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Compulsion of buying eatables from theatres and multiplexes rightly questioned by Bombay High Court

Compulsion of buying eatables from theatres and multiplexes rightly questioned by Bombay High Court

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It refers to Bombay High Court rightly grilling Maharashtra government on theatres and multiplexes in the state making it compulsory for all those going there to buy eatables only from these places and not allowing eatables purchased from outside inside the halls. It is wrong practice to force customers purchasing eatbles and even bottled water from these places that too at exorbitant prices at times multiple times the price at which such items are sold outside these places. It is also observed that at times, special packs of commodities with maximum-retail-price (MRP) printed multiples times the normal one having caption “Exclusively packed for…”. Such anti-consumer practice should be banned through law wherein same commodity may have different MRPs. Legislation should also includ...
पाक पर ट्रंप की बौखलाहट

पाक पर ट्रंप की बौखलाहट

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डॉ. वेदप्रताप वैदिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नए साल के अपने पहले संदेश में ही पाकिस्तानी सरकार की मरम्मत कर दी। उन्होंने जितने तीखेपन से पाकिस्तान पर तेजाब उंडेला है, आज तक किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने नहीं उंडेला। ओबामा ने पाकिस्तान में घुसकर उसामा बिन लादेन को मार गिराया लेकिन उन्होंने ट्रंप की तरह कठोर शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान का इतिहास ‘झूठ और धोखेबाजी’ का इतिहास रहा है। वह आतंकवाद का गढ़ बन गया है। अमेरिका ने 2001 से अब तक पाकिस्तान पर 33 बिलियन डाॅलर लुटाए हैं लेकिन पाकिस्तान ने अमेरिका के लिए पत्ता भी नहीं हिलाया। कहने की जरुरत नहीं कि ट्रंप का यह कथन शुद्ध झूठ है। पाकिस्तान ने अमेरिका के लिए क्या नहीं किया ? उसने अमेरिका के हाथों अपनी संप्रभुता गिरवी रख दी। शीतयुद्ध के दौरान अमेरिकी हितों की रक्षा करने के खातिर उसने आप को उसका दुमछल...
अकेले असम में हैं डेढ़ करोड़ बांग्लादेशी तो पूरे भारत में क्या होगा हाल ?

अकेले असम में हैं डेढ़ करोड़ बांग्लादेशी तो पूरे भारत में क्या होगा हाल ?

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जनसँख्या का असंतुलन यूं ही नहीं बिगड़ा था . यूं ही नहीं वहां के मूल निवासी बोडो के अस्तित्व पर संकट आया था , ये सब चल रहा था उस तथाकथित धर्म निरपेक्ष सरकार के नाक के नीचे और निश्चित तौर पर उन सबकी जानकारी में भी . भारत को न जाने किस राह पर ले जाने की सोच उस शासन और उस समय की सरकारों में थी , काफी देर सी हो चुकी है फिलहाल अभी और सिर्फ असम के हालत ही भयावह नहीं बल्कि तमाम अन्य राज्यों में भी कुछ ऐसे ही माहौल बनता जा रहा है . हैरानी की बात ये भी है कि इसके बावजूद लाखों रोहिंग्या अपराधियों को भारत में रखने की पैरवी संसद से कोर्ट तक की जा रही है . विदित हो कि असम सरकार ने बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान के लिए 31 दिसंबर 2017 की आधी रात राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) का पहला ड्राफ्ट जारी किया. राज्य सरकार ने सिर्फ 1 करोड़ 90 लाख लोगों को ही भारत का वैध नागरिक माना है, जबकि करीब 3 करोड़ 29 लाख ...
Tiger Zinda Hai: Who is making dreaded ISI as saviour of India?

Tiger Zinda Hai: Who is making dreaded ISI as saviour of India?

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R.K. Sinha, MP (Rajya Sabha) Is it fair and justified to create a positive and nice image of dreaded and rank-anti Indian Pakistani ISI in the name of creative freedom? Take the example of 'Tiger Zinda hai (TZH)'. While the Salman Khan starrer is doing well at the box-office, what is intriguing rather shocking is that the film director Ali Abbas Zafar is creating an image of ISI as a friend of India in a very subtle manner. The theme of the film is related to a real incident of the rescue of trapped Indian nurses who were taken hostage by IS terrorists in Iraq. The film shows that Pakistani Intelligence agency Inter-Services Intelligence (ISI) helps a RAW agent in the rescue operation which raises several questions. What is the need of making a film that is projecting ISI i...
Trump, Pakistan, Modi and Rahul

Trump, Pakistan, Modi and Rahul

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ट्रंप,पाक,मोदी और राहुल : क्या है खेल #AnujAgarwal अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को अंगूठा दिखा दिया यानि लाखों करोड़ों अमेरिकी डॉलर की बार्षिक मदद रोक दी तो वो इसलिए क्योंकि अब अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत नहीं। जी, अब अफगानिस्तान से अमेरिकी सेनाएं वापस जा चुकी हैं। यहाँ फिलहाल अमेरिकी समर्थक सरकार का कब्जा है और उसकी सहायता के लिए दस हज़ार सैनिक अमेरिका ने काबुल में छोड़ रखें है। पिछले 25 बर्षो में अमेरिका ने अफगानिस्तान के संसाधनों और खनिजों को जमकर लूटा और चीन को भी बेचा। भारत और चीन सहित पूरे एशिया में अफगानिस्तान में पैदा होने वाली ड्रग्स की भारी सप्लाई की अरबों डॉलर कमाए और एशिया की युवा पीढ़ी को बर्बाद भी कर डाला। इस खेल को अंजाम तक पहुचाने के लिए उसने पाकिस्तान की सेना, संसाधन और सत्ता का भरपूर इस्तेमाल किया। बार्षिक सहायता उसी सहयोग को बनाए रखने की रिश्वत थ...
प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को नववर्ष की शुभकामनाएं दी

