आर्थिक – Page 41 – Dialogue India (डायलॉग इंडिया): Latest And Breaking Hindi News Headlines, News In Hindi

Jun212017 by dindiaadminNo Comments

जीएसटी के तहत किसी भी प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करने का अधिकार देने के संबंध में अप्रयुक्त सेनवैट क्रेडिट को आगे ले जाना; सेनवेट क्रेडिट नियमों को संशोधित किया गया ताकि ‘नियत दिवस’ से एकदम पहले दिवस को अप्रयुक्त रही ऐसी सेवाओं के संबंध में सेनवैट क्रेडिट उपलब्ध कराया जा सके

सेनवेट क्रेडिट नियम, 2004 में प्रावधान किया गया है कि सरकार, स्थानीय प्राधिकरण या अन्य व्यक्ति द्वारा प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करने का अधिकार देने पर एक मुश्त प्रभार जो पूरी तरह या किश्तों में देय हों उन पर वित्तीय वर्ष में सेवा कर का क्रेडिट अदा किया जाए। इसे तीन वर्ष की अवधि में बराबर-बराबर बांट दिया जाएगा। सेनवेट क्रेडिट नियमों को अधिसूचना संख्या 15/2017-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (एनटी) दिनांक 12.06.2017 द्वारा संशोधित किया गया है ताकि सेनवेट क्रेडिट नियमों को संशोधित किया जा सके, ताकि 'नियत दिवस' से एकदम पहले दिवस को अप्रयुक्त रही ऐसी सेवाओं के संबंध में सेनवैट क्रेडिट उपलब्ध कराया जा सके और उसका उसी दिन पूरी तरह उपयोग किया जा सके। नियत दिन का अर्थ है वह दिन जब केंद्रीय जीएसटी लागू हुआ। इस संशोधन से सेवा प्राप्त करने वाले जीएसटी शासन के तहत अप्रयुक्त सेवा कर के क्रेडिट को आगे ले...

Jun212017 by dindiaadminNo Comments

कैबिनेट सचिव ने जीएसटी को 1 जुलाई, 2017 से सुगमता से लागू करने के लिए पूर्व तैयारियों की समीक्षा बैठक की, विभिन्‍न विभागों के सचिवों, सीएमडी और सीपीएसयू को जीएसटी का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उनके सं‍बंधित हितधारकों को पूरी जिम्‍मेदारी लेने को कहा

BREAKING NEWS, आर्थिक

कैबिनेट सचिव श्री पी के सिन्‍हा ने आज वस्‍तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को 1 जुलाई, 2017 से सुगमता से लागू करने के लिए पूर्व तैयारियों की विस्‍तृत समीक्षा बैठक की। कैबिनेट सचिव ने उनके प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले 30 मंत्रालयों/ विभागों और केंद्र सरकार के जीएसटी से जुड़ी समीक्षा बैठक और लगभग 167 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसयू) के सीएमडी/सीईओ को जीएसटी के सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उनके सं‍बंधित हितधारकों को पूरी जिम्‍मेदारी लेने को कहा है। कैबिनेट सचिव श्री सिन्‍हा ने विभिन्‍न्‍ मंत्रालयों और सीपीएसयू द्वारा 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू करने के लिए की जा रही तैयारियों को लेकर संतोष व्‍यक्‍त किया। हालांकि, उन्‍होंने संबंधित हितधारकों को जागरूक और इस प्रक्रिया में शामिल करके इसे सफल बनाने में कोई कमी न रहे। ताकि जीएसटी के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए किसी तरह क...

Jun202017 by dindiaadminNo Comments

Affidavit and ID proof be must for filing complaints against government-employees- RTI petitions be also accompanied with ID proof

आर्थिक, सामाजिक

Many persons including mainly from those involved in yellow journalism file complaints at times anonymous against government employees with dozens of copies marked to number of authorities like including President, Prime Minister, Chief Justice, Governor, Lt Governor, Chief Minister, Central Vigilance Commissioner, Police Commissioner....etc thus unnecessarily burdening the system with complaints at times non-genuine. Certain mischievous persons misuse name of known activists by sending such complaints under their names with forged signatures, which causes unnecessary embarrassments to those whose names are misused for sending such complaints. At times, targeted government-employees serve notices for defamation to those whose names were misused in filing complaints. Department of P...

