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भारत के गृह राज्य मंत्री श्री किरेन रिजीजू ने हिन्दू जनसंख्या में कमी पर जो कहा है वह एक जिम्मेवार नेता की राष्ट्र हित में व्यक्त एक गहरी चिंता का परिचायक है। विश्व हिन्दू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त महा मंत्री डा सुरेन्द्र जैन ने इस वयान का विरोध करने वाले नेताओं को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वे ओछी राजनीति के शिकार बनकर अल्पसंख्यक तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं जिससे न सिर्फ मुसलमानों, बल्कि, देश का भी अहित हो रहा है। विश्व के सभी सभ्य समाज आज परिवार नियोजन को स्वीकार कर रहे हैं किन्तु ये नेता अपना स्वार्थ सिद्ध करने हेतु आबादी बढ़ाकर उन्हें विकास नहीं, सच्चे विनाश की ओर ले जाकर जिहाद की आग में झोंकने का कार्य कर रहे हैं। मुस्लिम समाज की वर्तमान स्थिति को देख कर आसानी से समझा जा सकता है कि ये नेता उन्हें भारत में भी स्वाभिमान व शान्ति से नहीं रहने देना चाहते। एक तत्थ्य इन राजनेताओं को स...

[The human and institutional costs of DeMo no longer look unacceptable, given the potential scale of black money discovered in the deposits surge]     Not too many people commented on the biggest set of numbers revealed by Finance Minister Arun Jaitley in his 2016-17 budget: not the fiscal deficit, not the tax collections, but the sheer size of deposits made in several crore accounts post-demonetisation.   If nothing else, the knowledge that so many Indians hoarded so much cash in their homes and offices, much of it probably undisclosed incomes, is itself worth the whole effort.   Barring TN Ninan, who wrote about this huge cache of potential black money in his Business Standard column, few people took note.   This is what Jaitley said in his budget speech:   After the demo...

The clamour for security, accountability and transparency is leading to unfettered increase in the power of states. We are enacting law after law, introducing technology after technology, to render citizens transparent to the state. But at the same time, we are weakening protections and consenting to technologies in a way that makes the state less transparent to us. Totalitarian states often do this against the wishes of their citizens; in our democracy, our consent is being mobilised to put an imprimatur over more control and arbitrariness. And in a fit of distraction, we have come to believe that giving the state more powers will conjure up all the goodies we need. All it will produce is a disciplinarian society more under the state’s control. Just witness the latest exhibit. The Fina...