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भारतीय खगोलविदों ने एक ऐसी कार्य प्रणाली विकसित की है जो पृथ्वी के वायुमंडल से हो रहे संदूषण और उपकरणीय प्रभावों तथा अन्य कारकों के कारण होने वाली गड़बड़ी को कम करके हमारे सौर-मंडल से बाहर के ग्रहों (एक्सोप्लैनेट्) से मिलने वाले डेटा की सटीकता को बढ़ा सकता है। इस प्रणाली को क्रिटिकल नॉइज़ ट्रीटमेंट एल्गोरिथम कहा जाता है और यह बेहतर सटीकता के साथ एक्सोप्लैनेट्स के पर्यावरण का अध्ययन करने में मदद कर सकती  है। अत्यधिक सटीकता के साथ हमारे सौर-मंडल से बाहर के ग्रहों (एक्सोप्लैनेट्स) के भौतिक गुणों की समझ उन ग्रहों का पता लगाने में मदद कर सकती है जो पृथ्वी के समान हो सकते हैं और इसलिए भविष्य में रहने योग्य हो सकते हैं। इस उद्देश्य के साथ ही भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान, बैंगलोर में खगोलविदों का एक समूह भारत में उपलब्ध भू-सतह पर  आधारित ऑप्टिकल दूरबीनों और अंतरिक्ष दूरबीन "ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैन...

केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने नागरिकों के लिए टेली-लॉ मोबाइल ऐप लॉन्च किया। उन्होंने टेली-लॉ अग्रिम पंक्ति के पदाधिकारियों को भी सम्मानित किया। इस अवसर पर विधि एवं न्याय राज्य मंत्री प्रो. एस.पी. सिंह बघेल भी उपस्थित थे। यह कार्यक्रम 8 से 14 नवंबर, 2021 तक न्याय विभाग द्वारा मनाए जाने वाले आजादी का अमृत महोत्सव समारोह का हिस्सा था। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने अपने संदेश में कहा कि नए भारत का विकास प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया के विजन से हुआ है। डिजिटल इंडिया स्कीम के तहत ई-इंटरफेस प्लेटफॉर्म टेली लॉ का विकास किया गया। यह देश में पूर्व-मुकदमा तंत्र को सुदृढ़ करने का प्लेटफॉर्म है। उन्होंने कहा कि इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य सबका प्रयास, सबका न्याय हासिल करना है। उन्होंने आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान आम लोगों को आत्मनिर्भर बनाने और उनके ल...

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सीनेटर जॉन कॉर्निन के नेतृत्व में अमेरिकी कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की, जिसमें सीनेटर माइकल क्रेपो, सीनेटर थॉमस ट्यूबरविले, सीनेटर माइकल ली, कांग्रेस के सदस्य टोनी गोंजालेस तथा जॉन केविन एलिजे सीनियर शामिल थे। सीनेटर जॉन कॉर्निन भारत तथा भारतीय अमेरिकियों पर सीनेट कॉकस के सह-संस्थापक तथा सह-अध्यक्ष हैं। कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने बड़ी और विविध जनसंख्या की चुनौतियों के बावजूद भारत में कोविड स्थिति के उत्कृष्ट प्रबंधन पर गौर किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की लोकतांत्रिक प्रकृति पर आधारित लोगों की भागीदारी ने पिछले एक सदी की सबसे बुरी महामारी के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री ने भारत-अमेरीका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को प्रगाढ़ बनाने में अमेरीकी कांग्रेस के निरंतर समर्थन और रचनात्मक भूमिका, जो साझे लोकतांत्रिक मू...

केंद्रीय संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने आज आजादी का अमृत महोत्सव मोबाइल ऐप लॉन्च किया, जिससे भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ के समारोहों से संबंधित सभी सूचनाएं एक ही जगह उपलब्ध हो सकें। एंड्रॉयड और आईओएस में उपलब्ध इस ऐप में एकेएएम के तहत होने वाली सभी गतिविधियों और घटनाओं का विवरण उपलब्ध है। बिना किसी आयु प्रतिबंध के इस ऐप को मुफ्त में डाउनलोड किया जा सकता है।   डाउनलोड करने का लिंक https://play.google.com/store/apps/azadikaamritmahotsav https://apps.apple.com/in/app/azadi-ka-amrit-mahotsav   संस्कृति मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव श्री रोहित सिंह ने एक प्रस्तुति दी, जिसमें उन्होंने ऐप के विवरण पर प्रकाश डाला।   'नया क्या है' और 'साप्ताहिक हाइलाइट्स' जैसे सेक्शन यूजर्स को भारत और दुनियाभर में चल रहे सभी अमृत महोत्सव समारोह...

09 नवंबर, 2021 को राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (आरआरयू), गांधीनगर में आयोजित एक संक्षिप्त समारोह के दौरान भारतीय सेना ने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (आरआरयू) के साथ नवाचार, अनुसंधान, प्रौद्योगिकी ऊष्मायन, संयुक्त परियोजनाओं, प्रकाशन और पेटेंट, सेना में प्रशिक्षण, उच्च शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा के तालमेल के लिए एक समझौता ज्ञापन किया। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (आरआरयू) भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत स्थापित राष्ट्रीय महत्व का एक संस्थान है। आरआरयू सुरक्षा, सैन्य और नागरिक समाज से नवाचार, शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण संवर्ग के निरंतर वृद्धि और विकास के माध्यम से राष्ट्रीय, रणनीतिक और सुरक्षा संस्कृति के राज्य शिल्प की पहचान करने, तैयार करने और बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सभा को संबोधित किया जिसमें उन्होंने इस बात...

पारंपरिक अदालत प्रणालियों से अलग, विवादों के त्वरित निपटान के लिए भारत सरकार, मौजूदा कानूनों में संशोधन और नए अधिनियमों के माध्यम से वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) तंत्र को बढ़ावा देने तथा मजबूत करने के लिए विभिन्न नीतिगत पहल कर रही है। इसी के एक भाग के रूप में, मध्यस्थता के लिए एक विशेष कानून लाने पर विचार किया गया है। चूंकि मध्यस्थता संबंधी कानून नियमों और विनियमों समेत कई अधिनियमों में निहित हैं, इसलिए यह आवश्यक समझा गया कि मध्यस्थता पर वर्तमान वैधानिक रूपरेखा को निर्धारित किया जाए और मौजूदा कानूनों में संशोधन के साथ एक व्यापक कानून पेश किया जाए। विधेयक में 'सुलह' और 'मध्यस्थता' शब्दों को परस्पर एक-दूसरे के स्थान पर उपयोग करने की अंतर्राष्ट्रीय प्रथा पर विचार किया गया है। भारत ने सिंगापुर मध्यस्थता समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं, इसलिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के मुद्दों पर मध्...