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मेल इन इंडिया युग

मेल इन इंडिया युग

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यह जानकर आश्चर्य हुआ कि जापान में आज जितनी सुजुकी गाडियां चल रही हैं , उसकी आधी भारत में बनी हैं । मतलब कंपनी जापान की मेक इन हिन्दुस्तान की । सुजुकी ही नहीं , विदेशी धरती पर दौड़ रही हौंडा और हुंडई पर भी मेड इन इंडिया का लेवल लगा है । भारत के मेक इन इंडिया अभियान का ऐसा असर पड़ा कि चीन से उठकर उद्योग लगातार भारत आ रहे हैं । भारत में बढ़ रहे यूनिकॉर्न और हजारों स्टार्ट अप देश की सूरत किस तरह बदल रहे हैं , इसे महसूस कीजिए ? ब्रिटेन को पछाड़ चुकी हमारी अर्थव्यवस्था कुछ ही वर्षों में जापान को पछाड़ने वाली है । क्या आप जानते हैं कि अगली बहार मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में आने वाली है ? शुरू हो चुका है चीन का बाजार घटना । थोड़ा इंतजार कीजिए । वह दिन बहुत दूर नहीं , जब कारों की तरह दुनिया के अनेक देशों की जनता के हाथों में मेड इन इंडिया फोन नज़र आएंगे । गौर कीजिए , मेड इन चाइना सा...
भारतीय अर्थ जगत में स्वत्व बोध के परिणाम दिखाई देने लगे हैं

भारतीय अर्थ जगत में स्वत्व बोध के परिणाम दिखाई देने लगे हैं

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भारतीय अर्थव्यवस्था आज न केवल विश्व में सबसे अधिक तेज गति से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था बन गई है बल्कि विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन गई है। वर्ष 1980 में चीन द्वारा लागू किए गए आर्थिक सुधारों के चलते चीन की अर्थव्यवस्था भी सबसे तेज गति से दौड़ी थी और चीन के आर्थिक विकास में बाहरी कारकों (विदेशी व्यापार) का अधिक योगदान था परंतु आज भारत की आर्थिक प्रगति में घरेलू कारकों का प्रमुख योगदान है। भारत का घरेलू बाजार ही इतना विशाल है कि भारत को विदेशी व्यापार पर बहुत अधिक निर्भरता नहीं करनी पड़ रही है। वैसे भी, वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशों, विकसित देशों सहित, की आर्थिक स्थिति आज ठीक नहीं है एवं इन देशों के विदेशी व्यापार सहित इन देशों के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर भी कम हो रही है। भारत के आर्थिक विकास की वृद्धि दर तेज करने के सम्बंध में घरेलू कारकों में भारत के नागरिकों द्वार...
भारत को निर्यात में बढ़ोतरी करनी होगी

भारत को निर्यात में बढ़ोतरी करनी होगी

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अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी एस एंड पी के मुताबिक हमारे देश भारत की अर्थव्यवस्था 2030 में वर्तमान के 3.4 खरब डॉलर से बढ़कर 7.3 खरब डॉलर हो जायेगी। वैसे भारत की अर्थव्यवस्था अभी ही इंग्लैंड और फ्रांस से आगे निकल गई है। अब तो जर्मनी की और उसके करीब पहुंचने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था गतिशील है। अभी तक अर्थव्यवस्था के सभी संकेतक सही दिशा में हैं और सबसे बड़ी बात है कि कृषि की स्थिति मजबूत है, अनाजों की पैदावार घटी नहीं है बल्कि बढ़ी ही है, जिस कारण से देश में महंगाई अन्य देशों से काफी कम है। पड़ोसी देश पाकिस्तान का उदाहरण हमारे सामने है जहां 32 प्रतिशत से भी ज्यादा महंगाई की दर है। इस मामले में हम भाग्यशाली हैं कि हमारे यहां पैदावार बढ़ती जा रही है और देश सूखे या अतिवृष्टि से बचा हुआ है। कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और हमें शक्ति प्रदान कर रही है। भारत की जीडीपी में कृषि के अलावा...
चाणक्य के अर्थशास्त्र में राज्य की व्यवस्था एवं स्वरूप

