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चीन की स्पेस डिप्लोमैसी का जवाब

चीन की स्पेस डिप्लोमैसी का जवाब

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ओंकारेश्वर पांडेय चीन की स्पेस डिप्लोमैसी का करारा जवाब देते हुए भारत ने साउथ एशिया सेटेलाइट लांच कर दिया। यह एक ऐसा संचार उपग्रह है, जो नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, भारत, मालदीव, श्रीलंका और अफगानिस्तान को दूरसंचार की सुविधाएं मुहैया कराएगा। बीते शुक्रवार पांच मई, 2017 को साउथ एशिया सैटेलाइट लॉन्च कर दी गई। आंध्रप्रदेश के श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से साउथ एशिया सैटेलाइट जीसैट-9 को सफलतापूर्वक लांच कर भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में अपनी मजबूती का एक और शानदार नमूना दिखाया है। इसे जीएसएलवी-एफ 09 रॉकेट से स्पेस में भेजा गया। भारत की स्पेस डिप्लोमैसी के तहत तैयार हुई साउथ एशिया सैटेलाइट लॉन्च को पहले सार्क सैटेलाइट का नाम दिया गया था, लेकिन पाकिस्तान ने भारत के इस तोहफे का हिस्सा बनने से इंकार कर दिया था। साउथ एशिया सेटेलाइट एक संचार उपग्रह है, जो नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, भारत, मालदीव, श्री...
(Modified) Encourage affordable urbanite people to have their own pet cows: Tax exemptions should be considered for owning cows

(Modified) Encourage affordable urbanite people to have their own pet cows: Tax exemptions should be considered for owning cows

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Central and state governments should now focus on encouraging affordable urbanite people especially those living in independent houses, bungalows and farm-houses to have pet cows. It will not only encourage love for an animal which is worshipped by majority people, but also provide those having their own pet cows to have pure and nutritious cow-milk having numerous medicinal values. Move will automatically tend to improve public-health, where cow-milk and its delicious products rather than liquor may become fashion of the society. Rather having pet cows should be developed like a fashion presently exists for dogs amongst the society. Encouraging pet cows will thus be in interest of all concerned including even those start having their own pet cows. Even tax-exemptions can ...
MP government to create confusion by adopting different fiscal-year: Central government should introduce at national level

MP government to create confusion by adopting different fiscal-year: Central government should introduce at national level

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It refers to Madhya Pradesh government having decided to make calendar-year as fiscal-year starting 01.01.2018. Although the much-appreciated move is certainly a step in right direction, but adopting at state-level will create unnecessary confusion and operational difficulties also because even banks are presently adopting British legacy of old fiscal-year of April-March. It is high time that central government should adopt calendar-year to be fiscal-year at central and state levels including for banks as per recommendations of various expert-committees first being headed by LK Jha and now another committee headed by Shankar Acharya. Both these committees made thorough study in the matter before making recommendations to be in tune with more than 150 countries of the globa...
फारूक साहब, जरा जुबान संभाल कर

फारूक साहब, जरा जुबान संभाल कर

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आर.के. सिन्हा फारूक अब्दुल्ला अब तोल मोल कर नहीं बोलते। देश के किसी भी नेता से यह उम्मीद रहती है कि वह सोच-समझकर बयान देगा। लेकिन लगता है, फारूक अब्दुल्ला इस नियम को भूल से गए हैं। या फिर जानबूझकर सुनियोजित ढंग से उलटबयानी कर रहे हैं। कुछ दिन पहले फारुक अब्दुल्ला ने चेनाब घाटी में एक कार्यक्रम के दौरान घोर भारत विरोधी बातें कहीं। फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) पर भारत के दावे को लेकर कहा: “क्या यह तुम्हारे बाप का है”? उन्होंने आगे कहा : “पीओके भारत की बपौती नहीं है जिसे वह हासिल कर ले”। उन्होंने पाकिस्तान के पक्ष में बोलते हुए कहा- “नरेंद्र मोदी सरकार पाकिस्तान के कब्जे से पीओके को लेकर तो दिखाए।” फारूक अब्दुल्ला के मुताबिक पीओके हासिल करना भारत के लिए आसान नहीं है। याद करो संसद के प्रस्ताव को सच में कभी किसी ने नहीं सोचा होगा किसी राज्य का मुख्यमंत्री से ल...
नव निर्माण के लिए हुआ ध्वंस  हॉल ऑफ नेशंस

नव निर्माण के लिए हुआ ध्वंस हॉल ऑफ नेशंस

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ओंकारेश्वर पांडेय दिल्ली की वह मशहूर इमारत जो, राजधानी के प्रगति मैदान को पहचान थी, ढहा दी गयी है. इस हॉल ऑफ नेशंस नामक ऐतिहासिक हॉल में अमिताभ बच्चन और शशि कपूर स्टारर फिल्म त्रिशूल की भी शूटिंग हुई थी। हाल ही में दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित जिन दो मशहूर इमारतों को ढहाया गया उनमें हॉल ऑफ नेशंस भी एक थी। कभी इसे 20वीं सदी के सबसे मशहूर वास्तुकला ढांचों की एक प्रदर्शनी के लिए चुना गया था। इसे ढहाने का काम काम वाणिज्य मंत्रालय के तहत आने वाले इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के आदेश के बाद हुआ। रात के अंधेरे में चुपचाप हॉल ऑफ नेशंस को ढहाने के पीछे अधिकारियों ने यह ‘अकाट्य’ तर्क दिया कि इसकी जगह पर एक अत्याधुनिक सम्मेलन स्थल बनाया जाएगा। लेकिन इसको लेकर कई सवाल हो रहे हैं। हॉल ऑफ नेशंस का डिजाइन आर्किटेक्ट रवि रेवाल ने तैयार किया था। प्रगति मैदान में बने इस ‘हॉल ऑफ नेशंस’ का उ...
Akashwani can increase manifolds listenership of Samayaki by placing it just after main evening Hindi news-bulletin

