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Appreciable step of Noida-authorities for not allowing Namaz in public-park

Appreciable step of Noida-authorities for not allowing Namaz in public-park

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No religious gathering should be allowed in public-places without police-permission Noida administration and police in UP deserve compliments for not allowing Namaz in public-park of sector-58 of Noida (UP). Many Muslim scholars have opined against holding Namaz in public-places, roads and other places where objections are against Namaz in public places. These scholars suggest that Namaz may be offered in homes or inside the working complex if sufficient space is not available in mosques. It may be mentioned that many countries including like France and China have already imposed such a ban. Not only this, even Muslim countries have imposed such a ban when heavy fine of 1000 Dirhum is imposed if someone is seen offering Namaz at road-side in Dubai. India is a country where strong ...
कहानी : हादसा

कहानी : हादसा

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कभी जीवन में कुछ ऐसे छोटे छोटे पल आते हैं जो अपनी गहरी छाप छोड़ जाते हैं I कभी कभी कुछ साधारण से दिखने वाले विकल्प, हमे आइना दिखाते हैं, और बताते हैं कि हम किस मिट्टी से बने हैं I समय की रफ़्तार ऐसी है की एक बार बिता पल वापस नहीं आता I दूसरा मौका शायद कभी नहीं मिलता है I लेकिन सवाल ये है, कि अगर दूसरा मौका मिल भी जाए, तो हम क्या करेंगे ? क्या हम अपने अंतरात्मा के धरातल पर रहके निर्णय ले पाएंगे? एक ऐसे ही हादसे का मैं आज वर्णन करने जा रहा हूं । बात कई साल पहले की है, सर्दियों के मौसम की I उस धुंधले से कोहरे में हुआ ये किस्सा मेरे जेहन में एकदम साफ़ है I सुबह के 6:30 बजे थे और मैं अपने एक मित्र को स्टेशन पर लेने जा रहा था। कुछ आलस था, कुछ वो समय, और कुछ खाली सड़क पर गाड़ी चलाने का नशा, कि मैं तेज रफ़्तार से गाड़ी चला रहा था I मैं चौराहे से मुड़ा ही था कि तभी एक लड़की मेरी कार के सामने आ गयी I मैंन...
जायकों का स्वाद चखता देश

जायकों का स्वाद चखता देश

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आप छोटे से बड़े किसी भी शहर या किसी भी महानगर का चक्कर लगा लीजिए। आपको एक बात सभी जगहों में एक जैसी ही मिलेगी। वह है भांति-भांति के व्यंजनों की विशेषताओं वाली रेस्तरांओं का खुलते जाना। इसी तरह से फूड फेस्टिवलों की भी सुनामी सी आ गई है। जाहिर है,ये नए-नए व्यंजनों के रेस्टोरेंट इसलिए खुल रहे हैं क्योंकि अब सारा देश सुस्वादु भोजन करने को लेकर पहले से अधिक तत्पर और इच्छुक रहने लगा है।   इसे दूसरे अर्थों में कह सकते हैं कि समाज में बहार खाने की प्रवृति भी बढ़ रही है और पैसा भी पर्याप्त रहने लगा है I हम सबका चटोरापन भी क्रमश: बढ़ता ही जा रहा है। अब घर की रसोई में बने भोजन भर से ही संतोष नहीं रहा। अब तो किसिम-किसिम के सामिष-निरामिष व्यंजन चखने की प्रवृति बढ़ गयी हैं। नया-अनोखा खाने-चखने की यात्रा तो अंतत है।   आप कह सकते हैं इसका एक सकारात्मक पक्ष यह भी है कि जुबान का स्वाद सारे देश को एक सूत्र मे...
Regulation of NGOs necessary

Regulation of NGOs necessary

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Intelligence Bureau’s report indicated about misuse of Indian NGO’s for any anti-national agenda by foreign-contributors where it was revealed that India’s GDP has been adversely affected to big extent of 2-3 percent through such foreign-funding to NGOs. Many NGOs are said to have been funded for cultural evasion in India. Foreign-funded NGOs spend in rupees and receive funds in dollars by sending these foreign-contributors exaggerated photos and videos of events dramatised to get huge foreign-funding. Many NGOs are tools to divert foreign-funds of individuals. Siphoning of government-funds for NGOs run by influential ones in political and bureaucratic circles in name of their family-members should be prevented by stopping any kind of direct or indirect funding of NGOs at public-expense...
कब होगा एड्स उन्मूलन?

