Shadow

EXCLUSIVE NEWS

HAVE INDIA COURAGE TO DO SO AGAINST PAKISTAN ( IMPOTENT PM MODI ) CASUALTIES OF OUR SOLDIER INCREASING DAY BY DAY???

HAVE INDIA COURAGE TO DO SO AGAINST PAKISTAN ( IMPOTENT PM MODI ) CASUALTIES OF OUR SOLDIER INCREASING DAY BY DAY???

EXCLUSIVE NEWS
The US military has dropped the biggest non-nuclear bomb in its arsenal on an Islamic State group tunnel complex in Afghanistan, the Pentagon says. The GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb (MOAB), known as “the mother of all bombs”, was first tested in 2003, but had not been used before in combat. The Pentagon said it was dropped from a US aircraft in Nangarhar province. The news came hours after the Pentagon admitted an air strike in Syria mistakenly killed 18 rebels. It said a partnered force had mistakenly identified the target location as an IS position, but the strike on 11 April had killed rebels from the Syrian Democratic Forces, which is backed by Washington. The strike in Afghanistan follows last week’s death of a US special forces soldier fighting IS in Nangarhar. The 2...
NGT put 50,00,000 Rs. Fine on THDC for environmental violation World Bank funded Vishnugad-Peepalkoti HEP, River Alaknanda, Uttarakhand

NGT put 50,00,000 Rs. Fine on THDC for environmental violation World Bank funded Vishnugad-Peepalkoti HEP, River Alaknanda, Uttarakhand

EXCLUSIVE NEWS, प्रेस विज्ञप्ति
Vimal Bhai v. THDC & Ors. (O.A 197 of 2016) Project Name: Vishnugad-Peepalkoti HEP (444 MW) Rivers: Alaknanda River Agency: Tehri Hydro Development Corporation (THDC) Environmental Clearance granted on 22-8-2007 Case in National Green Tribunal on the issue of environmental violation. {Dumping of the construction debris directly into the river} The National Green Tribunal (Principal Bench) imposed Environmental Compensation of 50 Lacks on the Tehri Hydro Development Corporation Ltd ('THDC'). for disposal of debris and muck excavated out of construction of a road from the power house of the World Bank funded Vishnugad Peepalkoti Hydroelectric Project till the Alaknanda River. The judgment as delivered in open court on 13th April, 2017 in New Delhi by NGT Chaiperson Swate...
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि महिलाओं को शादी के बाद पासपोर्ट में अपना नाम बदलने की जरूरत नहीं.

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि महिलाओं को शादी के बाद पासपोर्ट में अपना नाम बदलने की जरूरत नहीं.

EXCLUSIVE NEWS
    प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज इन्डियन मर्चेंट चैंबर की महिला विंग के गोल्डन जुबली कार्यक्रम में उन्हें वीडियो कोंफ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा. प्रधानमंत्री ने देश निर्माण में महिलाओं के लिए किए जा रहे योगदानों के प्रति भी अपना आभार व्यक्त किया और कहा कि महिलाओं में दिन ब दिन और भी बेहतर कार्य करने की सम्भावना है. समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार उन्होंने कहा “महिलाओं का योगदान उल्लेखनीय है. हमारे देश की महिलाओं में न केवल संभावनाएं हैं बल्कि वे हर क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रही हैं.” उन्होंने इस तरफ ही ध्यान दिलाया कि जो महिलाएं कार्य करना चाहती हैं उन्हें सशक्त करने के लिए कई सरकार ने कई कदम उठाए हैं. जैसे मुद्रा योजना में ऋण लेने वालों में लगभग 70% महिलाएं हैं. आईएमसी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की महिला शाखा एक मुख्य व्यापारिक और पेशे...
DRAFT RTI RULES CIRCULATED BY DoPT

DRAFT RTI RULES CIRCULATED BY DoPT

EXCLUSIVE NEWS
Department of Personnel and Training (DoPT) vide its circular No. 1-5-2016-IR dated 31.03.2017 has invited comments from public on draft-rules for Right-To-Information (RTI), to be notified under provisions of section 27 of RTI Act. But suggestions are invited through a circular put on DoPT website, rather than being published in prominent newspapers in a prominent manner that too giving a very little time to members of public just till 15.04.2017 to submit their suggestions. Initially suggestions were to be given only through e-mails with no proof of having submitted suggestions. But later through a communication dated 05.04.2017, hard copies of written submissions were also made acceptable.   Misconceptions have been there in regard to certain rules as being alleged to be new ones eve...
269,556 समाचार पत्रों के टाइटल निरस्त  और 804 अखबारों को डीएवीपी ने विज्ञापन सूची से बाहर निकाला

