर रखा जाए। ये मांग सच में बहुत ही सार्थक है तथा संकेत दे रही कि मामला कितना गंभीर है। पिछली 2...

भारत में आईएएस अधिकारियों की कमी, संघवाद की पवित्रता पर सवाल -सत्यवान 'सौरभ' भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) (कैडर) नियम 1954 आईएएस अधिकारियों की विभिन्न राज्य सेवाओं से संबंधित है। ये अधिकारी राज्य और केंद्र दोनों की सेवा करते हैं। आईएएस (कैडर) नियम के तहत कुछ राज्य संवर्ग के अधिकारी कुछ वर्षों की सेवाओं को पूरा करने के बाद केंद्र सरकार की सेवाओं के लिए प्रतिनियुक्त होते हैं। हालाँकि, हाल के वर्षों में राज्य संकट पैदा करने वाली मौजूदा रिक्तियों के अनुसार केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए आवश्यक अधिकारियों की संख्या प्रदान करने में विफल रहे हैं। 1991 के उदारीकरण के बाद आईएएस अधिकारियों की वार्षिक भर्ती में भारी कमी के चलते 1991 से पहले के स्तर पर बहाल करने में केंद्र को लगभग 20 साल लग गए। 1 जनवरी, 2021 तक, अखिल भारतीय स्तर पर आईएएस अधिकारियों की कमी 23% थी। राज्य सिविल सेवा अधिकारियों का ...