चाणक्य के अर्थशास्त्र में राज्य की व्यवस्था एवं स्वरूप

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- प्रो. रामेश्वर मिश्र पंकजमहामति चाणक्य ने अपने महान ग्रंथ ‘अर्थशास्त्रम्’ राज्य के कर्तव्य और राज्य की शक्तियों तथा स्वरूप पर प्रकाश डाला है। परन्तु सबसे पहले यूरोपीय राजनीतिशास्त्रियों के सन्दर्भ में यह तथ्य सदा स्मरण रखना चाहिये कि भारत का कोई भी धर्मज्ञ विद्वान या राजशास्त्रप्रणेता कभी भी यह दावा नहीं करता कि वह इस विषय पर कोई नितांत नवीन बात कह रहा है। वह सदा आधारभूत शास्त्रों के प्रमाण देते हुये तथा पूर्व आचार्यों के मत श्रद्धापूर्वक उपस्थित करते हुये उसमें अपनी व्याख्या अथवा अपनी कोई नवीन उद्भावना इस विनय के साथ प्रस्तुत करता है कि वह परम्परा का ही पोषण कर रहा है और स्वधर्म का पालन कर रहा है। अतः भारत या विश्व के किसी भी विश्वविद्यालय में चाणक्य सहित किसी भी भारतीय राजशास्त्र प्रणेता को पढ़ना और पढ़ाना तब तक अप्रामाणिक है, जब तक सनातन धर्म के आधारभूत तत्वों की भारतीय शास्त्रों...
नए वैश्विक आर्थिक अवसरों को भुनाना होगा

नए वैश्विक आर्थिक अवसरों को भुनाना होगा

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आज जब दुनिया इजराइल-हमास युद्ध, बढ़ती तेल कीमतों और गिरती वैश्विक विकास दर की चुनौतियों का सामना कर रही है, तब विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सर्वेक्षणों और रिपोर्टों में भारत की आर्थिकी की आशावादी तस्वीर उभरकर आना सुकूनदेह लगता है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के उपभोक्ताओं और कारोबारों के बारे में जो सर्वेक्षण प्रकाशित किया है, उसके निष्कर्षों में कारोबारी और वित्तीय विचार भारत में व्यापक तौर पर आर्थिक विस्तार को लेकर आशाजनक रुख दिखाते हैं। इस सर्वेक्षण में कहा गया है कि देश में खुदरा महंगाई में कमी आ रही है, औद्योगिक उत्पादन बढ़ रहा है, बेरोजगारी में कमी आई है, कर राजस्व में सुधार हुआ है। जहां रोजगार की स्थिति में सुधार हुआ है, वहीं स्वरोजगार को अपनाने वालों की तादाद तेजी से बढ़ी है। बैंक ऋण में अच्छी वृद्धि के मद्देनजर सबसे अधिक वृद्धि खुदरा और व्यक्तिगत ऋण में हुई है।...
भारत में बैंक ऋण का उपयोग उत्पाद कार्यों हेतु दक्षता के साथ हो रहा है

भारत में बैंक ऋण का उपयोग उत्पाद कार्यों हेतु दक्षता के साथ हो रहा है

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भारत में तेज गति से हो रही आर्थिक प्रगति के चलते व्यवसाईयों, कृषकों, उद्यमियों, उद्योगों, सेवाकर्मियों एवं नागरिकों की, उनकी आर्थिक एवं अन्य गतिविधियों के लिए, पूंजी की आवश्यकता लगातार बढ़ती जा रही है। वर्तमान केंद्र सरकार ने इस ओर ध्यान देते हुए विशेष रूप से सरकारी क्षेत्र की बैंकों को तैयार किया है कि वे देश के समस्त नागरिकों को ऋण के रूप में धन अथवा पूंजी आसान शर्तों पर उपलब्ध कराएं ताकि देश के आर्थिक विकास को बल मिल सके। ऋण का उपयोग यदि उत्पादक कार्यों के लिए किया जाता है एवं इससे यदि धन अर्जित किया जाता है तो बैकों से ऋण लेना कोई बुरी बात नहीं है। बल्कि, इससे तो व्यापार को विस्तार देने में आसानी होती है और पूंजी की कमी महसूस नहीं होती है। भारतीय नागरिक तो वैसे भी सनातन संस्कृति के अनुपालन को सुनिश्चित करते हुए अपने ऋण की किश्तों का भुगतान समय पर करते नजर आते हैं इससे बैकों की अनु...
भारत में निर्मित होने लगे हैं रोजगार के करोड़ों अवसर

भारत में निर्मित होने लगे हैं रोजगार के करोड़ों अवसर

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भारत में निर्मित होने लगे हैं रोजगार के करोड़ों अवसर भारतीय सनातन संस्कृति के बारे में विवेचन करते हुए, भारत में रचित वेद, पुराण एवं परम्पराओं के अनुसार, राजा का यह कर्तव्य माना गया है कि उसके राज्य में निवास कर रही प्रजा में प्रत्येक नागरिक को रोजगार उपलब्ध हो, राजा ऐसी व्यवस्था करे। जब तक भारतीय सनातन संस्कृति का भारत में पालन होता रहा, तब तक लगभग समस्त नागरिकों को रोजगार उपलब्ध होता रहा। प्राचीन भारत में विशेष रूप से गावों में ही रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध रहते थे एवं शहरों की ओर पलायन भी बहुत कम होता था। बेरोजगारी की समस्या के बारे में तो भारत के प्राचीन शास्त्रों में वर्णन ही नहीं मिलता है। समस्त नागरिकों को रोजगार उपलब्ध रहता था एवं वे अपने परिवार के समस्त सदस्यों का भरण पोषण करने में सक्षम रहते थे एवं परिवार के समस्त सदस्यों के साथ प्रसन्नत्ता एवं उत्साह के साथ रहते थे। जब क...
गिरती घरेलू बचत एवं बढ़ती महंगाई से त्रस्त अर्थव्यवस्था

