राष्ट्रीय

'डिजिटल इंडिया- कंप्यूटर, मोबाइल, सॉफ्टवेयर तथा इंटरनेट के बहुआयामी प्रयोग से समाज, शासन तथा अर्थव्यवस्था में विकास के अभियान का नाम है. देश में कई इलाकों में मोबाइल नेटवर्क एवं इंटरनेट से वंचित वर्ग को डिजिटल नेटवर्क से जोडऩा मुश्किल है परन्तु डिजिटल इंडिया को स्वदेशी बनाकर इसे सफल बनाया जा सकता है। 'इंडियन डाटा भारतीय सर्वर्स अभियान से बढ़ाएं रोजगार भारत में व्यापार कर रही इंटरनेट कंपनियों ने अधिकांश सर्वर यूरोप और अमेरिका में लगा रखे हैं. मेक इन इंडिया के तहत यदि इंडियन डाटा भारत के सर्वरों में रखने का कानून बन जाए तो राष्ट्रीय सुरक्षा बेहतर तरीके से सुनिश्चित हो सकेगी। अमेरिका में ट्रंप की नई वीजा नीति के फलस्वरूप अनेक आईटी प्रोफेशनल्स भारत लौट रहे हैं. सर्वर भारत में लगने के नियम का पालन होने से देशी उद्योगों के विकास के साथ प्रति सर्वर औसतन हज़ार लोगों को रोजगार भी मिल सकेगा। सर...

द्वारा शिवानन्द द्विवेदी राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में अमित शाह द्वारा जताई गयी मंशा साफ़ संकेत करती है कि अभी वे इतने भर से संतुष्ट नहीं है बल्कि भाजपा के विस्तार के लिए वो परिश्रम की पराकाष्ठा तक जाएंगे. रतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक इसबार देश के पूरब छोर पर स्थित ओडिसा के भुवनेश्वर में हुई। इस कार्यकारिणी बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि अभी यह भाजपा का स्वर्ण काल नहीं है। उनका आशय यह था देश के हर राज्य में हर स्तर तक भाजपा की सरकार बनाना उनका लक्ष्य है। अभी की स्थिति में अगर देखें तो निर्विवाद रूप से भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। देश के सत्रह राज्यों में भाजपा और इसके गठबंधन की सरकारें हैं। तेरह राज्यों में अकेले भाजपा की सरकार है। देश के 58 फीसद भूभाग पर भाजपा की सत्ता है। इतने के बावजूद भी अगर भाजपा अध्यक्ष कहते हैं कि यह भाजपा का ...

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत हासिल करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की नजर अब वर्ष 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर टिक गई है। भाजपा के आंतरिक सर्वे के अनुसार 2019 के चुनाव में 20 से 25 ऐसे सांसदों का टिकट कटना लगभग तय है, जिनकी छवि उनके संसदीय क्षेत्रों में अच्छी नहीं है। विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान ही आला कमान के इशारे पर उप्र के ऐसे सांसदों की सूची तैयार की गई थी, जिनकी जनता के बीच नकारात्मक छवि बनी हुई है। उप्र में भाजपा के सभी 71 सांसदों में से 40 सांसदों की सूची तैयार की गयी है और इस सूची में आने वाले सांसदों को अपने संसदीय क्षेत्रों में अपनी छवि ठीक करने की हिदायत दी गयी है। विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा के जिन 40 सांसदों को मौका दिया गया, उनमें से लगभग 15 सांसदों ने अपने संसदीय क्षेत्रों में अपनी वापसी सुनिश्चित कराई और Óपरिवर्तन यात्राओं...

      लेखक : अरुण तिवारी  अपने नये पंचायती राज की उम्र 24 साल हो गई है। आगे की दिशा निश्चित करने के लिए जरूरी है कि पंचायती राज के अभिभावक, आकलन करें। बतौर मानक, तीन कहानियां हमारे सामने हैं: केरल के सरपंच इलिंगों की कहानी, अलगू चैधरी व जुम्मन मियां की कहानी तथा राजस्थान के जिला अलवर में बनी अरवरी नदी के 70 गांवों की संसद की कहानी। ये तीन कहानियां, हमारे सामने क्रमशः तीन आईने रखती हैं: पहला, 73वां संविधान संशोधन का आईना और दूसरा, भारत की पारम्परिक पंच-परमेश्वरी अवधारणा का आइना और तीसरा, महात्मा गांधी से लेकर वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी तक दिए बयानों का आईना। श्रेष्ठ केरल: श्रेष्ठ बंगाल यदि 73वें संशोधन द्वारा प्रदत पंचायती राज प्रावधानों को सामने रखें, तो केरल और पश्चिम बंगाल के पंचायतीराज अधिनियमों को क्रमशः एक व दो स्थान पर रखा जा सकता है। इन्होने, 1996 में सेन समिति द्वारा...

The Supreme Court had on March 27 made it clear that Aadhaar cards cannot be made mandatory by the government for extending benefits of social welfare schemes Anusha Soni | Edited by Shashank Shantanu New Delhi, April 21, 2017 | UPDATED 13:14 IST HIGHLIGHTS 1 Supreme Court questions Centre's move to make Aadhaar mandatory. 2 Is making Aadhaar mandatory only way to stop fraud, Supreme Court asks government. 3 The apex court had ruled that Aadhaar can't be made compulsory for getting benefits of social schemes. The Supreme Court today came down hard on the government over the issue of making Aadhaar compulsory in complete violation of the apex court's previous order. "How can you make Aadhaar...

इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन को लेकर 13 विरोधी दलों के नेताओं ने राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया है। उनका कहना है कि इन मशीनों ने धांधली मचा रखी है। उसी के कारण भाजपा उत्तरप्रदेश और उत्तराखंड के चुनाव में प्रचंड बहुमत से जीत गई। अब दिल्ली में हो रहे स्थानीय चुनावों को लेकर भी इसी तरह की आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं। इन विरोधी नेताओं ने गोरक्षकों और रोमियो-बिग्रेड के बारे में भी राष्ट्रपति से शिकायत की है। इन नेताओं से कोई पूछे कि इन तीनों मामलों में राष्ट्रपति क्या कर लेंगे? ज्यादा से ज्यादा वे यह कर सकते हैं कि वे संबंधित सरकारों की तरफ इन ज्ञापनों को बढ़ा दें। मतदान मशीनों के मुद्दे की हवा तो पंजाब के कांग्रेसी मुख्यमंत्री अमरिंदरसिंह और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरप्पा मोइली ने ही निकाल दी है। अमरिंदर ने कहा है कि यदि इन मशीनों में हेरा-फेरी की गई होती तो वे आज मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कैसे बैठे होते?...

How Indian Doctors Loot Patients. Most of these observations are either completely or partially true. Corruption has many names, and one of civil society isn't innocent either. Professionals and businessmen of various sorts indulge in unscrupulous practices. I recently had a chat with some doctors, surgeons and owners of nursing homes about the tricks of their trade. Here is what they said 1)      40-60% kickbacks for lab tests. When a doctor (whether family doctor / general physician, consultant or surgeon) prescribes tests - pathology, radiology, X-rays, MRIs etc. - the laboratory conducting those tests gives commissions. In South and Central Mumbai -- 40%. In the suburbs north of Bandra -- a whopping 60 per cent! He probably earns a lot more in this way...