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मोदी सरकार में हिन्दी को प्राथमिकता मिले

मोदी सरकार में हिन्दी को प्राथमिकता मिले

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देश के लोकतांत्रिक इतिहास में सबसे चमत्कारी एवं ऐतिहासिक जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही हैं। संभावना की जा रही है कि मोदी के नेतृत्व में बनने वाली सरकार राष्ट्रीयता एवं राष्ट्रीय प्रतीकों मजबूती प्रदान करेंगी। जैसे राष्ट्रभाषा हिन्दी, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय पक्षी आदि को सम्मानजनक स्थान प्रदत्त किया जायेगा। मूल प्रश्न राष्ट्रभाषा हिन्दी को सशक्त बनाने का है। चुनाव में प्रचार का सशक्त माध्यम हिन्दी ही बनी, लेकिन जिस हिन्दी का उपयोग करके प्रत्याशी संसद में पहुंचते हैं, वहां पहुंचते ही हिन्दी को भूल जाते हैं, विदेशी भाषा अंग्रेजी के अंधभक्त बन जाते है, यह लोकतंत्र की एक बड़ी विसंगति है, राष्ट्रभाषा का अपमान है। हिन्दी की दुर्दशा एवं उपेक्षा आहत करने वाली है। इस दुर्दशा के लिये हिन्दी वालों का जितना हाथ है, उतना किसी अन्य का ...
हिमालय में ग्लेशियर के पिघलने से जुड़े खतरे

हिमालय में ग्लेशियर के पिघलने से जुड़े खतरे

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वर्तमान समय में पर्यावरण के समक्ष तरह-तरह की चुनौतियां गंभीर चिन्ता का विषय बनी हुई हैं। ग्लोबल वॉर्मिंग की वजह से ग्लेशियर तेजी से पिघल कर समुद्र का जलस्तर तीव्रगति से बढ़ा रहे हैं। जिससे समुद्र किनारे बसे अनेक नगरों एवं महानगरों के डूबने का खतरा मंडराने लगा है। हिमालय में ग्लेशियर का पिघलना कोई नई बात नहीं है। सदियों से ग्लेशियर पिघलकर नदियों के रूप में लोगों को जीवन देते रहे हैं। लेकिन पिछले दो-तीन दशकों में पर्यावरण के बढ़ रहे दुष्परिणामों के कारण इनके पिघलने की गति में जो तेजी आई है, वह चिंताजनक है। ग्लोबल वार्मिंग का खतरनाक प्रभाव अब साफतौर पर दिखने लगा है। देखा जा सकता है कि गर्मियां आग उगलने लगी हैं और सर्दियों में गर्मी का अहसास होने लगा है। इसकी वजह से ग्लेशियर तेजी से पिघल कर समुद्र का जलस्तर तीव्रगति से बढ़ा रहे हैं। ऐसे में मुंबई समेत दुनिया के कई हिस्सों एवं महानगरों-नगरों के ड...
सनातनता की विजय – मौलिक भारत के निर्माण का समय

सनातनता की विजय – मौलिक भारत के निर्माण का समय

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यह भारत की इंडिया पर जीत है। यह मोदीत्व की जय है। यह कर्मयोगियों की जीत है। यह सनातन संस्कृति के उन पहरुओं की जीत है जो 'राष्ट्र प्रथम’ बस इसी भाव से अपना सर्वस्व न्यौछावर कर इस भारत भूमि को पुष्पित पल्लवित करने को उद्धत हैं। यह उस आक्रामक राष्ट्रवाद की जीत है जो हम पर बुरी नजऱ रखने वाले दुश्मन देश की आंख निकाल लेने की दृढ़ इच्छाशक्ति रखता है। यह 'नए भारत’ की उस संकल्पना की जीत है जो प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने देश की जनता के सामने रखी और जनता ने उस पर अपने भरोसे व समर्थन की मुहर लगा दी। टूटते वंशवाद के किलों और सम्प्रदाय-जाति की हवेलियों के बीच नए भारत की नयी इमारत बनकर सामने आ रही है जिसमें पहली बार इतनी व्यापक जनभागीदारी और जनसहभागिता है। एक जगे हुए आंदोलित राष्ट्र के एक एक जन ने उन स्वरों व भाषाओं के कहकरों को सुन समझ ताल से ताल मिला ली है और द्रुतगति से विश्वपटल पर अपनी खो...
लुप्त हो सकते हैं 2050 तक सतलज घाटी के आधे ग्लेशियर