May152017 by dindiaadminNo Comments

जीएसटी को संसद की मंजूरी

May152017 by dindiaadminNo Comments

बजट और मेरा मत

आर्थिक

माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं, हमारे वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली के द्वारा वर्ष 2017 और 2018 के लिए प्रस्तुत किए गए केन्द्रीय बजट का पूर्ण रूपेण समर्थन करता हूँ, यह बजट जिसका लक्ष्य किसानों, श्रमिकों, गरीबों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों, महिलाओं और समाज के अन्य दबे कुचले वर्गों का कल्याण करना है, वाकई ही सरकार द्वारा बेहद ही स्वागतयोग्य कदम है। बजट में दिए गए प्रस्ताव निस्संदेह ही निर्धनता उन्मूलन की दिशा में और देश को विकास के पथ पर ले जाने के लिए एक अच्छा कदम साबित होंगे। और हमारे युवाओं को शक्ति प्रदान करने के प्रति सरकार ने जो कदम उठाए हैं उससे उन्हें विकास और रोजग़ार के लाभों का दोहन करने में सहायता मिलेगी। जैसा माननीय विîा मंत्री जी का कथन भी है कि बड़ी राशि वाले बैंक नोटों का विमुद्रीकरण एक बहुत ही साहसिक और निर्णयाक फैसला रहा है। ये सभी कठोर उपाय हमारे देश से भ्रष्टाचार, काला धन, ज...

May92017 by dindiaadminNo Comments

CIC Bimal Julka recommends for RTI stamps: Recommendations by other CICs not implemented: CICs should jointly take up the matter with DoPT

आर्थिक

CIC-verdict dated 05.05.2017 in petition-number CIC/KY/C/2016/000286-BJ by Central Information Commissioner Bimal Julka has again recommended issue of RTI-stamps or numbered RTI-coupons as mode for payment of RTI-fees. Earlier a full-bench CIC-order by a bench consisting of commissioners Satyananda Mishra, ML Sharma and Basant Seth had for the first time made recommendations in this regard. Subsequently several other Commissioners including like Professor Madabhushnam Sridhar Acharyulu also made similar recommendations in their respective verdicts. Even Joint Secretary at CIC on directions of present Chief Information Commissioner Radha Krishna Mathur wrote to DoPT in this regard. But red-tapism made DoPT and Postal Department rejecting the recommendations. It is non-sensible for p...

Apr282017 by dindiaadminNo Comments

Logical comment of NITI Aayog member to tax agricultural income and abolish personal exemptions

आर्थिक

It refers to logical comments of NITI Aayog member Bibek Debroy to tax agricultural income, and to abolish Income Tax exemptions of personal nature. Bitter reality is that benefit of total exemption on agricultural income is not for ordinary farmers, most of which do not even have income above the basic exemption-limit. Total tax-exemption on agricultural income is being largely misused by ultra super-rich section of society who own big luxurious farm-houses or purchase agricultural land just to whiten their black money shown as now-exempted agricultural income. Likewise present too many tax-exemptions should be reduced to bare minimum which can be retained for encouraging savings and insurance, providing better education, or investing for residential accommodations for those ...

Apr282017 by dindiaadminNo Comments

RBI governor rightly advocates for merger of public-sector banks

आर्थिक

It refers to Governor of Reserve Bank of India –RBI- Urjit Patel rightly raising question-mark on too many public-sector banks. Unfortunately India still lacks quick and swift decisions on matters of larger public-interest. Even merger of associate-banks of State Bank of India into State Bank of India was done years after the move was initially proposed. Union Finance Ministry should take a swift decision to merge presently existing too many public-sector banks into some limited number so as to save a lot on overheads and provide economical and faster fund-transfers rather than requiring costlier and time-consuming clearing-operations. Smaller public-sector banks can be merged into some big public-sector banks in a manner that head office of each of such bank may be in metro-cities of...

Apr282017 by dindiaadminNo Comments

GST may make small cars dearer while big cars cheaper: GST should be rational and imposed according to value of cars

addtop, आर्थिक

Goods and Service Tax-GST after being implemented may make smaller cars with engine-capacity upto 1500 cc a bit dearer because of being coming under slab of 28-percent GST because presently these attract a total of 27.5-percent tax with excise-duty at 12.5-percent added by 15-percent VAT. However big cars with engine-capacity above 1500 cc may be bit cheaper from existing tax of 44.5-percent likely to be reduced to 43-percent inclusive of 15-percent cess over 28-percent GST. Whole fixation of GST-rates is totally irrational at 5, 12, 18 and 28 percent with a provision of levy of cess on top of the peak tax rate on demerit and luxury goods like pan masala, tobacco and certain class of automobiles is totally irrational. GST rates should have been rational in multiples of 5 perce...

Apr262017 by dindiaadminNo Comments

GST may make small cars dearer while big cars cheaper: GST should be rational and imposed according to value of cars

addtop, आर्थिक

Goods and Service Tax-GST after being implemented may make smaller cars with engine-capacity upto 1500 cc a bit dearer because of being coming under slab of 28-percent GST because presently these attract a total of 27.5-percent tax with excise-duty at 12.5-percent added by 15-percent VAT. However big cars with engine-capacity above 1500 cc may be bit cheaper from existing tax of 44.5-percent likely to be reduced to 43-percent inclusive of 15-percent cess over 28-percent GST. Whole fixation of GST-rates is totally irrational at 5, 12, 18 and 28 percent with a provision of levy of cess on top of the peak tax rate on demerit and luxury goods like pan masala, tobacco and certain class of automobiles is totally irrational. GST rates should have been rational in multiples ...