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संसद का बजट सत्र समाप्त

संसद का बजट सत्र समाप्त

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स्रोत: पीआईबी अनंत कुमार के अनुसार सत्र अनेक दृष्टि से ऐतिहासिक रहा भारत के विधायी इतिहास में पहली बार संसद ने 31 मार्च तक सभी वित्तीय कामकाज पूरा किया  सर्वसम्मति से वस्तु और सेवा कर के सहायक अधिनियमों को पारित करना बड़ी उपलब्धि : श्री मुख्तार अब्बास नकवी  कामकाज में बाधा की भरपाई के लिए संसद के दोनों सदनों की बैठक समय से अधिक हुई  लोकसभा में 113.27 प्रतिशत और राज्य सभा में 92.43 प्रतिशत काम हुआ, सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों द्वारा 18 विधेयक पारित संसदीय कार्य और रसायन तथा उर्वरक मंत्री श्री अनंत कुमार ने आज मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि संसद का बजट सत्र 2017 अनेक दृष्टि से एतिहासिक रहा। श्री अनंत कुमार ने बताया कि संसद का बजट सत्र मंगलवार 31 जनवरी, 2017 को आरंभ हुआ था। इसे आज 12 अप्रैल, 2017 को अनिश्चिक काल के लिए स्थगित किया गया। श्री अनंत कुमार ने बजट सत्...
2025 तक टीबी मुक्त भारत के लिए जरुरी है स्वास्थ्य एवं गैर-स्वास्थ्य वर्गों में साझेदारी

2025 तक टीबी मुक्त भारत के लिए जरुरी है स्वास्थ्य एवं गैर-स्वास्थ्य वर्गों में साझेदारी

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अब इसमें कोई संदेह नहीं कि टीबी मुक्त भारत का सपना सिर्फ स्वास्थ्य कार्यक्रम के ज़रिए नहीं पूरा किया जा सकता है. टीबी होने का खतरा अनेक कारणों से बढ़ता है जिनमें से कुछ स्वास्थ्य विभाग की परिधि से बाहर हैं. उसी तरह टीबी के इलाज पूरा करने में जो बाधाएं हैं वे अक्सर सिर्फ स्वास्थ्य कार्यक्रमों से पूरी तरह दूर हो ही नहीं सकतीं - उदहारण के तौर पर - गरीबी, कुपोषण, आदि. इसीलिए टीबी मुक्त भारत का सपना, सभी स्वास्थ्य और ग़ैर-स्वास्थ्य वर्गों के एकजुट होने पर ही पूरा हो सकता है. इसी केंद्रीय विचार से प्रेरित हो कर, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2017 के उपलक्ष्य में, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला स्थित, हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (एचपीसीए) के परिसर में, टीबी मुक्त भारत सम्मेलन का आयोजन हुआ. इंटरनेशनल यूनियन अगेंस्ट टीबी एंड लंग डिजीज (द यूनियन) की पहल पर अनेक विशिष्ठ सह-आयोजकों के साथ संपन्न हुए इस सम्मे...
गंगा अधिनियम के प्रारूप पर मालवीय समिति ने रिपोर्ट प्रस्‍तुत की

गंगा अधिनियम के प्रारूप पर मालवीय समिति ने रिपोर्ट प्रस्‍तुत की

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गंगा अधिनियम का प्रारूप तैयार करने वाली मालवीय समिति ने आज नई दिल्ली में अपनी रिपोर्ट केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्री उमा भारती को सौंप दी। रिपोर्ट स्‍वीकार करते हुए सुश्री भारती ने इसे एक ‘ऐतिहासिक क्षण’ करार दिया और कहा कि ‘मैं इसे स्‍वीकार करते हुए बहुत रोमांचित हूं।’ उन्‍होंने कहा कि मोदी सरकार सभी संबंधित पक्षों से इस पर व्‍यापक विचार विमर्श के बाद इसे शीघ्र ही कानून का रूप देगी। सुश्री भारती ने अपने मंत्रालय के सचिव को निर्देश दिया कि वे इस रिपोर्ट का बारीकी से अध्‍ययन करने के लिए तत्‍काल एक उच्‍च स्‍तरीय समिति का गठन करें और यह समिति जल्‍द से जल्‍द अपनी रिपोर्ट दे। मंत्री ने उम्‍मीद जताई कि इस रिपोर्ट में गंगा की अविरलता एवं निर्मलता का ध्‍यान रखते हुए पर्याप्‍त प्रावधान किये गए हैं। समिति के अध्‍यक्ष न्‍यायमूर्ति गिरिधर मालवीय (सेवानिवृत्‍त) ने कहा कि यह ...
वी. ओ. चिदम्‍बरनार बंदरगाह द्वारा समुद्र तट सफाई अभियान चलाया गया