लुप्त हो सकते हैं 2050 तक सतलज घाटी के आधे ग्लेशियर

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जलवायु परिवर्तन का हिमालय क्षेत्र के ग्लेशियरों पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। एक नए अध्ययन ने चेताया है कि चरम जलवायु परिवर्तन के परिदृश्य में सतलज नदी घाटी के ग्लेशियरों में से 55 प्रतिशत  2050 तक और 97 प्रतिशत 2090 तक तक लुप्त हो सकते हैं। इससे भाखड़ा बांध सहित सिंचाई और बिजली की कई परियोजनाओं के लिए पानी की उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। सतलज नदी घाटी में 1426 वर्ग किलोमीटर में फैले क्षेत्र में छोटे-बड़े कुल 2026 ग्लेशियर हैं। जलवायु परिवर्तन का सबसे पहले प्रभाव छोटे ग्लेशियरों पर पड़ेगा, वे तेज़ी से पिघलेंगे। इस नए अध्ययन से यह निकलकर आया है कि एक वर्ग किलोमीटर से कम क्षेत्रफल वाले ग्लेशियर वर्ष 2050 तक 62 प्रतिशत तक लुप्त हो जायेंगे। सतलज नदी घाटी हिमालय क्षेत्र की दर्जनों घाटियों में से एक है जिसमें हजारों ग्लेशियर हैं । कुछ ग्लेशियर धीरे-धीरे सिकुड़ रहे हैं जबकि कुछ अब तक अप्...
जैव विविधता पर मंडराता खतरा

जैव विविधता पर मंडराता खतरा

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हमारी पृथ्वी काफी बेहतरीन व सुन्दर है जिसमें सभी जीव-जंतुओं का अपना-अपना अहम योगदान व महत्ता है। हरे-भरे पेड़-पौधे, विभिन्न प्रकार के जव-जंतु, मिट्टी, हवा,पानी, पठार, नदियां, समुद्र, महासागर,आदि सब प्रकृति की देन है, जो हमारे अस्तित्व एवं विकास के लिए आवश्यक है। पृथ्वी हमें भोजन ही नहीं वरन् जिंदगी जीने के लिए हर जरूरी चीजें मुहैया कराती है। असल में सभी जीवों व पारिस्थतिकी तंत्रों की विभिन्नता एवं असमानता ही जैव विविधता कहलाती है। इसलिए यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जैव विविधता का मानव जीवन के अस्तित्व में अहम योगदान है। जैव विविधता से जहां सजीवों के लिए भोजन तथा औषधियां तो वहीं उद्योगों को कच्चा माल प्राप्त होता है। पिछले वर्ष ग्लोबल हंगर इंडेक्स ने आंकड़े जारी कर कहा था कि दुनियाभर में हर साल जितना भोजन तैयार होता है उसका लगभग एक-तिहाई बर्बाद हो जाता है। आलम तो यह है कि बर्बाद...
एक बहस वाया गांधी बनाम गोडसे

