राष्ट्रीय

रसायन एवं उर्वरक एवं संसदीय कार्य मंत्री, श्री अनंत कुमार ने आज रेलवे स्टेशनों और अन्य रेलवे प्रतिष्ठानों पर जन औषधि केंद्र खोलने के लिए रेल मंत्री, श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु के साथ गहन चर्चा की। इस अवसर पर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग शिपिंग और रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री, श्री मनसुख लाल मंडाविया भी उपस्थित थे। श्री प्रभु ने रेलवे मंत्रालय की ओर से पीएमबीजेपी योजना को मजबूत समर्थन सुनिश्चित करते हुए मीडिया के लोगों को बताया कि रेलवे स्टेशनों और अन्य रेलवे प्रतिष्ठानों पर जन औषधि केंद्र खोलने के सैद्धांतिक निर्णय को आज की बैठक में ले लिया गया है। रेल मंत्री ने यह भी बताया कि भारत में सबसे बड़े नियोक्ता के रूप में रेलवे ने दो मंत्रालयों के बीच मिल-जुले प्रयासों से जेनरिक दवाओं के प्रसार से आम आदमियों के बीच इसकी पहुंच बढ़ जाएगी। बैठक के नतीजे पर मीडिया को संबोधित करते हुए श्री अनंत कुमार...

योग को बढ़ावा देने और उसके विकास में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए पहले प्रधानमंत्री पुरस्‍कार के लिए राममणि आयंगार स्मारक योग संस्थान का चयन किया गया है। इस पुरस्कार की शुरूआत करने की घोषणा प्रधानमंत्री ने पिछले वर्ष चंडीगढ़ में दूसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 जून, 2016 को की थी। पुरस्कार की सिफारिश मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में गठित एक मूल्यांकन समिति (जूरी) ने की। इसमें प्रधानमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव, विदेश सचिव, सचिव (आयुष) और डॉ. विरेन्द्र हेगड़े सदस्य के रूप में शामिल थे। समिति ने अनुवीक्षण समिति की सिफारिशों की जांच की और संस्थानों और अलग-अलग व्यक्तियों के योगदानों का स्वयं विश्लेषण किया तथा प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए पुणे स्थित राममणि आयंगार स्मारक योग संस्थान की सिफारिश की। सरकार ने योग को बढावा देने और उसके विकास में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए राममणि आयंगार...

जावेद अनीस मध्य प्रदेश के लिये कुपोषण एक ऐसा कलंकहै जो पानी कि तरह पैसा बहा देने के बाद भी नहीं धुला है पिछले साल करीब एक दशक बाद कुपोषण की भयावह स्थिति एक बार फिर सुर्खियाँ बनीं थीं. विपक्षी दलों ने इसे राज्य सरकार की लापरवाही, भ्रष्टाचार और असफलता बताकर घेरा था राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी राज्य सरकार को नोटिस जारी कर इस मामले में जवाब माँगा था. जिसके बाद मध्यप्रदेश सरकार ने “कुपोषण की स्थिति” को लेकर श्वेत पत्र लाने की घोषणा कर दी थी. लेकिन अब ऐसा लगता है यह भी महज एक घोषणा ही थी और श्वेत पत्र का शिगूफा ध्यान बटाने और मुददे को शांत करने के लिये छोड़ा गया था. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी सरकार के लोग यह दवा करते नहीं थकते हैं कि प्रदेश तरक्की की राह पर चलते हुए बीमारू राज्य के तमगे को काफी पीछे छोड़ चूका है, बताया जाता है कि राज्य का जीडीपी 10 प्रतिशत से ऊपर है और कृषि वि...

It refers to high-voltage drama once again enacted on 11.06.2017 at residential palace of former Tamilnadu Chief Minister J Jaylalitha at Chennai, where her niece Deepa once again tried for a dramatic uninformed entry to Poes Garden ultra-luxurious bungalow. J Jayalitha left huge wealth which as per official declaration in the year 2015 was rupees 117.13 crore, with movable assets worth Rs. 45.04 crore and immovable assets worth Rs.72.09 crore. She has left no dependants or any will. According to media-reports, she had no relations with her only nearest relation her niece Deepa who was not even allowed to enter Apollo Hospital at Chennai during her last days. If much-awaited Supreme Court verdict against her would have come in her life-time, all her assets would have gone t...

