
सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान- एक अहम फैसला
राकेश दुबे
यह फैसला पूरे देश में नजीर बन जाना चाहिए | उत्तर प्रदेश के अमरोहा में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर उत्तर प्रदेश लोक-निजी संपत्ति क्षति वसूली दावा न्यायाधिकरण मेरठ ने दंगों के मामले में 86 लोगों को सजा दी है।ये अपराध भीड़ इकठ्ठा होकर पूरे देश में कहीं भी करती है, और नुकसान राष्ट्र की सम्पत्ति को होता है, जिसे हमारे करों से निर्मित किया जाता है |
उत्तर प्रदेश में प्राधिकरण ने नागरिकता संशोधन विधेयक (सीएए) के विरोध प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में 4.27 लाख रुपये के मुआवजे का भुगतान करने का आदेश दिया। प्रत्येक व्यक्ति से 4971 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। देश में यह पहला मामला है जब कानूनी तौर पर सम्पत्ति की तोड़फोड़ के आरोपियों को आर्थिक रूप से दंडित किया गया। इससे संदेश गया है कि निजी और सार्वजनिक सम्पत्ति कोई खैरात की नहीं है...