गिरती घरेलू बचत एवं बढ़ती महंगाई से त्रस्त अर्थव्यवस्था

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- ललित गर्ग - आगामी लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव के मध्यनजर महंगाई का लगातार बढ़ते रहना चिंता का विषय है। घरेलू बचत, महंगाई, बढ़ता व्यक्तिगत कर्ज, बढ़ते व्यक्तिगत खर्चे आदि को लेकर निम्न एवं मध्यम वर्ग परेशान है। इस परेशानी के समाधान की बजाय सत्ता एवं विपक्ष दल एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी ताजा मासिक बुलेटिन में माना है कि खाद्य मुद्रास्फीति को काबू करना कठिन साबित हो रहा है। आरबीआई द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, भारत की घरेलू बचत दर वित्त वर्ष 2022-23 में पांच दशकों के निचले स्तर पर पहुंच गई। 18 सितंबर को जारी इन आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 में देश की शुद्ध घरेलू बचत पिछले साल की तुलना में 19 फीसदी कम रही है। 2021-22 में देश की शुद्ध घरेलू बचत जीडीपी के 7.2 फीसदी पर थी जो इस साल और घटकर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के लगभग 5 दशक के निचले स्तर 5.1 प्र...
घरेलू वित्तीय बचत घट गई है, जनाब !

घरेलू वित्तीय बचत घट गई है, जनाब !

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देश के रिज़र्व बैंक अर्थात् भारतीय रिजर्व बैंक ने घरेलू वित्तीय बचत के जो आंकड़े पेश किए हैं, उन्होंने अर्थशास्त्र के विद्वानों को चौंका दिया है और इनका मध्यम अवधि की वृद्धि पर गहरा असर हो सकता है। आंकड़ों से पता चलता है कि विशुद्ध घरेलू वित्तीय बचत 2022-23 में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के 5.1 प्रतिशत के बराबर ही रह गई, जो कई दशकों में इसका सबसे कम स्तर है। पिछले वर्ष यह 7.2 प्रतिशत थी। वित्तीय बचत में ऐसी गिरावट की कई वजह हो सकती हैं। चूंकि बचत में कुल मिलाकर गिरावट हुई है इसलिए संभव है कि महामारी के दौरान जिन परिवारों की आय को झटका लगा था उनकी आय पूरी तरह पटरी पर नहीं लौट पाई हो। इससिए हो सकता है कि अर्थव्यवस्था में सुधार कंपनियों के मुनाफे की वजह से दिखा हो, जिसमें पिछली कई तिमाहियों से अच्छी बढ़त रही है। एक और कारण यह भी हो सकता है कि निरंतर बढ़ती महंगाई के कारण परिवार बच...
भारत : पर्याप्त रोजगार नहीं

भारत : पर्याप्त रोजगार नहीं

EXCLUSIVE NEWS, TOP STORIES, आर्थिक, साहित्य संवाद
सरकारी आँकड़े भले ही कुछ भी कहें देश में बीते वर्षों में अच्छे वेतन वाले नियमित रोजगार हासिल नहीं हुए। सन 1983 और 2019 के बीच गैर कृषि रोजगारों की हिस्सेदारी में करीब 20 प्रतिशत का इजाफा हुआ,परंतु नियमित वेतन वाले रोजगार केवल तीन प्रतिशत ही बढ़े। संगठित क्षेत्र में यह इजाफा दो फीसदी से भी कम था। देश के लिए सबसे बड़ी नीतिगत चुनौतियों में से एक यही रही है “युवाओं और बढ़ती श्रम योग्य आबादी के लिए रोजगार की व्यवस्था करना”। सन 1980 के दशक के मध्य से ही हमारी आर्थिक वृद्धि में तेजी आ रही है लेकिन रोजगार की स्थिति में कोई वांछित बदलाव नहीं आ रहा है।कुछ पहलुओं में सुधार हुआ है। सरकार के रोजगार सर्वेक्षण और स्वतंत्र आर्थिक विशेषज्ञों द्वारा किए गए अध्ययन रोजगार संबंधी नतीजों की ढांचागत खामियों को समय-समय पर रेखांकित करते रहे हैं। हाल ही में आई अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय की एक नई रिपोर्ट ...