TOP STORIES – Page 235 – Dialogue India (डायलॉग इंडिया): Latest And Breaking Hindi News Headlines, News In Hindi

Jun242019 by Dialogue IndiaNo Comments

Four Laning of National Highways

The total length of National Highways (NHs) across various States and Union Territories (UTs) is about 1,32,500 km at present. The Lane-wise distribution of NHs as on 31.03.2019 is as under: Sr. No. Lane configuration of NHs Approx. Length (km) 1. Less than 2-Lane NH standards 36,310 2. 2-Lane NH standards 65,123 3. 4-Lane or more NH standards 31,067 Development and maintenance of NHs is a continuous process. The works on NHs are accordingly taken up from time to time as per inter-se priority, traffic density and availability of funds to keep the NHs in traffic worthy conditions. The Ministry of Road Transport and Highways took up development of NHs/ roads under various phases of National Highways Development Project (NHDP), Special Accelerated...

Jun242019 by Dialogue IndiaNo Comments

7.23 Crore Connections released under Pradhan Mantri Ujjwala Yojana

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The Salient features of the Pradhan Mantri Ujjwala Yojana(PMUY) Scheme are as under :- (i) LPG connection is released in the name of adult woman of the poor family, subject to the condition that no LPG connection exists in the name of any family member of the household and fulfilling other terms and conditions. (ii) Initially, the beneficiaries under PMUY were identified either from SECC list or from seven other identified categories. Subsequently, Government has extended the benefit to all left out poor families under PMUY subject to fulfilment of terms & conditions. (iii) Under the Scheme, cash assistance upto Rs 1600/- for providing new LPG connection is provided by the Central Government. (iv) The beneficiary bears the cost of Hot Plate and purchase of first refill. The...

Jun242019 by Dialogue IndiaNo Comments

Funds for Procurement of Arms, Equipments, Ammunition for the Army

Capital acquisition of defence equipment is undertaken as a continuous activity to keep the Armed Forces in a state of preparedness to meet the entire spectrum of security challenges. All efforts are made to optimally use budgeted funds for meeting committed liabilities relating to already concluded capital acquisition contracts and for new schemes contracted during the last two years. The budget allocations for acquisition of defence equipment for the Army during the last two years are as under:- Financial Year Budget Estimates (Rs in Crore) Capital Revenue 2017-18 20178.21 10528.29 2018-19 21338.21 11057.06 This information was given by RakshaMantri Shri Rajnath Singh in a written reply to Dr.L. Hanumanthaiahin Rajya Sabha today...

Jun242019 by Dialogue IndiaNo Comments

LPG Portability Options

Portability option for transfer of LPG connection was launched across the country in 2013. Subsequently, the process of online transfer of connection within same market was made fully automatic for the transfers within the same Oil Marketing Company (OMC). Through this initiative, the consumer is empowered to choose his/her destination distributor online from his registered login without the intervention of his parent distributor. In this process event the Transfer Subscription Voucher (TSV) is delivered at customer premises by the destination distributor and it does away for the consumer to physically approach both the distributors with a transfer request. The process of transfer of connection also entails email information to customer on each stage of transfer of connection. In ...

Jun242019 by Dialogue IndiaNo Comments

‘Make in India’ Initiative in Defence Sector

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‘Make in India’ programme is being used by the Government for defence procurements by categorising the capital acquisition proposals under ‘Buy (Indian-IDDM)’, ‘Buy (Indian)’, ‘Buy and Make (Indian)’, ‘Make’ and ‘Strategic Partnership Model’ categories of Defence Procurement Procedure (DPP)-2016. DPP -2016 focuses on institutionalising, streamlining and simplifying defence procurement procedure to give a boost to ‘Make in India’ initiative of the Government of India. In the last four financial years i.e. from 2015-16 to 2018-19, out of the total 210 contracts, 135 contracts have been signed with Indian Vendors including Defence Public Sector Undertakings/ Public Sector Undertakings/ Ordnance Factory Board and private vendors for capital procurement of defence equipment for Armed Forces suc...

Jun242019 by Dialogue IndiaNo Comments

National Policy on Bio-Fuel

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The National Policy on Biofuels-2018 notified on 8.6.2018, inter-alia, allows production of ethanol from damaged food grains like wheat, broken rice etc. which are unfit for human consumption. The policy also allows conversion of surplus quantities of food grains to ethanol, based on the approval of National Biofuel Coordination Committee. Use of damaged foodgrains and surplus foodgrains for production of ethanol will increase its availability for Ethanol Blended Petrol (EBP) Programme. During the ethanol supply year 2017-18, 150.5 crore litres of ethanol was blended in Petrol which resulted in foreign exchange impact of about Rs. 5070 crore and carbon emission reduced to the extent of 29.94 lakh tonnes. The National Policy on Biofuels-2018 approved by the Government envisages an ...

