Dialogue India – Page 373 – Dialogue India (डायलॉग इंडिया): Latest And Breaking Hindi News Headlines, News In Hindi

Nov242018 by Dialogue IndiaNo Comments

Standardize consumables in car-industry

Union government should induce standardization of common accessories like tyres and batteries so that same parts may be used in different models of cars produced by various car-manufacturers. It will heavily bring down cost of consumables through their bumper production in extra large numbers in some limited sizes and specifications. It can be achieved by merging some nearing sizes and specifications. Such guidelines though also mentioned in auto-policy of Union government, are never followed in actual practice. Too many variants of any car-model confuse customers. There may be just two variants apart from the third with automatic gears, one basic Lx for economy customers and the other Vx with all company-fitted extra accessories and luxuries for affording customers. There is no sense i...

Nov242018 by Dialogue IndiaNo Comments

Make public probe-report of leakage of Supreme Court verdict dated 18.07.2013 on NEET

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It refers to Chief Justice of India on 20.11.2018 irked on alleged leak of response of CBI Chief to media before it was submitted in the Apex Court, adjourning the matter for 29.11.2018. Such an important matter when whole working of premier-most investigating agency of the country is stalled, should have been given day-to-day hearing rather than adjourning it for nine long days. It is noteworthy that no concrete action was taken on leakage of Apex Court verdict on NEET on 18.07.2013 even though it was assured by the then Chief Justice of India that the leakage would be probed. Investigating-report in that matter should be made public naming the guilty ones responsible for giving bad name to the highest court of the country through leakage of its verdict before being pronounce...

Nov242018 by Dialogue IndiaNo Comments

Transparency-audit of public-authorities by CIC

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Transparency-audit-report of compliance by public-authorities now put on CIC-website is shocking with just 838 out of total 2092 registered with Central Information Commission CIC having responded till 31.10.2012 to the questionnaire sent by CIC on 12.07.2018 despite repeated reminders. Department of Personnel and Training DoPT and CIC should take the matter of not responding to the CIC-questionnaire as a serious non-compliance to RTI-mechanism through CIC issuing show-cause notices to public-authorities having deliberated avoiding responding to the CIC-questionnaire. It is also a cause of worry that only 19-percent of responding public-authorities could qualify for A-grade with score above 90-percent while majority 35-percent of public-authorities were placed in lowest category E with ...

Nov242018 by Dialogue IndiaNo Comments

Forgotten recommendations of National Commission for Review of the Constitution

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Atal Bihari Vajpayee led NDA government at the centre in the year 2000 constituted Nation Commission for Review of the Constitution with Justice (retired) Manepalli Narayan Rao Venkatachaliah as its chairperson submitting report of the Commission in the year 2002. But present NDA government did not utilize opportunity to implement important recommendations of the Commission in its rule during the period 2014-2019 that too BJP having absolute majority at its own. Now with only few months remaining of the tenure of present government, it is not practically possible to implement recommendations of the Commission. However it is time that a discussion on report of the Commission may be initiated so that all political parties especially ruling BJP may incorporate their acceptable recommendat...

Nov242018 by Dialogue IndiaNo Comments

Ultimate information on complimentary tickets by Hockey India justifies for enquiry and modification in working of Hockey India

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It refers to information ultimately provided by Hockey India subsequent to CIC-verdict that as many as 10917 complimentary tickets were issued by Hockey India for 35th Hero Men Championship Trophy played at Bhubaneshwar in the year 2014 for multiple matches played during eight days further informing that 22935 tickets remained unsold for the trohy-matches. Hockey India also informed that 6030 complimentary tickets were distributed for each of semi-final and final matches played under Hockey India league respectively on 21.02.2015 and 22.02.2015. Hockey India also informed that It is beyond understanding why Hockey India withheld the simple information for so long, and instead spent heavily in terms of man-hours in dealing with RTI application, First Appeal under RTI Act and then Central...

Nov242018 by Dialogue IndiaNo Comments

End Ramjanmabhoomi Dispute

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December 6, 2018 will mark the 27th year of the Babri Masjid demolition in Ayodhya. By the time the Sun was setting on the western horizon on December 6, 1992 the last dome of the Babri Masjit had collapsed bringing an end to the disputed structure. The raging debate in the country whether Ram Temple should be built there is a futile exercise. Puja and Aarti of Lord Ram has been going on since December 22, 1949, How it can be stopped by anyone. To me it appears impossible. Now the question is how to settle the dispute between the Sunni Waqf Board and Nirmohi Akhara over 2.77 acre of land which in dispute. The matter is with the Supreme Court of India which has decided to hear the case from January 2019. Hindus and Muslims, the two communities and their leaders say that they would abide b...

