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बालाकोट सर्जिकल स्‍ट्राईक : भारत का एतेहासिक मोड़ व खोयी हुई ताकत को पहचाना और दिखाया। सर्जिकल स्‍ट्राईक : संशय और भ्रमित माहौल के बीच, नरेंद्र मोदी सरकार ने दशकों पुरानी गहरी नींद से भारत को जगाया। राष्ट्र मौन, स्तब्ध और अवाक रहा। कुछ भयानक हुआ था, जिसने हर भारतीय को झकझोर कर रख दिया था। पुलवामा में 40 सीआरपीएफ कर्मियों की एक बटालियन पर हमला करने का घृणित कार्य वास्तव में मानव जाति के इतिहास में राज्य प्रायोजित आतंकवाद का सबसे निंदनीय उदाहरण है। पुलवामा एक ऐसी नृशंस साजिश है जो देश विरोधी तत्वों द्वारा तैयार की गई थी। और 1989 में आतंकवाद शुरू होने के बाद से यह कश्मीर में भारतीय राज्य पर होने वाले सबसे घातक, भयावह आतंकवादी हमलों में से एक है। हालांकि, यह वह दिन भी था जब प्रत्येक भारतीय ने अपने जवानों के बलिदान का सबसे जवाब देने का संकल्प लिया। यह भारतीय विश्वास के पुनरुत्थान का बि...

सेवा में श्रीमान अमित शाह जी गृहमंत्री भारत सरकार नई दिल्ली विषय:एक सन्यासी का राष्ट्र के गृहमंत्री को संदेश महोदय, मुझे नही पता की मेरा यह पत्र आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप इस पत्र को पढ़ पाएंगे या नहीं पढ़ पायेंगे।मेरे जैसे लाखो साधु इस देश में हैं और आप इस महान राष्ट्र के यशस्वी महानायक हैं जिसके मजबूत कंधो पर सम्पूर्ण सनातन धर्म और भारत राष्ट्र की रक्षा का भार है।इस कारण से मुझे लगता है की ये लगभग असम्भव बात है की मेरा यह पत्र आप तक पहुँचे,फिर भी मैं सनातन धर्म का सन्यासी होने के कर्तव्य को पूरा करने के लिये आपको यह पत्र लिख रहा हूँ। 13 फरवरी 2020 को मैं दिल्ली विधानसभा के भा ज पा की हार को लेकर आपके बयान को सुन रहा था।आपके बयान को सुनकर मेरा दिल बैठ गया क्योंकि आपका बयान बहुत ही निराशाजनक और सच्चाई से परे था।मुझे नहीं लगता की ये आपका बयान हो सकता है।शायद आपके कुछ कायर, कम...

यह कोई पुरानी बात नहीं है जब कत्ल, अपहरण, नरसंहार से लेकर विमान का अपहरण करने वाले भी हमारे यहां लोकसभा, विधानसभा आदि के चुनाव लड़ते ही नहीं थे,बल्कि जीत भी जाते थे। दुर्भाग्य है कि अब यह सिलसिला और भी बढ़ा है। अफसोस तो तब होता है जब हमारे यहां ऐसे कुख्यात अपराधी तत्व  सांसद और विधायक तक बन रहे हैं। पर सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले के बाद तो यह लगता है कि अब यह सिलसिला बंद हो जायेगा या कम से कम इस पर रोक लगेगी। राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने सभी सियासी दलों से पूछा कि वे क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले उम्मीदवारों को पार्टी कि टिकट क्यों दे रहे हैं? अब उन्हें इसकी वजह बतानी होगी और जानकारी अपने वेबसाइट पर भी देनी होगी। क्या इस फैसले के बाद अब भी कोई दल किसी अपराधी को टिकट देने का साहस करेगा। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, मौजूदा लोकसभा के 542 सांसदों में से 233 यानी 43 फीसदी सां...

ऑस्टियोआर्थराइटिस रूमेटॉयड की दूसरी सबसे आम समस्या है, जो भारत में 40 प्रतिशत आबादी को अपना शिकार बनाए हुए है। यह एक प्रकार की गठिया (अर्थराइटिस) की समस्या है, जो एक या ज्यादा जोड़ों के कार्टिलेज के डैमेज होने के कारण होती है। कार्टिलेज प्रोटीन जैसा एक तत्व है जो जोड़ों के बीच कुशन का काम करते हैं। हालांकि, ऑस्टियोआर्थराइटिस किसी भी जोड़े को प्रभावित कर सकता है, लेकिन आमतौर पर यह हाथों, घुटनों, कूल्हों और रीढ़ के जोड़ों को प्रभावित करता है। यह समस्या जोड़ों में दर्द को पैदा करता है और समय के साथ यह दर्द तीव्र होता जाता है। यह समस्या आमतौर पर हड्डियों और जोड़ों का बचाव करने वाले कार्टिलेज के डैमेज होने से होती है। आज के दौर में यह समस्या बहुत ही आम और खतरनाक हो गई है, जो उम्र के साथ गंभीर होती जाती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस शरीर के जोड़ों को खराब कर देती है, जैसे हाथ और उंगलियां, घुटने, कूल्हा,...

The National Clean Air Programme (NCAP) has completed a year, at the end of which 122 non-attainment cities have been asked to reduce particulate pollution by 20-30 per cent by 2024 from 2017 levels – they are expected to achieve an annual reduction of at least 6 per cent per year to meet the target. Says Anumita Roychowdhury, executive director, research and advocacy, CSE: “The cities are expected to immediately begin reporting on their annual progress; but for that, they must know the methods and standard operating procedures for such reporting. How will cities know if their pollution levels are rising or declining? This is what our report tries to address.” Roychowdhury was speaking at the release of CSE’s new report -- Breathing Space: How to track and report air pollution under ...

It refers to reports about Madhya Pradesh government raising RTI fees from present rupees 10 to rupees 100 with additional raised fees for filing First Appeals and Second Appeals at rupees 500 and 1000. But RTI fees cannot be more than rupees 50 according to court-verdict. Rather Department of Personnel and Training (DoPT) should notify that RTI fees and payment-mode should be uniform for all states and Competent Authorities. Earlier several Competent Authorities and states had fixed abnormally high RTI fees at rupees 500 according to power given to them under sections 27 and 28 of RTI Act. But negligible RTI fees of just rupees 10 fixed long back in the year 2005 by DoPT has lost relevance being one of the reasons for misuse of RTI Act. Uniform RTI fees of rupees 50 inclusive of cop...