राज्य

आज अहोम (असम) साम्राज्य के सेनानायक परमवीर योद्धा श्री #लचित_बोरफुकन की ४०० वीं जयंती है। इतिहासकारों ने पूर्वोत्तर के वीरों को जो भारतीय राष्ट्र के सांस्कृतिक आस्था केंद्र होने चाहिए थे उन्हें उत्तर और दक्षिण भारत के पाठ्यक्रम से पर्याप्त दूर रखने का कुप्रयास किया। लेकिन कोई भी कुप्रयास कब तक छुप सकता है। स्वर्णाक्षर तो अपनी आभा बिखेरते ही है। सोशल मीडिया ने पूर्वोत्तर के वीर शिवाजी को देश ही नहीं विश्व मंच पर ऐसे अप्रतिम योद्धा को सम्मान दिया है कि उनकी आत्मा पुलकित, प्रफुल्लित अवश्य होगी। मैं दूसरे कोण से सोच रहा हूँ। जब औरंगजेब पूरे मुगल उत्कर्ष के बाद अब अपने वंशानुगत पतन की ओर उन्मुख हो रहा था तब उसने अपने गुलाम आमेर के मिर्जा राजा रामसिंह को असमिया साम्राज्य जीतने के लिए भेजा। राजा थे औरंगजेब और चक्रध्वज सिंह रणाङ्गण में उतरे योद्धा थे मिर्जा रामसिंह और लचित बोरफुकन। (ल...

पंजाब में 65000 पादरी, जिस चर्च के 14 साल पहले थे 3 मेंबर- अब हैं उसके 300000 सदस्य: पंज प्यारों की जमीन पर ‘पगड़ी वाले ईसाइयों’ की छाया कैसे.....सबसे बड़ा सवाल यह है कि पंज प्यारों की जमीन पर देखते-देखते ही कैसे 'पगड़ी वाले ईसाई' छा गए। इस सवाल का जवाब देने में जितनी देरी होगी, धर्मांतरण माफिया की जड़ें उतनी ही मजबूत होती जाएगी। भारत धर्मांतरण (Religious Conversion) के घातक जाल में उलझा हुआ है। भोले-भाले जनजातीय समाज के लोगों को प्रलोभन दे ईसाई बनाने से मिशनरियों ने इस घातक जाल के धागे जोड़ने शुरू किए। अब यह एक ऐसे जाल के रूप में सामने आ चुका है, जिसमें दलित, पिछड़े, सर्वण… सब उलझे नजर आ रहे हैं। इस घातक जाल की जद में पंजाब (Religious Conversion In Punjab) भी है। इंडिया टुडे मैगजीन ने पंजाब में ईसाई धर्मांतरण पर कवर स्टोरी की है। इससे जो तथ्य सामने आए हैं, वे बताते हैं कि यदि इस पर लग...

*डॉ. वेदप्रताप वैदिक* केरल की मार्क्सवादी सरकार का दुराग्रह अपनी चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है। सत्तारुढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने अपने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने राज्यपाल को केरल के विश्वविद्यालयों के कुलपति पद से हटाने के लिए एक अध्यादेश तैयार कर लिया है और अब विधानसभा का सत्र बुलाकार वे अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रस्ताव भी पारित करना चाहते हैं। उनसे कोई पूछे कि राज्यपाल के हस्ताक्षर के बिना कौनसा प्रस्तावित अध्यादेश लागू किया जा सकता है और उनके दस्तखत के बिना कौनसा विधेयक कानून बन सकता है याने केरल की विजयन सरकार झूठ-मूठ की नौटंकी में अपना समय बर्बाद कर रही है। जहां तक उप-कुलपतियों का सवाल है, उनकी नियुक्तियाँ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नियमों के अनुसार ही होनी चाहिए लेकिन उन नियमों का उल्लंघन करके आप अपने म...