Akashwani can increase manifolds listenership of Samayaki by placing it just after main evening Hindi news-bulletin

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More than half-a-century back, Akashwani revised timing of its main evening Hindi news-bulletin at 8.45 pm, and morning news-bulletin at 8 am just to fulfill demand of Hindi lovers to place Hindi news-bulletins just before English news-bulletin. But it will be even more in interest of Hindi lovers if Akashwani may increase manifolds listenership of its current-affairs programme Samayaki in Hindi by providing it an important time-place just after main Hindi news-bulletin of the evening. It is significant that Spotlight, similar current-affairs programme in English has always got important time-place at 9.15 pm just after finish of main English news-bulletin broadcast between 9 pm and 9.15 pm. Important much-desired change can and should be made by placing main Hindi news-bulletin of...
NITI Aayog for simultaneous polls from 2024: Beginning should be made now: No word on simultaneous poll for President and Vice President despite CEC assuring to look into the matter

NITI Aayog for simultaneous polls from 2024: Beginning should be made now: No word on simultaneous poll for President and Vice President despite CEC assuring to look into the matter

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NITI Aayog has recommended to ensure revival of pre-1967 era for simultaneous polls to Lok Sabha and all state-assemblies beginning from the year 2024 with media-reports suggesting that West Bengal Chief Minister in protest-mood if polls to state-assembly are res-scheduled from the year 2021 to 2019 as a starter for the system. In fact, beginning should be made from immediate effect by announcing a road-map to club any forthcoming elections to state-assemblies together so that polls for most of the state-assemblies may be held simultaneously with Lok Sabha elections scheduled in 2019 with ultimate goal achieved by the year 2024. But study should also be made for mid-term polls needed in case of hung assemblies or early dissolution of some state-assembly. Otherwise whole exercise w...
मजदूरों के लिए विपरीत समय

मजदूरों के लिए विपरीत समय

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यह एक जटिल और कन्फ्यूज़्ड समय है, जहां बदलाव की गति इतनी तेज और व्यापक है कि उसे ठीक से दर्ज करना भी मुश्किल हो रहा है. पूरी दुनिया में एक खास तरह की बैचनी महसूस की जा रही है. पुराने मॉडल और मिथ टूट रहे हैं. यहाँ तक कि अमरीका और यूरोप जैसे लोकतान्त्रिक मुल्कों में लोग उदार पूंजावादी व्यवस्था से निराश होकर करिश्माई और धुर दक्षिणपंथी नेताओं के शरण में पनाह तलाश रहे हैं. फ्रेंच अर्थशास्त्री थॉमस पिकेटी ने पहले ही इस संकट की तरफ इशारा कर दिया था, 2013 में प्रकाशित अपनी बहुचर्चित पुस्तक “कैपिटल इन द ट्वेंटी-फर्स्ट सेंचुरी” में बताया कि पश्चिमी दुनिया में कैसे आर्थिक विषमता बढती जा रही है. आंकड़ों के सहारे उन्होंने समझाया था कि पूंजीवाद व्यवस्थाओं में विषमता घटने को लेकर कोई दावा नहीं किया जा सकता. 1914 से 1974 के बीच भले ही विषमता कम हुई हो जोकि केंस जैसे अर्थशास्त्रियों द्वारा प्रतिपादित कल्य...
GST may make small cars dearer while big cars cheaper: GST should be rational and imposed according to value of cars

GST may make small cars dearer while big cars cheaper: GST should be rational and imposed according to value of cars

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Goods and Service Tax-GST after being implemented may make smaller cars with engine-capacity upto 1500 cc a bit dearer because of being coming under slab of 28-percent GST because presently these attract a total of 27.5-percent tax with excise-duty at 12.5-percent added by 15-percent VAT. However big cars with engine-capacity above 1500 cc may be bit cheaper from existing tax of 44.5-percent likely to be reduced to 43-percent inclusive of 15-percent cess over 28-percent GST.   Whole fixation of GST-rates is totally irrational at 5, 12, 18 and 28 percent with a provision of levy of cess on top of the peak tax rate on demerit and luxury goods like pan masala, tobacco and certain class of automobiles is totally irrational. GST rates should have been rational in multiples of 5 perce...
कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना पर आतंकी हमला

कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना पर आतंकी हमला

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कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में आज सुबह  आतंकियों ने सेना के कैंप पर  हमला बोला। भारी हथियारों से लैस आतंकियों के निशाने पर इस बार सेना का आर्टिलरी बेस रहा इस हमले में कैप्टन समेत सेना के तीन जवान शहीद हुए हैं।तो  वहीं पांच जवानों के घायल होने की खबर है। मुठभेड़ में दो आतंकी भी मारे गए हैं। कश्मीर में सेना पर हुए हमले के बाद गृह मंत्रालय ने बैठक बुलाई है। इसमें घाटी में पत्थरबाजी की बढ़ती घटनाओं पर भी चर्चाहोने की उम्मीद है।...