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तीन तलाक विधेयक पारित होने पर पीएम ने कहा-यह लैंगिक न्याय की जीत और इससे समाज में समानता बढ़ेगी

तीन तलाक विधेयक पारित होने पर पीएम ने कहा-यह लैंगिक न्याय की जीत और इससे समाज में समानता बढ़ेगी

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प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने संसद के दोनों सदनों में मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2019 को पारित कराने में सहयोग देने वाले सभी राजनीतिक दलों और सांसदों का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि इससे उनके लिए अवसर बढ़ गए हैं और यह कदम भारत के इतिहास में हमेशा के लिए याद किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने इस संबंध में कई ट्वीट किए। उन्होंने कहा, ‘एक पुरातन और मध्यकालीन परंपरा इतिहास में दफन हो गई!संसद ने तीन तलाक को खत्म कर दिया और मुस्लिम महिलाओं के प्रति हुई ऐतिहासिक गलती को सुधार दिया गया। यह लैंगिक न्याय की जीत है और इससे समाज में समानता को बढ़ावा मिलेगा। भारत आज प्रफुल्लित है!’ उन्होंने ट्वीट किया, ‘यह मुस्लिम महिलाओं के असाधारण साहस को सलाम करने का अवसर है, जिन्हें तीन तलाक की प्रथा के कारण भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। तीन तलाक की प्रथा खत्म होने से महिलाओं के सशक...
तीन तलाक़ विधेयक 2019 संसद में पारित

तीन तलाक़ विधेयक 2019 संसद में पारित

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श्री अमित शाह ने कहा कि तीन तलाक़ विधेयक 2019 पारित होने से मुस्लिम महिलाओं के लिए असीम संभावनाओं के द्वार खुलेंगे जिससे वे न्यू इंडिया के निर्माण में प्रभावी भूमिका अदा कर सकेंगी। उनका कहना था कि यह विधेयक मुस्लिम महिलाओं की गरिमा को सुनिश्चित करने और उसे अक्षुण्‍ण रखने के लिए उठाया गया एक ऐतिहासिक कदम है। श्री शाह ने कहा कि श्री नरेंद्र मोदी की सरकार महिला सशक्तीकरण और महिला अधिकारों की रक्षा के लिए समर्पित है और तीन तलाक़ पर बैन इसी दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्‍होंने आगे कहा कि यह बिल मुस्लिम महिलाओं के जीवन में आशा और सम्मान का एक नया युग लाएगा। श्री अमित शाह ने ट्रिपल तलाक बिल के पारित होने पर देश भर की मुस्लिम बहनों को तीन तलाक के अभिशाप से छुटकारा मिलने पर बधाई दी तथा संसद में बिल के समर्थन पर सभी सदस्‍यों का आभार जताया। श्री शाह ने यह भी कहा कि भारतीय लोकत...
ID proof compulsory for RTI applications at Railway Board: Should be compulsory at all public-authorities

ID proof compulsory for RTI applications at Railway Board: Should be compulsory at all public-authorities

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It refers to media-reports about Railway Board has made it compulsory to attach ID proof of RTI applicant with RTI applications. It was much desired to prevent fake RTI applications being filed in name of others. Department of Personnel and Training DoPT should issue a circular in tune with para 23 of verdict dated 02.11.2012 in the matter-Fruit and Vegetable Union versus Unknown (CWP 4787 of 2011) which requires ID proof compulsory to be attached with every RTI application, First Appeal and Second Appeal or complaint filed with Information Commissions. Already the aspect has been adopted at Odisha. Those who do not want to disclose their identity, can file RTI applications through post-box hired at some post-office. There is no logic in opposing the move wherein some NGOs and RTI activ...
Welcome cut in security-cover for many politicians: But still much more to be done

Welcome cut in security-cover for many politicians: But still much more to be done

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A totally impartial review of security-cover to politicians has been done perhaps for the first time in Indian political system with security-cover cut even for many BJP and RSS leaders. This is why no one from opposition could cry over cut in status-symbol of security-cover available to many in opposition including former UP Chief Minister Akhilesh Yadav. But still more is required when unnecessary security-cover still continues for several former political heavyweights including like Mulayamsingh Yadav. Union Home Ministry should have a further review of security-cover available to politicians with security either removed or reduced to bare minimum for leaders like Mulayamsingh Yadav. Thought should also be given for reducing heavy expenses in security-cover presently separately av...
RBI shields and patronises wrong-doings of NBFCs

RBI shields and patronises wrong-doings of NBFCs

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Reserve Bank of India RBI through an RTI response (copy enclosed) openly shielded wrong-doings of torturing money-lending business by Non-Banking-Finance-Companies NBFCs like an NBFC-agent rather than regulatory-authority when the central Bank provided an analytical detail on suggestions to regulate NBFCs especially in their money-recovering process from those trapped in their net through luring mobile-calls. Significantly these NBFCs dominate loan-takers through financing by public-money of public-sector banks which is also unduly justified by RBI which avoided giving data of complaints against NBFCs. RBI justified filing of court-cases by NBFCs for recovery in cities other than of loan-takers despite NBFC-office being also in the city of loan-taker simply to unduly harass loan-taker a...
Welcome unanimity in Lok Sabha over indecent remarks of Azam Khan

