आदर्श भारत का संकल्प एवं घोषणापत्र…

जनहित की बात करनेवाला ही जनता के दिल को छुएगा…

1.अच्छी शिक्षा एवं अच्छा स्वास्थ्य सभी के लिए सुनिश्चित होगी।
2.निजी अस्पतालों, लैबों एवं बीमा कंपनियां को दी जाने वाली रकम का इस्तेमाल दवा के निर्बाध आपूर्ति एवं टेस्ट और ऑपरेशन हेतु लंबी लाइन को खत्म करने में करेंगे।
3.शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा सभी के लिए निशुल्क होगी।
4.संपूर्ण देश में शिक्षा का एक समान पाठ्यक्रम होगा। नैतिकता व संस्कारयुक्त गुणवत्तापूर्ण रोजगारपरक समानशिक्षा व्यवस्था लागू की जाएगी।
5.प्रत्येक परिवार को कम से कम एक सरकारी नौकरी की गारंटी होगी।
6.सभी बेरोजगारों के बेरोजगारी भत्ता में वृद्धि होगी।
7.वोट देनेवाले सभी वोटरों को वोटर पेंशन दी जाएगी।
8.सभी सरकारी योजनाओं की कड़ी मॉनिटरिंग एवं क्रियान्वयन की समीक्षा होगी।
9.सभी सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जाएगी।
10.तुरंत न्याय, सस्ता न्याय, सुलभ न्याय, सभी को न्याय मिलेगा।
11.शासन प्रशासन में पारदर्शी व्यवस्था लागू करने हेतु संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन होगा।
12.अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे अनुपयोगी कानून को खत्म की जाएगी एवं वर्तमान स्थिति के अनुसार बदलाव होगा।
13.किसानों की आकांक्षा के अनुरूप उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करेंगे तथा स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को अक्षरश: लागू करेंगे।
14. विद्यार्थियों की परीक्षा समय पर होगी एवं समयसीमा में परिणाम घोषित की जाएगी।
15.एक राष्ट्र, एक शिक्षा पद्धति, एक पाठ्यक्रम होगा।
16. विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति, शिक्षकों एवं गैर शैक्षणिक कर्मियों के वेतन समय पर देने हेतु आवश्यक बदलाव होंगे।
17.केंद्र एवं राज्य सरकार के सभी सरकारी नौकरियों में सभी रिक्तियों को तुरंत भरने की प्रक्रिया शुरू करेंगे।
18.आरक्षण बैकलॉग के अनुसार नियुक्ति प्रक्रिया लागू करेंगे।
19.निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू करेंगे।
20.देश के सभी मजदूरों की सार्वजनिक मांग न्यूनतम मजदूरी भविष्य निधि बोनस छुट्टी की सुविधा तथा समय पर वेतन लागू होगी।
21.प्रकृति केंद्रित विकास पर्यावरण को संतुलित एवं स्वच्छ बनाने की पहल पर जोर होगी।
22.शहर की ओर बढ़ते पलायन को रोकने हेतु ग्रामीण क्षेत्र में कच्चे माल को पक्के माल में बदलने की योजना बनेगी।
23.गांव को सशक्त एवं समृद्ध करने हेतु केंद्रीय बजट का 7% सीधे पंचायत को देंगे।
24.जनता को उसके अधिकार एवं कर्तव्य के जानजागरण हेतु पाठ्यक्रम में स्थान देंगे।
25.1857 के शहीद परिवार के वंशजों को केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार से पेंशन देने हेतु बजट में प्रावधान करेंगे।
26.पिछली सभी सरकारों द्वारा एनपीए एवं बैंक लोन राइट ऑफ किए गए सभी केस की समीक्षा होगी।
27.आरटीआई कानून को और अधिक मजबूत करेंगे एवं उसका दायरा बढ़ेगा।
28.देश में पहली बार केंद्रीय व राज्य स्तर पर राइट टू रिस्पांसिबिलिटी के माध्यम से सभीपुनरससंआयो (क्क्गव्व्क्क् ओन्दारी तय होगी एवं इस हेतु जिम्मेदारी का अधिकार कानून लाएंगे।
29.जातिगत जनगणना शीघ्रतिशीघ्र शुरू की जाएगी एवं उसके आंकड़े सार्वजनिक होंगे।
30. जातिगत आबादी के अनुपात के अनुसार सभी क्षेत्रों में हिस्सेदारी सुनिश्चित होगी।
31.महिला आरक्षण के अंतर्गत ओबीसी एससी एसटी आरक्षण लागू करेंगे।
32.नीति आयोग द्वारा परिभाषित गरीबी रेखा एवं NSSO के आंकड़ों की समीक्षा होगी।
33.देश के राष्ट्रीय प्रादेशिक एवं पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दलों के साथ एक समान नीति लागू होगी। एक राष्ट्र, एक संविधान, एक नीति।
34.दागी राजनेताओं, सांसदों /विधायकों से संबंधित मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी।
35.नए राज्यों की मांग की समीक्षा एवं विभिन्न आयोगों की रिपोर्ट का अध्ययन शुरु कराया जाएगा।
36.काला धन लाने की प्रक्रिया शुरू होगी एवं वर्तमान स्थिति की समीक्षा होगी।