269,556 समाचार पत्रों के टाइटल निरस्त और 804 अखबारों को डीएवीपी ने विज्ञापन सूची से बाहर निकाला

EXCLUSIVE NEWS
पुराने विज्ञापनों की जांच शुरू, अपात्र अखबारों से वसूली के निर्देश नई दिल्ली। मोदी सरकार ने पिछले एक साल की जांच के बाद ढाई लाख से अधिक अखबारों का टाईटल निरस्त कर दिया है साथ ही सैंकड़ों अखबारों को डीएवीपी की सूची से बाहर कर दिया है। इसके साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों की एक टीम को पुरानी सारी गड़बड़ी की जांच के निर्देश दिए हैं। इसमें अपात्र अखबारों और मैंगजीन को सरकारी विज्ञापन देने की शिकायतों की जांच भी शामिल है। इसमें गड़बड़ी पाए जाने पर रिकवरी और कानूनी कार्रवाई के निर्देश भी हैं। इसके चलते मीडियाजगत में हड़कंप है। मोदी सरकार द्वारा सख्ती के इशारे के बाद आरएनआई यानि समाचार पत्रों के पंजीयक का कार्यालय और डीएवीपी यानि विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय काफी सख्त हो चुके हैं. समाचार पत्र के संचालन में जरा भी नियमों को नजरअंदाज किया गया तो आरएनआई समाचार पत्र के टाईटल पर रोक लगाने को तत्पर...
पाक के मानवाधिकारवादियों को कौन बचाये?

पाक के मानवाधिकारवादियों को कौन बचाये?

EXCLUSIVE NEWS
सच में कभी-कभी डर भी लगता है कि हमारे पड़ोस के मुल्क पाकिस्तान में कितना जुल्मों-सितम हो रहा है। आजकल पाकिस्तान में मानवाधिकार एक्टिविस्ट एक के बाद एक लापता हो जा रहे हैं। छू-मंतर हो गए मानवाधिकारियों का कहीं कोई अता-पता ही नहीं चल रहा। बीते कुछ महीनों में पांच मशहूर मानवाधिकार कार्यकर्ता गायब हो गए हैं। उन्हें धरती निगल गई या वे आसमान में समा गए, कुछ समझ नहीं आ रहा। पाकिस्तान मानवाधिकारों के हनन के सवाल पर पहले ही कई बार बेनकाब हो चूका है। वहां की पुलिसमनमानी गिरफ्तारी, अमानवीय प्रताड़नायें,  न्यायेतर हत्याएं और यौन हिंसा आदि के जरिए व्यापक मानवाधिकार उल्लंघन के कुकृत्यों में भयंकर रूप से लिप्त है। कुछ  समय पहले मानवाधिकारों की स्थिति पर पूरी दुनिया में नजर रखने वालीसंस्था एमेनेस्टी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाक पुलिस फोर्स के भ्रष्ट अधिकारियों के कारण धार्मिक अल्पसंख्यकों की स्थ...
INCOME TAX DEPARTMENT TO VERIFY CANDIDATES’ ASSESTS DISCLOSED IN AFFIDAVITS

INCOME TAX DEPARTMENT TO VERIFY CANDIDATES’ ASSESTS DISCLOSED IN AFFIDAVITS

BREAKING NEWS, EXCLUSIVE NEWS, प्रेस विज्ञप्ति
We Neeraj Saxena (Advocate) and Sanjeev Gupta (Engineer) both (residents of Ghaziabad) and members of Maulik Bharat are working on electoral reforms, good governance, transparency and accountability for the last 5 years. On 23 March 2017, The Election Commission of India conceded to our prayer to verify the moveable and immoveable assets of all candidates who contested Goa, Manipur, Punjab, Uttarakhand and Uttar Pradesh legislative elections 2017, by Income Tax Department.   General Elections to all five states were declared by ECI on 04 Jan 2017 and model code of conduct was imposed.  Perhaps the ECI skipped its duty under Article 324 of Indian Constitution to get the contents of affidavits verified filed by candidates during general elections. To remind the ECI of its duties unde...
आयकर विभाग अब करेगा जांच वर्ष 2017 मेंचुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के एफिडेविट (शपथ पत्रों) में घोषित चल एवं अचल सम्पत्तियों की

