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It refers to welcome verdict by Delhi High Court on 29.06.2017 asking all the civic bodies to ensure immediate removal of all the unauthorized constructions and strict enforcement of master-plan. The said court-order should be specially and strictly enforced for all religious institutions of any faith or religion where it is observed that most religious institutions take it as some privileged right to break the law through massive illegal construction also encroaching footpaths and roads. In last some years, it has been observed that almost all the mosques in the city have undergone massive construction without any permission encroaching roads and footpaths with authorities being a mute spectator. Any religious institution may it be temple, mosque or Gurudwara, must be dealt with strictly ...

अन्नदाता यानी किसान। आखिर आजकल इस देश का ये अन्नदाता सड़कों पर क्यों हैं? क्यों इस देश के अन्नदाता को आंदोलन करने की नौबत आ गई? क्यों इस देश के अन्नदाता दशकों से आत्महत्या करने पर मजबूर हैं? इस 'क्योंÓ के कई रंग हैं। देश के विभिन्न भागों में जिस तरह से किसान सड़कों पर उतर रहे हैं, उसके बाद अब सरकारों से लेकर देश के आम नागरिकों को भी इनके मसलों पर गौर करना होगा। ये आग कहां से उठी? इसके कई जवाब और कई कारण हो सकते हैं। पर क्यों उठी, मोटे तौर पर इसका कारण इन किसानों को उनकी फसल का लागत भी नहीं मिलना है। चाहे महाराष्ट्र हो या फिर मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश, सब की कहानी कमोबेश एक जैसी ही है। आज भी इस देश में 70 प्रतिशत से ऊपर की आबादी के आय का मुख्य स्रोत कृषि ही है। देश की करीब 70 प्रतिशत जनता अपनी आजीविका के लिए तो इस पर आश्रित है ही, बाकी 30 प्रतिशत जनता का पेट भी ये 70 प्रतिशत किसान भ...

अनुज अग्रवाल सम्पादक देश में बड़े बदलाव का नया दौर शुरू ही हो गया जुलाई से, वस्तु और सेवा कर के लागू हो जाने के रूप में। कर व्यवस्था को सरल बनाने का यह क्रांतिकारी बदलाव कुछ लोगों को दुरूह लग रहा है। बड़े व्यापारी ओर उद्योगपति कुछ ज्यादा ही परेशान हैं ञ्चयोंकि उनका सैकड़ो सालो से चलता आ रहा खेल अब सरकारी दूरबीनो के साये में आ गया है। बैंक खाते, पैन नम्बर और आधार कार्ड को एक दूसरे से जोडऩे की मोदी सरकार की घोषणा से तहलका सा मचा है। राजनीतिक हथियार के रूप में ही सही मगर बेनामी संपत्ति अधिनियम अब कार्यरूप में आ गया है। लग रहा है मानो कालाधन अब कल की बात हो जाएगी। दावा यह भी है कि अब अगले वित्त बर्ष तक देश की 50 प्रतिशत अर्थव्यवस्था सफेद हो जाएगी और फिर अगले दो तीन बर्षो में 80 प्रतिशत तक। मगर इससे ज्यादा नहीं। यानि देश मे 20 से 30प्रतिशत तक काली अर्थव्यवस्था के खेल तमाम सुधारों ओर दावों...