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Accountability be fixed on Chairpersons of three public-sector General Insurance for their rating-downgrade, with merger-plan implemented soon

Accountability be fixed on Chairpersons of three public-sector General Insurance for their rating-downgrade, with merger-plan implemented soon

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It refers to downgrading of rating of three out of four public-sector-undertakings PSUs engaged in business of General Insurance namely National Insurance United Insurance and Oriental Insurance as announced by global rating-agency AM Best with two of them even having an erosion in their capital. The downgrade has come after Union Budget 2019-20 proposed the enabling provision for merger of non-life insurance firms by seeking to amend the General Insurance Business Nationalization Act. It is noteworthy that these three companies are continuously showing losses in past several years, and have become a white-elephant on public-money invested in these companies. Accountability should be fixed on highly paid Chairpersons (apart from too much facilities at public-cost) of these three PSUs for l...
On-line exclusive booking of new LIC Tech-Term plan 854 (UIN – 512N333V01) will save lot on commission

On-line exclusive booking of new LIC Tech-Term plan 854 (UIN – 512N333V01) will save lot on commission

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On-line exclusive booking of new LIC Tech-Term plan 854 (UIN - 512N333V01) will save lot on commission, but should also be available through all branches of public-sector banks It refers to public-sector LIC of India for the first time booking a new LIC Tech-Term plan 854 (UIN - 512N333V01) available only through on-line booking thereby cutting heavy cost paid to intermediaries as brokerage. Policy has new feature like lower premium for ladies and non-smokers. But since all the probable buyers of the plan may not be knowing or access to internet, experiment of selling LIC policies including Tech-Term policy should be available through special counters set up at all branches of various public-sector banks with nominal commission of half-percent. Presently nominal commission of just .0...

Mandatory linking of repo-rate with interest-rate should be for NBFCs also

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Recently reserve Bank of India RBI has made it mandatory for banks to compulsorily link repo-rate with interest-rate, so that loan-takers rather than loan-providing banks may be beneficiary of repo-rate cut announced by RBI. But there is no clarification in regard to Non-Banking-Financial-Companies NBFCs which continue to charge earlier increased interest-rates despite repo-rate cut announced by RBI. Earlier also RBI in its recent circular announcing total waiver of foreclosure-charges on pre-payment of loans in respect of banks deliberately and traditionally avoided applying the much-awaited decision in respect of NBFCs. Vigilance-enquiry is needed at concerned RBI division regulating NBFCs why RBI patronises NBFCs in their wrong-doings and not applying public-interest regulatory me...

भारत को परमाणु जंग की धमकी देने वाले पाक को कसे दुनिया

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जम्मू-कश्मीर  से धारा 370 और 35 ए हटाते ही पाकिस्तान  अपना आपा खो बैठा  है। वैसे पाकिस्तान तो पूरी दुनिया में भारत के खिलाफ वातावरण बनाने की जीतोड़लेकिन असफल कोशिश तो कर ही रहा है ।  लेकिन, उसे कहीं से भी कोई ठोस समर्थन या सफलता  नहीं मिल रहा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और उनके कम से कम दो अन्य मंत्री  शेख राशिद  और एफ. हुसैन  भारत को परमाणु युद्ध  की भी बेशर्मी  से धमकियां भीदिये जा रहे हैं।  जरा देख लीजिए कि जिस देश का अवाम खाने के लिए भी दाने-दाने को मोहताज है, वहां के लीडर परमाणु जंग छेड़ने को लेकर कितने उत्साहित हैं।इससे साफ है कि वे अपने पड़ोसी मुल्क के तो क्या, अपने मुल्क के अवाम के भी सगे नहीं है।  पर हैरानी इस बात की भी है कि पाकिस्तान की भारत पर परमाणु बमसे हमला करने की बार-बार दी जा रही धमकियों पर विश्व बिरादरी भी अबतक चुप है। अमेरिका, जापान, रूस और यूरोप के तमाम देश ...
Failure of civic bodies in Delhi makes Supreme Court intervene for removing encroachments

Failure of civic bodies in Delhi makes Supreme Court intervene for removing encroachments

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It is indeed regretting that Supreme Court has to spend precious court-hours on issues like encroachments and parking-space in Delhi. It was welcome to note that the Division Bench of Apex Court gave Delhi government notify its parking policy in short time by 30.09.2019 with compliance-report to be submitted in the court by 04.10.2019. Concerned authorities in Delhi should also look into large-scale commercialisation of earlier purely posh residential colony Bhagirath Palace in Chandni Chowk area of Old Delhi with total buildings in the colony re-built with high level illegal constructions. Bhagirath Palace with adjoining Lajpat Rai Market, New Lajpat Rai Market and Pleasure Garden Market have thus become largest wholesale markets in India for so many commodities like medicines, surgica...
India can demand shifting of Kulbhushan Jadhav to UN or Red Cross office in Pakistan

India can demand shifting of Kulbhushan Jadhav to UN or Red Cross office in Pakistan

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It was on expected lines that Kulbhushan Jadhav had to speak during counsellor-access with Deputy High Commissioner of India in Pakistan on 02.09.2019 under tremendous pressure of Pakistani authorities in accordance with tune of Pakistan. Since he has to remain in torturous custody of Pakistan, he could not speak reality in fear of extended dose of torture later. India has sufficient evidence through photographs and videos that Kulbhushan Jadhav was beaten mercilessly by Pakistan authorities. India government should raise the issue on international forum to shift Kulbhushan Jadhav to office of either United Nations or Red Cross in Pakistan if it may not be feasible to demand his shifting to some neutral country of Pakistan. Demand should also be made for a complete and comprehensive med...
कश्मीर पुराण व पाक अधिकृत कश्मीर

