addtop – Page 69 – Dialogue India (डायलॉग इंडिया): Latest And Breaking Hindi News Headlines, News In Hindi

Sep122019 by Dialogue IndiaNo Comments

GST authorities should clarify on undue GST-demand made by private builder-groups

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It is quite usual that private builder-groups are charging GST on previously booked units (flats, apartments, villas etc) at the old increased GST rate of 12-percent as was before 31.03.2019, even if these units are completed and allotted after 01.04.2019 when GST-rate was reduced to 5-percent. This is despite the fact that agreements signed clearly mention that the total price would be inclusive of taxes and cesses applicable on date of agreement with a condition that any decrease in taxes and cess, the booking company shall refund the excess amount charged at old increased GST-rate. There are instances where GST was reduced from 12-percent to 5-percent w.e.f. 01.04.2019 and the project was not completed till 31.03.2019. GST on such booked unit must have been revised to 5-percent from ear...

Sep122019 by Dialogue IndiaNo Comments

‘‘जो खुद पर काबू पा लेता है, वो दुनिया पर काबू पा सकता है’’

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आचार्य विनोबा भावे 125वीं जयंती पर हार्दिक बधाइयाँ! ‘‘जो खुद पर काबू पा लेता है, वो दुनिया पर काबू पा सकता है’’ ‘‘जय जगत’’ के विचार से ही मानव जाति की वैश्विक समस्याओं का समाधान हो सकता है! - प्रदीप कुमार सिंह, लेखक, लखनऊ वर्ष भर में अनेक तिथियाँ वर्तमान बनकर आती हैं, और भूतकाल बनकर चली जाती हैं। लेकिन कुछ तारीखें ऐसी भी होती हैं, जो युगों-युगों के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाती हैं। 11 सितम्बर, दुनिया के लिए एक ऐसी ही तारीख है। आज ही के दिन चार बड़ी घटनाएं हुईं थी। पहली घटना आज से 126 साल पहले वर्ष 1893 में हुई थी। जब अमेरिका के शिकागो में महान युग दृष्टा स्वामी विवेकानंद ने अपने समय के ऐतिहासिक विश्व धर्म संसद में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए मानवता से भरा युगानुकूल भाषण दिया था। भारतीय दर्शन तथा धर्म की सार्वभौमिक सोच ने सारे विश्व को सभी धर्मों की आत्मा अध्यात्म क...

Sep122019 by Dialogue IndiaNo Comments

Delhi Government should challenge High Court order in Supreme Court regarding free medical facilities and medicines

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Delhi Government should challenge High Court order in Supreme Court regarding free medical facilities and medicines in Delhi government hospitals with provision of charging cost of medicines to be reimbursed in Aadhar-linked bank-accounts. Delhi Government should challenge High Court order to provide free medical treatments, facilities and medicines in OPDs of hospitals run by Delhi government with hard-earned money of tax-payers of Delhi to non-Delhi patients that too at a time when even hospitals run by central government in Delhi like prestigious AIIMS, RML etc do not offer free medicines and costly investigations like MRI. However non-Delhi residents must have right to avail emergency-treatments because medical emergencies can occur any time during visit to Delhi. People from outside...

Sep72019 by Dialogue IndiaNo Comments

भ्रष्ट एमसीआई पर भारी एनएमसी

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भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति से हर भारतीय पूरी तरह वाकिफ है। पूर्ववर्ती सरकारों ने स्वास्थ्य शिक्षा के विषय को कभी राष्ट्रीय महत्व समझा ही नहीं। जिसका दुष्परिणाम यह हुआ कि आज हम चांद पर तो जा रहे हैं लेकिन अपने देश के लिए जरूरी चिकित्सकों की संख्या की आपूर्ति करने में असफल रहे हैं। मजबूत इच्छाशक्ति हो तो हर मैदान फ़तह की जा सकती है। मोदी सरकार-2 मजबूत राजनीतिक शक्ति के साथ इस बार मैदान में उतरी है। इसका अंदाजा इस बार के संसद सत्र में पास हुए बिलों के देखकर सहज ही लगाया जा सकता है। जिन बिलों पर दशकों से राजनीति होती आ रही थी आज वे कानून बन चुके हैं। इसी कड़ी में 8 अगस्त, 2019 का दिन स्वास्थ्य शिक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण बन गया है। राष्ट्रपति ने 8 अगस्त को राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग बिल-2019 पर अपना हस्ताक्षर कर दिया है। इस हस्ताक्षर के बाद अब राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के गठन का ...

