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मंत्रिमंडल ने 1 अगस्त, 2019 से 31 जुलाई, 2020 तक एक वर्ष के लिए 40 लाख मीट्रिक टन चीनी का सुरक्षित भंडार बनाने की मंजूरी दी

मंत्रिमंडल ने 1 अगस्त, 2019 से 31 जुलाई, 2020 तक एक वर्ष के लिए 40 लाख मीट्रिक टन चीनी का सुरक्षित भंडार बनाने की मंजूरी दी

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प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता मे मंत्रिमंडल की आर्थिक समिति (सीसीईए) ने निम्नलिखित प्रस्तावों को मंजूरी दी है : एक वर्ष के लिए 40 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) चीनी का सुरक्षित भंडार बनाना और इसके लिए अधिकतम 1674 करोड़ रुपये अनुमानित खर्च करना। लेकिन खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा बाजार मूल्य और चीनी की उपलब्धता के आधार पर किसी भी समय वापसी/ संशोधन के लिए इसकी समीक्षा की जा सकती है। योजना के अंतर्गत चीनी मिलों को तिमाही आधार पर प्रतिपूर्ति की जाएगी जिसे  चीनी मिलों की ओर से बकाया गन्ना मूल्य के भुगतान के लिए सीधे किसानों के खाते में डाल दिया जाएगा और यदि कोई बाद का शेष होता है, तो उसे मील के खाते में जमा किया जाएगा। लाभ : इससे निम्नलिखित लाभ होंगे -   चीनी मिलों की तरलता में सुधार होगा। चीनी इंवेन्ट्री में कमी आएगी। घरेलू चीनी बाजार में मूल्य भावना ...
 ‘वैश्विक नवाचार सूचकांक-2019’ में भारत 52वें पायदान पर

 ‘वैश्विक नवाचार सूचकांक-2019’ में भारत 52वें पायदान पर

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केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग और रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में ‘वैश्विक नवाचार सूचकांक (जीआईआई) 2019’ को लांच किया। भारत इस सूचकांक में पिछले वर्ष के 57वें पायदान से पांच स्थान ऊपर चढ़कर वर्ष 2019 में 52वें पायदान पर पहुंच गया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने इस अवसर पर सबसे पहले इस प्रक्रिया से जुड़े सभी लोगों को बधाई दी और कहा कि भारत ऊंची छलांग लगाकर जीआईआई-2019 में 52वें पायदान पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि नवाचार की संस्कृति अब अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। श्री गोयल ने कहा कि भारत जीआईआई में 50वें पायदान पर पहुंचने के लिए अपने अथक प्रयासों को निरंतर जारी रखेगा, जैसा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने लक्ष्य तय किया है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत अतीत की उपलब्धियों पर तब तक संतुष्ट होकर नहीं बैठेगा, जब तक कि वह वैश्विक नवाचार सूचकांक के शीर्ष 25 देशों में ...
लोकसभा में गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2019 पारित

लोकसभा में गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2019 पारित

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लोकसभा ने गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2019 आज पारित कर दिया। विधेयक पर बोलते हुएकेंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य आतंकी अपराधों की त्वरित जांच और अभियोजन की सुविधा प्रदान करना और आतंकी गतिविधियों में शामिल व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करने का प्रावधान प्रदान करना है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि यूएपीए या किसी अन्य कानून में व्यक्तिगत आतंकवादी को नामित करने का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए, जब किसी आतंकवादी संगठन पर प्रतिबंध लगाया जाता है, तो उसके सदस्य एक नया संगठन बनाते हैं। श्री अमित शाह ने कहा कि जब कोई व्यक्ति आतंकवादी कार्य करता है या भाग लेता है, आतंकवाद को पोषण देने में मदद करता है, आतंकवाद की अभिव्यक्ति देने के लिए धन मुहैया कराता है अथवा आतंकवाद के साहित्य को या उसकी थ्योरी को युवाओं के मन में भरने काम करता ह...
Adopting spiritualism and sainthood at student- age in Jainism becoming fast popular

Adopting spiritualism and sainthood at student- age in Jainism becoming fast popular

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It refers to reports that one more young 17-year old girl from an affluent Jain family in Surat now going to become monk. In November 2018, another young IAS aspirant girl from a very well-to-do Jain family from Surat left coaching-classes become Jain monk. Two other school-going sisters from another affluent Jain family of Surat have finally decided to become Jain monks even though their parents gave them full opportunity for change of mind by sending them for an extra luxurious world tour. Only some time back, a topper in examinations left all materialistic world to become Jain monk. Leaving materialistic life and adopting spiritualism by become Jain monk does give much required mental peace in present era full of tensions. But if such trend becomes a latest craze amongst intelligent st...
नैनो तकनीक से बढ़ायी जा सकेगी टायरों की मजबूती