कब होगा एड्स उन्मूलन?

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जैसे कि चेन की सबसे कमज़ोर कड़ी ही उसकी ताकत का मापक होती है, वैसे ही, जन स्वास्थ्य का मापक भी उसके सबसे कमज़ोर अंश होते हैं. स्वास्थ्य सुरक्षा का सपना तभी पूरा होगा जब सबसे पिछड़े और समाज के हाशिये पर रह रहे लोग स्वस्थ रहेंगे. यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज (यूएचसी) दिवस पर यह सत्य दोहराना ज़रूरी है क्योंकि हर इंसान के लिए यूएचसी की सुरक्षा देने का वादा पूरा करने के लिए अब सिर्फ 12 साल शेष हैं. भारत सरकार समेत 193 देशों की सरकारों ने 2030 तक सतत विकास लक्ष्य पूरे करने का वादा किया है जिनमें यूएचसी शामिल है. यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज (यूएचसी) दिवस पर एड्स सोसाइटी ऑफ़ इंडिया ने भारत सरकार से अपील की कि स्वास्थ्य कार्यक्रम में रोगों की जांच और इलाज पर ध्यान देना जितना ज़रूरी है उतना ही महत्वपूर्ण है रोग नियंत्रण. एड्स सोसाइटी ऑफ़ इंडिया के अध्यक्ष डॉ ईश्वर गिलाडा, जो हाल ही में इंटरनेशनल एड्स सोसाइटी की संचाल...
ब्रजवासियों के साथ धोखा क्यों?

ब्रजवासियों के साथ धोखा क्यों?

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जब से 'ब्रजतीर्थ विकास परिषद्’ का गठन हुआ है, ये एक भी काम ब्रज में नहीं कर पाई है। जिन दो अधिकारियों को योगी आदित्यनाथ जी ने इतने महत्वूपर्ण ब्रजमंडल को सजाने की जि मेदारी सौंपी हैं, उन्हें इस काम का कोई अनुभव नहीं है। इससे पहले उनमें से एक की भूमिका मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के नाते तमाम अवैध निर्माण करवाकर ब्रज का विनाश करने में रही है। दूसरा सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी है, जिसने आजतक ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण पर कोई काम नहीं किया। इन दोनों को ही इस महत्वपूर्ण, कलात्मक और ऐतिहासिक काम की कोई समझ नहीं है। इसलिए इन्होंने अपने इर्द-गिर्द फर्जी आर्किटैक्टों, भ्रष्ट जूनियर अधिकारियों और सड़कछाप ठेकेदारों का जमावाड़ा कर लिया है। सब मिलकर नाकारा, निरर्थक और धन बिगाड़ू योजनाऐं बना रहे हैं। जिससे न तो ब्रज का सौंदर्य सुधरेगा, न ब्रजवासियों को लाभ होगा और न ही संतों और तीर्थयात्र...
सक्रिय होकर सुनें

सक्रिय होकर सुनें

TOP STORIES, सामाजिक
हम सभी जानते हैं कि संवाद केवल तभी होता है जब कोई वक्ता और श्रोता दोनो होते हैं। संवाद सदैव दो-तरफा प्रक्रिया मानी जाती है, जिसका अर्थ है कि असरदार संवाद केवल तभी माना जाता है जब श्रोता या रिसीवर यह स्वीकार करता है कि उसे संदेश प्राप्त हुआ है, चाहे वह केवल सिर हिलाकर ही क्यों न बताए। हम यह भी जानते हैं कि भगवान ने हमें सुनने के लिए दो कान दिए हैं और एक मुंह बोलने के लिए दिया है। इसका मतलब है कि हमें दिनभर की बातचीत में बोलना कम और सुनना अधिक चाहिए। जब हम सुनते हैं, तो हम सीखते हैं जबकि बोलते समय हम केवल वही कहते हैं जो कि हम जानते हैं और इसलिए हमारे ज्ञान में कोई मूल्यवर्धन नहीं होता। इसलिए सुनना हमेशा हमारे लिए फायदेमंद होता है जबकि बोलना एक ऊर्जा खर्च करने वाली एक प्रक्रिया है। सक्रिय हो कर सुनना एक बहुत महत्वपूर्ण कला है जिसे हमें हमेशा सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। हमारी नौकरी में...
सनातन परंपराओं से छेड़छाड़ ठीक नहीं