37.जल, जंगल, जमीन, जन और जानवर की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे।
38. भय, भूख और भ्रष्टाचार का खात्मा करेंगे।
39.देश के प्राकृतिक संसाधनों पर जनता का अधिकार सुनिश्चित करेंगे।
40.कांग्रेस,यूपीए एवं एनडीए सरकारों के सभी फैसलों की पुनसमीक्षा होगी एवं आवश्यक बदलाव किया जाएगा।
41.अब तक की सभी सरकारों द्वारा अन्य देशों के साथ किए गए संधियों की समीक्षा होगी।
42.केंद्र एवं राज्य की बजट में योजना मद एवं गैर योजना मद अलग-अलग होगा।
43. वेतन आयोग द्वारा की जानेवाली बढ़ोतरी के अनुसंपर्क, पेंशन,छात्रवृत्ति,वेतन में बढ़ोतरी तय किया जाएगा।
44.केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के बजट के अनुसार निर्धारित राशि के अनुसार खर्च राशि वापस होने या अनुपयोगी होने की समीक्षा होगी।
45.फर्जी जाति प्रमाण पत्र एवं फर्जी शैक्षणिक प्रमाण पत्र पर नौकरी करने वालों पर त्वरित कार्रवाई होगी।
46.केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC)सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स विभाग में आए शिकायतों,लंबित मामलों, बेदाग को दागी और दागी को बेदाग बनाने की समीक्षा होगी।
47.व्यापम घोटाला केस के साथ-साद सभी घोटाला के फाइलों की पुनरसमीक्षा होगी एवं उसे पर तुरंत कार्रवाई शुरू होगी और सभी दोषियों के विरुद्ध त्वरित कानूनी प्रक्रिया शुरू होगी।
48.समस्त शासन प्रणाली संपर्क, समन्वय, संवाद व सहयोग के मूलमंत्र पर कार्य करेगी।
49. डॉ. आंबेडकर के मूल मंत्र शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो के सिद्धांत का प्रतिपादन होगा।
50.भारत राष्ट्र के महायोगी स्वामी विवेकानंद द्वारा कठोपनिषद के मंत्र से प्रेरणा लेकर दिए गए उद्बोधन: Awake,Arise and sleep not till the goal is achieved की मूल भावना पर पूर्णतः अमल होगा।
51.लोकतांत्रिक व्यवस्था में ईमानदार शासन, एकनिष्ठ जनसेवा और सर्वोत्कृष्ट आदर्श की स्थापना सुनिश्चित की जाएगी।
52. जेपी, लोहिया,विनोबा,शास्त्री,गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद की जीवनी का प्रचार-प्रचार होगा।
53.सच्चे इतिहास का लेखन, प्रकाशन एवं उसे पाठ्यक्रम में लाने की व्यवस्था होगी।
54.FIR दर्ज करने की प्रक्रिया सरल, सुलभ एवं आधुनिक होगी।
55.न्याय व्यवस्था में सुधार हेतु अब तक के समस्त आयोग की रिपोर्ट पर अध्ययन एवं समीक्षा की जाएगी।
56.पुलिस व्यवस्था में सुधार हेतु अब तक के समस्त आयोग की रिपोर्ट पर अध्ययन एवं समीक्षा की जाभट
57. तीसरी सरकार पंचायत को सशक्त किया जाएगा
58.प्रकृति प्रदत्त पानी का व्यवसाय बंद होगा एवं देश के सभी नागरिकों को निशुल्क जल अथवा न्यूनतम दर पर सुदूर गाँव में भी जल उपलब्ध होगा।
59.देश के सभी गली मोहल्लों, बाजारों, मेट्रो, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, सामुदायिक भवन, धार्मिक स्थलों, पर्यटन स्थलों पर निशुल्क जलापूर्ति की व्यवस्था की जाएगी।
60.बैंकों में बचत खाताधारकों के न्यूनतम राशि नहीं रहने पर दंड/ शुल्क के नियम को बदला जाएगा।
61.देश के समस्त मंदिरों, मठो को सरकारी नियंत्रण से मुक्त किया जाएगा एवं प्राप्त धनराशि का उपयोग उसी पर खर्च के नियम बनाए जाएंगे।
62.देश के शत्रु संपत्तियां वक्त की संपत्तियां एवं बेनामी संपत्तियों की वर्तमान स्थिति पर अध्ययन एवं समीक्षा की जाएगी
63.केंद्र एवं राज्य सरकारों के मंत्रियों, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल के सरकारी आवास, कार्यालय निर्माण तथा सौंदर्यीकरण, रखरखाव, यात्रा, वेतन, सुविधाओं, भत्ता राशि की समीक्षा होगी।
64.सांसदों एवं विधायकों के वेतन एवं भत्ते में अन्यायपूर्ण एवं मनमाने तरीके से किए गए बढ़ोतरी को रद्द करेंगे।
65.राजनीतिक दलों के चुनाव पूर्व किए गए घोषणाओं, वादों, संकल्प पूरा नहीं करने पर पार्टी से दंड वसूली की जाएगी। घोषणा एवं वादों पर अमल नहीं करने वाले पर दंडित किए जाने की बात सभी दलों को कोर्ट के शपथ पत्र पर देनेके नियम बनाएंगे।
66.जनता के दैनिक उपयोग की मूलभूत आवश्यकता पूर्ति करनेवाली वस्तुओं पर से अबिलंब GST हटाया जाएगा एवं GST की समीक्षा की जाएगी।
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