Sep72019 by Dialogue IndiaNo Comments

अचानक क्यों बढ़ रही हैं देश की आर्थिक हालत की चर्चाएं

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देश की आर्थिक स्थिति को लेकर मीडिया में चर्चाएं अचानक बढ़ गई हैं। पिछली तिमाही में कार और दो पहिया वाहनों की मांग में तेज़ी से आयी गिरावट के बाद तो कुछ ज्यादा ही चिंता जताई जाने लगी है। उधर विश्व में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत का ओहदा घट जाने की खबर ने भी ऐसी चर्चाओं को और हवा दे दी। अंदरूनी तौर पर वास्तविक स्थिति क्या है, इसका पता फ़ौरन नहीं चलता। हकीकत बाद में पता चलेगी। लेकिन फिलहाल सरकार उतनी चिंतित नहीं दिखाई देती। उसके पास कुछ तर्क भी हैं। मसलन जीएसटी से कर संग्रह पर असर पड़ा नहीं दिख रहा है। दूसरा तर्क यह कि अपने देश में उत्पादन में सुस्ती का एक कारण वैश्विक मंदी है। बहरहाल, आर्थिक हालत अभी उतनी बुरी न सही लेकिन आगे के लिए सतर्कता बरतना हमेशा ही जरूरी माना जाता है। सकल घरेलू उत्पाद में आधा पौन फीसद की घटबढ़ एक रूझान तो हो सकता है लेकिन यह किसी आफत का लक्षण नहीं कहा जा सकता...

Sep72019 by Dialogue IndiaNo Comments

Study highlights need to avoid landscape changes near forest areas

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A new study by CSIR’s Hyderabad-based Centre for Cellular and Molecular Biology (CCMB) has emphasised the need to avoid changes in land use patterns near forest areas to prevent transmission of parasites and infections between human settlements and wildlife. Manmade landscape changes such as land use change and fragmentation of habitat are known to alter the diversity of wildlife. These changes are also likely to change the diversity of parasites in the wildlife with implication for their health, since host and parasite diversity are strongly connected. However, research on the subject is limited. The effects of land use change and habitat fragmentation often co-occur but may affect the parasite diversity substantially differently. In the new study, the researc...

Sep72019 by Dialogue IndiaNo Comments

Air pollution linked with cardiovascular diseases

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Air pollution is emerging as one of the main risk factors for cardiovascular deaths in developing countries, according to a new study. A large proportion of cardiovascular disease events and mortality can be attributed to a small number of modifiable risk factors. This cohort study has been carried out in 21 countries where the researchers have examined 14 modifiable risk factors. Approximately 70% of cardiovascular disease cases and deaths in the overall study population were attributed to modifiable risk factors. The modifiable risk factors are tobacco use, alcohol, diet, physical activity and sodium intake. Metabolic factors include lipids, blood pressure, diabetes and obesity. Socioeconomic factors included are education, symptoms of depression, besides household and ambient po...

Sep72019 by Dialogue IndiaNo Comments

सुस्त पड़ी अर्थव्यस्था को मिलेगी रफ्तार!

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केंद्र सरकार ने सुस्त पड़ी देश की आर्थिक गतिविधियों को तेजी देने के लिए बैंकों को 70 हजार करोड़ देने, इसके अलावा करीब पांच लाख करोड़ की दूसरी सहायता देने के साथ ही उद्योग जगत और मध्यवर्गीय लोगों के लिए कई तरह के उपायों का ऐलान कर दिया है। सरकार ने जो उपाय किए हैं, उनकी तफसील से जानकारी हासिल करने के पहले जानना जरूरी है कि मंदी की आहट किन-किन क्षेत्रों में सुनाई दे रही है। भारत में खेती-किसानी के बाद जो क्षेत्र सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देता है, वह है टेक्सटाइल सेक्टर। यह सेक्टर 10 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। लेकिन इन दिनों इसकी हालत खराब है। इस सेक्टर की बुरी हालत को लेकर आर्थिक अखबारों ने जितनी बड़ी खबरें नहीं की, उससे ज्यादा बड़ी खबर बनी नॉर्दर्न इंडिया टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के इश्तेहार ने। जिसमें उसने कहा है कि कपड़ा उद्योग में 34.6 फीसद की गिरावट आई है, जिसकी वजह से इस सेक्टर स...

Sep72019 by Dialogue IndiaNo Comments

Rajasthan High Court orders vacation of government-bungalows from former Chief Ministers of state

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Rajasthan High Court orders vacation of government-bungalows from former Chief Ministers of state: Supreme Court should sue-motto decide for all states: Even Central government will get massive public-support if subject is transferred to centre from states It refers to order dated 04.09.2018 from yet other High Court when Rajasthan High Court also decided against retaining government-bungalows by former Chief Ministers of the state. Similar decisions have been there from High Courts of other states also like including UP, Uttarakhand and previous one in Bihar in February 2019. It is noteworthy that MP Chief Minister Kamal Nath provided government-bungalows to former Chief Ministers Digivijay Singh (Congress) and Shivraj Singh Chauhan (BJP) in Bhopal where his predecessor Shivraj Sin...

Sep72019 by Dialogue IndiaNo Comments

Postal cash-receipts should carry stickers for users of postal-services as well

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Presently system at Department of Posts is to issue computer-printed cash-receipts where the portion used by Department of Posts has sticker while the portion given to consumer is without sticker. Department of posts for convenience of users of postal-services should have sticker also in the portion given to the consumers so that they may not require gum at their end to affix it on their despatch-registers or documents etc. It will be benefit to public-exchequer also presently appreciable man-hours and gum are utilised by various public-authorities to paste postal cash-receipts on their despatch-registers. Department of Posts will not be burdened extra because even presently one of the dual-portion of same cash-receipt still has sticker on back for the portion kept by Department of Post...