कश्मीर पुराण व पाक अधिकृत कश्मीर

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जब भारत की रियासतों का एकीकरण हो रहा था तब रियासत के राजाओं को यह अधिकार दिया गया था कि वो चाहे तो पाकिस्तान में मिले या अपना स्वतंत्र राज्य बनाये या फिर भारत में मिले। वहां के राजा अपना एक अलग राज्य बनाना चाहते थे। लेकिन जब पाकिस्तान ने मुस्लिम बहुल क्षेत्र समझकर कश्मीर पर हमला किया तो वहां के राजा ने हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री से सहायता मांगी। उस समय जवाहर लाल नेहरू ने भारत में विलय की शर्त पर मदद की और अंतत: कश्मीर भारत का हिस्सा बना। 1947 में ही एक तिहाई कश्मीर पर पाकिस्तान ने कब्जा तो किया पर उनके पास कश्मीर के महाराजा हरि सिंह की रियासत पाकिस्तान में मिलाने का कोई आदेश नहीं था। 20 अक्तूबर, 1947 को पाकिस्तान समर्थित आजाद कश्मीर सेना ने राज्य के अग्रभाग पर आक्रमण किया। इस असामान्य स्थिति में, राज्य के शासक ने राज्य को भारत में विलय करने का निर्णय लिया। इसके अनुसार, 26 अक्तूबर, 1947...
अब गिलगित बाल्टिस्तान पर करनी होगी पहल

अब गिलगित बाल्टिस्तान पर करनी होगी पहल

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वास्तव में अगर जम्मू कश्मीर के बारे में बातचीत करने की जरूरत है तो वह है पीओके और अक्साई चीन के बारे में। इसके ऊपर देश में चर्चा होनी चाहिए। गिलगित जो अभी पीओके में है विश्व में एकमात्र ऐसा स्थान है जो कि 5 देशों से जुड़ा हुआ है अफगानिस्तान, तजाकिस्तान (जो कभी रूस का हिस्सा था), पाकिस्तान, भारत और तिब्बत -चाइना। वास्तव में जम्मू कश्मीर का महत्व जम्मू के कारण नहीं, कश्मीर के कारण नहीं, लद्दाख के कारण नहीं, वास्तव में अगर इसका महत्व है तो वह है गिलगित-बाल्टिस्तान के कारण। भारत के इतिहास में भारत पर जितने भी आक्रमण हुए यूनानियों से लेकर आज तक (शक, हूण, कुषाण, मुग़ल) वह सारे गिलगित से हुए। हमारे पूर्वज जम्मू-कश्मीर के महत्व को समझते थे, उनको पता था कि अगर भारत को सुरक्षित रखना है तो दुश्मन को हिंदूकुश अर्थात गिलगित-बाल्टिस्तान उस पार ही रखना होगा। किसी समय इस गिलगित में अमेरिका बैठना चाह...
कश्मीर में कमाल : रक्तहीन क्रांति

कश्मीर में कमाल : रक्तहीन क्रांति

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  कश्मीर में केंद्र सरकार की बड़े बदलाव की कोशिशें कुछ महीनों से दिख रही थीं किंतु ये बदलाव इतने व्यापक व क्रांतिकारी होंगे इसका अंदाजा शायद ही किसी को था। अनुच्छेद 370 व धारा 35 ए की समाप्ति पर संसद की मुहर अपने आप में एक ऐसी पहल बन गयी जिसने पूरे राष्ट्र को एक सूत्र व एक विधान में बांध दिया। आजादी के समय से ही विभाजन के दंश व कश्मीर के जख्म सीने में लिए देश की जनता कश्मीर पर अपनी सरकारों व शासकों से एक मजबूत व निर्णयकारी पहल की अपेक्षा की बाट जोहती रही मगर सत्ता कश्मीर के तीव्र इस्लामीकरण की कोशिश करने वालों को शह देती रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की वर्तमान सरकार ने जो साहसिक कदम उठाया है उसके लिए आने वाली पीढिय़ां भी उनकी ऋणी रहेंगी। इस युगांतकारी कदम ने जहां भारतीय राष्ट्रीयता को नए आयाम दिए वहीं वर्तमान में आक्रामक राजनय की आवश्यकता को भी स्थापित किया। ज...
भाजपाई एजेंडे पर उत्तर प्रदेश फार्म में योगी

भाजपाई एजेंडे पर उत्तर प्रदेश फार्म में योगी

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  एक समय था जब भाजपा से जनता कश्मीर, 370, राम मंदिर जैसे विषयों पर सवाल पूछती थी। 370 के हटने के बाद अब जनता का ध्यान विभिन्न राज्यों की गतिविधियों पर आकर टिक गया है। कर्नाटक में भाजपा सरकार बनने के बाद मध्य प्रदेश की उठापटक कुछ ऐसा संकेत दे रही है कि वहां भी भाजपा सरकार में आ सकती है। बिहार में नितीश कुमार हालांकि भाजपा के साथ गठबंधन में तो हैं किन्तु उनकी भाजपा के साथ पटरी नहीं बैठ रही है। केन्द्रीय मंत्रीमंडल में भी उनको उतना प्रतिनिधित्व नहीं मिला जितने कि वह अपेक्षा कर रहे थे। अब बिहार के राजनीतिक हालात कुछ ऐसे बन गए हैं कि नितीश कुमार न अकेले चुनाव लड़ कर सत्ता में आ सकते हैं और न ही भाजपा के विरोध में जाकर आरजेडी से हाथ मिला सकते हैं। पूरे देश में जिस तरह से भाजपा ने विपक्ष को साफ किया है उसी तजऱ् पर अपने सहयोगियों को भी विपक्ष बनने से रोकने में भाजपा कामयाब दिख रही है। इन ...