साहित्य संवाद

विश्व संवाद केन्द्र जियामऊ में आयोजित हुआ वृहद कार्यक्रमलखनऊ,07 मई। विश्व संवाद केन्द्र जियामऊ के अधीश सभागार में रविवार को देवर्षि नारद जयंती का आयोजन किया गया। अतिथियों ने देवर्षि नारद और भारत माता के चित्र पर पुष्पार्चन कर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया।इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य वक्ता सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली के अधिवक्ता डी.के.दुबे ने कहा कि सत्य को समाज के सामने उजागर करना पत्रकारिता का धर्म है। देशहित में पत्रकारिता होनी चाहिए और पत्रकारों को लोकनीति के पक्ष में लिखना चाहिए।डी.के.दुबे ने कहा कि मीडिया को राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम सभी को बोलने का समान संवैधानिक अधिकार है लेकिन हम वह न बोलें जिससे समाज की अक्षुण्ता भंग न हो। हम समाज के सामने वही चीजें प्रस्तुत करें जिससे हमारी सम्प्रभुता बरकरार रहे। उन्होंने कहा कि अगर हम तटस्थ हो गये तो...

-बलबीर पुंज आखिर हिंदू-मुस्लिम संबंधों में तनाव क्यों है? तथाकथित सेकुलरवादियों की माने तो यह समस्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मई 2014 में सत्तारुढ़ होने के बाद से आरंभ हुई है और उससे पूर्व, इनके आपसी संबंधों में कटुता का कारण— राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या अन्य हिंदू संगठनों का व्यवहार है। परंतु ऐसा (कु)तर्क करने वाले इस प्रश्न का उत्तर कभी नहीं देते कि इन दोनों ही समुदायों के बीच पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में संबंध क्यों ठीक नहीं है? अभी हाल ही में यूनाइटेड किंगडम (यू.के.) स्थित प्रबुद्ध मंडल 'हैनरी जैक्सन सोसायटी' (एच.जे.एस.) की एक रिपोर्ट सार्वजनिक हुई, जो रेखांकित करती है कि इंग्लैंड में भी हिंदू-मुस्लिमों के बीच रिश्ते काफी गर्त में है। इसका कारण यह बताया गया कि यू.के. स्थित हिंदू समाज, जिनकी संख्या वहां की मुस्लिम आबादी की लगभग एक चौथाई है— वे और उनके बच्चे मजहब के ना...

भारत की विविधता पश्चिमी जगत के लिए तो सदैव से आकर्षण, आश्चर्य एवं शोध की विषयवस्तु रही ही है, अनेक भारतीय विद्वान भी इसे लेकर मतिभ्रम एवं सतही-सरलीकृत निष्कर्ष के शिकार रहे हैं। यह कहना अनुचित नहीं होगा कि स्थूल, भेदकारी एवं कोरी राजनीतिक बुद्धि एवं दृष्टि से संपूर्ण भारतवर्ष में व्याप्त राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता का अनुभव-आकलन किया ही नहीं जा सकता। उसके लिए तो बड़ी गहरी-सूक्ष्म-समग्रतावादी-सांस्कृतिक दृष्टि चाहिए। जो लोग पश्चिमी राष्ट्र-राज्य की कसौटी पर भारत को कसते हैं, उन्हें अंततः निराशा ही हाथ लगती है। वस्तुतः भारत की सत्ता-संप्रभुता तंत्र में न होकर जन में है, राज्य(स्टेट) में न होकर धर्म, समाज और संस्कृति में है। ध्यान रहे कि भारत के लिए धर्म कर्त्तव्य-बोध या आचरणगत सदाचार है, पूजा-पद्धत्ति या निश्चित मत-पंथ का अनुसरण नहीं। हमने एक जन, एक तंत्र(स्टेट), एक भाषा, एक मत-पंथ-संप्रदाय, ...

बिखर गई पंचायतें, रूठ गए है पंच।भटक राह से है गए, स्वशासन के मंच।। राज्य सरकार स्थानीय नौकरशाही के माध्यम से स्थानीय सरकारों को बाध्य करती हैं। उदाहरण के लिए, सार्वजनिक निर्माण परियोजनाओं के अनुमोदन के लिए अक्सर ग्रामीण विकास विभाग के स्थानीय अधिकारियों से तकनीकी स्वीकृति और प्रशासनिक अनुमोदन की आवश्यकता होती है, सरपंचों के लिए एक थकाऊ प्रक्रिया जिसके लिए सरकारी कार्यालयों में बार-बार जाने की आवश्यकता होती है। स्थानीय कर्मचारियों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखने की सरपंचों की क्षमता सीमित है। कई राज्यों में, पंचायत को रिपोर्ट करने वाले स्थानीय पदाधिकारियों, जैसे ग्राम चौकीदार या सफाई कर्मचारी, की भर्ती जिला या ब्लॉक स्तर पर की जाती है। अक्सर सरपंच के पास इन स्थानीय स्तर के कर्मचारियों को बर्खास्त करने की शक्ति भी नहीं होती है। -डॉ सत्यवान सौरभ आजकल हमें ऐसी ख़बरें सुनंने और पढ़ने क...

भारत आज भी गांवों का ही देश है। भारतीय जनमानस में भी ग्रामीण परिवेश और ग्रामीण जन के प्रति गहरी संवेदनाएं हैं, लेकिन लोकतंत्र का चौथा पाया प्रेस आज गांवों से नहीं बल्कि शहरों से ही चलता प्रतीत होता है। सच तो यह है कि भारत आज भी गांवों में ही परिलक्षित और प्रतिबिंबित होता है। भारत की पहचान आज भी उसके गांवों से ही है, शहरों से नहीं। दूसरे शब्दों में कहें तो भारत का अतीत भी गांव ही है और भारत का वर्तमान भी गांव ही हैं, इसलिए पत्रकारिता के क्षेत्र में भी गांवों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। गांवों की पत्रकारिता को एक तरह से नजरअंदाज सा किया जा रहा है और अक्सर यह देखा जाता है कि छोटे-छोटे गाँवों की बहुत सी ऐसी खबरें होती हैं जो राष्ट्रीय स्तर की बनती हैं। वास्तव में सीमित संसाधनों के साथ आज ग्रामीण पत्रकारिता करना बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य हो गया है। गानों में संसाधनों की कमी होती है और गा...