राष्ट्रीय

आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के अहम घटक के रूप में मशीन लर्निंग का उपयोग विभिन्न अनुप्रयोगों में बढ़ रहा है। वर्तमान युग में प्रचलित स्मार्ट उपकरणों का एक प्रमुख आधार मशीन लर्निंग तकनीक ही है। मशीनों के संचित डेटा एवं पूर्व कंप्यूटिंग अनुभवों के आधार पर उनकी निर्णय लेने की क्षमता मशीन लर्निंग का एक प्रमुख उदाहरण है। एक नये अध्ययन में, भारतीय शोधकर्ताओं को मशीन लर्निंग के उपयोग से एक्स-रे तरंग दैर्ध्य में बड़ी संख्या में आकाशीय पिंडों की पहचान करने में सफलता मिली है। खगोलीय सर्वेक्षणों और अन्य प्रेक्षणों के माध्यम से बड़ी संख्या में अज्ञात स्रोतों का पता चलता रहता है। इसके लिए एक प्रभावी स्वचालित वर्गीकरण तकनीक की आवश्यकता होती है। शोधकर्ताओं का कहना है कि उपयुक्त स्वचालित क्लासिफायरियर की खोज के उद्देश्य से यह अध्ययन किया गया है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (टीआईएफआर), मुंबई ...

नकल विरोधी कानून सरकार की एक अच्छी पहल है परंतु इसमें एक और संशोधन करके यह शामिल किया जाना चाहिए कि जिस नेता या उसके रिश्तेदार करीबी का नाम पेपर लीक में हो उससे 10 सालों तक चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा दी जाए सारा खेल खत्म हो जाएगा। बार-बार पेपर लीक होने से देश में परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता खत्म हो जाती है। मेहनती नौजवानों के अधिकारों की रक्षा के लिए, जो रात-रात भर मेहनत करते हैं, उत्तराखंड सरकार द्वारा "प्रति-नकल अधिनियम" एक बहुप्रतीक्षित कदम है। अन्य राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को जो इसी तरह के खतरे का सामना कर रहे हैं, उन्हें इसका पालन करना चाहिए। -प्रियंका सौरभ उत्तराखंड में देश का सबसे सख्त "नकल विरोधी कानून" लागू हो गया है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम और रोकथाम के उपाय) अध्यादेश 2023 को मंजूरी दे दी...

सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी के बाद केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाताओं के लिए अपनी चुनी हुई सरकार बनाने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इस केंद्र शासित प्रदेश में परिसीमन को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। हालांकि, इन याचिकाओं को खारिज करने के फैसले का राज्य में वर्ष 2019 में केंद्र सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर कोई प्रभाव नहीं होगा। लेकिन इस फैसले के बाद विधानसभा चुनाव में किसी देरी को तार्किक ठहराना अब केंद्र सरकार के लिये मुश्किल होगा। उल्लेखनीय है कि केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा और लोकसभा की सीटों के पुनर्निर्धारण का आधार 2011 की जनगणना को बनाये जाने को लेकर अकसर सवाल उठाये जा रहे थे। दलील दी जा रही थी कि परिसीमन प्रक्रिया 2026 में की जानी थी। इस पर केंद्र सरकार की तर...