Author: dindiaadmin

बराक ओबामा को एक नए सर्वेक्षण में अमेरिकी इतिहास का 12वां सबसे अच्छा राष्ट्रपति चुना गया है। ओबामा अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति रहे हैं। इस सर्वेक्षण में अब्राहम लिंकन को पहले, जार्ज वार्शिगटन को दूसरे तथा फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट को तीसरे स्थान पर रखा गया है। इस सर्वेक्षण में विभिन्न मुद्दों के आधार पर सबसे अच्छे राष्ट्रपतियों की सूची बनाई गई। इन मुद्दांे में नेतृत्व प्रदान करने की क्षमता, नैतिक प्राधिकार, अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते और सबके लिए समान न्याय सुनिश्चित करने की कोशिश शामिल है। ओबामा ने खासकर सबसे अधिक समान न्याय की कोशिश वाले पैमाने पर उच्च अंक हासिल किए। हमें उम्मीद है कि अमेरिका के महान राष्ट्रपतियों की समान न्याय सुनिश्चित करने की कोशिशों को वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आगे बढ़ायेंगे। विश्व के शक्तिशाली देश अमेरिका के नये राष्ट्रपति के रूप में दुनिया की एक न्यायपूर्ण तथा लोकतांत...

यह हमारे देश का दुर्भाग्य है कि अनेक अवसरों पर आतंकवादियों के समर्थन में बुद्धिजीवी व कट्टर मुसलमानो के अतिरिक्त ढोगी धर्मनिरपेक्षता वादी और जयचंदी हिन्दुओं की सहभागिता होने से आतंक की जड़ पर प्रहार नहीं हो पाता । इन विपरीत परिस्थितियों के कारण हमारा समाज व राष्ट्र जिहादियों के अनेक षडयंत्रो से घिरता जा रहा है।जिससे अनेक मोर्चो पर हमारे उदासीन रहने के कारण आतंकियों का दुःसाहस भी  बढ़ रहा है।आतंकवाद को मिटाने वालों व आतंकवादियों की इस्लामी पहचान को ढाल बना कर  बचाने वालों में जो समाजिक विभाजन हो गया है वह एक खतरनाक भविष्य का संकेत है। प्रायः  हमें मंदिरो में जो धर्म की शिक्षा दी जाती है उससे अच्छे-बुरे व पाप-पुण्य का ज्ञान अवश्य मिलता है परंतु इससे शत्रु की पहचान का भाव नहीं समझा जा सकता। जबकि मदरसो- मस्जिदों आदि मे धर्म का अर्थ कट्टरता से जोड़ा जाता है , उन्हें कैसे सुरक्षित रहना है बताया जा...

जर्मन के बान शहर में जी-20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक का 17 फरवरी को समापन हो गया। इस कांफ्रेंस में तमाम राष्ट्रों ने न केवल एक-दूसरे के समक्ष अपने यहां की समस्याओं को रखा बल्कि उनके समाधान के लिए परस्पर सहयोग की अपेक्षा भी की। अमेरिका में डॉनल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद यह पहली अंतरराष्ट्रीय स्तर की कॉन्फ्रेंस थी। ऐसे में सभी नेताओं की नजर अमेरिका के नए विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन पर टिकी थी। दुनिया जानना चाहती है कि ट्रंप के शासन में अमेरिका की विदेश नीति कहा जाएंगी। हालाकि इस बैठक में सभी देशों के विदेश मंत्रियों ने एक स्वर में उक-दूसरे का सहयोग करने की बात दोहराई। असल में सहयोग की बात तो जरूर की गई लेकिन इसको अमल में लाने का माहौल कहीं से कहीं तक दिखाई नही दिया। इस कांफें्रस में सभी विदेश मंत्री सहयोग शब्द की रट लगाए हुए थे और बार-बार ये शब्द गुंजते हुए सुनाई दे रहा था बावजू...

It's a simple case of cheating and breach-of-trust by a Jain "charitable" trust called Vardhman Sanskar Dham (Trust Reg. no. 19790 – Mumbai). In 2007, Vardhaman Sanskar Dham purchased a flat in Nairut building, Rajiv Nagar, Virar, for Rs 4.30 lakh. Four years later, in 2011, the trust sold this flat to a blind man named Mr Jethmal Sonigra for Rs 13.19 lakhs, earning more than three times the amount that it had invested. However, although the first letterhead-receipt of the trust clearly shows that Mr Sonigra had paid for purchase of the flat (565 sq. ft. x Rs 2,600/-), the second letter says that this amount is a "deposit" against which "we have hand over possession for residence purpose". Through this letter, this "charitable trust" is trying to say that allowing him to stay...

चीन के सरकारी अखबार ने कहा है कि अगर अमेरिका ने चीन को दक्षिण चीन सागर में आईलैंड बनाने से रोका तो युद्ध होगा। चीन की तरफ से यह बयान अमेरिका के विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन की चेतावनी के बाद सामने आया है। टिलरसन ने सीनेट की विदेशी संबंधों से जुड़ी कमिटी के सामने अपनी रणनीति पेश की थी। उन्होंने कहा था हम चीन से कहेंगे कि वह आईलैंड पर निर्माण बंद कर दें। यह गैरकानूनी है। चीन को विवादित दक्षिण चीन सागर खाली कर देना चाहिए। चीनी अखबार ने अपने सम्पादकीय में कहा है यदि अमेरिका दक्षिण चीन सागर में चीन को आने से रोकना चाहता है तो उसे बड़े स्तर पर युद्ध लड़ना होगा। टिलरसन अगर एक बड़ी परमाणु ताकत को उसके इलाकों से निकालना चाहते हैं, तो उन्हें बेहतर न्यूक्लियर पावर रणनीति बनानी होगी। एक समाचार के अनुसार अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अमेरिकी जमीन पर आने वाले क्यूबाई प्रवासियों को एक वर्ष बाद का...

It's a proven fact that millions of innocent young lives are saved by a law named COTPA, requiring tobacco brands to display graphic warnings on 85% of their packaging surface. Naturally, India's tobacco barons – mercenary drug lords whose business consists of spreading tobacco-addition among youths -- are lobbying for dilution of this law and hunting for reliefs from court. But why are the tobacco barons filing petitions in Karnataka High Court in particular, instead of their own states? Of all the high courts that are available to them, why Karnataka? More importantly, why is Karnataka High Court entertaining them and giving them red-carpet treatment despite lack of jurisdiction? And most importantly, is Supreme Court – the Indian citizen's last hope -- looking the other way and allowi...