Nov182018 by Dialogue IndiaNo Comments

भारत नव उद्यमियों (स्टार्ट-अप) का वैश्विक केंद्र बनेगा

जीवन शैली / फिल्में / टीवी

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग और नागरिक उडड्यन मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा है कि भारत के नव उद्यमियों (स्टार्ट-अप्स) में भारत के विकास में बड़ा बदलाव लाने की क्षमता है। श्री प्रभु आज नई दिल्ली में स्टेट ऑफ इंडियन स्टार्ट-अप इको सिस्टम 2018 की पहली रिपोर्ट जारी करने के अवसर पर बोल रहे थे। यह रिपोर्ट आईएनसी 42 द्वारा तैयार की गई है जो इंडियन स्टार्ट-अप इको सिस्टम के बारे में महत्वपूर्ण सूचनाएं संकलित करने के लिए जानी जाती है। श्री प्रभु ने कहा कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय देश में नव उद्यमियों को अनुकूल और सकारात्मक माहौल उपलब्ध कराने के लिए कई उपाय कर रहा है। इसके तहत पारंपरिक उद्योगों के लिए बनाए गए कई सारे पुराने नियमों की समीक्षा की जा रही है और उनमें से कई को खत्‍म किया जा रहा है या उनमें समय की आवश्‍यकताओं के अनुरुप बदलाव किया जा रहा हे ताकि स्‍टार्ट अप्‍स को फलने फूलने का मौका मिल सके...

Nov182018 by Dialogue IndiaNo Comments

दक्षिणी-पश्चिमी तट के लिए यातायात अलग करने की योजना

जीवन शैली / फिल्में / टीवी

जहाजरानी के महानिदेशक ने भारत के दक्षिणी-पश्चिमी तट के दूरवर्ती क्षेत्रों के लिए यातायात अलग-अलग करने की योजना को स्‍थापित करने का प्रस्‍ताव किया है, ताकि केरल के तट के दूरवर्ती क्षेत्रों में मर्चेन्‍ट जहाजों और मछली पकड़ने वाले जहाजों की आपस में होने वाली टक्‍कर को रोका जा सके। यह प्रस्‍ताव भारतीय तट पर इन जहाजों में होने वाली दुर्घटनाओं, पिछले कुछ वर्षों में मर्चेंट जहाजों के यातायात के तौर-तरीके और केरल के तट के दूरवर्ती क्षेत्रों में यातायात को सरल बनाने सहित मौजूदा यातायात प्रवाह के पहलुओं को देखते हुए समुद्री मार्गो का अधिक से अधिक उपयोग करने के दृष्टिकोण से किया गया है। दक्षिण-पश्चिम तट पर यातायात अलग करने की योजना (टीएसएस) की स्थापना के लिए हितधारक परामर्श कर रहे हैं। ये प्रस्तावित टीएसएस लेन विचाराधीन हैं और इन्‍हें कर्नाटक में मैंगलोर के पश्चिम में लगभग 90 नोटिकल मील की दूर...

Nov182018 by Dialogue IndiaNo Comments

नीति आयोग ने किया हिमालयी राज्य क्षेत्रीय परिषद का गठन

जीवन शैली / फिल्में / टीवी

भारतीय हिमालयी क्षेत्र के सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए नीति आयोग ने हिमालयी राज्य क्षेत्रीय परिषद का गठन किया है। परिषद को पांच कार्यकारी समूहों की रिपोर्ट के आधार पर पहचाने गए कार्य बिन्दुओं की समीक्षा और कार्यान्वयन के लिए गठित किया गया है, जो कार्रवाई के लिए रोडमैप तैयार करने के लिए विषयगत क्षेत्रों के साथ स्थापित किए गए थे। हिमालय की विशिष्टता और सतत विकास की चुनौतियों को पहचानते हुए 2 जून 2017 को नीति आयोग के द्वारा 5 कार्य समूह गठित किए गए थे। इन कार्यकारी समूहों को निम्नलिखित पांच विषयगत क्षेत्रों में कार्रवाई के लिए रोडमैप तैयार करने का कार्य सौंपा गया था। जल सुरक्षा के लिए हिमालय में झरनों की सूची बनाना और पुनरुद्धार भारतीय हिमालयी क्षेत्र में सतत पर्यटन का विकास स्थानांतरित खेती: परिवर्तन के दृष्टिकोण से हिमालय में कौशल और उद्यमिता (ईएंडएस) परिदृश्य को...

Nov182018 by Dialogue IndiaNo Comments

हिमाचल प्रदेश में जलविद्युत पारेषण का समर्थन करने के लिए 105 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर

जीवन शैली / फिल्में / टीवी

एशियाई विकास बैंक (एडीबी) और भारत सरकार ने आज राज्य और राष्ट्रीय ग्रिड में जलविद्युत की बढ़ी हुई आपूर्ति हेतु हिमाचल प्रदेश में पारेषण प्रणाली उन्नयन के लिए वित्त पोषण जारी रखने करने के लिए 105 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए। ऋण का यह तीसरा भाग हिमाचल प्रदेश स्वच्छ ऊर्जा ट्रांसमिशन निवेश कार्यक्रम के लिए 350 मिलियन बहु-किस्त वित्त पोषण सुविधा (एमएफएफ) का हिस्सा है जिसे सितंबर 2011 में एडीबी बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया था। इस योजना का लक्ष्य राज्य के जलविद्युत स्रोतों से उत्पन्न अक्षय ऊर्जा राज्य के भीतर और बाहर केंद्रों को लोड करने के लिए ट्रांसमिशन नेटवर्क को विकसित और विस्तारित करना है। यह इस परियोजना के लिए एक निष्पादन एजेंसी के रूप में, राज्य पारेषण कंपनी के रूप में हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीपीटीसीएल) के संस्थागत क्षमता विकास का भी समर्थन करता है। ...