एक बहस वाया गांधी बनाम गोडसे

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यह सच है कि इसी मत भिन्नता ने गोडसे के हाथों, गांधी की हत्या कराई। किंतु सोचने की बात है कि यह कैसा मजहबी कट्टरवाद है, जो अपने ही मजहबी हाथों से अपने ही मजहब के एक दूसरे अनुयायी की हत्या करा देता है?   गांधी बनाम गोडसे यानी हिंदू बनाम हिंदू कट्टरता। जरा सोचिए, गोडसे भी हिंदू था और गांधी भी हिंदू; पक्का सनातनी हिंदू; रामराज्य का सपना लेने वाला हिंदू; एक ऐसा हिंदू, मृत्यु पूर्व जिसकी जिहृा पर अंतिम शब्द 'राम' ही था; बावजूद इसके नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को हिंदूवाद की राह में रोङा माना और हत्या की। क्यों ? क्योंकि गांधी का हिंदूवाद सिर्फ  किसी एक व्यक्ति, जाति, संप्रदाय, वर्ग या राष्ट्र विशेष से नहीं, बल्कि 'विश्व का कल्याण हो' और 'प्राणियों में सद्भावना रहे' के ऐसे दो नारे से परिभाषित होता था, पूजा-पाठ के बाद जिनका उद्घोष कराना हिंदू पुजारी आज भी कभी नहीं भूलते। गोडसे का राष्ट्रव...
Artificial Intelligence Readiness: Mind the gap

Artificial Intelligence Readiness: Mind the gap

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lobal ranking of countries in AI readiness released; Singapore leads among Asian countries; Japan and India among top 20 The Artificial Intelligence (AI) Readiness Index released by the International Development Research Centre (IDRC) and Oxford Insights launches has several Asian countries including Singapore, Japan and India among the first 20 in the world. The ranking examines 194 countries worldwide, assessing their governance, infrastructure and data, skills and education, and government and public services to measure how well these countries are prepared to manage the potentially transformative impacts of AI. Including countries from the Global South in its analysis for the first time, the 2019 Government AI Readiness Index shows that governments in the Global North are still bet...
Only e-scooters and auto-rickshaws from 2025: Some measures also necessary to curb pollution by cars

Only e-scooters and auto-rickshaws from 2025: Some measures also necessary to curb pollution by cars

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It refers to welcome news that only e-scooters (two-wheelers) will be sold in the country after 2025 while in respect of three wheelers, the deadline is even earlier of 2020. Since two-wheelers constitute major portion of total vehicle-sale in the country, ban on two-wheelers and three-wheelers other than driven by pre-charged electric-engines will effectively check pollution. However till phenomenon of exclusively sold e-cars becomes a dream come true, cars should be allowed to be sold only with petrol-engines fitted with CNG-kit. Production and sale of cars driven by diesel-engines should be altogether banned with immediate effect. Production of diesel-driven cars is gross misuse of having price of diesel less than that of petrol only for keeping cost of public-transportation less. ...
Compulsion of dynastic tradition in Congress deprives India of two-party system

Compulsion of dynastic tradition in Congress deprives India of two-party system

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Election-results for Lok Sabha were on expected lines ever since Sonia Gandhi forced dynastic tradition in her party by making his politically-incapable son as Congress President. Evidently politics in parties with dynastic tradition is like a political industry where it is quite natural that owner of the political industry will hand over the party to his or her legal heir only irrespective of capability. Congress is not the only such party. There are many regional parties like Rashtriya Janta Dal RJD in Bihar where also less educated or even illiterate legal heirs of party-founder took charge of the party. Sonia Gandhi could crown Rahul Gandhi as symbolic President of the party with all financial powers but creating a post of Working President to carry on actual political work in the p...
Regulation of NGOs necessary

Regulation of NGOs necessary

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Intelligence Bureau’s report indicated about misuse of Indian NGO’s for any anti-national agenda by foreign-contributors where it was revealed that India’s GDP has been adversely affected to big extent of 2-3 percent through such foreign-funding to NGOs. Many NGOs are said to have been funded for cultural evasion in India. Foreign-funded NGOs spend in rupees and receive funds in dollars by sending these foreign-contributors exaggerated photos and videos of events dramatised to get huge foreign-funding. Many NGOs are tools to divert foreign-funds of individuals. Siphoning of government-funds for NGOs run by influential ones in political and bureaucratic circles in name of their family-members should be prevented by stopping any kind of direct or indirect funding of NGOs at public-expense...