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Author: dindiaadmin

चुनौती  चौतरफा

चुनौती चौतरफा

BREAKING NEWS, EXCLUSIVE NEWS, Today News
मा विवाद, सीमा पर गोलीबारी, आतंकियों की घुसपैठ, रोज आतंकी हमले पाकिस्तान की आदत में शुमार हो गया है। रक्षा विशेषज्ञ ओर कुटनीति के जानकारों के अनुसार कश्मीर में चीन पीछे से पाकिस्तान को शह दे रहा है उधर सिक्किम, बंगाल और उत्तर पूर्व में में चीन खुलकर ही सामने आ गया है। चीन द्वारा भारत का खुला विरोध अपने आप में एक बड़ी घटना है। मोदी सरकार द्वारा खुलकर अमेरिका और नाटो देशों के खेमे में आ जाना चीन को अखर रहा है। अमेरिका अफगानिस्तान से अपनी सेना वापसी के बाद से दक्षिण एशिया में बड़ी भूमिका की तलाश में है। पाकिस्तान को मिल रही अमेरिकी आर्थिक मदद भी उत्तरोत्तर कम होती जा रही है ओर वो चीन की गोदी में पूरी तरह जा बैठा है। चीन 61 देशो के साथ मिलकर सिल्क रूट बनाने जा रहा है और भारत को चारों ओर से घेर रहा है। दक्षिण चीन सागर पर कब्जे की उसकी कोशिश ओर आक्रामकता से पूरा विश्व सकते में है। चीन सोवियत स...
कांग्रेस मुक्त संवैधानिक पद अब संघी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति

कांग्रेस मुक्त संवैधानिक पद अब संघी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति

TOP STORIES
अमित त्यागी ति आधारित भारत की राजनैतिक व्यवस्था में एक समय यह बड़ा मुश्किल माना जाता था कि जाति-व्यवस्था टूट भी सकती है। मतदाता अपनी जाति से बाहर आकर राष्ट्रनिर्माण के लिये भी मत दे सकता है। जातियों में बंटा हिन्दू समाज कभी एकजुट भी हो सकता है। वोट बैंक माना जाने वाला मुस्लिम वर्ग तुष्टीकरण की राजनीति से बाहर भी आ सकता है। पर ऐसा संभव हुआ। पहले 2014 के लोकसभा चुनाव में हुआ। इसके बाद कई अन्य प्रदेशों में होते हुये 2017 में उत्तर प्रदेश के चुनावों में संभव हुआ। जाति आधारित वोट बैंक टूट गया। जाति की राजनीति करने वाले नेताओं की मनमानी खत्म हुयी। लोगों ने प्रत्याशियों को नहीं, कमल और मोदी को वोट दिया। क्षेत्रीय दलों की निर्भरता सिमट कर रह गयी। केंद्र मजबूत होता चला गया। और यह तो गणित का नियम भी है कि अगर केंद्र बिन्दु मजबूत होता है तो वृत्त(विकास का पहिया) का निर्माण तेज़ होता है। वर्तम...
कहीं महंगाई का बहाना  न बन जाए जीएसटी

कहीं महंगाई का बहाना न बन जाए जीएसटी

EXCLUSIVE NEWS
विनीत नारायण: जीएसटी ने रंग दिखाना शुरू कर दिया है। इसके लिए छोटे उद्योग और छो टे व्यापार करने वालों का बड़ा तबका पंजीकरण और काम धंधे का हिसाब किताब रखने और हर महीने सरकार को जानकारी देने के लिए कागज पत्तर तैयार करने में लग गया है। इसका तो खैर पहले से अंदाजा था। लेकिन दसियों टैक्स खत्म करके एक टैक्स करने का जो एक फायदा गिनाया गया था कि वस्तु और सेवा पर कुल टैक्स कम हो जाएगा और चीजें सस्ती हो जाएंगी, वह होता नजर नहीं आया। बल्कि अपनी प्रवृति के अनुसान बाजार ने जीएसटी के बहाने अपनी तरफ से ही ज्यादा बसूली और शुरू कर दी। कानूनी और वैध तरीके अपनी जगह हैं लेकिन देश का ज्यादातर खुदरा व्यापार अभी भी असंगठित क्षेत्र में ही माना जाता है। सो जीएसटी के लक्ष्य हासिल होने में अभी से किंतु परंतु लगने लगे हैं। जीएसटी की आड़ लेकर आम जनता से ज्यादा दाम की अधोषित वसूली पहले दिन से ही शुरू हो गईं। जीएसट...
जीएसटी :  भ्रम, कारण औैर निवारण

