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After Lucknow, now it was the turn of Dialogue India Academy Chandigarh Mega Event

After Lucknow, now it was the turn of Dialogue India Academy Chandigarh Mega Event

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The Dialogue India academy Conclave has been a great event at the JW Marriott Hotel in Chandigarh. In this event,Private educational institutions across India were awarded as per the rating based on various parameters. The program was started by the chief guests with the lamp lighting. Other dignitaries were also present in the program along with the celebrities of education and industry. After the lamp lighting, the special issue of All India ranking of Dialogue India was launched by the honorable guests. Highlighting the ranking objectives, Mr. Anuj Agrawal, Editor of Dialogue India magazine, said that India has very inequalities in the field of education. Where parents want the private sector educational institutions at primary level, at the same time the government educational institut...
Higher Education: Towards big Changes amid challenges

Higher Education: Towards big Changes amid challenges

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'Dialogue India Survey' for the year 2016-17 shows that the education sector of the country is passing through rapid transformation. Extensive changes have been introduced not only in higher education, but also at the intermediate and primary level. The institutions, which grabbed big headlines in the media till a few years back have now vanished from the scene, while those institutions which silently and honestly continued to work focussing on quality are now shining on top. Fact is that, barring a few top players among the private institutions, the position of all the institutions has substantially changed. For the first time the impact of government control over the institutions, colleges and schools is visible. Mushrooming of institutions, uncontrolled admission of students there lik...

Dialogue India “Design • Innovate • Transform” Conference with IIT Delhi

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Design has become an important catalyst for innovation, economic competitiveness and better living, in a world where ideas matter more than ever. Leaders in the public and private sectors are recognizing that design is more than aesthetics. Good design is good strategy. Companies, communities and economies are using design thinking to raise productivity, unlock new opportunities for growth, and improve the quality of everyday life. The Design and Innovation Conference, Themed “Design • Innovate • Transform”. Design, business and public sector leaders will convene to share their experiences and insights on how design is a key driver of innovation, and how it has a transformative impact on individuals and corporations, creating game-changing possibilities for a better world. The Confer...
मुस्लिम लॉ बोर्ड ही है सभी मुस्लिम समस्याओं की जड़

मुस्लिम लॉ बोर्ड ही है सभी मुस्लिम समस्याओं की जड़

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अप्रेल 15, 2017 आल इण्डिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की घोषणा में कोई नया पन न होकर, नई बोतल में पुरानी शराब की तरह, केवल पुरानी बातों को ही दोहराया गया है। उसने तीन तलाक को नाजायज ठहराने की बजाए, केवल बे-बजह तलाक लिया जाता है, तो, समाज उसका बहिस्कार करेगा, यह कहा है। वह बे-बजह है कि नहीं, यह तय करने का अधिकार भी फिर उन्हीं मुल्ला-मौलवियों का ही होगा। विश्व हिन्दू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री डा सुरेन्द्र जैन ने आज कहा कि मध्य युगीन परंपराओं में जीने वाले ये वही लोग हैं जो आज भी उस युग की बर्बर परंपराओं को ही अपना धर्म तथा महिलाओं को भोग की वस्तु समझते हैं। अपनी आधी आवादी को ये सामान्य मानव अधिकार भी देने को तैयार नहीं हैं। तलाक देने का अधिकार महिलाओं को भी उतना ही मिले जितना पुरुषों को है, किन्तु, ये उसके लिए तैयार ही नहीं हैं। ऊपर से, हलाला जैसी बर्बर अमानवीय परंपरा को भी उचित...
निर्भया और बिल्किस बानो

निर्भया और बिल्किस बानो

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निर्भया के बलात्कार और हत्या करनेवाले चार अपराधियों को आज सर्वोच्च न्यायालय मृत्यु-दंड नहीं देता तो भारत में न्याय की मृत्यु हो जाती। निर्भया कांड ने दिसंबर 2012 में देश का दिल जैसे दहलाया था, उसे देखते हुए ही 2013 में मृत्युदंड का कानून (धारा 376ए) पास हुआ था। छह अपराधियों में से एक ने जेल में आत्महत्या कर ली थी और एक अवयस्क होने के कारण बच निकला लेकिन जो चार लटकाए जानेवाले हैं, उन्होंने अपने बचाव में क्या-क्या तर्क नहीं दिए हैं। उनके वकीलों ने अपनी सारी प्रतिभा लगा दी। मैं कई बार सोचता हूं कि इन वकीलों को क्या बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? सिर्फ पैसों के लिए वे इन पापियों पर पर्दा डालने की कोशिश करते रहे। अदालतें यदि इन वकीलों को कोई भी सजा नहीं दे सकती तो कम से कम इनकी भर्त्सना तो करे। मृत्युदंड देनेवाले और उसे पक्का करनेवाले सभी जजों को मैं बधाई देता हूं लेकिन मुझे एक शिकायत है। वह यह कि न...
मौलिक भारत की मुहिम हुई कामयाब

