सामाजिक

भारतीय संविधान अपने नागरिकों को “जीवन की रक्षा का अधिकार” देता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी “पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्‍थ्‍य में सुधार करने को लेकर राज्‍य का कर्तव्य” की बात की गयी है. लेकिन जमीनी हकीकत ठीक इसके विपरीत है. हमारे देश में स्वास्थ्य सेवाएं भयावह रूप से लचर हैं. सरकारों ने लगातार लोक स्वास्थ्य की जिम्मेदारी से लगातार अपने आप को दूर किया है. नवउदारवादी नीतियों के लागू होने के बाद तो सरकारें जनस्वास्थ्य के क्षेत्र को पूरी तरह से निजी हाथों में सौपने के रोडमैप  पर चल पड़ी हैं. आज हमारे देश की स्वास्थ्य सेवाएं काफी खर्चीली और आम आदमी की पहुँच से काफी दूर हो गयी हैं. प्राइवेट अस्पतालों को अंतिम विकल्प बना दिया गया है, जहाँ इलाज के नाम पर इतनी उगाही होती है कि आम भारतीय उसको वहन नहीं कर पाता है. भारत सरकार की पूर्व स्वास्थ्य सचिव सुजाता राव का कहन...