वी. ओ. चिदम्‍बरनार बंदरगाह द्वारा समुद्र तट सफाई अभियान चलाया गया

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वी.ओ. पोर्ट ट्रस्‍ट ने स्‍वच्‍छता में सुधार लाकर और देश में खुले में शौच समाप्‍त करके वैश्विक सफाई कवरेज अर्जित करने के अपने अब तक के सबसे बड़े प्रयास के एक हिस्‍से के रूप में 28.03.2017 को बंदरगाह के समुद्र तट पर सफाई अभियान का आयो‍जन किया। इस कार्य के लिए कामराज कॉलेज, तूतीकोरिन के लगभग 2000 छात्रों, वी. ओ. चिदम्‍बरनार पोर्ट ट्रस्‍ट के उपाध्‍यक्ष श्री एस. नटराजन और बंदरगाह के विभाग प्रमुखों तथा वरिष्‍ठ अधिकारियों ने समुद्र तट के इस सफाई अभियान में भाग लिया। बंदरगाह के आवासीय परिसर में एक भव्‍य जुलूस का भी आयोजन किया गया। इस जुलूस में बंदरगाह स्थित स्‍कूल के लगभग 300 बच्‍चों ने भाग लिया और सार्वजनिक संबोधन प्रणाली और प्‍लेकार्डों के माध्‍यम से साफ-सफाई के महत्‍व पर जोर दिया। स्‍वच्‍छता अपनाने के बारे में आम लोगों को संवेदनशील बनाने के लिए बंदरगाह कॉलोनी के निवासियों में पंफ्लेट्स भी बा...
यूजीसी की सभी मौजूदा योजनाएं 2017-18 में जारी रहेंगी

यूजीसी की सभी मौजूदा योजनाएं 2017-18 में जारी रहेंगी

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31 मार्च, 2017 से आगे यूजीसी की योजनाओं के अधीन वित्त पोषण की निरंतरता शीर्षक से आज जारी एक सार्वजनिक नोटिस में विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोग ने यह स्‍पष्‍ट किया है कि आयोग की सभी मौजूदा योजनाएं नये वित्तीय वर्ष 2017-18 में भी जारी रहेंगी। इस प्रस्‍ताव में यह भी कहा गया है कि फिर भी इन योजनाओं की समीक्षा की जायेगी।
पहली बार विद्युत का निवल निर्यातक बना भारत

पहली बार विद्युत का निवल निर्यातक बना भारत

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बिजली के सीमा पार व्यापार के लिए भारत सरकार के निर्दिष्ट प्राधिकरण, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार भारत पहली बार बिजली के निवल आयातक की बजाए निवल निर्यातक बन गया है। वर्ष 2016-17 (अप्रैल से फरवरी 2017) के दौरान भारत ने नेपाल, बांग्लादेश और म्यामां को 579.8 करोड़ यूनिट बिजली निर्यात की, जो भूटान से आयात की जाने वाली करीब 558.5 करोड़ यूनिटों की तुलना में 21.3 करोड़ यूनिट अधिक है। पिछली सदी में सीमा पार विद्युत व्यापार प्रारंभ होने के बाद से भारत, भूटान से विद्युत आयात करता रहा है और बिहार और उत्तर प्रदेश से 33 केवी और 132 केवी रेडियल मोड में नेपाल को मामूली विद्युत का निर्यात करता रहा है। भूटान औसत रूप में भारत को 500-550 करोड़ यूनिट विद्युत की आपूर्ति करता रहा है। भारत नेपाल को 11 केवी, 33 केवी और 132 केवी लेवल पर 12000 से अधिक सीमा पार इंटर कनेक्शनों के लिए करीब 190 मेगावाट विद्य...
आर्सेनिक की समस्‍या के बारे में लोगों को जागरूक करने की जरूरत ; उमा भारती

