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आर्थिक

Save middle-class traders from manifold increase in fees by auditors and consultants post GST

Save middle-class traders from manifold increase in fees by auditors and consultants post GST

आर्थिक
It is now certain that central government is not going to look into practical difficulties faced by a totally irrational and non-practical procedure stipulated for otherwise ideal Goods and Service Tax-GST forced on the nation from 01.07.2017. At least central government should look into a manifold increased high fees now being charged by auditors, consultants and chartered-accountants, which can be done by making filing of GST-returns on quarterly basis at least in the initial phase of implementation of GST. Perception of Union Revenue Secretary that GST-returns can even be filed by a click through mobile-phones of kin of illiterate traders is far from a practical aspect, because with too many complexities in trade and industry and general government-perception of taking traders a...
केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) ने जीएसटी व्यवस्था के तहत कारोबार में सुगमता के लिए कुछ विशेष कदम उठाए हैं; वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने विभिन्‍न वस्‍तुओं और सेवाओं की जीएसटी दरें खोजने के लिए उपयोगकर्ताओं (यूजर्स) की मदद हेतु मोबाइल एप ‘जीएसटी रेट्स फाइंडर’ लांच किया

केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) ने जीएसटी व्यवस्था के तहत कारोबार में सुगमता के लिए कुछ विशेष कदम उठाए हैं; वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने विभिन्‍न वस्‍तुओं और सेवाओं की जीएसटी दरें खोजने के लिए उपयोगकर्ताओं (यूजर्स) की मदद हेतु मोबाइल एप ‘जीएसटी रेट्स फाइंडर’ लांच किया

BREAKING NEWS, आर्थिक
केंद्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने कल राष्ट्रीय राजधानी में अपने कक्ष में एक मोबाइल एप ‘जीएसटी रेट्स फाइंडर’ लांच किया जो फि‍लहाल एंड्रॉयड प्‍लेटफॉर्म पर उपलब्ध है और यह जल्द ही आईओएस प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध हो जाएगा। इस मोबाइल एप से उपयोगकर्ताओं (यूजर्स) को विभिन्न वस्‍तुओं और सेवाओं की जीएसटी दरों को खोजने में मदद मिलेगी। इसे किसी भी स्मार्ट फोन पर डाउनलोड किया जा सकता है और डाउनलोड हो जाने के बाद यह ऑफलाइन मोड में भी कार्य कर सकता है। उपयोगकर्ता किसी भी वस्‍तु या सेवा का नाम अथवा अध्‍याय शीर्षक दर्ज करके किसी भी वस्‍तु अथवा सेवा की जीएसटी दर को निर्धारित कर सकते हैं। सर्च बॉक्‍स में जो भी नाम लिखा जाएगा उससे संबंधित सभी वस्तुओं और सेवाओं की सूची सर्च रिजल्‍ट के रूप में उभर कर सामने आ जाएगी। उपयोगकर्ता विवरण की सूची को नीचे की ओर स्क्रॉल कर सकते हैं और जैसे ही वे सूची में शामिल किस...
दिव्यांगजनों से सम्‍बद्ध वस्‍तुओं पर जीएसटी की दरों के बारे में स्‍पष्‍टीकरण

दिव्यांगजनों से सम्‍बद्ध वस्‍तुओं पर जीएसटी की दरों के बारे में स्‍पष्‍टीकरण

आर्थिक, जीवन शैली / फिल्में / टीवी
दिव्यांगजनों द्वारा प्रयुक्‍त कुछ विशेष वस्‍तुओं पर जीएसटी की दरों को लेकर कुछ सवाल उठाए जा रहे थे। इस मामले में नीचे स्‍पष्‍टीकरण नीचे दिया गया है- दिव्यांगजनों द्वारा प्रयुक्‍त सहायक उपकरण और उनके पुनर्वास में काम आने वाली निम्‍नांकित वस्‍तुओं पर जीएसटी की दर 5% रखी है: 1) ब्रेल राइटर्स और ब्रेल राइटिंग उपकरण; 2) ब्रेल फ्रेम, स्‍लेटें, राइटिंग गाइड, स्क्रिप्ट राइटिंग गाइड्स, स्‍टाइली ब्रेल इरेजर्स; 3) बेंत, इलेक्‍ट्रोनिक एड्स जैसे सोनिक गाइड; 4) ऑप्टिकल, पर्यावरण सेंसर्स; 5) ट्रेलर फ्रेम जैसे अर्थमेटिक्‍स उपकरण (अर्थमेटिक और ऐल्‍जेबरा टाइप), क्‍यूबैरिथम, स्‍पीकिंग या ब्रेल कैल्‍कुलेटर; 6) जिओमैट्रिकल उपकरण जैसे संयुक्‍त ग्राफ और गणितीय डिमांस्‍ट्रेशन बोर्ड, ब्रेल प्रोट्रैक्‍टर्स, स्‍केल्‍स आदि। 7) इलेक्‍ट्रोनिक मापन उपकरण जैसे कैलिपर्स, म...
New properly designed ten-rupee coins should be issued: Discontinue further printing of ten and one rupee notes