प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को नववर्ष की शुभकामनाएं दी

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प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्र को नववर्ष की शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा “आप सभी को नववर्ष 2018 की शुभकामनाएं।” मैं कामना करता हूं कि यह वर्ष आप सभी के जीवन में खुशी, समृद्धि और बेहतर स्वास्थ्य लाए। ***** वीके//एएम/पीकेए/पीबी–6154
Mumbai Tragedy

Mumbai Tragedy

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कब सुधरेंगे हमारे नगर निकाय? आर.के.सिन्हा मुंबई के पॉश परेल इलाके के कमला मिल कंपाउंड के एक बिल्डिंग के छत के ऊपर चलाई जा रही “पब” या “रात्रि दारूखाना और नाचघर” में लगी आग से मची तबाही ने 23 दिसम्बर,1995 को मंडी डबवाली (हरियाणा) और 13 जून,1997 को राजधानी दिल्ली के उपहार सिनेमाघर में लगी दिल-दलहाने वाले अग्निकांडों की डरावनी यादें ताजा कर दीं हैं। एक के बाद एक इस तरह के अग्निकांड हमारे यहां तो हर साल ही होते रहते हैं। पर हमें होश कहॉं आती है।हादसों के बाद रस्मी तौर पर जांच बिठा दी जाती है और मृतकों के परिजनों तथा घायलों को कुछ सरकारी मदद दिलाने के बाद तो सबकुछ भुला ही दिया जाता है। इसी से मिलते-जुलते हादसे बाकी के देशों में भी होते रहते हैं। कुछ समय पहले अमेरिका के शहर केलिफर्निया में भी एक इमारत में “रेव पार्टी” में आग लगने से कम से कम नौ लोगों की मौत हो गई थी। मेक्सिको और ब्र...
Blackmailing in Gujarat politics

Blackmailing in Gujarat politics

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It refers to Gujarat Deputy Chief Minister Nitin Patel taking over charge of his portfolio but only forcing BJP high-command accepting his demand for Finance portfolio in the ministry. Undoubtedly allotment of portfolios must be purgative of the Chief Minister, but Chief Minister should must not be imposed from the above. At times it is observed that imposed Chief Minister is practically in minority if number of dissident MLAs of his party are counted with MLAs of opposition parties. System can be further ensured even in cases where single-party government may not be feasible by electing Chief Minister simultaneously with Speaker and Deputy Speaker on secret and compulsory votes of all members of the lower House through EVMs with VVPAT on nominations signed by at least 3...
editorial

editorial

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मत चूको चौहान लोकसभा चुनावों के पूर्व विपक्ष, संघ परिवार के प्रतिद्वंद्वी, कारपोरेट क्षेत्र , व्यापारी, कुछ विदेशी ताकते, अल्पसंख्यक वर्गों का नेतृत्व और सब मोदी सरकार को घेरने की कोशिशों में है। गुजरात विधानसभा चुनावों में जिस प्रकार की घेराबंदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की की गई, वह अभूतपूर्व थी। मोदी- शाह की आक्रामक शैली, ,सुधारवादी नीतियों और विस्तारवादी कदमों ने विरोधियों की जड़े हिला दी हैं। ऐसे में वे एक होकर मोदी- शाह की जड़े हिलाने में लग गए। नतीजन गुजरात मे भाजपा की जीत का अंतर खासा घट गया। यद्धपि मोदी विहीन गुजरात और 22 सालों की एन्टी इनकम्बेंसी के बाद भी भाजपा की सरकार फिर से बनना और भाजपा के मतों के प्रतिशत का बढ़ना अंतिम समय पर विकास की जगह हिंदुत्व के मुद्दे का सहारा लेने ,मोदी की गुजरातियों में बरकरार लोकप्रियता को भुनाने हेतु मोदी का सघन प्रचार...
प्रधानमंत्री ने क्रमवार उच्चस्तरीय बैठकों में उत्तर-पूर्वी राज्यों में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की, 2000 करोड़ रुपए से अधिक सहायता राशि की घोषणा की

प्रधानमंत्री ने क्रमवार उच्चस्तरीय बैठकों में उत्तर-पूर्वी राज्यों में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की, 2000 करोड़ रुपए से अधिक सहायता राशि की घोषणा की

BREAKING NEWS, जीवन शैली / फिल्में / टीवी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज बाढ़ प्रभावित उत्तर-पूर्वी राज्यों में राहत, पुनर्वास, पुनर्निर्माण और बाढ़ की स्थिति से निपटने के उपायों के लिए 2000 करोड़ रुपए से अधिक के राहत पैकेज की घोषणा की। उच्चस्तरीय बैठकों के अंतिम चरण में यह घोषणा की गई, जिसमें प्रधानमंत्री ने इन राज्यों में बाढ़ की स्थिति और राहत के उपायों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने दिनभर असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नगालैंड राज्यों में बाढ़ की स्थिति के बारे में विस्तृत और अलग-अलग समीक्षा बैठकों में हिस्सा लिया। इन राज्यों के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारी भी बैठकों में उपस्थित थे। मिजोरम के मुख्यमंत्री की ओर से एक ज्ञापन भेजा गया था, जो व्यक्तिगत रुप से बैठक में उपस्थित नहीं हो पाए। केंद्र सरकार की ओर से केवल बुनियादी क्षेत्र के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि दी जाएगी। इस धनराशि का इस्तेमाल सड़कों, राजमार्...