आर्थिक

केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) विज्ञान और प्रौद्योगिकी, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पृथ्वी विज्ञान; राज्य मंत्री प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्‍य मत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज कहा कि निर्वाचित प्रतिनिधि अपने अधिकार क्षेत्र में विकास के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को चिन्हित करने के लिए अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि वे न केवल स्थानीय स्तर पर विकास से जुड़ी पहलों के लिए लोगों के प्रति जवाबदेह हैं बल्कि विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन में कमी को उजागर करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इस प्रकार लोगों और प्रशासन के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करते हैं। उन्होंने यह बात आज रामबन जिले के लिए जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति (दिशा) की कन्वेंशन सेंटर जम्मू में बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। बैठक के दौरान डोडा तथा...

केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2022 को पेपरलेस रूप में केंद्रीय बजट 2022-23 पेश करेंगी। महामारी की स्थिति जारी रहने और स्वास्थ्य सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, इस बार केंद्रीय बजट बनाने की प्रक्रिया के अंतिम चरण को चिन्हित करने के लिए आयोजित किया जाने वाला हलवा समारोह नहीं होगा। इसकी जगह कोर स्टाफ को उनके कार्यस्थलों पर 'लॉक-इन' से गुजरने के कारण मिठाई प्रदान की गई। बजट की गोपनीयता बनाए रखने के लिए बजट तैयार करने में शामिल अधिकारियों को 'लॉक-इन' कर दिया जाता है। ये अधिकारी नॉर्थ ब्लॉक के अंदर स्थित बजट प्रेस में केंद्रीय बजट पेश होने तक रहते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा संसद में बजट पेश करने के बाद ही ये अधिकारी और कर्मचारी अपने लोगों के संपर्क में आते हैं। एक ऐतिहासिक कदम के तहत, केंद्रीय बजट 2021-22 पहली बार पेपरलेस रूप में पेश...

सरकार ने डॉ. वी. अनंत नागेश्वरन को मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है और उन्होंने आज कार्यभार ग्रहण कर लिया है। इस नियुक्ति से पहले, डॉ. नागेश्वरन एक रचनाकार, लेखक, शिक्षक और सलाहकार के रूप में काम कर चुके हैं। उन्होंने भारत और सिंगापुर के कई बिजनेस स्कूलों तथा प्रबंधन संस्थानों में पढ़ाया है और आर्थिक विषयों पर उनके विचार बड़े पैमाने पर प्रकाशित हुए हैं। डॉ. नागेश्वरन आईएफएमआर ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस के डीन और करा विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के एक सम्मानित विजिटिंग प्रोफेसर रहे हैं। वह 2019 से लेकर 2021 तक भारत के प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अंशकालिक सदस्य भी रहे हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, अहमदाबाद से प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा और एमहर्स्ट स्थित मैसाचुसेट्स विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की है।...

एयर इंडिया का रणनीतिक विनिवेश लेनदेन आज पूरा हो गया है, जिसके तहत सरकार को रणनीतिक भागीदार (मेसर्स टैलेस प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स टाटा संस प्राइवेट लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) से 2,700 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं, जिसके पास एयर इंडिया और एआईएक्सएल का 15,300 रुपये का ऋण भी है और एयर इंडिया के शेयरों (एयर इंडिया और इसकी सहायक एआईएक्सएल के 100 प्रतिशत शेयर तथा एआईएसएटीएस के 50 प्रतिशत शेयर) को रणनीतिक भागीदार को हस्तांतरण किया जाना शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि एयर इंडिया के रणनीतिक विनिवेश के लिए मैसर्स टैलेस प्राइवेट लिमिटेड की उच्चतम मूल्य बोली को सरकार की मंजूरी के बाद; 11 अक्टूबर, 2021 को विजेता बोली लगाने वाली कंपनी को आशय पत्र जारी किया गया था। शेयर खरीद समझौता (एसपीए) पर 25 अक्टूबर, 2021 को हस्ताक्षर किए गए थे। इसके बाद, रणनीतिक साझेदार (मेसर्स टैलेस प्राइवेट लिमिटेड)...

भारत और इजराइल के विशेषज्ञों ने अपनी 8वीं प्रबंध निकाय की बैठक में भारत-इजराइल औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास तथा प्रौद्योगिकी नवाचार कोष (आई4एफ) के दायरे को व्यापक बनाने के बारे में विचार-विमर्श किया। उन्होंने 5.5 मिलियन डॉलर लागत की 3 संयुक्त अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी और एक व्यापक भारत-इजरायल सहयोगी इकोसिस्‍टम का सृजन करने के उपायों के बारे में भी सुझाव दिया। डॉ. एस. चंद्रशेखर, सचिव, डीएसटी एवं भारत सह-अध्‍यक्ष ने इजरायल द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी में दिए गए योगदान की सराहना करते हुए कहा कि आई4एफ कार्यक्रम में काफी संभावनाएं हैं और बोर्ड की यह बैठक हमें आगे बढ़ने के बारे में नए विचार, नई दिशाएं प्रदान करेगी। उन्‍होंने कहा कि अभी तक हमारे प्राथमिकता वाले क्षेत्र कृषि, सुरक्षा और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र रहे हैं। प्राप्त हुई परियोजनाओं की प्रमात्रा में और बढ़ोतरी करने क...

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 973.74 करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि के भुगतान को मंजूरी दे दी है, जो निर्दिष्ट ऋण खातों (1.3.2020 से 31.8.2020) में उधारकर्ताओं को छह महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर के अनुग्रह भुगतान की योजना के तहत ऋणदाता संस्थानों (एलआई) द्वारा प्रस्तुत शेष दावों से संबंधित है। लाभ: यह योजना संकटग्रस्त/कमजोर श्रेणी के उधारकर्ताओं को छह महीने की ऋणस्थगन अवधि के दौरान चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर का अनुग्रह भुगतान देकर, छोटे उधारकर्ताओं को महामारी के कारण पैदा हुए संकट को सहन करने में और अपने पैरों पर फिर से खड़े होने में समान रूप से मदद करेगी, भले ही उधारकर्ता ने ऋणस्थगन का लाभ उठाया हो अथवा नहीं। कैबिनेट की मंजूरी से योजना के संचालन के लिए, दिशानिर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं। उक...

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) को इसके शुभारंभ के समय देश में वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी पहल कहा था। यह एक ‘डिजिटल-फर्स्ट बैंक’ है, जिसे भारत सरकार के दूरसंचार मंत्रालय के तहत भारतीय डाक के व्यापक भौतिक वितरण नेटवर्क की पटरियों पर स्‍थापित किया गया है। इसने अपनी स्थापना से ही डिजिटल बैंकिंग के माध्यम से अपने वित्तीय समावेशन लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में प्रमुख उपलब्धि की घोषणा की है। आज आईपीपीबी ने यह घोषणा की है कि उसने अपने तीन वर्ष के संचालन में पांच करोड़ ग्राहक आधार के स्‍तर को पार कर लिया है और वह देश में तेजी से बढ़ते हुए डिजिटल भुगतान बैंकों में शामिल हो गया है। आईपीपीबी ने लगभग 1.47 लाख डोरस्टेप बैंकिंग सेवा प्रदाताओं की मदद से 1.36 लाख डाकघरों में (इनमें से 1.20 लाख ग्रामीण डाकघरों में) डिजिटल और पेपरलेस मोड में ये पांच करोड...