सनातन परंपराओं से छेड़छाड़ ठीक नहीं

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सबरी मलाई मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से हम सभी हिंदू उद्वेलित हैं। इसी हफ्ते एक व्याख्यान में सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश श्रीमती ज्ञान सुधा मिश्रा का कहना था कि जहां संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों का पंरपराओं से टकराव होगा, वहां अदालत को हस्तक्षेप करना पड़ेगा। उन्होंने सती प्रथा का उदाहरण देकर अपनी बात का समर्थन किया। किंतु पूजा पद्धति और उससे जुड़े कर्मकांड को बदलने का अधिकार अदालत का नहीं होना चाहिए। जैसे- जन जातीय समाजों में जो कानून की व्यवस्था है, उसमें भारत सरकार हस्तक्षेप नहीं करती। अंग्रेज हुकुमत ने भी नहीं किया। अण्डमान के पास सेंटीनल द्वीप में वनवासियों द्वारा तीर-कमान से मारे गऐ, ‘अमरीकी मिशनरी युवा’ के मामले में सरकार कोई कानूनी कार्यवाही नहीं कर रही। क्योंकि गत 60 हजार सालों से यह प्रजाति शेष दुनिया से अलग-थलग रहकर जीवन यापन कर र...
कौन करेगा काबू पागल भीड़ पर

कौन करेगा काबू पागल भीड़ पर

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बुलंदशहर में भीड़ की हिंसा ने देशभर को स्तब्ध करके रख दिया हैI देश की राजधानी दिल्ली में भी कुछ ही समय के दौरान जानलेवा भीड़ ने दो लोगों को अलग-अलग घटनाओं में मार-मार का मौत के घाट उतार दिया। अभागे मृतकों पर छोटी-मोटी चोरी करने के आरोप थे। मारने वाले वहशी हो गए थे और उन्हें मृतकों की चीत्कार और आंसू भी रोक नहीं सके।किसी भी शख्स पर बेहिसाब लाठियों,घूंसों,लातों और हथियारों से वार करने वाले क्यों भूल जाते हैं कि अगर उन पर इस तरह के हमले हों तो उन पर क्या बीतेगी? पर, इधर कुछ दिन पहले ही दिल्ली पुलिस ने चार तंजानियाई और दो नाइजीरियाई नागरिकों को भीड़ के हाथों लगभग मारे जाने से बचाया भी था । दिल्ली में रहने वाले इन अफ्रीकी नागरिकों पर यह आरोप लगा जा रहा था कि उन्होंने एक बच्चे का अपहरण कर लिया है। दरअसल द्वारिका पुलिस स्टेशन  में फोन आया कि कुछ अफ्रीकी नागरिकों की एक बच्चे के अपहरण करने के आरोप म...
Date of birth on marriage-cards: Accountability and transparency required in marriage-related expenses

Date of birth on marriage-cards: Accountability and transparency required in marriage-related expenses

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A District Collector of Bharatpur (Rajasthan) in the year 2012 made it compulsory to print dates of birth on marriage-cards, making it mandatory for printing-presses to first getting attested birth-certificates to avoid sealing of printing-press. Such and other noble ideas should be rather made compulsory all over the country for an effective check on marriage-related social evils. An estimated outlay of marriage-expenditure mentioning number of guests should also be printed on marriage-cards. When citizens demand accountability and transparency from government, they should also themselves be made transparent in marriage-related expenses to effectively check large-scale involvement of unaccounted money in marriages. List of gifts and cash-envelopes received/distributed on the occasions ...