मौलिक भारत की मुहिम हुई कामयाब

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ंचुनाव आयोग ने चुनावो के समय उम्मीदवारों के द्वारा भरे जाने वाले शपथ पत्रों की जांच की प्रक्रिया तय की। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को दिए हाल ही में सम्पन्न पांच राज़्यों के विधानसभा चुनावों में उतरे उम्मीदवारों के शपथपत्र जांचने के आदेश। 30 जून तक पूरी करनी होगी प्रकिया। नप सकते हैं कई माननीय। मौलिक भारत सदस्यों द्वारा दिनांक 17जनवरी 2017 को भारत के मुक्चय निर्वाचन आयुक्त श्री नसीम ज़ैदी को चुनाव सुधार के लिए पत्र लिखकर आवश्यक कार्यवाही हेतु निवेदन किया गया था कि - चुनाव लडऩे वाले सभी प्रत्याशियों द्वारा (Conduct of Elections Rules- 1961 के नियम 4 ए के अंतर्गत नामांकन के साथ (फॉर्म 26) में भरे जाने वाले शपथ पत्र में बयान किये गए तथ्यों की सत्यता की जांच निर्वाचन आयोग द्वारा की जानी चाहिए। पांच राज्यों के चुनाव प्रक्रिया के चलते प्रार्थीगण के पत्र उपरोक्त का भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्...
अब निर्वाचन आयोग में सुधार की बारी

अब निर्वाचन आयोग में सुधार की बारी

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अरुण तिवारी ज़ाद भारत का पहला चुनाव 1952 में हुआ था। किंतु भारत के निर्वाचन आयोग की शक्तियों का एहसास जनता को पहली बार तब हुआ, जब 1990 में टी. एन. शेषन मुक्चय चुनाव आयुक्त हुए। इसके बाद से निर्वाचन आयोग ने हर चुनाव में अपने को बेहतर करने की कोशिश की; बावजूद इसके हर चुनाव ने साबित किया कि निर्वाचन आयोग में सुधार की गुजांइश अभी काफी है। बीते चुनाव के बाद उपजी अपेक्षाओं में से एक अपेक्षा यह भी है। एक चरण में मतदान करा पाने में अक्षम बीते चुनाव ने बताया कि कई चरण में चुनाव होने से न सिर्फ मतदान प्रभावित होता है, बल्कि दलों, उक्वमीदवारों और खुद निर्वाचन आयोग का चुनाव खर्च बढ़ जाता है। चुनाव प्रक्रिया की लंबी अवधि के लंबे समय के लिए शासन में सब कुछ ठप्प पड़ जाना, तीसरा नुकसान है। इस दौरान मीडिया में भी बस चुनाव का ही शोर रहता है। तात्कालिक महत्व के कई मुद्दे चर्चा से गायब हो जाते हैं। ज...
चीन की स्पेस डिप्लोमैसी का जवाब

चीन की स्पेस डिप्लोमैसी का जवाब

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ओंकारेश्वर पांडेय चीन की स्पेस डिप्लोमैसी का करारा जवाब देते हुए भारत ने साउथ एशिया सेटेलाइट लांच कर दिया। यह एक ऐसा संचार उपग्रह है, जो नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, भारत, मालदीव, श्रीलंका और अफगानिस्तान को दूरसंचार की सुविधाएं मुहैया कराएगा। बीते शुक्रवार पांच मई, 2017 को साउथ एशिया सैटेलाइट लॉन्च कर दी गई। आंध्रप्रदेश के श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से साउथ एशिया सैटेलाइट जीसैट-9 को सफलतापूर्वक लांच कर भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में अपनी मजबूती का एक और शानदार नमूना दिखाया है। इसे जीएसएलवी-एफ 09 रॉकेट से स्पेस में भेजा गया। भारत की स्पेस डिप्लोमैसी के तहत तैयार हुई साउथ एशिया सैटेलाइट लॉन्च को पहले सार्क सैटेलाइट का नाम दिया गया था, लेकिन पाकिस्तान ने भारत के इस तोहफे का हिस्सा बनने से इंकार कर दिया था। साउथ एशिया सेटेलाइट एक संचार उपग्रह है, जो नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, भारत, मालदीव, श्री...
(Modified) Encourage affordable urbanite people to have their own pet cows: Tax exemptions should be considered for owning cows

(Modified) Encourage affordable urbanite people to have their own pet cows: Tax exemptions should be considered for owning cows

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Central and state governments should now focus on encouraging affordable urbanite people especially those living in independent houses, bungalows and farm-houses to have pet cows. It will not only encourage love for an animal which is worshipped by majority people, but also provide those having their own pet cows to have pure and nutritious cow-milk having numerous medicinal values. Move will automatically tend to improve public-health, where cow-milk and its delicious products rather than liquor may become fashion of the society. Rather having pet cows should be developed like a fashion presently exists for dogs amongst the society. Encouraging pet cows will thus be in interest of all concerned including even those start having their own pet cows. Even tax-exemptions can ...
MP government to create confusion by adopting different fiscal-year: Central government should introduce at national level

MP government to create confusion by adopting different fiscal-year: Central government should introduce at national level

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It refers to Madhya Pradesh government having decided to make calendar-year as fiscal-year starting 01.01.2018. Although the much-appreciated move is certainly a step in right direction, but adopting at state-level will create unnecessary confusion and operational difficulties also because even banks are presently adopting British legacy of old fiscal-year of April-March. It is high time that central government should adopt calendar-year to be fiscal-year at central and state levels including for banks as per recommendations of various expert-committees first being headed by LK Jha and now another committee headed by Shankar Acharya. Both these committees made thorough study in the matter before making recommendations to be in tune with more than 150 countries of the globa...