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Categorising CRPF personnel killed in militant-attack in Pulwana

Categorising CRPF personnel killed in militant-attack in Pulwana

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Categorising CRPF personnel killed in militant-attack in Pulwana in name of freedom of expression by section of Indian media highlighted by Pakistan It is indeed unfortunate that media-persons, human-rights-activists and others are at liberty for highly objectionable categorisation of CRPF personnel killed in militant-attack in Pulwana, an aspect highlighted by Pakistani media that only some Indian urbanites are vocal against cowardly attack in Pulwana. Indian government must not allow such media-analysis in name of freedom of expression. There are sufficient provisions in Indian Penal Code to arrest such anti-national Indian media-persons. Either courts should take sue-motto cognizance of such anti-national activities, or else central government under Governor-rule should file crimi...
Capping margins of retailers on just 73 more drugs: Why not all

Capping margins of retailers on just 73 more drugs: Why not all

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It refers to media-reports about National Pharmaceutical Pricing Authority NPPA considering capping of profit-margins of 73 more drugs but leaving out many more again. It is beyond understanding why and how NPPA does not have a profit-formula uniformly for all drugs at a time when even generic medicines considered to be a cheaper version of respective branded medicines have exorbitant trade-margins of several hundred percent. Such unethical profit-margins are continuing in drug-industry despite Competition Commission of India CCI and Central Information Commission CIC have taken cognizance of serious issue. There are many medicines where different drug-manufacturers take undue advantage of their brand-popularity with prices of same medicine differing several times according to brand-popula...
Torturing unsecured loans by banks and NBFCs should be banned

Torturing unsecured loans by banks and NBFCs should be banned

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Non-Banking-Finance-Companies NBFCs and banks lure people through mobile-calls for getting unsecured loans without any collateral security on post-dated cheques or banking-instruction for auto electronic-clearing for Equated Monthly Installments EMIs. But when are somehow not able to clear EMIs on presentation, then these money-lending companies badly torture loan-takers through ugly threats in full voice. Legal notices sent are shown delivered by conspiring with private courier-agencies. What more, money-lending companies file court-cases in far-away cities other than of the loan-taker despite office of the company also being situated in the city of loan-taker so as to unduly harass the loan-taker. Mobile-calls for luring such loans should be totally banned. Terms must be so regulat...
India should dictate terms to remain in ICC: Remove Pakistan from ICC

India should dictate terms to remain in ICC: Remove Pakistan from ICC

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Leading cricketers are hesitating from giving clear-cut statements in favour of Board of Control for Cricket in India BCCI imposing much-needed harsh conditions on International Cricket Council ICC to expel terror-generating Pakistan from ICC, for the obvious reasons of more than hefty monetary receipts from BCCI in form of annual salary-package, pensions, match-money and award money running in annual receipt of crores of rupees for each individual cricketer. It is despite the fact that BCCI affairs are under supervision of Supreme Court administered monitoring committee. It is non-sense to plead that sports, arts may be kept out of Indo-Pak affairs. Pakistan Cricket Control Board and ICC are financially dependent totally on Indian cricket. Breaking cricket-ties with Pakistan will make ...
Mobile phone companies should provide details of incoming and missed calls also

Mobile phone companies should provide details of incoming and missed calls also

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Mobile-phone service-providers turn down requests made for details of ‘Incoming’ and ‘Missed’ calls on mobile-numbers of the person/s making such a request in name of ‘privacy’, while companies are providing details of ‘Outgoing’ calls even without being asked for.   It is beyond understanding how and why the company can claim ‘privacy’ on providing the sought data when the calls are made to persons requesting such details of ‘Incoming’ and ‘Missed’ calls received on his mobile-numbers. Providing details of ‘Incoming’ and ‘Missed’ calls on request is of utmost importance in cases of obscene/threatening/harassing/fraud calls received by person/s requesting for details of Incoming’ and ‘Missed’ calls. Such details are also of importance because of unwanted calls interrupting despi...
Immediate abolition of articles 35A and 370 of the Constitution necessary

Immediate abolition of articles 35A and 370 of the Constitution necessary

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Funds under Corporate Social Responsibility and MPLADS for families of war-victims   Indian government has taken several practical steps including abolition of government-provided security to separatist-leaders, snatching status of Most-Favoured-Nation from Pakistan, increasing custom-duty on imports from Pakistan, giving totally free hand to security-forces to tackle militancy and like others. Economic steps initiated from India will virtually destroy Pakistan economically which is even more critical than war-sufferings. It was indeed shocking that Pakistan never gave India status of Most-Favoured-Nation.   But real remedy lies in abolition of articles 35A and 370 which will make retired army-persons and others to settle in Kashmir. Setting up of industries in Kashmir the...
यह समृद्धि का कैसा विकास है?

यह समृद्धि का कैसा विकास है?

