विश्लेषण

राकेश दुबे विश्व में युद्ध के कारण विभाजित होती वैश्विक शक्तियाँ और पर्यावरणीय बदलावों में तेजी-परिणाम ठीक नहीं हैं। अभूतपूर्व ग्रीष्म लहरें, बर्फानी तूफान, बाढ़,सूखा, ग्लेशियर पिघलना और ऊंची उठती समुद्र जल-सतह। हमने स्वयं ये संकट पैदा किए हैं। फिर भी राजनेता विज्ञान और तर्क की आवाज दबा रहे हैं। हमारे ग्रह के वजूद को खतरा मुंह बाए खड़ा है। लगता है आज के इंसान के एजेंडे में मनुष्य-मनुष्य के बीच और प्रकृति एवं मानव के मध्य शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के लिए कोई जगह नहीं है। थोड़ा इतिहास - जब ब्रिटिश साम्राज्य का सूरज ढलने लगा और अमेरिकी-सोवियत साम्राज्य का उदय हुआ। एक ‘फौलादी दीवार’ ने यूरोप को दो हिस्सों में बांट डाला, पश्चिमी गठबंधन वाला पश्चिमी यूरोप और सोवियत संघ से जुड़ा पूर्वी यूरोप। साथ ही, दक्षिण अमेरिका मानो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का पिछला आंगन बन गया तो एशिया का मध्य हिस्सा स...

किसी भी देश में आर्थिक विकास को अतुलनीय गति देने में केवल 10 वर्ष का समय बहुत कम माना जाता है। इतिहास गवाह है कि कई देशों को आर्थिक विकास की रफ्तार को गति देने में दशकों लग जाते हैं। चीन ने वर्ष 1980 का आसपास अपने देश में आर्थिक सुधार कार्यक्रम लागू किए थे परंतु इनका परिणाम दशकों बाद दिखाई दिया था, लगभग यही स्थिति अन्य देशों की भी रही है। परंतु, भारत ने पिछले केवल 10 वर्षों के दौरान अर्थ के कई क्षेत्रों में पूरे विश्व को राह दिखाई है। भारत में आधारभूत ढांचे को विकसित करने पर विशेष ध्यान दिया जा गया है क्योंकि किसी भी देश के आर्थिक विकास को गति देने में आधारभूत ढांचे का विकसित अवस्था में होना अति आवश्यक माना जाता है। भारत में वर्ष 2013 में केवल 4,100 किलोमीटर रेल्वे लाइन का विद्युतीकरण किया जा सका था जो वर्ष 2023 में बढ़कर 28,100 किलोमीटर का हो गया है। राष्ट्रीय हाईवे भी वर्ष 2014 क...

वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद के बारे में विदेशी वित्तीय संस्थान अभी भी व्यावहारिक रूख नहीं अपना पा रहे हैं। विभिन्न वित्तीय संस्थानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत की आर्थिक विकास दर 6 से 6.5 प्रतिशत रह सकती है। जबकि वित्तीय वर्ष 2023-24 की प्रथम तिमाही में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 7.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है और द्वितीय तिमाही में 7.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है। आगामी दो तिमाही में भारत की आर्थिक विकास दर यदि 5.5 प्रतिशत भी रहती है तो यह पूरे वित्तीय वर्ष के लिये 6.5 प्रतिशत से ऊपर रहने वाली है। परंतु, केंद्र सरकार एवं कुछ राज्य सरकारों द्वारा किए जा रहे पूंजीगत खर्चों, ग्रामीण इलाकों के बढ़ रही उत्पादों की मांग, विभिन्न कम्पनियों की लगातार बढ़ रही लाभप्रदता, वस्तु एवं सेवा कर संग्रहण एवं प्रत्यक्ष कर संग्रहण में वृद्धि दर को देखते हुए इस ...

13 जनवरी 1948 : गाँधीजी के जीवन अंतिम अनशन पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने और सद्भाव के लिये दिल्ली में मुस्लिम घरों की सुरक्षा प्रमुख माँग --रमेश शर्मा अनशन और अहिसंक आँदोलन से स्वतंत्रता संग्राम में एक नया मोड़ लाने वाले गाँधीजी का अंतिम अनशन स्वतंत्रता के बाद 13 जनवरी 1948 को आरंभ हुआ जो पाँच दिन चला था । भारत में साम्प्रदायिक सद्भाव बनाने के लिये किये गये इस अनशन की कुल पाँच माँगों में दो माँगे प्रमुख थीं। एक तो दिल्ली में उन मुसलमानों के घर हिन्दु शरणार्थियों से खाली कराए जाये जो पाकिस्तान चले गये और दूसरा रोके गये पचपन करोड़ रुपये पाकिस्तान को जारी किये जाँय ।भारतीय स्वतंत्रता का सूरज सामान्य नहीं था । देश विभाजन के समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले दायित्ववान अधिकारियों ने उन नागरिकों की पूरी सुरक्षा की गारंटी ली थी जो स्वेच्छा से अपना देश बदलना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ...

रजनीश कपूरदुनिया भर में विमान यात्राएँ हर दिन बढ़ती जा रहीं हैं। विमान में यात्रा करते समय आपको आपातकाल के नियमों से परिचित भी कराया जाता है। परंतु जो भी हवाई यात्री अधिक यात्राएँ करते हैं वो विमान में दिये जाने वाले सुरक्षा व आपात नियमों को न तो ध्यान से पढ़ते हैं और न ही ऐसी जानकारियों को ध्यान से सुनते हैं। इसलिए जब भी कभी कोई हादसा होता है तो उस समय अफ़रा-तफ़री का माहौल बन जाता है। परंतु कुछ दिन पहले हुए एक ख़तरनाक विमान हादसे में केवल 5 लोगों की मौत हुई जबकि 379 यात्रियों को आग के गोले में तब्दील हुए एक विमान से सुरक्षित निकाला गया। ऐसा केवल इसलिए संभव हो सका क्योंकि विमान के क्रू ने अपनी ट्रेनिंग में जो कुछ भी सीखा था, उस पर उस स्थिति में पूरी तरह से अमल किया। इसके साथ ही संयमित यात्रियों ने भी सभी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के पालन करने में कोई कमी नहीं छोड़ी।गत 2 जनवरी को जापान एयरला...

अवधेश कुमारअडानी हिंडेनबर्ग मामले में उच्चतम न्यायालय न्यायालय के फैसले का पहला विवेकशील निष्कर्ष यह है कि सरकार के विरुद्ध किसी मुद्दे को उठाने और उसे बड़ा बनाने के पहले उस पर पर्याप्त शोध और सोच-विचार किया जाना चाहिए। न्यायालय के फैसले को आधार बनाएं तो हिंडेनबर्ग रिपोर्ट को लेकर भारत और भारतीयों के संपर्क से पूरी दुनिया में जो बवंडर खड़ा हुआ, शेयर मार्केट से लेकर स्वयं गौतम अडानी की कंपनियों को जो नुकसान पहुंचा तथा नरेंद्र मोदी सरकार को लेकर पैदा हुआ संदेश सभी तत्काल निराधार साबित हुए हैं। न्यायालय यह कहते हुए याचिकाओं को निरस्त कर दिया कि हिंडेनबर्ग के आरोपों की जांच के लिए सीट या विशेष जांच दल गठित करने यानी किसी दूसरी एजेंसी को सौंपने की आवश्यकता नहीं है। याचिकाकर्ताओं की ओर से बार-बार सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड आफ इंडिया यानी सेबी की जांच को प्रश्नों के घेरे में लाने को भी न्याया...