Welcome unanimity in Lok Sabha over indecent remarks of Azam Khan

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It refers to welcome unanimity cutting across party-lines putting apart religious sentiments against highly objectionable and indecent remarks by Samajwadi Party Parliamentarian Azam Khan on 25.07.2019 towards a woman member that too when she was chairing Lok Sabha proceedings. Azam Khan who often gives such indecent remarks outside Parliament also, deserves a fitting lesson so as to control him for future. It is good that now Lok Sabha Speaker has expressed for stringent-most action against Azam Khan with the victim woman Parliamentarian not ready to accept any late apology for ever-defiant Azam Khan. Otherwise erring Parliamentarians in past were never treated harshly for their such undesired behaviour during Parliamentary proceedings or for their misconduct as Parliamentarian. It may...
Ban cola-drinks – Central government should promote Indian soft drinks

Ban cola-drinks – Central government should promote Indian soft drinks

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Mega-star Amitabh Bachchan once disclosed at Indian Institute of Management (IIM) Ahmadabad about his not advertising for cola-drinks after a school-student at Jaipur drew his attention about harmful ingredients in cola-drinks. It is significant that cola-companies voluntarily stopped selling cola-drinks in schools worldwide in view of increasing obesity in school-going children. Indian government should also not only ban advertisements but even sale of cola drinks in the country. Earlier also, soft-drink manufacturers were asked to remove an oil from their products which was found to be harmful for health. It is time that Union government, Indian Agricultural Research Institute (IARI) and soft-drink manufacturers should revive drinks like old and famous rose-flavoured ones, which can n...
CSE welcomes government’s ban on colistin

CSE welcomes government’s ban on colistin

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Centre for Science and Environment (CSE) has welcomed the health ministry’s recent move to ban colistin use in food-producing animals. On July 19, the Union Ministry of Health and Family Welfare (MoHFW) notified the prohibition of sale, manufacture and distribution of colistin and its formulations in food-producing animals, poultry, aqua farming and animal feed supplements. The move is expected to help regulate antibiotic misuse in these animals and contain antimicrobial resistance (AMR). “We welcome the health ministry’s move to ban colistin use in food-producing animals. It will help preserve this last-resort antibiotic for humans and save lives from deadly antibiotic-resistant infections. It will go a long way in fighting antibiotic resistance,” said Chandra Bhushan, deputy director ...
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने एनसीसी कैडेटों के लिए पुरस्कारों की संख्या बढ़ाने और नकद प्रोत्साहन में वृद्धि की मंजूरी दी

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने एनसीसी कैडेटों के लिए पुरस्कारों की संख्या बढ़ाने और नकद प्रोत्साहन में वृद्धि की मंजूरी दी

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रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) के कैडेटों को दिए जाने वाले विभिन्न पुरस्कारों की संख्या मौजूदा 143 से बढ़ाकर 243 करने और विभिन्न श्रेणियों में नकद प्रोत्साहन में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। एनसीसी कैडेट अब 30,000 रुपये के दो रक्षा मंत्री पदक प्राप्त करने के पात्र होंगे। पहले 20,000 रुपये मूल्य का एक पदक दिया जाता था। कैडेटों को प्रत्येक 20,000 रुपये के चार रक्षा मंत्री प्रशस्ति पदक दिये जायेंगे। पहले 15,000 रुपये के मूल्य के तीन प्रशस्ति पदक दिये जाते थे। श्री राजनाथ सिंह ने महानिदेशक की प्रशस्ति वतर्मान 102 से 200 करने की मंजूरी दी है। रक्षा मंत्री ने विभिन्न श्रेणियों में एनसीसी कैडेटों के लिए 9 नए सर्वश्रेष्ठ कैडेट पुरस्कारों को भी मंजूरी दी है। इस तरह इन पुरस्कारों की संख्या 27 हो गई है। प्रत्येक पुरस्कार के लिए नकद प्रोत्साहन में भी वृद्धि की गई...
मंत्रिमंडल ने एफएसीटी की 481.79 एकड़ भूमि केरल सरकार को बेचने तथा बिक्री से प्राप्त राशि का एफएसीटी द्वारा उपयोग करने की मंजूरी दी

मंत्रिमंडल ने एफएसीटी की 481.79 एकड़ भूमि केरल सरकार को बेचने तथा बिक्री से प्राप्त राशि का एफएसीटी द्वारा उपयोग करने की मंजूरी दी

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​​​​​प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित प्रस्तावों को मंजूरी दी है : निम्नलिखित तरीके से फर्टीलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड (एफएसीटी) की 481.79 एकड़ भूमि केरल सरकार को बेचना : एक करोड़ रुपये प्रति एकड़ की दर से 150 एकड़ जमीन (बदले में केरल सरकार एफएसीटी को 143.22 एकड़ भूमि का संपूर्ण स्वामित्व अधिकार देने पर सहमत) तथा एर्नाकुलम के जिला कलेक्टर द्वारा निर्धारित 2.4758 करोड़ रुपये प्रति एकड़ की दर से शेष 331.79 एकड़ जमीन। बिक्री से प्राप्त राशि का उपयोग एफएसीटी द्वारा कार्यशील पूंजी की कमी का समाधान करने, तुलन पत्र सुधारने में किया जाएगा और कंपनी के सतत विकास के लिए क्षमता विस्तार परियोजनाओं को लागू करके कंपनी के वास्तविक और वित्तीय प्रदर्शन की वृद्धि में उपयोग किया जाएगा। प्रमुख प्रभाव : इस मंजूरी से एफएस...