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अपराध समाजवादी सरकार का सज़ा पाते शिक्षामित्र

अपराध समाजवादी सरकार का सज़ा पाते शिक्षामित्र

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अमित त्यागी शिक्षामित्र प्रकरण किसी चयनित सरकार के द्वारा वोट बैंक के लिये नागरिकों से खिलवाड़ का निकृष्टम उद्वारण है। बेचारे शिक्षामित्र अच्छा खासा काम कर रहे थे। उन्हे कोई ज़्यादा अपेक्षा भी नहीं थी। जितना वेतन था उसके अनुसार जीवन की जरूरतों कों उन्होने ढाल लिया था। पर अचानक भूचाल आ गया। उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार कों याद आया कि चुनाव के समय पीठासीन अधिकारी आदि अन्य चुनावी कार्यवाहियाँ तो शिक्षक करते हैं। अगर शिक्षामित्रों कों शिक्षक के रूप में समायोजित कर देंगे तो आगामी सभी चुनाव में यह लोग हमारे लिए काम करेंगे। बस इसी गंदी और घिनौनी सोच ने शिक्षा मित्रों की भावनाओं से खिलवाड़ कर दिया। समाजवादी सरकार ने एक गलत नीयत के साथ नियमों की अनदेखी करके शिक्षामित्रों कों समायोजित कर दिया। अब शिक्षामित्रों का वेतन बढ़ गया। उनकी नयी जरूरतें नए वेतन के अनुसार ढल गईं। उन्होने ऋण लेकर वाहन ...
Politics likely behind unconstitutional initiative of Karnataka government for a separate flag for state: Centre should firmly stop rather than giving clarification

Politics likely behind unconstitutional initiative of Karnataka government for a separate flag for state: Centre should firmly stop rather than giving clarification

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It refers to unconstitutional initiative of Karnataka government in setting up a committee for deciding a separate flag for the state. It is likely that decision of the committee may be there just on eve of elections to state legislative assembly to be held in April 2018, with a motive to provoke regional sentiments amongst voters simply for vote-bank politics. India as a nation having its national flag cannot and must not allow separate flags for states, which will be definitely against integrity of nation. Other states cannot be compared with Jammu and Kashmir having its own flag because of article 370 of the constitution. Officials of Union Home Ministry have instantly, and rightly so, gave clarification against any such separate flag for a state. But this is not enough. Centre ...
Airport Express Metro in Delhi should run 24 hours a day

Airport Express Metro in Delhi should run 24 hours a day

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Delhi Metro Rail Corporation-DMRC should run Airport Express Metro throughout the day continuously for 24 hours day-night. It is very necessary because even many domestic flights take arrive after present closing hours of Airport Express Metro. Likewise check-in time for even departing domestic flights at times is earlier than start of Airport Express Metro service. Extension of Airport Express Metro Service round the day for 24 hours will provide much needed relief to air-passengers through economical, fast and comfortable metro-journey. However frequency of Airport express Metro service can be kept reduced in night-hours to save on running-expenses. SUBHASH CHANDRA AGRAWAL
सोनियाजी, अब नीतीश पर कृपा करें

सोनियाजी, अब नीतीश पर कृपा करें

BREAKING NEWS, राज्य
डॉ. वेदप्रताप वैदिक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालूप्रसाद यादव का गठबंधन टूट न जाए और बिहार की सरकार बनी रहे, ऐसी कोशिश कांग्रेस-अध्यक्ष सोनिया गांधी कर रही हैं। लालू और उनके परिवारवालों पर भ्रष्टाचार के इतने आरोप लगे हैं और उनकी संपत्तियों पर इतने छापे पड़ रहे हैं कि उनका बुरा असर नीतीश की छवि पर पड़ रहा है। नीतीश के मंत्रिमंडल में लालू के दो लड़के हैं। उनमें से एक उप-मुख्यमंत्री भी है। नीतीश की पार्टी का प्रवक्ता कह रहा है कि लालू परिवार अपनी संपत्तियों का स्त्रोत बताए। वह यह बताए कि उसके पास इतना पैसा कहां से आया ? इसका अर्थ यह हुआ कि उप-मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव इस्तीफा दे। लेकिन यह यादव परिवार इतनी पतली चमड़ी लेकर मैदान में नहीं उतरा है। उसकी खाल गैंडे से भी मोटी है। उसने अपने पिता से सीखा है कि जेल की हवा खाने के बावजूद चुनाव जीता जा सकता है। वह इस्तीफा...
उत्तरप्रदेश सरकार अधीन Hon’ble स्टेट पब्लिक सर्विस ट्रिब्यूनल इंदिरा भवन में सरकारी धन और सरकारी समय के सार्वजानिक दुरुपयोग पर माननीय मुख्यमंत्रीजी से संज्ञान लेने की अपील

