TOP STORIES

  पिछले साल मई के महीने में एक के बाद एक लगातार तीन धूल भरी आंधियों ने दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई हिस्सों में कहर बरपाया था। अब एक अध्ययन में पता चला है कि इन आंधियों से जन-धन का नुकसान होने के साथ-साथ वायु गुणवत्ता और वायुमंडलीय रासायनिक गुणों में भी ऐसे परिवर्तन हुए हैं जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। इस अध्ययन में पाया गया है धूल भरी आंधियों से वायु की गति, तापमान और वायुमंडलीय मापदंडों के ऊर्ध्वाधर परिवहन के स्वरूप में परिवर्तन होने के कारण ग्रीनहाउस और सूक्ष्ममात्रिक गैसों की मात्रा में भी बदलाव हो रहा है। ये बदलाव वायु गुणवत्ता के लिए हानिकारक हो सकते हैं। पिछले साल मई में इन तीन धूल भरी आंधियों में से दो बेहद खतरनाक थीं, जिनके कारण सौ से अधिक लोग मारे गए थे। दर्जनों हवाई उड़ानें रद्द करनी पड़ी थीं या फिर उनके रास्ते बदलने पड़े थे। सिंधु-गंगा मैदानों म...

It refers to Election Commission on 01.04.2019 complaining against Rajasthan Governor Kalyansingh for his political statement made on 23.03.2019 wherein he advocated present Prime Minister to continue even after forthcoming Lok Sabha polls. It is quite usual that political persons appointed as state Governors give such political statements like earlier done by present Madhya Pradesh Governor in April 2018. It is not proper to misuse dignified post of state Governor for political waste. Posts of state Governors must be only for politically neutral persons like retired judges and bureaucrats who might not have ever affiliated with any political party. There have been many cases earlier when politicians appointed as state Governors have misused Raaj-Bhawans(Governor Houses) like party-head...

लोकसभा के चुनावों का माहौल है। हर दल अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर रहा है। जो बड़े और धनी दल है, वे प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने के लिए धन भी देते हैं। कुछ ऐसे भी दल हैं, जो उम्मीदवारी की टिकट देने के बदले में करोड़ों रूपये लेकर टिकट बेचते हैं। पता चला है कि एक उम्मीदवार का लोकसभा चुनाव में 5 करोड़ से लेकर 25 करोड़ रूपया या फिर इससे भी ज्यादा खर्च हो जाता है। जबकि भारत के चुनाव आयोग द्वारा एक प्रत्याशी द्वारा खर्च की अधिकतम सीमा 70लाख रूपये निर्धारित की गई है। प्रत्याशी इसी सीमा के भीतर रहकर चुनाव लड़े, इसे सुनिश्चित करने के लिए भारत का चुनाव आयोग हर संसदीय क्षेत्र में तीन पर्यवेक्षक भी तैनात करता है। जो मूलतः भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा व भारतीय राजस्व सेवा के वे अधिकारी होते हैं, जो दूसरे प्रांतों से भेजे जाते हैं। चुनाव के दौरान जिला प्रशासन और इन पर्यवेक्षकों की जवाबदेही किसी...

Subsidy for LPG is for families having combined income of rupees ten lakhs per annum with central government appealing those above the stipulated income-limit to voluntarily surrender subsidy. But instead of expecting voluntary surrender, Union Petroleum Ministry should ask to submit affidavits regarding total family-income to avail subsidy. This will drastically reduce LPG subsidy-burden on the exchequer because those not having voluntarily surrendered subsidy will then avoid filing wrong affidavits to get subsidy. Net payable price including of all central and local taxes should be rounded in multiples of rupees ten or fifty, because delivery-persons never return balance-money. System will further reduce financial-burden on the exchequer because of LPG subsidy. At least LPG, if not pe...

It refers to prominent Congress leader Priyanka Gandhi avoiding Ramlala-Darshan at Ayodhya on 29.03.2019 as according to her the matter was sub-judice, when she was at Ayodhya during campaign for forthcoming Lok Sabha elections. But the sub-judice matter is about making availability of land for a grand Ram-temple at birth-place of Lord Rama, and not on worshipping the existing deity. Congress leader forgot that Ramlala deity was unlocked only in Congress regime. Only recently one Congress spokesperson on TV news-channel openly favoured for construction of Ram-temple at Ayodhya. Congress itself being in a confused state of mind instead of confusing voters, should come with a firm stand on its willingness in favour or against construction of a grand Ram-temple at birth-place of Lord Rama ...