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घर का वित्त प्रबंधन करने वाली महिलाएं देश की अर्थव्यवस्था में क्यों नहीं ?

घर का वित्त प्रबंधन करने वाली महिलाएं देश की अर्थव्यवस्था में क्यों नहीं ?

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घर का वित्त प्रबंधन करने वाली महिलाएं देश की अर्थव्यवस्था में क्यों नहीं ? --प्रियंका 'सौरभ' देश में नौकरी पाने की आकांक्षा के बजाय अब स्टार्ट-अप और रोज़गार सृजन की ओर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। युवा उद्यमियों के नेतृत्व में देश में हज़ारों महत्त्वाकांक्षी स्टार्टअप्स को प्रेरित किया जा रहा है। हालाँकि उद्यमिता को प्रायः पुरुष प्रधान कार्यक्षेत्र समझकर महिलाओं की अनदेखी की जाती है। भारत को अपनी मजबूत अर्थव्यवस्था के लिये महिला उद्यमिता को इसके आर्थिक विकास में एक बड़ी भूमिका निभानी होगी। संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप भारत के 51 यूनिकॉर्न में से पाँच का नेतृत्व महिलाएँ कर रही हैं। महिलाओं ने फैशन, टेक्सटाइल और होममेड एक्सेसरीज जैसे क्षेत्रों के स्टार्टअप्स में वृद्धि दिखाई है। स्टार्टअप में महिला उद्यमियों के शामिल होने से अनुमान है कि भा...
भारत का कृषि निर्यात 50 बिलियन डॉलर की ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंचा

भारत का कृषि निर्यात 50 बिलियन डॉलर की ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंचा

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वर्ष 2021-22 के लिए कृषि उत्पाद (समुद्री तथा कृषि उत्पाद सहित) का निर्यात 50 बिलियन डॉलर को पार कर गया है। यह अब तक का सबसे अधिक कृषि उत्पाद निर्यात है। वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) द्वारा जारी अनंतिम आंकड़ों के अनुसार 2021-22 के दौरान कृषि निर्यात 19.92 प्रतिशत बढ़कर 50.21 बिलियन डॉलर हो गया। यह वृद्धि दर शानदार है और 2020-21 के 17.66 प्रतिशत यानी 41.87 बिलियन से अधिक है। यह वृद्धि उच्च भाड़ा दरों, कंटेनर की कमी जैसी अप्रत्याशित लॉजिस्टिक चुनौतियों के बावजूद हुई है। पिछले दो वर्षों की यह उपलब्धि किसानों की आय में सुधार के प्रधानमंत्री के विज़न को साकार करने में काफी अधिक सफल होगी। चावल (9.65 बिलियन डॉलर), गेहूं (2.19 बिलियन डॉलर), चीनी (4.6 बिलियन डॉलर) तथा अन्य अनाजों (1.08 बिलियन डॉलर) के लिए यह अब तक का सबसे अधिक निर्यात है। गेहूं निर्यात में अप्रत्याश...
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड की तीन इकाइयों के लिये नई निवेश नीति-2012 की प्रयोजनीयता को बढ़ाने की मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड की तीन इकाइयों के लिये नई निवेश नीति-2012 की प्रयोजनीयता को बढ़ाने की मंजूरी दी

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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड की तीन इकाइयों के लिये नई निवेश नीति-2012 की प्रयोजनीयता को बढ़ाने की मंजूरी दी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने उर्वरक विभाग के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसमें हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड (एचयूआरएल) के तीन संयंत्रों – गोरखपुर, सिंदरी और बरौनी– के लिये नई निवेश नीति (एनआईपी)-2012 की प्रयोजनीयता को विस्तार देने की बात कही गई है। एचयूआरएल का 15 जून, 2016 को निगमीकरण हुआ था। वह कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल), एनटीपीसी लिमिटेड (एनटीपीसी) और इंडियन ऑयल कार्पोरेशन (आईओसीएल) की संयुक्त उपक्रम कंपनी है। एचयूआरएल 12.7 लाख मीट्रिक टन प्रतिवर्ष संस्थापित क्षमता वाले गैस-आधारित यूरिया संयंत्रों की स्थापना करके एफसीआईएल की गोरखपुर और सिंदरी इकाइयों तथा जीएफसीएल की बरौनी इक...
हिमालय की गोद में ‘बैंगनी क्रांति’

हिमालय की गोद में ‘बैंगनी क्रांति’