Jun242019 by Dialogue IndiaNo Comments

वस्‍तु एवं सेवाओं की आपूर्ति पर दरों में परिवर्तन संबंधी जीएसटी परिषद के फैसले

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केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज यहां जीएसटी परिषद की 35वीं बैठक हुई। नई सरकार के शपथ ग्रहण के बाद परिषद की यह पहली बैठक थी। इस बैठक में केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य राज्य मंत्री श्री अनुराग ठाकुर के अलावा राजस्व सचिव श्री अजय भूषण पांडे और वित्त मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। परिषद ने वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर निम्‍नलिखित जीएसटी की दरों से संबंधित परिवर्तनों की सिफारिश की है। इलेक्ट्रिक वाहन इलेक्ट्रिक वाहन, चार्जर और इलेक्ट्रिक वाहन किराये पर लेने के बारे में जीएसटी रियायतों से संबंधित मुद्दों पर परिषद ने सिफारिश की है कि इस मुद्दे की निर्धारण समिति (फिटमेंट कमिटी) द्वारा विस्तार से जांच की जाए और अगली बैठक में परिषद के समक्ष प्रस्‍तुत किया जाए। सौर ऊर्जा उत्‍पादन प्रणालियां और पवन टर्बाइन माननीय...

Jun242019 by Dialogue IndiaNo Comments

ग्रीष्म लहर से बढ़ा ओजोन प्रदूषण

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हवा में ओजोन का उच्च स्तर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। इस वर्ष अप्रैल से जून के बीच गर्मी के महीनों में जब पारा लगातार बढ़ रहा है तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ओजोन का स्तर भी पिछले वर्ष की तुलना में निर्धारित मात्रा से अधिक पाया गया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि हवा में मौजूद सूक्ष्म कणों के साथ ओजोन की जुगलबंदी स्वास्थ्य के लिए अधिक खतरनाक हो सकती है। इस साल 1 अप्रैल से 15 जून के गर्मी के मौसम में ऐसे दिनों की संख्या ज्यादा रही है जब ओजोन का स्तर निर्धारित मानकों से अधिक दर्ज किया गया है। पिछले साल इस अवधि में पांच प्रतिशत दिन ऐसे थे जब ओजोन की मात्रा निर्धारित मानकों से अधिक पायी गई थी जो इस साल बढ़कर 16 प्रतिशत हो गई है। इस वर्ष 28 दिन ऐसे रहे हैं जब ओजोन का स्तर अधिक दर्ज किया गया है। यह आंकड़ा पिछले वर्ष 17 दिनों का था। सेंटर फॉर साइंस ऐंड एन्वायरमेंट (सीएसई) के श...

Jun242019 by Dialogue IndiaNo Comments

ऊष्मीय अनुकूलन से कम हो सकती है एअर कंडीशनिंग की मांग

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गर्मी के मौसम में भारतीय शहरों में एअर कंडीशनिंग का उपयोग लगातार बढ़ रहा है जो ऊर्जा की खपत बढ़ाने के साथ-साथ जलवायु परिवर्तन के लिए भी एक चुनौती बन रहा है। पर्यावरणविदों का कहना है कि इस स्थिति से निपटने के लिए शहरों एवं भवनों को ऊष्मीय अनुकूलन के अनुसार डिजाइन करने से एअर कंडीशनिंग की मांग को कम किया जा सकता है। सेंटर फॉर साइंस ऐंड एन्वायरमेंट (सीएसई) की आज जारी की गई रिपोर्ट में ये बातें उभरकर आई हैं। इसमें कहा गया है कि भारत के प्रत्येक घर में साल में सात महीने एअर कंडीशनर चलाया जाए तो वर्ष 2017-18 के दौरान देश में उत्पादित कुल बिजली की तुलना में बिजली की आवश्यकता 120 प्रतिशत अधिक हो सकती है। यह रिपोर्ट राजधानी दिल्ली में बिजली उपभोग से जुड़े आठ वर्षों की प्रवृत्तियों के विश्लेषण पर आधारित है। रिपोर्ट में दिल्ली में बिजली के 25-30 प्रतिशत वार्षिक उपभोग के लिए अत्यधिक गर्मी को जिम्म...

Jun242019 by Dialogue IndiaNo Comments

सौर पैनल में सूक्ष्म दरारों का पता लगाने की नई तकनीक

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सौर ऊर्जा का उपयोग लगातार बढ़ रहा है और देशभर में सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं। लेकिन, दूरदराज के इलाकों में लगाए जाने वाले सोलर पैनल में दरार पड़ जाए तो उनकी कार्यप्रणाली बाधित हो जाती है और विद्युत उत्पादन प्रभावित होता है। भारतीय शोधकर्ताओं ने इस समस्या से निपटने के लिए इंटरनेट से जुड़ी रिमोट मॉनिटरिंग और फजी लॉजिक सॉफ्टवेयर प्रणाली आधारित एक प्रभावी तकनीक विकसित की है जो सोलर पैनल की दरारों का पता लगाने में मदद कर सकती है। सौर सेल में बारीक दरारें पड़ती हैं और पावर आउटपुट में उतार-चढ़ाव होने लगता है तो सबसे अधिक समस्या उत्पन्न होती है। सोलर पैनल निर्माण से लेकर उनकी स्थापना और संचालन के विभिन्न चरणों के बीच अक्सर उनमें दरारें पड़ जाती हैं। सोलर पैनल स्थापित किए जाने के बाद जब वे संचालित हो रहे होते हैं तो दरारों का पता लगाना अधिक मुश्किल हो जाता है। कई बार तेज हवा या फिर अन्य जलवायु पर...