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Author: Dialogue India

‘मानव तस्करी’ ने अपना तीसरे कुख्यात व्यापार के रूप में स्थान बना लिया है!

‘मानव तस्करी’ ने अपना तीसरे कुख्यात व्यापार के रूप में स्थान बना लिया है!

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मानव तस्करी के विरूद्ध जागरूकता और पीड़ित व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा के अनुसार प्रतिवर्ष विश्व भर में 30 जुलाई को मानव तस्करी के विरूद्ध विश्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य पीड़ितों की समस्याओं व संभावित समाधानों पर रोशनी डालना है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार विश्व भर में लगभग 21 मिलियन लोग बंधुआ मजदूरी के शिकार हैं। इस अनुमान में श्रम व यौन शोषण के लिए तस्करी किये गए लोग भी शामिल हैं। मानव तस्करी से सभी देश किसी न किसी तरह जुड़े हुए हैं। यू.एन. कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार मानव तस्करी के लगभग एक तिहाई शिकार बच्चे ही हैं, जबकि 71 प्रतिशत मानव तस्करी की शिकार महिलाएँ व लड़कियाँ हैं। मानव जाति के विनाशक पहला ‘ड्रग्स’ तथा दूसरा ‘हथियार’ के दुनिया के सबसे बडे़ कुख्यात दो व्यापारों के बाद ‘मानव तस्करी’ के कुख्यात व्यापार के र...
ट्रिपल तलक  आस्था नही, अधिकारों की लड़ाई है ।

ट्रिपल तलक आस्था नही, अधिकारों की लड़ाई है ।

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ट्रिपल तलाक पर रोक लगाने का बिल लोकसभा से तीसरी बार पारित होने के बाद  एक बार फिर चर्चा में है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में ही इसे असंवैधानिक करार दे दिया था लेकिन इसे एक कानून का रूप लेने के लिए अभी और कितना इंतज़ार करना होगा यह तो समय ही बताएगा। क्योंकि बीजेपी सरकार भले ही अकेले अपने दम पर  इस बिल को लोकसभा में  82 के मुकाबले 303 वोटों से पास कराने में आसानी से सफल हो गई हो लेकिन इस बिल के प्रति विपक्षी दलों के रवैये को देखते हुए इसे राज्यसभा से  पास कराना ही उसके लिए असली चुनौती है। यह वाकई में समझ से परे है कि कांग्रेस समेत समूचा विपक्ष अपनी गलतियों से कुछ भी सीखने को तैयार क्यों नहीं है। अपनी वोटबैंक की राजनीति की एकतरफा सोच में  विपक्षी दल इतने अंधे हो गए हैं कि  यह भी नहीं देख पा रहे कि उनके इस रवैये से उनका दोहरा आचरण ही देश के सामने आ रहा है। क्योंकि जो विपक्षी दल राम मंदिर औ...
कर्नाटक में गिरती सरकारों का इतिहास

कर्नाटक में गिरती सरकारों का इतिहास

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चार दशक पहले भारत में आयाराम-गयाराम का खेल शुरू हुआ था। जब हरियाणा में रातो-रात सरकार गिराकर विपक्ष ने इसी तरह सरकार बना ली थी। तब से आज तक देशभर में सैकडों बार विधायकों की खरीद-फरोख्त करके हर सत्तारूढ़ केंद्रीय दल ने प्रांतों की उन सरकरों को गिराया है, जहां उनके विरोधी दल की सरकारें थीं। इसमें कोई दल अपवाद नहीं है। फिलहाल बैंगलूरू में जो हुआ, उसका भी एक लंबा इतिहास है। जिस समय रामकृष्णन हेगड़े ने कर्नाटक में पहली गैर-कांग्रेसी सरकार का नेतृत्व किया था, उस समय उनके शासन की समस्त देशवासियों ने प्रशंसा की थी। श्री हेगड़े एक सुलझे हुए, काबिल और सद्व्यवहार वाले नेता थे। उन्हीं की कैबिनेट के एक मंत्री थे एच डी देवगौड़ा। जिन्होंने अपने ऐजेंडे को पूरा करने के लिए, विधायकों की एक समूह के साथ विद्रोह कर दिया और हेगड़े सरकार को गिराने में मुख्य भूम...
मर्दों का क्या है, ये तो ऐसे ही होते हैं!

मर्दों का क्या है, ये तो ऐसे ही होते हैं!