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हिमालय की गोद में ‘बैंगनी क्रांति’ अभिनव कृषि पद्धति के माध्यम से किसानों के जीवन में खुशहाली लायी जा सकती है। देश की आत्मनिर्भरता का पर्याय कही जाने वाली ‘हरित क्रांति’ की तर्ज पर अब खेतों में 'बैंगनी क्रांति' की बारी है। हिमालय की गोद में बसे जम्मू-कश्मीर के  डोडा जिले के सुदूर गाँव खिलानी के युवा किसान भारतभूषण की ‘बैंगनी’ सफलता इस दिशा में एक मिसाल है। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह डोडा जिले के इस नवाचारी किसान का उदाहरण देते हुए बताते हैं कि “भारतभूषण ने सीएसआईआर-इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटिग्रेटिव मेडिसिन (आईआईआईएम) के सहयोग से लगभग 0.1 हेक्टेयर भूमि में लैवेंडर की खेती शुरू की। लैवेंडर की खेती से लाभ हुआ, तो उन्होंने घर के आसपास मक्के के खेत के एक बड़े क्षेत्र को भी लैवेंडर के बागान में बदल दिया। करीब 20 लोग आज उनके लैवेंडर के खेत और पौधशाला (नर्सरी) में काम कर रहे हैं। वहीं, डो...
COMING COLLAPSE OF DOLLAR-LED MONETARY  EMPIRE

COMING COLLAPSE OF DOLLAR-LED MONETARY EMPIRE

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COMING COLLAPSE OF DOLLAR-LED MONETARY  EMPIRE - Niraj Kumar Earlier this week, Zoltan Pozsar  of the Credit Suisse has  published a research memo titled “Bretton Woods III” in which he has argued that  West’s Russia sanctions would push the world economy into a new world monetary order. Pozsar argues that  Bretton Woods II has collapsed  when the G7 countries seized Russia’s foreign exchange reserves kept with the IMF. What is Bretton Woods system?  Towards the end of the Second World War, the USA orchestrated weakling European powers at San Francisco and Bretton Woods for new monetary world order.   Dollar became the international reserve and transaction currency on the precondition of dollar-gold convertibility as prescribed by Harry J.White.  John Maynard Keynes’ proposal...
भारतीय मानक ब्यूरो ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-आईआईटी रुड़की के साथ ‘बीआईएस मानकीकरण चेयर प्रोफेसर’ की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

भारतीय मानक ब्यूरो ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-आईआईटी रुड़की के साथ ‘बीआईएस मानकीकरण चेयर प्रोफेसर’ की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

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भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-आईआईटी रुड़की में 'बीआईएस मानकीकरण चेयर प्रोफेसर' की स्थापना के लिए 10 मार्च 2022 को आईआईटी रुड़की (आईआईटीआर) के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। मानकीकरण और अनुपालन मूल्यांकन पर गतिविधियों के लिए संस्थान में बीआईएस द्वारा स्थापित यह पहली मानकीकरण चेयर होगी। समझौता ज्ञापन देश में मानकीकरण और अनुपालन मूल्यांकन के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास, शिक्षण और प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करेगा, जिसमें सिविल, विद्युत, यांत्रिक, रसायन, भूकंप इंजीनियरिंग, जल संसाधनों के विकास और प्रबंधन और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं, बुनियादी ढांचा विकास, चिकित्सा जैव प्रौद्योगिकी और नैनो प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, जैव सामग्री, आदि के क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। यह छात्रों को इस बारे में संवेदनशील बनाने में भी मदद करेगा कि कैस...
प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य के मामले में तेलंगाना देश में सबसे ऊपर

प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य के मामले में तेलंगाना देश में सबसे ऊपर

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सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (Ministry of Statistics and Programme Implementation - MoSPI) द्वारा वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद ( Per Capita Net State Domestic Product) की वृद्धि दर के मामले में तेलंगाना भारत में एक करोड़ से अधिक आबादी वाला शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य बन गया। यह महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे अन्य राज्यों में सफल रहा। MoSPI के अनुसार: तेलंगाना का सकल राज्य घरेलू मूल्य (जीएसडीपी) 2011-12 में 359434 करोड़ रुपये से बढ़कर 2021-22 में 1,154,860 करोड़ रुपये हो गया। इसने 2011-12 से जीएसडीपी की वृद्धि 31.12 प्रतिशत दर्ज की। यह देश के किसी भी राज्य के लिए उच्चतम विकास दर में से एक है। जीएसडीपी में प्रतिशत वृद्धि के संदर्भ में, तेलंगाना ने अपनी विकास दर में 2020 से वर्तमान तक लगभग 17% की सबसे तेजी से वृद्धि दिखाई है। प्रमुख परिय...
मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 बार्सिलोना में आयोजित

मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 बार्सिलोना में आयोजित

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ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन (Global System for Mobile Communications Association - GSMA) ने 2022 मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस (Mobile World Congress - MWC) का आयोजन किया है, जो 28 फरवरी से 3 मार्च तक बार्सिलोना, स्पेन में हुआ था। 5G पर ध्यान केंद्रित करना और देशों और अर्थव्यवस्थाओं को लाभान्वित करने के लिए इसकी क्षमता को अधिकतम करना इस वर्ष MWC का केंद्रबिंदु है जो रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बीच हो रहा है। ग्लोबल मोबाइल इकोनॉमी रिपोर्ट में उम्मीद है कि 2022 में 5G अपनाने से वैश्विक स्तर पर 5G कनेक्शन 1 बिलियन तक पहुंच जाएगा। 5G नेटवर्क कनेक्शन में वृद्धि से 2025 में वैश्विक जीडीपी 5% बढ़कर 5 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी। वैश्विक दूरसंचार उद्योग 2025 तक वैश्विक मोबाइल उद्योग के पूंजीगत व्यय (CAPEX) में $600 बिलियन का निवेश करेगा और इसका 85% 5G पर खर्च किया जाएगा। MWC में ...
भारत सरकार और विश्व बैंक ने “नवोन्मेषी विकास के माध्यम से कृषि को सहनीय बनाने के लिए जल-विभाजक क्षेत्र का कायाकल्प”

भारत सरकार और विश्व बैंक ने “नवोन्मेषी विकास के माध्यम से कृषि को सहनीय बनाने के लिए जल-विभाजक क्षेत्र का कायाकल्प”

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भारत सरकार और विश्व बैंक ने "नवोन्मेषी विकास के माध्यम से कृषि को सहनीय बनाने के लिए जल-विभाजक क्षेत्र का कायाकल्प" (आरईडब्लूएआरडी) परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 115 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए भारत सरकार, कर्नाटक और ओडिशा की राज्य सरकारों एवं विश्व बैंक ने 115 मिलियन डॉलर (869 करोड़ रुपये) के कार्यक्रम (नवोन्मेषी विकास के माध्यम से कृषि को सहनीय बनाने के लिए जल-विभाजक क्षेत्र का कायाकल्प कार्यक्रम) पर हस्ताक्षर किए हैं, जो राष्ट्रीय और राज्य संस्थानों को जल-विभाजक क्षेत्र प्रबंधन के बेहतर तौर-तरीकों को अपनाने में मदद करेगा। इससे जलवायु परिवर्तन के प्रति किसानों की सहनीयता को बढ़ाने में मदद मिलेगी तथा अधिक उत्पादन व बेहतर आय को भी बढ़ावा मिलेगा। भारत सरकार 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर अनुपजाऊ भूमि को फिर से उपजाऊ बनाने और 2023 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध ...
ईपीएफओ पेरोल डाटा: ईपीएफओ ने दिसंबर, 2021 में 14.60 लाख नेट सब्सक्राइबर जोड़े

ईपीएफओ पेरोल डाटा: ईपीएफओ ने दिसंबर, 2021 में 14.60 लाख नेट सब्सक्राइबर जोड़े

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ईपीएफओ के 20 फरवरी 2022 को जारी अनंतिम पेरॉल डाटा में रेखांकित किया गया है कि ईपीएफओ ने दिसंबर 2021 के दौरान 14.60 लाख नेट सब्सक्राइबर जोड़े हैं। तुलनात्मक अध्ययन से प्रदर्शित होता है कि दिसंबर 2021 में शुद्ध पेरोल वृद्धि में लगभग 2.06 लाख की वृद्धि हुई है, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि के दौरान 12.54 लाख नेट सब्सक्राइबर जोड़े गए थे। दिसंबर 2021 में नवंबर 2021 की तुलना में 19.98 प्रतिशत की शुद्ध ग्राहक वृद्धि हुई है। जोड़े गए कुल 14.60 लाख नेट सब्सक्राइबर में से, 9.11 लाख नए सदस्यों को पहली बार ईपीएफ और एमपी अधिनियम, 1952 के तहत नामांकित किया गया है। लगभग 5.49 लाख नेट सब्सक्राइबर इसे छोड़ चुके थे लेकिन अंतिम विदड्रॉल का विकल्प चुनने की जगह पिछले खाते से वर्तमान पीएफ खाते में अपनी पीएफ राशि हस्तांतरित करने के द्वारा उन्होंने ईपीएफओ के साथ अपनी सदस्यता जारी रखने के विकल्प के द्वारा फिर से ...