नैनो तकनीक से बढ़ायी जा सकेगी टायरों की मजबूती

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किसी उबड़-खाबड़ सड़क पर गाड़ी का टायर अचानक पंक्चर हो जाए तो मुश्किल खड़ी हो जाती है। भारतीय शोधकर्ताओं ने इस मुश्किल से निजात पाने के लिए नैनोटेक्नोलॉजी की मदद से ऐसी तकनीक विकसित की है, जो टायरों की परफार्मेंस बढ़ाने में उपयोगी साबित हो सकती है।  केरल स्थित महात्मा गांधी विश्वविद्यालय के यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर नैनो-साइंस ऐंड नैनो-टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं ने रबड़ से बनी हाई-परफार्मेंस नैनो-कम्पोजिट सामग्री विकसित की है, जिसका उपयोग टायरों की भीतरी ट्यूब और इनर लाइनरों को मजबूती प्रदान करने में किया जा सकता है।  नैनो-क्ले और क्रियाशील नैनो-क्ले तंत्र के उपयोग से इनर लाइनर बनाने के लिए विकसित फॉर्मूले को गैस अवरोधी गुणों से लैस किया गया है। इससे टायरों के इनर लाइनर की मजबूती बढ़ायी जा सकती है। इंटरनेशनल ऐंड इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर नैनो-साइंस ऐंड नैनो-टेक्नोलॉजी (आईआईयूसीएनएन) ने टाय...
Opposition should not insist on Prime Minister responding to big lie of US President Donald Trump for diplomatic reasons

Opposition should not insist on Prime Minister responding to big lie of US President Donald Trump for diplomatic reasons

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Both House of Parliament on 23.07.2019 witnessed noisy scenes by opposition-members demanding personal appearance of Prime Minister to give clarification on yet another big lie of Donald Trump out of about 12000 he has so far spoken as US President. Opposition-demand apparently looked justified because habitual liar Donald Trump named specifically Prime Minister Narender Modi having asked Donald Trump to mediate with Pakistan on Kashmir issue. But US President is biggest powerful person in the world, and for all diplomatic reasons, clarification by Prime Minister Narender Modi personally would have annoyed Donald Trump which would have cost India heavily in many aspects. Not only Government of India through late-night instant press-release followed by categorical denial by Indian Foreig...
Justified demand to re-spell Delhi: All re-spellings and re-naming of cities and states should be in one go

Justified demand to re-spell Delhi: All re-spellings and re-naming of cities and states should be in one go

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It refers to justified and logical demand raised by BJP Parliamentarian Vijay Goel in Rajya Sabha on 24.07.2019 for re-spell British-distorted spelling of Delhi as Dilli. But re-spelling should be Dehli which means entrance, and was a common household name till several decades after independence. Even Dilli is the distorted name. Many other countries like Bangladesh and China have already respelled names of their capitals as per actual pronunciation. Central government should also accept resolution by West Bengal state-assembly to re-name the state to remove confusing pre-fix West and to have a name in Bangla rather than English. Only old-timers know that since western part of pre-independence undivided Bengal came to India, the state was named as West Bengal, and East Bengal turned int...
IB enquiry necessary for self-acclaimed intellectuals joining hands with anti-national and communal elements in provoking minorities and Dalits against majority community

IB enquiry necessary for self-acclaimed intellectuals joining hands with anti-national and communal elements in provoking minorities and Dalits against majority community

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Central government should refer names of those self-acclaimed intellectuals who have written to Prime Minister on mob-lynching etc allegedly on minorities and Dalits (and not on those many from minority section who brutally killed people from majority community) to Intelligence Bureau for finding their real motives. Intention was clear when convenor of press-conference on 24.07.2019 declined to respond to media-persons on incidents of Hindus having been brutally killed by Muslims. Such people are not less guilty than elements like Akbaruddin Obassi always provoking Muslims against Hindus through his poisonous speeches. Enquiry should also be made and public-land snatched from NGOs who were liberally granted huge pieces of land and funds by earlier UPA and Congress governments because of...
PCI Chairman Seeks Report about Restrictions on Media persons

PCI Chairman Seeks Report about Restrictions on Media persons

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Press Council of India Chairman Justice Shri Chandramauli Kumar Prasad has sought the response of the Finance Ministry over the complaint of restricting the entry of media persons. He is also seeking the response of the state governments where the entry of media persons has been restricted. Justice Prasad told this to a joint delegation of the National Union of Journalists (India), Delhi Journalists Association (DJA) and Delhi Chapter of the Indian Federation of Working Journalists (IFWJ) that called on him at his office. The delegation comprised of NUJ (I) National President Shri Ashok Malik, DJA President Shri Manohar Singh, DJA general secretary Shri Pramod Kumar; and Shri Rajeev Ranjan Nag, Ira Jha and Habib Akhtar from the IFWJ. “We have received representations from various med...
Media-reports indicate that surcharge on Income Tax may hit investments

Media-reports indicate that surcharge on Income Tax may hit investments

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It refers to media-reports indicating that estimated rupees 12000 crores proposed to be earned by imposing surcharge on tax-payers in higher slabs may adversely affect investment in India. India tuned up with most other countries in the world when Raja Challiah committee report was implemented by bringing highest Income-Tax slab down to 30-percent. Tax-system should be simple-most abolishing concepts of cess, surcharge and subsidies to the extent possible. In present system with persons having assessed income upto rupees five lakhs per annum totally exempted from Income Tax, a person having income say rupees 501000 will evidently try to evade rupees 1000 from income because otherwise he would be getting exemption only on income upto rupees 250000. Basic exemption-limit should be same fo...