आयकर विभाग अब करेगा जांच वर्ष 2017 मेंचुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के एफिडेविट (शपथ पत्रों) में घोषित चल एवं अचल सम्पत्तियों की

BREAKING NEWS, EXCLUSIVE NEWS, प्रेस विज्ञप्ति
आयकर विभाग अब करेगा जांच - वर्ष 2017 में गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाव एवं (02) अमृतसर लोक सभा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के एफिडेविट (शपथ पत्रों) में घोषित चल एवं अचल सम्पत्तियों की महोदय नीरज सक्सैना (एडवोकेट), संजीव गुप्ता (इंजीनियर), अनुज अग्रवाल, विक्रम चौधरी, घनश्याम लाल शर्मा, एवं  तिलक राम पांडेय  'मौलिक भारत' संगठन के सदस्य हैं और चुनाव सुधार, सुशासन, पारदर्शिता एवं हिंदुस्तान के विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों की जनता के प्रति  जवाबदेही के लिए कार्यरत हैं। मौलिक भारत सदस्यों द्वारा दिनांक 17 जनवरी 2017 को भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री नसीम ज़ैदी को चुनाव सुधार के लिए पत्र लिखकर आवश्यक कार्यवाही हेतु निवेदन किया गया था कि :   चुनाव लड़ने वाले सभी प्रत्याशियों द्वारा (Conduct of Elections Rules-1961 के नियम 4 A के अंतर्ग...
भारतीय परिप्रेक्ष में राष्ट्रीय राजनीति का उदय

भारतीय परिप्रेक्ष में राष्ट्रीय राजनीति का उदय

EXCLUSIVE NEWS
वर्षो से हमारे स्वतंत्र भारत की प्रतिष्ठा कुशल नेतृत्व के अभाव में धूमिल हो रही थी । अनेक षड्यंत्रकारियों के घावों से घायल हो रही "माँ-भारती " को स्नेह लेप लगाने वाले भी परिस्थितिवश विवश हो चले थे। अराष्ट्रीयता राष्ट्रीयता पर भारी हो गयी... धर्मनिरपेक्षता मुस्लिम तुष्टीकरण का पर्याय बन गयी...अल्पसंख्यकवाद बहुसंख्यको के लिए बाधक बन गया ... तो मानवाधिकार के कारण आतंकवाद पर अंकुश नही लग पाया ...साथ ही सारे राष्ट्र में हिंदुओं को ही साम्प्रदायिक बना दिया गया । यह कैसी विडंबना है कि जिस भारत भूमि पर सम्राट विक्रमादित्य, आचार्य चाणक्य, सम्राट चंद्रगुप्त, महाराणा प्रताप, भामाशाह, माता जीजाबाई, वीर शिवाजी,  वीर सावरकर व नेताजी सुभाष आदि अनमोल रत्न हुए हो उस बगिया को उजड़ते हुए देखना हमारी भीरुता व कायरता का बोध करा रही थी। देश का राष्ट्रवादी समाज स्वार्थी व सत्तालोलुप नेताओं की जकड़ से छटपटा ...
Narendra Dabholkar, Andhashraddha Nirmoolan Samiti & Financial Irregularities

Narendra Dabholkar, Andhashraddha Nirmoolan Samiti & Financial Irregularities

EXCLUSIVE NEWS
If we go by numerous narratives on Indian society that find place in our academia plus media, a prominent one is encouraging the spread of ‘rationalism’ and ‘progressive thinking’ in our so-called ‘superstitious’ society. It is to fulfill this ‘noble’ mission that the Maharashtra Andhashraddha Nirmoolan Samiti (ANS) was established in 1989 by famed writer Narendra Dabholkar. The Samiti states its primary aim is  to  remove ‘superstitions’ which included sorcery from the State. However the Samiti has so far mostly targeted issues that would adversely affect Hindu culture, customs and traditions. Now in a free democratic country like India many organisations have the right to promote its values and work towards fulfilling its goals in a constituional manner. However, it becomes proble...