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घोटाला

Corruption in constitutional bodies?

Corruption in constitutional bodies?

घोटाला
It refers to Goa Chief Minister manohar Parrikar having rightly raised a very valid point about possibilities corruption in constitutional bodies which are practically out of bounds from normal scrutiny. His direct reference was towards hefty conveyance-bill of rupees 16.86 crores sent by State election Office despite state-government having provided sufficient number of vehicles for poll-duty during elections to state-assemblies held in February 2017. Absolute power makes absolute corrupt. In case presently there does not exist any system for audit of expenses in constitutional bodies, then a system must be formulated to audit all constitutional bodies where there is usually high level of corruption at least on expenses-side. There should be adequate and proper checks and balances...
CIC quizzes PMO and other Union Ministries on bringing BCCI under RTI Act and huge disparity in awards-money for cricket and other sports (See CIC-verdict and other attachments)

CIC quizzes PMO and other Union Ministries on bringing BCCI under RTI Act and huge disparity in awards-money for cricket and other sports (See CIC-verdict and other attachments)

BREAKING NEWS, घोटाला
Central Information Commission-CIC deserves all compliments for its recent order dated 16.06.2017 -copy attached- in case-number CIC-LS-C-2012-000565, wherein answer is sought on following points from Prime Minister Office-PMO, Union Ministry of Sports and Union Ministry of Law on important points relating to cricket and BCCI. 1. Why the Indian Cricket team even now carrying the logo of BCCI instead of sporting the Union of India symbol? Why the BCCI is still using the logo designed by British Raj in 1928 which resembles 90 per cent the symbol of star of India given by British Raj to his loyal princes? Why the Government of India does not change it to truly Indian Symbol with either tricolor or four lions or Ashoka’s Dharm Chakra or any other logo decided by the Government of In...
केंद्रीय विद्यालय संगठन की मनमानी  का शिकार हुए हजारों अभ्यर्थी

केंद्रीय विद्यालय संगठन की मनमानी का शिकार हुए हजारों अभ्यर्थी

घोटाला
डॉ. राजेन्द्र कृष्ण अग्रवाल, मथुरा. गत दिनों 10 और 12 अप्रैल 2017 को दिल्ली के जे एन यू कैंपस में केंद्रीय विद्यालय संगठन के संगीत शिक्षक-शिक्षिकाओं के हेतु हुए साक्षात्कार में लिखित परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने बाद मेरिट के आधार पर जिन अभ्यर्थियों को आमन्त्रित किया गया था, उनके साथ जिस तरीके की बदसलूकी की गयी, उससे संगठन की नीयत पर सवालिया निशान लग गया है। प्रयाग संगीत समिति, इलाहाबाद से संगीत प्रभाकर अथवा प्राचीन कला केन्द्र, चंडीगढ से संगीत विशारद के बी.ए. के समकक्ष सर्टिफिकेट कोर्स किए हुए अभ्यर्थियों को केंद्रीय विद्यालय संगठन ने पहले अनुमति देने के बाद और लिखित परीक्षा में भी अनुमति देने के बाद जिस प्रकार परेशान किया, उससे केंद्रीय विद्यालय संगठन की रीति-नीति पर प्रश्न-चिह्न लग गया है। ज्ञातव्य है कि प्रयाग संगीत समिति, इलाहाबाद, जिसकी स्थापना सन् 1926 में हुई और प्राचीन कला केंद...
गुरू पर भारी चेला

गुरू पर भारी चेला

घोटाला
दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी से निष्कासित कपिल मिश्रा के आरोपों का असर है या फिर बढता जन दबाव कि दिल्ली में सत्येंद्र जैन को लेकर ऊहापोह की स्थिति उत्पन्न होने लगी है। हालांकि सत्येंद्र जैन को लेकर अरविंद केजरीवाल ने अब तक कुछ नहीं बोला है। जहां तक आम आदमी पार्टी की बात करें तो उसका अब तक का रिकॉर्ड अपने विधायकों के साथ खड़े रहने का रहा है। जितेन्द्र तोमर हो या अमान्तुल्ला खान, या फिर अलका लाम्बा, पार्टी अपने सभी विधायकों के साथ कदमताल करती नजर आई। मगर सत्येंद्र जैन के मामले में सुगबुगाहट तब महसूस गयी जब मुख्यमंत्री ने दिल्ली सरकार के अस्पतालों में सौ फीसदी दवाओं की उपलब्धता को लेकर मुख्य सचिव को तलब किया। हैरानी इसी बात को लेकर हुई - क्योंकि इसमें न तो स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और न ही स्वास्थ्य विभाग का कहीं कोई जिक्र आया। कपिल मिश्रा ने पिछले दिनों दिल्ली की राजनीति म...
जिम्मेदार चेहरों पर  कालिख का लगना

