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DeMo Critics Need To Pipe Down: FM’s Deposit Numbers Suggest Big Black Money Catch

DeMo Critics Need To Pipe Down: FM’s Deposit Numbers Suggest Big Black Money Catch

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[The human and institutional costs of DeMo no longer look unacceptable, given the potential scale of black money discovered in the deposits surge]     Not too many people commented on the biggest set of numbers revealed by Finance Minister Arun Jaitley in his 2016-17 budget: not the fiscal deficit, not the tax collections, but the sheer size of deposits made in several crore accounts post-demonetisation.   If nothing else, the knowledge that so many Indians hoarded so much cash in their homes and offices, much of it probably undisclosed incomes, is itself worth the whole effort.   Barring TN Ninan, who wrote about this huge cache of potential black money in his Business Standard column, few people took note.   This is what Jaitley said in his budget speech:   After the demo...
Vigil necessary on excessive cash-withdrawal from bank-accounts

Vigil necessary on excessive cash-withdrawal from bank-accounts

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Study should be made about quantum of cash-withdrawals after lifting of cash-withdrawal limit from current-accounts in banks. It is also necessary because Reserve Bank of India (RBI) has announced removing all restrictions on cash-withdrawals even from savings-accounts in banks from 13.03.2017.   In an era when central government is trying, and rightly so, for a cashless economy, there needs to be proper check on excessive cash withdrawals from bank-accounts to prevent re-emergence of parallel economy of black money and hawala-operations. Income Tax Department can ask banks to provide details of bank-accounts and PAN-numbers where cash-withdrawal in a month has exceeded some stipulated limit. Auditors can be required to mention in their audit-reports about purpose of such heavy ...
आम बजट २०१७ या भ्रष्टाचार के विरुद्ध युद्ध का शंखनाद!

आम बजट २०१७ या भ्रष्टाचार के विरुद्ध युद्ध का शंखनाद!

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आठ नवम्बर २०१६ की रात्रि ८ बजे प्रधान मंत्री द्वारा देश की ८६% मुद्रा के एक झटके में विमुद्रीकरण (५०० व १००० के नोट बंदी) की घोषणा के बाद अब केन्‍द्रीय वित्‍त एवं कॉरपोरेट मामलों के मंत्री श्री अरूण जेटली ने भी संसद में वर्ष २०१७-१८ का आम बजट पेश करते हुए अनेक कीर्तिमान बना डाले हैं.  उनके बजट भाषण में देश की रग-रग में व्याप्त भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने के संकल्प की अभिव्यक्ति भी स्पष्ट नजर आती है. जहां आयकर की दर १० से घटाकर ५ प्रतिशत कर ईमानदार करदाताओं या वेतनभोगी कर्मचारियों या यूं कहें कि उस तबके को जो नोटबंदी से सर्वाधिक परेशान हुआ, किन्तु धैर्य नहीं खोया, को, विशेष राहत प्रदान की है वहीँ, विविध सरकारी योजनाओं का लाभ गरीवों किसानों कामगारों अनुसूचित जातियों अनुसूचित जन जातियों युवाओं महिलाओं तथा समाज के अन्य निचले तबकों तक सीधा पहुंचाए जाने हेतु विविध प्रबंध भी साफ़ देखे जा सकते हैं. ...
Logic of having size of 100-rupee note bigger than that of rupees 500 or 2000 notes

Logic of having size of 100-rupee note bigger than that of rupees 500 or 2000 notes

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It refers to media-reports about Reserve Bank of India (RBI) issuing new series of rupees 100 notes with same design but with signature of new RBI governor Urjit Patel. Earlier new series of currency-notes of rupees 20 and 50 were issued as per RBI notification dated 04.12.2016 which were equal in sizes and similar in design to earlier currency-notes of respective same denominations, except for some light colour of front portions of these notes due to change in print-procedure and signed by new RBI governor Urjit R Patel.   Issuance of similar sized notes of rupees 20, 50 and 100 will be disproportionate to small-sized new currency-notes of rupees 500 and 2000. There had been quite sufficient time for all concerned ones including central government, RBI, subsidiary companies of ...
मोदी सरकार का “कांग्रेसी” बजट

मोदी सरकार का “कांग्रेसी” बजट

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  2014 में नरेंद्र मोदी बदलाव के नारे के साथ सत्ता में आये थे और जनता को भी उनसे बड़ी उम्मीदें थीं. लेकिन तीन साल पूरे होने को आये हैं और मोदी सरकार कोई नयी लकीर खीचने में नाकाम रही है, मोटे तौर पर वह वह पिछली सरकार के नीतियों का ही अनुसरण करते हुए दिखाई पड़ रही है. हालांकि इसके साथ उनकी यह कोशिश भी है कि पुराने लकीर को पीटने में नयापन दिखाई दे. 2017 के बजट में भी यही फार्मूला अपनाया गया है बजट में कुछ नया नहीं है और अगर इसे जेटली की जगह चिताम्बरम पेश करते तो शायद इसमें शेरो-शायरी के आलावा  कोई खास फर्क नहीं होता. लेकिन जैसा की मोदी सरकार आमतौर पर करने की कोशिश करती हैं 2017-18 के आम बजट को लेकर भी कई चीजें को परम्परा तोड़ते हुए “पहली बार” करने की कोशिश की गयी है, जैसे इस बार बजट को अपने निर्धारित समय से करीब एक महीने पहले ही पेश किया गया है,इसी तरह यह पहला मौका है जब आम बजट में रेल ब...