उत्तरप्रदेश सरकार अधीन Hon’ble स्टेट पब्लिक सर्विस ट्रिब्यूनल इंदिरा भवन में सरकारी धन और सरकारी समय के सार्वजानिक दुरुपयोग पर माननीय मुख्यमंत्रीजी से संज्ञान लेने की अपील

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उत्तरप्रदेश सरकार अधीन Hon'ble स्टेट पब्लिक सर्विस ट्रिब्यूनल इंदिरा भवन में सरकारी धन और सरकारी समय के सार्वजानिक दुरुपयोग पर माननीय मुख्यमंत्रीजी से संज्ञान लेने की अपील विषय : वित्तवर्ष 2017 -18 के बजट में सरकारी धन के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने का माननीय मुख्यमंत्रीजी का विचार प्रशंसनीय एवं सराहनीय तो है लेकिन व्यवहारिक स्वरुप वास्तविकता से भिन्न है इसी सन्दर्भ में माननीय मुख्यमंत्रीजी यूपी सरकार और माननीय अध्यक्ष यूपी स्टेट मानवाधिकार आयोग लखनऊ ,दोनों की ही सेवा में निम्न पत्र विचारार्थ प्रस्तुत है और अपेक्षा है कि दोनों माननीय महोदय अवश्य संज्ञान लेंगे सेवा में माननीय मुख्यमंत्रीजी आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री कार्यालय ,उत्तरप्रदेश सरकार ,लखनऊ वाया ईमेल प्रेषक श्रीमती रचना दुबलिश दिनांक 13 जुलाई 2017 माननीय महोदय , यूपी स्टेट पब्लिक सर्विस ट्रिब्य...
कश्मीर का इलाज ईसाबेला तो नहीं ?

कश्मीर का इलाज ईसाबेला तो नहीं ?

BREAKING NEWS, राज्य
डॉ. वेदप्रताप वैदिक 2017 का साल कश्मीर के लिए बहुत बुरा रहा। कितने आतंकी हमले हुए और कितने लोग मारे गए- यह बताने की जरुरत नहीं है। सबको पता है। यह सब कुछ तब हो रहा है, जबकि केंद्र और कश्मीर, दोनों जगह भाजपा की सरकारें हैं। यहां प्रश्न यह उठता है कि कांग्रेस और भाजपा, दोनों की ही कश्मीर नीति क्या एक-जैसी नहीं है ? कांग्रेस ने तो अलगाववादियों से बातचीत के रास्ते भी कई बार खोले थे। लेकिन मोदी सरकार न बात चलाती है और न ही लात चलाती है। जो बात न चला सके, उसे लात तो जरा मुस्तैदी से चलानी चाहिए। यदि चलाई होती तो सर्जिकल स्ट्राइक, फर्जीकल स्ट्राइक सिद्ध नहीं हो जाती। आतंकियों के दिल में सरकार की लात की दहशत होती तो क्या अमरनाथ के यात्रियों पर हमला हो सकता था ? इस हमले ने कश्मीरियत और इस्लाम दोनों को कलंकित कर दिया है। पाकिस्तान और कश्मीरी आतंकियों को पता है कि दिल्ली की सरकारें सिर्फ बातें बनात...
नाम आदर्श, काम पतित