जिम्मेदार चेहरों पर कालिख का लगना

घोटाला
आजकल राष्ट्र में थोडे-थोडे अन्तराल के बाद ऐसे-ऐसे घोटाले, काण्ड या भ्रष्टाचार के किस्से उद्घाटित हो रहे हैं कि अन्य सारे समाचार दूसरे नम्बर पर आ जाते हैं। सीबीआई की एक विशेष अदालत ने कोल आबंटन के एक मामले में कोयला मंत्रालय के चमकते चेहरे-पूर्व सचिव एच.सी. गुप्ता, मंत्रालय के तत्कालीन संयुक्त सचिव के. एस. करोपहा, तत्कालीन निदेशक के.सी. समरइया को दोषी ठहराया है, इन जिम्मेदार चेहरों पर कालिख का लगना न केवल चिन्ता का विषय है बल्कि शर्मसार करने वाला है। इन्हीं घोटालों एवं भ्रष्टाचार के कारण दुनियाभर के भ्रष्टाचार पर नजर रखने वाली संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक भारत साल 2016 में 2015 के मुकाबले रैंकिंग में नीचे चला गया है। हमारे देश में भ्रष्टाचार के बहुत कम मामले ही अंत तक पहुंच पाते हैं। जब ऊंची पहुंच वाले लोग आरोपी हों, तब तो इसकी संभावना और भी क्षीण रहती है। इस लिहाज से कोयला ...
शिकंजे में  लालू और चिदंबरम

शिकंजे में लालू और चिदंबरम

घोटाला
भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए इस महीने कई मामलों में सरकार द्वारा ताबड़तोड़ छापे मारे गए हैं। इनमें सबसे मुख्य रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के परिवार के 22 ठिकानों पर और चिदंबरम पर छापे। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के गुरुग्राम में राजद के प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनके निकटस्थों के 22 ठिकानों पर छापेमारी की गयी। आयकर आयुक्त (मीडिया एंड पब्लिसिटी) और विभाग की प्रवक्ता मीनाक्षी गोस्वामी ने मीडिया से बात करते हुए छापे के ठिकानों के बारे में तलाशी का कार्य पूरा होने के बाद ही विस्तार से कुछ भी बता पाने की बात की। सूत्रों के अनुसार लालू और उनकी बेटी मीसा भारती से जुड़ी 1000 करोड़ रुपए की कथित बेनामी लैंड डील्स के मामले में यह छापेमारी की गई है। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने इस छापे के बाद तुरंत ही कुछ ट्वीट कर डाले, हा...
नये मोड़ पर व्यापम ?

नये मोड़ पर व्यापम ?

घोटाला
जावेद अनीस व्यापम घोटाले ने एकबार फिर नया मोड़ लेता जा रहा है, मई का महीना मुख्यमंत्री शिवराज के लिए राहत भरी खबर लाया है, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह व्यापम घोटाले में शिवराज सिंह चौहान के सीधे तौर पर शामिल होने का आरोप लगते आ रहे हैं. लेकिन इस मामले में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर करके कहा है कि कि सबूत के तौर पर जिस सीडी और पेन ड्राइव को पेश किया गया था वे फर्जी पाए गये हैं. सीबीआई का कहना है कि इसमें याचिकाकर्ताओं द्वारा छेड़छाड़ की गयी है जिसके बाद भाजपा इसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को क्लीन चिट दिए जाने के तौर पर पेश कर रही है. सीबीआई के हलफनामे के बाद सूबे में सियासत गर्माई हुई है, एक तरफ भाजपा कांग्रेस महासचिव दग्विजिय सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग कर रही है, वहीं कांग्रेस का कहना है कि क्लीन चिट देने का काम अदालत का है सीबीआई का नहीं. जानकार बता...
मुख्यमंत्री दें तीनो प्राधिकरणों की सीबीआई जाँच के आदेश – मौलिक भारत