New properly designed ten-rupee coins should be issued: Discontinue further printing of ten and one rupee notes

आर्थिक
Bimetallic brass-steel (yellow-white) other than commemorative ten-rupee coins have basic design-faults with denomination numeral ‘10’ crossing haphazardly outside the white steel-made portion of the bimetallic coin giving an ugly look to the coin. Likewise ten rays on yellow portion cross to the white portion. Security Printing & Minting Corporation of India Limited (SPMCIL), Reserve Bank of India (RBI), Department of Economic Affairs (DoEA) and/or any concerned public-authority should rectify the design-fault to make ten-rupee coins attractive. Since size of ten-rupee coins is quite larger than the only other yellow coin of rupee-five denomination, ten-rupee coins can also be of single brass (yellow) metal in case minting-cost of bimetallic coins is higher as compared to single-metal coi...
GST should be simplified for being really good and simple

GST should be simplified for being really good and simple

आर्थिक
Prime Minister at special mid-night Parliamentary session on 30.06.2017 for launch of GST termed full form of GST as Good and Simple Tax. But GST in its present form is full of complications and complexities. Goods and Service Tax-GST is launched to simplify the tax-system. But its rate-structure unfortunately is complex through imposition of cess over maximum GST-rate of 28-percent. Also GST-rates are not in multiples of some common factor. Best would have been to have GST-rates in multiples of six at 6, 12, 18, 30 and thereafter in multiples of 30 like 60, 90, 120 etc. A smaller GST-rate of 3-percent for some very specific commodities and services like on gold jewellery and transport-service could be logical. It is illogical to have five-percent GST on transporation-services where net pr...
चार्टेड एकाउंटेंट दिवस के अवसर पर पटना में GST पर आयोजित सम्मेलन में केन्द्रीय कृषि मंत्री, श्री राधा मोहन सिंह का सम्बोधन

चार्टेड एकाउंटेंट दिवस के अवसर पर पटना में GST पर आयोजित सम्मेलन में केन्द्रीय कृषि मंत्री, श्री राधा मोहन सिंह का सम्बोधन

आर्थिक, जीवन शैली / फिल्में / टीवी
देवियों और सज्जनों, माल एवं सेवा कर यानी जीएसटी का शुभारंभ हो चुका है। आपको बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि स्वतंत्रता के बाद कराधान व्यवस्था में माल और सेवा कर (जीएसटी) सबसे बड़ा सुधार है। सज्जनों, यह सहकारी संघवाद में एक महान प्रयोग है जहां केन्द्र और राज्यों ने अपनी संप्रभुता समायोजित की है - सभी निर्णय एकमत होकर लिए गये हैं। देश भर में वस्तुओं के मुक्त प्रवाह के लिए टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाओं को दूर करके एक आम राष्ट्रीय बाजार का निर्माण किया गया है जहां कोई चेक व्यवस्था अर्थात कोई नाका नहीं होगा। आपको मैं बता दूं कि करदाताओं और कर अधिकारियों के बीच इंटरफेस की संख्या को कम करके अनुपालन लागत को कम करना तथा सभी प्रक्रियाओँ चाहे वे कारोबार की हो अथवा कर प्रशासन की हों, सभी में सूचना प्रौद्योगिकी को गहन रूप से अपनाया जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं जीएसटी अपनाने से केन्द्रीय उत्...
बनावटी कोलाहाल के बीच भारत में आता भारी विदेशी निवेश