आर्सेनिक की समस्‍या के बारे में लोगों को जागरूक करने की जरूरत ; उमा भारती

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केन्‍द्रीय जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्री सुश्री उमा भारती ने कहा है कि गंगा बेसिन में आर्सेनिक की समस्‍या से करोडों लोग प्रभावित हो रहे हैं और इस समस्‍या के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए एकसमग्र आंदोलन चलाए जाने की जरूरत है। आज नई दिल्‍ली में केंद्रीय भूमि जल बोर्ड की ओर से ‘गंगा बेसिन के भूजल में आर्सेनिक की समस्या एवं निराकरण’ विषय पर आयोजित कार्याशाला का उदघाटन करते हुए उन्‍होंने कहा कि भूजल में आर्सेनिक की समस्‍या सेनिपटने के लिए इस कार्यशाला की रिपोर्ट आने के बाद मंत्रालय एक व्‍यापक कार्ययोजना तैयार करेगा जिसमें राज्‍य सरकारों एवं गैर सरकारी संगठनों का भी सहयोग लिया जायेगा। विकास में जनभागिदारी के महत्‍व पर जोरडालते हुए उन्‍होंने कहा कि भूजल में आर्सेनिक एवं अन्‍य प्रदूषण से निपटने के लिए भी जनआंदोलन खडा करना पडेगा। इसी प्रकार जल के सदुपयोग को भी जन आंदोलन ब...
देश के 91 प्रमुख जलाशयों के जलस्तर में तीन प्रतिशत की कमी आई

देश के 91 प्रमुख जलाशयों के जलस्तर में तीन प्रतिशत की कमी आई

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02 मार्च, 2017 को समाप्त सप्ताह के दौरान देश के 91 प्रमुख जलाशयों में 64.55 बीसीएम (अरब घन मीटर) जल का संग्रहण आंका गया। यह इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का 44 प्रतिशत है। यह पिछले वर्ष की इसीअवधि के कुल संग्रहण का 132 प्रतिशत तथा पिछले दस वर्षों के औसत जल संग्रहण का 102 प्रतिशत है।   इन 91 जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता 157.799 बीसीएम है, जो समग्र रूप से देश की अनुमानित कुल जल संग्रहण क्षमता 253.388 बीसीएम का लगभग 62 प्रतिशत है। इन 91 जलाशयों में से 37 जलाशय ऐसे हैंजो 60 मेगावाट से अधिक की स्थापित क्षमता के साथ पनबिजली संबंधी लाभ देते हैं।   क्षेत्रवार संग्रहण स्थिति   उत्तरी क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश, पंजाब तथा राजस्थान आते हैं। इस क्षेत्र में 18.01 बीसीएम की कुल संग्रहण क्षमता वाले छह जलाशय हैं, जो केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्यूसी) की निगरा...
‘paytm’ aunt-nephew TV-advertisement not in good taste

‘paytm’ aunt-nephew TV-advertisement not in good taste

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It refers to ‘paytm’ TV-advertisement showing a child getting cash-gift through ‘paytm’ on his mobile-phone from his aunt despite specific directions from his mother for not accepting any such cash-gift from the aunt. This advertisement while portraying the child as a greedy nephew, also wrongly educates a child to disobey his mother behind her back even after assuring his mother about obeying her. Union Ministry of Information and Broadcasting, The Advertising Standards Council of India, Union Ministry for Child Development and National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR) should take necessary steps to stop airing the said TV advertisement. SUBHASH CHANDRA AGRAWAL
आम बजट 2017-18 ने घर खरीदने वालों को राजा बना दिया : श्री एम. वेंकैया नायडू

आम बजट 2017-18 ने घर खरीदने वालों को राजा बना दिया : श्री एम. वेंकैया नायडू

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केंद्रीय आवास एवं शहरी गरीबी उन्‍मूलन मंत्री श्री एम. वेंकैया नायडू ने कहा है कि आम बजट 2017-18 ने किफायती आवास क्षेत्र को विभिन्‍न प्रकार की छूट और रियायत देने के जरिये डेवेलपरों को प्रोत्‍साहित और निवेश को उत्‍प्रेरित किया है और घर खरीदने वालों को राजा बना दिया है। उन्‍होंने मीडिया को संबोधित करते हुए बजट में आवास क्षेत्र पर दिए गए जोर और इसके जरिये खरीदारों को अपना खुद का घर खरीदने के लिए बढ़े हुए विकल्‍पों के द्वारा इसके निहितार्थों की चर्चा की। श्री नायडू ने कहा कि बजट में किफायती आवास क्षेत्र पर दिए गए जोर से सरकार की इसके समावेशी विकास दृष्टिकोण के तहत सामाजिक न्‍याय एवं समानता सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता का संकेत मिलता है। श्री नायडू ने जोर देकर कहा कि किफायती आवास क्षेत्र को अवसंरचना क्षेत्र का दर्जा दिए जाने से इस ओर निवेश प्रवाह बढ़ेगा, कर्ज जोखिम में कमी आएगी और कर्मचार...