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व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्र के विकास को नापने का एक ही पैमाना है और वह है समृद्धि। व्यक्ति का विकास मतलब व्यक्ति की समृद्धि और देश का विकास मतलब देश की समृद्धि। समृद्धि का भी अर्थ निश्चित और सीमित कर दिया गया है। पैसों और संसाधनों का अधिकाधिक प्रवाह ही समृद्धि का अर्थ है। पैसे भी संसाधनों से ही आते हैं। इसलिए कुल मिलाकर अधिकाधिक संसाधन चाहिए। इस संसाधनों के संचयन की होड़ पूरी दुनिया में लगी हुई है। इसके लिए हम किसी भी चीज की बलि चढ़ाने के लिए तैयार हैं, चढ़ा भी रहे हैं। चूँकि संसाधन हमें प्रकृति से ही मिलते हैं, इसलिए बलि भी प्रकृति की ही चढ़ाई जा रही है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि हमारी समृद्धि तो बढ़ रही है परन्तु वास्तविक तौर पर हम गरीब हो रहे हैं। यह गरीबी पर्यावरण और पारिस्थितिकी की है। हमारी जैव-विविधता खतरे में है, हमारा पेयजल खतरे में है, हमारी शुद्ध हवा और उपजाऊ जमीन खतरे में है यही कार...
अब छलनी कर दो मौत के सौदागरों को

अब छलनी कर दो मौत के सौदागरों को

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पुलवामा में सीआरपीएफ के 44 जवानों को देश ने एक आतंकी कार्रवाई में खो दिया है। जाहिर है कि सारे देश में इस घटना को लेकर भारी गुस्सा है, आक्रोश है। 125 करोड़ भारतीय स्तब्ध हैं, शोकाकुल हैं और जवाबी कारवाई के लिए आतूर हैं । अब इस भयावह हमले का गहराई से विश्लेषण भी चालू हो गया है। यह विश्लेषण तो कई दिनों तक चलता ही रहेगा। कहा यह जा रहा है कि खुफिया सूत्रों ने हमले की आशंका एक दिन पहले ही व्यक्त कर दी थी, फिर भी सुरक्षाबल ने इस और ध्यान क्यों नहीं दिया। जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल सतपाल मलिक ने  भी माना है कि प्रशासन की तरफ़ से इस मामले में चूक हुई है। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में एक साथ जवानों की मूवमेंट नहीं होनी चाहिए थी। अब अपने आप में बड़ा सवाल यह है कि खुफिया एजेंसियों के इनपुट की अनदेखी क्यों होती है? हरेक बड़ी घटना के बाद खबरें आने लगती हैं कि खुफिया एजेंसियों ने हमले की आशंका तो पह...
पिघल रहे हैं गंगोत्री के सहायक ग्लेशियर

पिघल रहे हैं गंगोत्री के सहायक ग्लेशियर

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एक ताजा अध्ययन में पता चला है कि गंगोत्री का सहायक ग्लेशियर चतुरंगी तेजी से पिघल रहा है। गंगोत्री गंगा के जल का मुख्य स्रोत है, जिसके सहायक ग्लेशियरों के पिघलने का असर गंगा नदी के प्रवाह पर पड़ सकता है। अध्ययनकर्ताओं का कहना है कि करीब 27 वर्षों में चतुरंगी ग्लेशियर की सीमा करीब 1172 मीटर से अधिक सिकुड़ गई है। इस कारण चतुरंगी ग्लेशियर के कुल क्षेत्र में 0.626 वर्ग किलोमीटर की कमी आयी है और 0.139 घन किलोमीटर बर्फ कम हो गई है। अल्मोड़ा के जी.बी. पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण एवं सतत विकास संस्थान और बेंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए अध्ययन में वर्ष 1989 से 2016 तक के उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों और काइनेमैटिक जीपीएस (एक उपग्रह नेविगेशन तकनीक) का उपयोग किया गया है। इस अध्ययन से जुड़े जी.बी. पंत राष्ट्रीय संस्थान के शोधकर्ता किरीट कुमार ने इंडिया साइंस व...
\HOW FAR SHOULD INDIA TRUST CHINA

\HOW FAR SHOULD INDIA TRUST CHINA

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“It is in India’s interest to see China strong enough to provide credible bi-polarity in the interregnum during which the world moves towards the establishment of a globally respected United Nations system; one which would be capable of enforcing its mandate without let or hindrance. At the same time it is vital to India’s interest to NEVER underestimate China’s threat potential”. Excerpt from a talk delivered at the United Service Institution by the writer in 1999 “Dealing with China in the 21st Century”*.    * Man is the only animal who keeps smiling at his foes till he is ready to eat them up. (Chinese proverb) * India and China represent two of the earliest civilizations that have been continuously able to hold on to their older traditions since the dawn of history. Histori...