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अंकल परिवार के साथ अच्छी जगह डिनर करने आए हैं। बगल में बीवी है, दो बड़े बच्चे भी बैठे हैं.. सब बहुत खुश हैं, जोर जोर से हँस रहे हैं लेकिन अंकल के लिए इतना काफी नहीं है। अंकल को सामने वाली टेबल पर बैठी लड़की को घूरना है। कभी रँगे हुए बालों को ठीक करते हुए, कभी फोन पर बात करते हुए उनको बस सामने वाली लड़की को लीचड़ता की हद पार करते हुए निहारना है। उनने ठरक के साथ बहुत सारा धन भी संचय किया है तो उनको लगता है कि उनकी लीचड़ता किसी सड़क छाप लड़के की लीचड़ता से बेहतर है। बीवी बगल में बैठी बच्चों का ध्यान रख रही है, उनको क्या खाना है, क्या नहीं सब फरमाइश सुन रही है, खुद को भी सँवार रही है लेकिन पति के कमीनेपन से अंजान है। उसका पति भगवान है उसे यही बताया गया है और भगवान को जिंदा रखने के लिए वो हर साल बस नियम से करवा चौथ करते आ रही है। वह पति की आंखें खुली रखना चाहती है और पति अपने पैंट की चैन। ऐसे तो हर...
Ban cola-drinks – Central government should promote Indian soft drinks

Ban cola-drinks – Central government should promote Indian soft drinks

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Mega-star Amitabh Bachchan once disclosed at Indian Institute of Management (IIM) Ahmadabad about his not advertising for cola-drinks after a school-student at Jaipur drew his attention about harmful ingredients in cola-drinks. It is significant that cola-companies voluntarily stopped selling cola-drinks in schools worldwide in view of increasing obesity in school-going children. Indian government should also not only ban advertisements but even sale of cola drinks in the country. Earlier also, soft-drink manufacturers were asked to remove an oil from their products which was found to be harmful for health. It is time that Union government, Indian Agricultural Research Institute (IARI) and soft-drink manufacturers should revive drinks like old and famous rose-flavoured ones, which can n...
CSE welcomes government’s ban on colistin

CSE welcomes government’s ban on colistin

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Centre for Science and Environment (CSE) has welcomed the health ministry’s recent move to ban colistin use in food-producing animals. On July 19, the Union Ministry of Health and Family Welfare (MoHFW) notified the prohibition of sale, manufacture and distribution of colistin and its formulations in food-producing animals, poultry, aqua farming and animal feed supplements. The move is expected to help regulate antibiotic misuse in these animals and contain antimicrobial resistance (AMR). “We welcome the health ministry’s move to ban colistin use in food-producing animals. It will help preserve this last-resort antibiotic for humans and save lives from deadly antibiotic-resistant infections. It will go a long way in fighting antibiotic resistance,” said Chandra Bhushan, deputy director ...
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने एनसीसी कैडेटों के लिए पुरस्कारों की संख्या बढ़ाने और नकद प्रोत्साहन में वृद्धि की मंजूरी दी

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने एनसीसी कैडेटों के लिए पुरस्कारों की संख्या बढ़ाने और नकद प्रोत्साहन में वृद्धि की मंजूरी दी

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रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) के कैडेटों को दिए जाने वाले विभिन्न पुरस्कारों की संख्या मौजूदा 143 से बढ़ाकर 243 करने और विभिन्न श्रेणियों में नकद प्रोत्साहन में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। एनसीसी कैडेट अब 30,000 रुपये के दो रक्षा मंत्री पदक प्राप्त करने के पात्र होंगे। पहले 20,000 रुपये मूल्य का एक पदक दिया जाता था। कैडेटों को प्रत्येक 20,000 रुपये के चार रक्षा मंत्री प्रशस्ति पदक दिये जायेंगे। पहले 15,000 रुपये के मूल्य के तीन प्रशस्ति पदक दिये जाते थे। श्री राजनाथ सिंह ने महानिदेशक की प्रशस्ति वतर्मान 102 से 200 करने की मंजूरी दी है। रक्षा मंत्री ने विभिन्न श्रेणियों में एनसीसी कैडेटों के लिए 9 नए सर्वश्रेष्ठ कैडेट पुरस्कारों को भी मंजूरी दी है। इस तरह इन पुरस्कारों की संख्या 27 हो गई है। प्रत्येक पुरस्कार के लिए नकद प्रोत्साहन में भी वृद्धि की गई...
मंत्रिमंडल ने एफएसीटी की 481.79 एकड़ भूमि केरल सरकार को बेचने तथा बिक्री से प्राप्त राशि का एफएसीटी द्वारा उपयोग करने की मंजूरी दी

मंत्रिमंडल ने एफएसीटी की 481.79 एकड़ भूमि केरल सरकार को बेचने तथा बिक्री से प्राप्त राशि का एफएसीटी द्वारा उपयोग करने की मंजूरी दी