जीएसटी : भ्रम, कारण औैर निवारण

आर्थिक
अंतत: एक लंबी प्रक्रिया के बाद भारत में भी जीएसटी लागू हो ही गया। भारत में इसका आगमन बहुत ही आसान नहीं रहा। इसका आना एक लंबी बातचीत के बाद ही संभव हो सका है। इसकी राह में बाधाएं कम नहीं थी। राजनीतिक कारण जहां एक ओर थे तो दूसरी ओर सामाजिक अवधारणाएं भी इसके मार्ग मेंं थीं। जीएसटी की राह किस प्रकार सुगम हुई, इस पर नजर डालता एक आलेख द्य संपादकीय डेस्क रीब बाइस तेईस साल पहले भारत के इन डायरेक्ट टैक्स स्ट्रञ्चचर पर नरसिम्हा राव सरकार ने एक समिति का गठन किया था, अमरेश बागची कमेटी। बागची साहब ने अपनी रिपोर्ट में भारत के टैक्स स्ट्रञ्चचर को दुनिया का सबसे काम्प्लेक्स स्ट्रञ्चचर बताया था। इररेशनल, इलोजिकल, रिग्रेसिव उनके अन्य शब्द थे। इसका सबसे बड़ा कारण था कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ़ टैक्सेज। तीन अलग अलग तरह का कैस्केडिंग इफेक्ट। 1. भारत में संघीय शासन प्रणाली है। केंद्र आँर राज्य है। दोनों ...
जम्मू और कश्मीर में जारी है चुन चुन कर सफाई

जम्मू और कश्मीर में जारी है चुन चुन कर सफाई

BREAKING NEWS
आज सुबह जम्मू और कश्मीर में सुरक्षाबलों का ओपरेशन जारी है. आतंकियों का चुन चुन कर सफाया जारी है, आज लश्कर का टॉप कमांडर अबु दूजाना भी सुरक्षाबलों का शिकार हुआ. अब तक यह पाकिस्तानी 5 बार घेरा जा चुका था, मगर हर बार वह लेकिन पत्थरबाजों की आड़ में भाग निकलता था. इस बार मौक़ा ही नहीं दिया गया और एनकाउंटर में उसे मार गिराया गया. ...
Promotional gifts with commodities should be packed inside the main pack: Impose excise-duty on basis of MRP

Promotional gifts with commodities should be packed inside the main pack: Impose excise-duty on basis of MRP

विश्लेषण
Many companies have from time to time free-gift schemes of promotion of their new and/or unpopular products with popular products. But many-a-times, consumers do not take notice about promotional gift as printed on pack of main sold product thereby giving advantage to retailers by keeping free gifts with them without giving to consumers. Union Ministry of Consumer Affairs should direct that free gifts may be packed inside the main marketed product as far as possible. In case a smaller pack of the marketed product is given as free gift, size of the marketed packed-product should be increased with a mention of ‘extra quantity’ on the pack itself. However in case product given as free gift with marketed product may not be practically packed inside the marketed product (like rice given...
Consumer Affairs Department should make systematic changes in Consumer protection Act

Consumer Affairs Department should make systematic changes in Consumer protection Act

TOP STORIES
Department of Consumers should take immediate steps to make appropriate changes in Packaged Commodities Act to make it compulsory to pack all packaged commodities only in packs of 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500 gms or kgs or millilitres or litres. Goods packed by numbers should likewise be only in packs of 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 and similar multiples of 1000 abolishing packing by dozens etc. There is no sense in allow packing at gaps of just 5 gms like even in 95 gms. Systematic packing formula in metric units allows packing-units with next unit being almost double the previous unit with metric-system requiring units like 1, 2, 5, 10......and so on. Amul once reduced pouch-price of cow-milk to rupees twenty but at the same time also reducing contents to 400-mililit...
Nehru Vs The Armed Forces – How Nehru destroyed his own Army

Nehru Vs The Armed Forces – How Nehru destroyed his own Army

Today News
We don’t need a defence plan. Our policy is non-violence. We foresee no military threats. You can scrap the army. The police are good enough to meet our security needs. These were the words of India’s first Prime Minister in a response to Indian Armed Forces First Commander-in-Chief Gen Sir Robert Lockhart in 1946, on being briefed about the Paper on phased growth of the Armed Forces. Of what followed was downsizing the Army from its strength of over 2, 80,000 to about 1, 50,000. Pandit Nehru was not only of the opinion that the Armed Forces were not required in a peace loving country, but also reeled under the paranoia of a coup being transpired by the Army top Brass, as had happened in Pakistan a little later after independence. Him being pricky on the coup d’état issue was a nubb...
Not Islamophobia, but justice: What Hindus want

Not Islamophobia, but justice: What Hindus want

EXCLUSIVE NEWS
Sriram Ramakrishnan 24 July 2017 An ideology’s durability and strength is often misunderstood by many. Its fiercest believers will always find little to complain but neutral observers can also be sometimes lulled into what is called ‘the willing suspension of disbelief’ when it comes to the receding impact of a political or religious system on people. It is easy to miss the rumblings on the ground while focusing on an artificial sense of stability created by apparatchiks of an imploding ideology. Liberalism is going through such a phase, both in India and overseas. In India, the shock of the Narendra Modi victory in 2014 has been worsened by the PM’s continuing popularity, the BJP’s electoral surge and the crippling inability of the opposition to even play token defence. Th...