पंकज के. सिंह भारत संपूर्ण विश्व में सबसे अधिक आतंकवाद से पीडि़त और प्रभावित देश रहा है। यह आश्चर्यजनक है कि इसके बाद भी भारत का दृष्टिकोण अत्यंत उदार और लापरवाही भरा रहा है। पाकिस्तान और चीन द्वारा निरंतर भारत के विरुद्ध छद्म युद्ध तथा अवैध घुसपैठ जारी रखी है, तथापि भारत आम तौर पर शांति वार्ताओं की मेज पर बैठने की कोशिश करता ही दिखता रहता है। भारत 1960 के उस अप्रासंगिक हो चुके 'सिंधु जल समझौतेÓ पर भी अमल कर रहा है, जिसे विश्व में अब तक कहीं भी हुए 'सर्वाधिक उदारÓ जल बंटवारे समझौते के रूप में देखा जाता है। इसके तहत 6 नदियों के जल का 80 प्रतिशत भाग पाकिस्तान को मिलता है। यह समझौता शुद्ध रूप से भारत के राष्ट्रीय हितों के सर्वथा विरूद्ध है। पाकिस्तान भारत में आतंकवाद और अवैध घुसपैठ को निरंतर प्रोत्साहित कर रहा है। पाकिस्तान के इस घोर आपत्तिजनक आचरण के बाद भी भारत द्वारा उससे बातचीत कर...

'डिजिटल इंडिया- कंप्यूटर, मोबाइल, सॉफ्टवेयर तथा इंटरनेट के बहुआयामी प्रयोग से समाज, शासन तथा अर्थव्यवस्था में विकास के अभियान का नाम है. देश में कई इलाकों में मोबाइल नेटवर्क एवं इंटरनेट से वंचित वर्ग को डिजिटल नेटवर्क से जोडऩा मुश्किल है परन्तु डिजिटल इंडिया को स्वदेशी बनाकर इसे सफल बनाया जा सकता है। 'इंडियन डाटा भारतीय सर्वर्स अभियान से बढ़ाएं रोजगार भारत में व्यापार कर रही इंटरनेट कंपनियों ने अधिकांश सर्वर यूरोप और अमेरिका में लगा रखे हैं. मेक इन इंडिया के तहत यदि इंडियन डाटा भारत के सर्वरों में रखने का कानून बन जाए तो राष्ट्रीय सुरक्षा बेहतर तरीके से सुनिश्चित हो सकेगी। अमेरिका में ट्रंप की नई वीजा नीति के फलस्वरूप अनेक आईटी प्रोफेशनल्स भारत लौट रहे हैं. सर्वर भारत में लगने के नियम का पालन होने से देशी उद्योगों के विकास के साथ प्रति सर्वर औसतन हज़ार लोगों को रोजगार भी मिल सकेगा। सर...

द्वारा शिवानन्द द्विवेदी राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में अमित शाह द्वारा जताई गयी मंशा साफ़ संकेत करती है कि अभी वे इतने भर से संतुष्ट नहीं है बल्कि भाजपा के विस्तार के लिए वो परिश्रम की पराकाष्ठा तक जाएंगे. रतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक इसबार देश के पूरब छोर पर स्थित ओडिसा के भुवनेश्वर में हुई। इस कार्यकारिणी बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि अभी यह भाजपा का स्वर्ण काल नहीं है। उनका आशय यह था देश के हर राज्य में हर स्तर तक भाजपा की सरकार बनाना उनका लक्ष्य है। अभी की स्थिति में अगर देखें तो निर्विवाद रूप से भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। देश के सत्रह राज्यों में भाजपा और इसके गठबंधन की सरकारें हैं। तेरह राज्यों में अकेले भाजपा की सरकार है। देश के 58 फीसद भूभाग पर भाजपा की सत्ता है। इतने के बावजूद भी अगर भाजपा अध्यक्ष कहते हैं कि यह भाजपा का ...

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत हासिल करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की नजर अब वर्ष 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर टिक गई है। भाजपा के आंतरिक सर्वे के अनुसार 2019 के चुनाव में 20 से 25 ऐसे सांसदों का टिकट कटना लगभग तय है, जिनकी छवि उनके संसदीय क्षेत्रों में अच्छी नहीं है। विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान ही आला कमान के इशारे पर उप्र के ऐसे सांसदों की सूची तैयार की गई थी, जिनकी जनता के बीच नकारात्मक छवि बनी हुई है। उप्र में भाजपा के सभी 71 सांसदों में से 40 सांसदों की सूची तैयार की गयी है और इस सूची में आने वाले सांसदों को अपने संसदीय क्षेत्रों में अपनी छवि ठीक करने की हिदायत दी गयी है। विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा के जिन 40 सांसदों को मौका दिया गया, उनमें से लगभग 15 सांसदों ने अपने संसदीय क्षेत्रों में अपनी वापसी सुनिश्चित कराई और Óपरिवर्तन यात्राओं...