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​​​​​प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित प्रस्तावों को मंजूरी दी है : निम्नलिखित तरीके से फर्टीलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड (एफएसीटी) की 481.79 एकड़ भूमि केरल सरकार को बेचना : एक करोड़ रुपये प्रति एकड़ की दर से 150 एकड़ जमीन (बदले में केरल सरकार एफएसीटी को 143.22 एकड़ भूमि का संपूर्ण स्वामित्व अधिकार देने पर सहमत) तथा एर्नाकुलम के जिला कलेक्टर द्वारा निर्धारित 2.4758 करोड़ रुपये प्रति एकड़ की दर से शेष 331.79 एकड़ जमीन। बिक्री से प्राप्त राशि का उपयोग एफएसीटी द्वारा कार्यशील पूंजी की कमी का समाधान करने, तुलन पत्र सुधारने में किया जाएगा और कंपनी के सतत विकास के लिए क्षमता विस्तार परियोजनाओं को लागू करके कंपनी के वास्तविक और वित्तीय प्रदर्शन की वृद्धि में उपयोग किया जाएगा। प्रमुख प्रभाव : इस मंजूरी से एफएस...
आईबीबीआई ने भारतीय दिवालियापन व शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवालिया पेशेवर) विनियमन, 2016 और भारतीय दिवालियापन व शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवालियापन पेशेवर एजेंसियों के मॉडल उपनियम और प्रशासनिक बोर्ड) (संशोधन) विनियमन, 2016 में किया संशोधन

आईबीबीआई ने भारतीय दिवालियापन व शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवालिया पेशेवर) विनियमन, 2016 और भारतीय दिवालियापन व शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवालियापन पेशेवर एजेंसियों के मॉडल उपनियम और प्रशासनिक बोर्ड) (संशोधन) विनियमन, 2016 में किया संशोधन

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आईबीबीआई ने भारतीय दिवालियापन व शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवालिया पेशेवर) विनियमन, 2016 और भारतीय दिवालियापन व शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवालियापन पेशेवर एजेंसियों के मॉडल उपनियम और प्रशासनिक बोर्ड) (संशोधन) विनियमन, 2016 में किया संशोधन भारतीय दिवालियापन और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) ने भारतीय दिवालियापन व शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवालिया पेशेवर) (संशोधन) विनियमन, 2019 और भारतीय दिवालियापन व शोधन अक्षमता (दिवालियापन पेशेवर एजेंसियों के मॉडल उपनियम और प्रशासनिक बोर्ड) (संशोधन) विनियमन, 2019 से संबंधित नियमों को अधिसूचित कर दिया है। भारतीय दिवालियापन और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवालियापन पेशेवर) (संशोधन) विनियमन, 2019 द्वारा प्रभावी मुख्य संशोधन इस प्रकार हैं: एक दिवालियापन पेशेवर, अंतरिम समाधान पेशेवर, समाधान पेशेवर, परिसमापक, दिवालिया ट्रस्टी, अधिकृत प्रतिनिधि या दिवालियापन और शोधन अक्षम सं...
मंत्रिमंडल ने 1 अगस्त, 2019 से 31 जुलाई, 2020 तक एक वर्ष के लिए 40 लाख मीट्रिक टन चीनी का सुरक्षित भंडार बनाने की मंजूरी दी

मंत्रिमंडल ने 1 अगस्त, 2019 से 31 जुलाई, 2020 तक एक वर्ष के लिए 40 लाख मीट्रिक टन चीनी का सुरक्षित भंडार बनाने की मंजूरी दी

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प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता मे मंत्रिमंडल की आर्थिक समिति (सीसीईए) ने निम्नलिखित प्रस्तावों को मंजूरी दी है : एक वर्ष के लिए 40 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) चीनी का सुरक्षित भंडार बनाना और इसके लिए अधिकतम 1674 करोड़ रुपये अनुमानित खर्च करना। लेकिन खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा बाजार मूल्य और चीनी की उपलब्धता के आधार पर किसी भी समय वापसी/ संशोधन के लिए इसकी समीक्षा की जा सकती है। योजना के अंतर्गत चीनी मिलों को तिमाही आधार पर प्रतिपूर्ति की जाएगी जिसे  चीनी मिलों की ओर से बकाया गन्ना मूल्य के भुगतान के लिए सीधे किसानों के खाते में डाल दिया जाएगा और यदि कोई बाद का शेष होता है, तो उसे मील के खाते में जमा किया जाएगा। लाभ : इससे निम्नलिखित लाभ होंगे -   चीनी मिलों की तरलता में सुधार होगा। चीनी इंवेन्ट्री में कमी आएगी। घरेलू चीनी बाजार में मूल्य भावना ...