Reforms initiated towards contributions to political parties in Union Budget 2017-18: More is required

आर्थिक
It refers to smart beginning towards checking use of dirty money in contribution made to political parties when Union Finance Minister in the Union Budget for the fiscal-year 2017-18 restricted maximum cash contribution by an individual to a political party at rupees 2000. But it is not clear if contributions between rupees 2000 and 20000 will be made public or not.   But Union Finance Minister has wrongfully ignored important recommendation of Election Commission for not allowing Income Tax exemptions for contributions made to or received by non-serious mushrooming political parties now totalling about 2000 out of which just about 20-percent have contested last held elections to Lok Sabha in the year 2014. It is evident that such non election-contesting political parties get re...
मोदी जी का राष्ट्र के नाम सन्देश और 7 अनुत्तरित प्रश्न

मोदी जी का राष्ट्र के नाम सन्देश और 7 अनुत्तरित प्रश्न

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विमुद्रीकरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी ने राष्ट्र के नाम संदेश दिया तो लगा वो भ्रष्टाचार, कालाधन, आतंकवाद और नकली मुद्रा के खिलाफ छेड़े गए इस महाभियान के जो परिणाम और उपलब्धियां सरकार ने प्राप्त की उनको देश की जनता के सामने रखेंगे और साथ ही कालेधन के खिलाफ आगे की लड़ाई की कार्ययोजना देश के सामने रखेंगे। किंतु ऐसा कुछ भी न कर उन्होंने मात्र कुछ रेबडिय़ा सी जनता को बांटी वो भी आधी अधूरी सी। हालांकि यह तो समझ आता है कि मोदी जी की नीयत अच्छी है और मोदी सरकार का सारा उपक्रम देश में आगे से कालाधन पैदा होने से रोकने और उसको खपाने के चोर रास्ते बंद करने पर है, यह प्रशंसनीय भी है। अगर सारे उपाय ठीक से लागू कर लिए जाए और वस्तु एवं सेवा कर लागू हो जाए तो अगले वित्त वर्ष से देश की 70 से 80 प्रतिशत तक अर्थव्यवस्था सफ़ेद हो जायेगी जो वर्तमान में मात्र 20 प्रतिशत ही है। ल...
विमुद्रीकरण एवं डिजिटल लेन-देन : नायडू समिति की अहम सिफारिशें

विमुद्रीकरण एवं डिजिटल लेन-देन : नायडू समिति की अहम सिफारिशें

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  बैंक से रुपये निकालने पर लग सकता है टैक्स देश में डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने एवं कैशलेस अर्थव्यवस्था विकसित करने के उद्देश्य से 50 हजार रुपये से अधिक की नकद निकासी पर बैंकिंग कैश ट्रांजेक्शन कर लगाने और प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) मशीन से भुगतान पर लगने वाले मर्चेंट डिकाउंट रेट (एमडीआर) को पूरी तरह से समाप्त करने की सिफारिश की गयी है। नोटबंदी के मद्देनजर डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में बनी उप समिति ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को अपनी अंतरिम रिपोर्ट सौंपी, जिसमें ये सिफारिशें की गयी है। नायडू ने रिपोर्ट सौंपने के बाद संवाददाताओं से कहा कि 50 हजार रुपये से अधिक की नकद निकासी पर कर लगाने का सुझाव दिया गया है। इसके साथ ही एमडीआर को पूरी तरह से समाप्त करने की सिफारिश की गयी है। सरकारी एजेंसियों में...

Strange tax-laws creating unnecessary litigations: Chappals and sandals can be categorised simply as footwear

आर्थिक
It refers to a Division Bench of Delhi High Court giving a verdict that woman’s footwear without back-strap is sandal, and not a chappal. Interestingly the case reached to Delhi High Court because of strange tax-laws where duty-drawback on export of chappals and sandals is different at five and ten percent respectively.   It is indeed unfortunate that courts already seized up with so many pending court-cases have to decide on such petty issues which can and should be rationalised by having minimum categories of commodities for taxation purposes. Even though decision of Division Bench of Delhi High Court is final in case Supreme Court is not approached further, yet confusion will always remain in minds of commoners if women’s footwear without straps should be considered as chappa...
नोटबंदी से बदहाल किसान को बजट से अपेक्षा

नोटबंदी से बदहाल किसान को बजट से अपेक्षा

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भारत एक कृषि प्रधान देश है। इसके चलते यहां की अर्थव्यवस्था का आधार भी खेती-किसानी है। आज भी गांव व शहर की आबादी को मिला कर अस्सी फीसदी तक लोग खेती-किसानी के काम में जुटे है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि केन्द्र सरकार जो भी काम करेगी या निर्णय लेगी इतनी बड़ी आबादी को ध्यान में रख कर ही  लेगी, लेकिन मोदी सरकार ने नोटबंदी के समय इस पूरी आबादी को नजर अंदाज कर दिया। हालात ये बने कि देश का तमाम सारा किसान दो वक्त की रोटी के लिए मोहताज हो गया। नोटबंदी को लेकर जैसे-जैसे वक्त बितते जा रहा है वैसे-वैसे इसकी सच्चाई सामने आती जा रही है। नोटबंदी के चलते आम नागरिकों ने जो नरक भोगा है उसका जिक्र करना तो यहां लाजिमी नही लगता है लेकिन किसानों ने जो भोगा है उस पर नजरे इनायत करते है। फिलहाल हम नोटबंदी से किसान को होने वाले नुकसान और परेशानी पर बात करते है। नोटबंदी को लेकर हाल ही में देश के किसान नेताओं का...