नाम आदर्श, काम पतित

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डॉ. वेदप्रताप वैदिक मुंबई की आदर्श हाउसिंग सोसायटी के घोटाले में चार मुख्य मंत्रियों, कुछ मंत्रियों, कुछ नौकरशाह और कुछ सेनापतियों के नाम उछले, यही बताता है कि इस सोसायटी का नाम जितना खरा है, काम इसका उतना ही खोटा है। नाम आदर्श, काम पतित ! कोलाबा में बने इस 31 मंजिले भवन के फ्लैट करगिल युद्ध के शहीदों को मिलने थे लेकिन उन्हें हड़प लिया नेताओं ने, नौकरशाहों ने, सैन्य अफसरों ने। यह पता नहीं चला कि करगिल के शहीदों की कितनी विधवाओं को ये फ्लैट दिए गए। यह भी पता नहीं कि शहीद होनेवाले जवान और कनिष्ठ अफसरों के परिजनों के पास इन फ्लैटों को खरीदने के लिए पैसे भी थे या नहीं ? 75-75 लाख रु. वे कहां से लाते ? दूसरे शब्दों में इस सरकारी जमीन का दुरुपयोग करने का षड़यंत्र पहले से ही बना हो सकता है। करगिल युद्ध के नाम पर कुछ भी किया जा सकता है। इसीलिए 31 मंजिल ऊंचा भवन बनाने की बाकायदा इजाजत भी ले ली गई। स...
‘सिस्टम’ की रोग मुक्ति सफलता का आधार

‘सिस्टम’ की रोग मुक्ति सफलता का आधार

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ललित गर्ग- उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी का सौ दिनों का कार्य अंधेरों में रोशनी का प्रतीक बना है। सरकार ने इन दिनों में विकास के प्रतिमानों को ऊंचा रखते हुए लोगों के दिल को जीतने का काम किया है। इस अल्पावधि में सरकार ने अपनी नीतियों, योजनाओं एवं कार्यों से जन-जन में लोकप्रियता प्राप्त की है। प्रदेश की जनता ने बदलाव भी देखा और महसूस भी किया, भय, भ्रष्टाचार एवं अफसरशाही पर लगाम कसी है, बिजली की कटौती से राहत मिली है, विकास की नयी संभावनाओं ने पांव पसारना शुरु कर दिया है। लेकिन इन प्रशंसनीय स्थितियों के बीच कानून व्यवस्था अभी भी चरमराई हुई है। पिछले चैदह सालों से भ्रष्टाचार और गुंडाराज से जूझ रहे प्रदेश में एक नई तरह की कार्य संस्कृति और बदलाव देखने को मिल रहा है लेकिन कानून-व्यवस्था की दृष्टि से सकारात्मक नतीजे सामने आने जरूरी हैं। उत्तर प्रदेश में विकास से भी ज्यादा आवश्य...
Press-release by West Bengal Governor sufficient for President Rule in the state

Press-release by West Bengal Governor sufficient for President Rule in the state

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It refers to press-release issued on 05.07.2017 by office of West Bengal governor justifying stand of state-Governor on allegations made by state Chief Minister Mamta Banerjee on the Governor on his alleged biased role and talking to her allegedly in some threatening tone. Official press-release by office of the Governor in itself is a virtual recommendation for imposing President Rule in the state because of the state-government mishandling situation in areas hit by communal violence. Second point in favour of President Rule in the state is a biased role of the state-government towards a particular section of society, some of such steps at times having even been struck down by the courts. Thirdly it was against constitutional norms that state Chief Minister publicly referred to he...
Mamta Banerjee can make public her conversation with state-Governor to know the reality

Mamta Banerjee can make public her conversation with state-Governor to know the reality

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It is indeed a matter of big concern that for the first time in history of India that a state Chief Minister has made a verbal attack on the state Governor in a media-conference when Mamta Banerjee blamed Kesrinath Tripathi allegedly for talking to her in such an insulting manner that she thought of even resigning. State governor has exhibited political maturity by not making public his conversation with state Chief Minister. Since Mamta Banerjee has already bypassed norms by publically levelling serious allegations against the state Governor, she should prove her allegations by making public phone-recording between her and Kesrinath Tripathi in case conversation has been recorded on mobile-phone. Otherwise she can reveal some exact quotes of state Governor to justify her allegatio...