मुख्यमंत्री दें तीनो प्राधिकरणों की सीबीआई जाँच के आदेश – मौलिक भारत

घोटाला
मौलिक भारत के राष्ट्रिय उपाध्यक्ष कै. विकास ने मुख्यमंत्री उप्र को नोएडा / ग्रे नोएडा एवं यमुना एक्सप्रेस वे अथारिटी में व्याप्त भ्रष्टाचार के विषय में पत्र लिखकर व्यापक जांच की मांग की उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि वो कई वर्षो से नोएडा / ग्रे नोएडा एवं यमुना एक्सप्रेस वे अथारिटी में व्याप्त भ्रष्टाचारों के खिलाफ स्वयं तथा अपनी संस्था मौलिक भारत के माध्यम से आवाज उठाता चला आ रहे हूँ यहाँ पर हुये फार्म हाउस घोटाला , ग्रुप हाउसिंग घोटाला , व्यावसायिक भूमि ( ष्टशद्वद्वद्गह्म्ष्द्बड्डद्य रुड्डठ्ठस्र) घोटाला , सिटी सेंटर घोटाला , ष्ठहृष्ठ टोल घोटाला , यादव सिंह के द्वारा दिये गए ठेके के घोटाले , श्रम संबिदा मजदूरों का घोटाला आदि को लखनऊ / दिल्ली / नोएडा में प्रेस वार्ता करके , लोकायुक्त में शिकायतें दर्ज करके , उच्च एवं उच्चतम न्यायलय में याचिकाये दायर करके उजागर कर चुका हूँ यादव सिंह ...
अब निपटेगी डी एन डी टोल कम्पनी पूरी तरह

अब निपटेगी डी एन डी टोल कम्पनी पूरी तरह

TOP STORIES, घोटाला
चोरी और सीनाजोरी। डीएनडी टोल कम्पनी की यही कहानी है। इलाहबाद उच्च न्यायलय द्वारा टोल वसूली बंद करने के आदेश के बाद टोल कम्पनी आदेश पर रोक के लिए उच्चतम न्यायलय तो चली गयी, किंतू वहां उसे मुँह की खानी पड़ी। न्यायलय ने टोल वसूली रोकने के आदेश को रद्द ही नहीँ किया, उलटे कम्पनी के खातों की सी ए जी से जांच के आदेश दे दिए। मौलिक भारत ने जब सी ए जी को कम्पनी के कारनामो का सबूतों सहित कच्चा चि_ा भेजा तो मौलिक भारत के सदस्यों विकास गुप्ता, अनुज अग्रवाल, अमरनाथ ओझा और पंकज गोयल पर 80 करोड़ रूपये का मानहानि का नोटिस भेज धमकाने की कोशिश की। अब सी ए जी ने अपनी जांच रिपोर्ट उच्चतम न्यायालय को सौप दी है तो उम्मीद है कि टोल कम्पनी के काले कारनामे और लूट के किस्से जगजाहिर होंगे और अपराधियों को सजा मिलेगी। मौलिक भारत के उपाध्यक्ष विकास गुप्ता ने उच्चतम न्यायलय में इस बिषय में विशेष अनुमति याचिका भी डाली हुई...
गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जेम) में 2,500 करोड़ का घोटाला ?

गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जेम) में 2,500 करोड़ का घोटाला ?

घोटाला
मौलिक भारत ट्रस्ट ने वित्त मंत्रालय को इस बारे में पत्र भी लिखा था। केंद्र सरकार के ई पोर्टल त्रद्गरू (गवर्नमेंट ई-मार्केट) में क्या करोड़ों का घोटाला हुआ है' यह बात भले ही पत्रकारों से कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कही लेकिन इंडिया टुडे की रिपोर्ट की माने तो बीजेपी के ही 7 सांसदों ने वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर बताया है कि सरकार के ई-पोर्टल के जरिये करोड़ों के घोटाले की आशंका है। डायलॉग इंडिया ने अक्टूबर 2016 को अपनी रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया था। इन सांसदों में केन्द्रीय मंत्री फगन सिंह कुलस्ते, अशोक नेटे, कौशल किशोर, आलोक संजर, हरीश द्विवेदी, राजेश द्विवेदी, अर्जुनलाल मीणा और अजय निषाद का नाम हैं। डायलॉग इंडिया की रिपोर्ट में सामने आया कि गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जेम) में 2,500 करोड़ से ज्यादा का घोटाला हो सकता है। उस वक्त 'मौलिक भारत ट्रस्ट' वित्त म...