बनावटी कोलाहाल के बीच भारत में आता भारी विदेशी निवेश

आर्थिक
आर.के. सिन्हा अभी कुछ दिन पहले समाचार पत्रों में एक छोटी सी खबर छपी। खबर थी भारत में वर्ष 2016 में 62.3 अरब डॉलर प्रत्यक्ष पूंजी निवेश (एफडीआई) हुआ। खबर महत्वपर्ण थी।परन्तु, ज़्यादातर मीडिया ने इसे जितना महत्व देना चाहिए था नहीं दिया। कारण उनके मालिकों को पता होगा या फिर उनके राजनीतिक आकाओं को जिनके इशारे पर वे नाचते हैं। भारत से अधिक एफडीआई अन्य किसी देश को नहीं मिली। यकीन मानिए भारत में अमेरिका तथा चीन से भी अधिक एफडीआई आई। पर मजाल है कि किसी खबरिया चैनल ने इस पर भी बहस करवाई हो। उसमें आए पंडितों ने यह कहा हो कि क्यों भारत संसार में निवेश का सबसे बेहतरीन स्थान बन चुका है। देश में असहिष्णुता के सवाल पर बेवजह बहस चलाई जा रही है। कहा जा रहा है कि सरकार कुछ कर ही नहीं रही। कहने वाले जो भी कहें, देश विकास के रास्ते पर चल रहा है। दुनियाभर के बड़े निवेशक भारत में अपनी पूंजी को लगाने क...
NEW ERA OF INVESTMENT

NEW ERA OF INVESTMENT

आर्थिक
R.K. SINHA Recently, newspapers carried a small news telling that in the year 2016, Foreign Investment n India stood at record 62.3 billion US doallars. Most of newspapers played it down; may be at the behest of their owners or at the call of some politicians. No other country including China and the United States of America received FDI that India got in one last year. But no news channel cared to discuss the development that puts India at the top destination for foreign investment. On the contrary, there is unwarranted debate on news channels on “intolerance” as if nothing else is happening in the country, the government is doing nothing. Let people say whatever they want but the fact can’t be brushed aside or ignored that India is attacting investment from foreign investors and...
जीएसटी युग में प्रवेश

जीएसटी युग में प्रवेश

आर्थिक
सोनाली मिश्रा से जैसे 30 जून का दिन नजदीक आ रहा है वैसे वैसे जीएसटी पर बहस और तेज होती जा रही है। जीएसटी अर्थात गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिल (वस्तु एवं सेवा कर विधेयक) एक बहु चर्चित विधेयक है, जो 1 जुलाई 2017 से प्रभावी हो जाएगा। इसमें पूरे देश में एक समान मूल्य वर्धित कर लगाने का प्रावधान है। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। सरल शब्दों में कहा जाए तो यह देश की अखंडता को मजबूत करने वाला कर है। यह एक देश और एक कर अर्थात समान कर को व्यञ्चत करता है। उत्पादों पर विभिन्न प्रकार के करों से छुटकारा मिलेगा। हर उत्पाद पर हर राज्य में कई प्रकार के कर लगाए जाते हैं, और यही संभवतया राज्यों में वस्तुओं के मूल्यों में अंतरों का सबसे बड़ा कारण है। जीएसटी एक ऐसी औषधि के रूप में सामने आ रहा है, जो भारत की कर रूपी बीमारी का सही इलाज करेगी। जीएसटी संशोधन भारत के संविधान का 122 वां संशोधन है। जीएसटी को कर सुधार क...
राष्ट्रपति का संबोधन वस्तु और सेवा कर का शुभारंभ संसद का केंद्रीय कक्ष 30 जून, 2017

राष्ट्रपति का संबोधन वस्तु और सेवा कर का शुभारंभ संसद का केंद्रीय कक्ष 30 जून, 2017

आर्थिक, जीवन शैली / फिल्में / टीवी
1. हम अब से कुछ मिनटों में देश में एक एकीकृत कर प्रणाली लांच होते हुए देखेंगे। यह ऐतिहासिक क्षण दिसंबर 2002 में प्रारंभ हुई चौदह वर्ष पुरानी यात्रा का परिणाम है जब अप्रत्यक्ष करों के बारे में गठित केलकर कार्य बल ने मूल्यवर्धित कर सिद्धांत पर आधारित विस्तृत वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) लागू करने का सुझाव दिया था। जीएसटी का प्रस्ताव सबसे पहले वित्त वर्ष 2006-07 के बजट भाषण में आया था। प्रस्ताव में न केवल केंद्र द्वारा लगाए जाने वाले अप्रत्यक्ष कर में सुधार बल्कि राज्यों द्वारा लगाए जाने वाले करों में सुधार भी शामिल था। इसकी डिजायन और इसे लागू करने के लिए कार्य योजना तैयार करने की जिम्मेदारी राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति को दी गई जिसे पहले मूल्यवर्धित कर(वैट) लागू करने का दायित्व दिया गया था। अधिकार प्राप्त समिति ने नवंबर, 2009 में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) पर पहल...